चालू घडामोडी | प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-III

Important Affairs

21-04-2026

चालू घडामोडी | 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६ लोकसभेत नामंजूर

Defeat of the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - घटनादुरुस्ती, कायदे, विधेयक

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33% आरक्षण देणारा ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ कोणत्या घटनादुरुस्तीशी संबंधित आहे ?

1. 101 वी घटनादुरुस्ती

2. 103 वी घटनादुरुस्ती

3. 106 वी घटनादुरुस्ती

4. 109 वी घटनादुरुस्ती

उत्तर : 106 वी घटनादुरुस्ती

📰 बातमी काय ?

• लोकसभेत सादर करण्यात आलेले संविधान 131 वी घटनादुरुस्ती विधेयक, 2026 नामंजूर झाले.

• हे विधेयक महिलांसाठी लोकसभा व विधानसभांमध्ये 33% आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकर करण्यासाठी आणण्यात आले होते.

• मात्र आवश्यक विशेष बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले.

👩‍⚖️ आधी 106 वी घटनादुरुस्ती (नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023) काय आहे ते समजून घेऊ -

• 106 व्या घटनादुरुस्तीमुळे - लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली.

• ही घटनादुरुस्ती महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वात वाढ करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते.

🤔 मग समस्या काय निर्माण झाली ?

• महिलांसाठीचे हे 33% आरक्षण लगेच लागू होणार नव्हते.

• घटनादुरुस्तीतील कलम 334A नुसार महिला आरक्षण पुढील जनगणनेनंतर आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर (Delimitation) लागू होणार आहे.

• त्यामुळे हे आरक्षण प्रत्यक्षात 2034 च्या आसपास लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.

🏛️ मग 131 वी घटनादुरुस्ती का आणली ?

1) मुख्य उद्देश - महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकर करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले.

👉 यामध्ये -

• 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) करण्याचा प्रस्ताव होता.

• त्यामुळे 2027 नंतरच्या जनगणनेची वाट पाहावी लागली नसती.

• महिला आरक्षण 2029 च्या निवडणुकांपासून लागू होऊ शकले असते.

2) संसदीय विस्तार - संसदेच्या सदस्यसंख्येत वाढ करणे आणि मतदारसंघांच्या सीमांचे गोठवलेले (Freeze) स्वरूप संपवणे हे देखील या विधेयकावर अवलंबून होते.

🏛️ विधेयक नामंजूर झाले (Technical Reasons)-

• विशेष बहुमताची अट पूर्ण झाली नाही.

• भारतीय संविधानाच्या कलम 368 नुसार घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी विशेष बहुमत आवश्यक असते.

👉 यासाठी:

1) सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आवश्यक असते. आणि

2) उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान 2/3 बहुमत आवश्यक असते.

👉 आकडेवारी समजून घ्या -

• लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या → 528

• विधेयकाच्या बाजूने मिळालेले मते → 298

• विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक मते → 352

म्हणून आवश्यक विशेष बहुमत न मिळाल्याने विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६ लोकसभेत नामंजूर
Defeat of the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - घटनादुरुस्ती, कायदे, विधेयक

सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) महिलांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33% आरक्षण देणारा ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ कोणत्या घटनादुरुस्तीशी संबंधित आहे ?

1. 101 वी घटनादुरुस्ती
2. 103 वी घटनादुरुस्ती
3. 106 वी घटनादुरुस्ती
4. 109 वी घटनादुरुस्ती

उत्तर : 106 वी घटनादुरुस्ती

📰 बातमी काय ?
• लोकसभेत सादर करण्यात आलेले संविधान 131 वी घटनादुरुस्ती विधेयक, 2026 नामंजूर झाले.
• हे विधेयक महिलांसाठी लोकसभा व विधानसभांमध्ये 33% आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकर करण्यासाठी आणण्यात आले होते.
• मात्र आवश्यक विशेष बहुमत न मिळाल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले.

👩‍⚖️ आधी 106 वी घटनादुरुस्ती (नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023) काय आहे ते समजून घेऊ -
• 106 व्या घटनादुरुस्तीमुळे - लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली.
• ही घटनादुरुस्ती महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वात वाढ करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाते.

🤔 मग समस्या काय निर्माण झाली ?
• महिलांसाठीचे हे 33% आरक्षण लगेच लागू होणार नव्हते.
• घटनादुरुस्तीतील कलम 334A नुसार महिला आरक्षण पुढील जनगणनेनंतर आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर (Delimitation) लागू होणार आहे.
• त्यामुळे हे आरक्षण प्रत्यक्षात 2034 च्या आसपास लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.

🏛️ मग 131 वी घटनादुरुस्ती का आणली ?
1) मुख्य उद्देश - महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकर करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले.
👉 यामध्ये -
• 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) करण्याचा प्रस्ताव होता.
• त्यामुळे 2027 नंतरच्या जनगणनेची वाट पाहावी लागली नसती.
• महिला आरक्षण 2029 च्या निवडणुकांपासून लागू होऊ शकले असते.
2) संसदीय विस्तार - संसदेच्या सदस्यसंख्येत वाढ करणे आणि मतदारसंघांच्या सीमांचे गोठवलेले (Freeze) स्वरूप संपवणे हे देखील या विधेयकावर अवलंबून होते.

🏛️ विधेयक नामंजूर झाले (Technical Reasons)-
• विशेष बहुमताची अट पूर्ण झाली नाही.
• भारतीय संविधानाच्या कलम 368 नुसार घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी विशेष बहुमत आवश्यक असते.
👉 यासाठी:
1) सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आवश्यक असते. आणि
2) उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान 2/3 बहुमत आवश्यक असते.

👉 आकडेवारी समजून घ्या -
• लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या → 528
• विधेयकाच्या बाजूने मिळालेले मते → 298
• विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक मते → 352
म्हणून आवश्यक विशेष बहुमत न मिळाल्याने विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

🤔 सहयोगी विधेयके मागे घ्यावी लागली -
• '131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, 2026' हे मुख्य घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यामुळे यावर अवलंबून असलेली इतर दोन वैधानिक विधेयके —
1) केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 आणि
2) मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 — सरकारला तातडीने मागे घ्यावी लागली.

🧐 विधेयक नामंजूर होण्यामागील प्रमुख कारणे -
👉 मतदारसंघ पुनर्रचना आणि लोकसंख्या वाद (North-South Divide) हा आहे.
1) ऐतिहासिक पार्श्वभूमी -
• 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) मतदारसंघांच्या सीमा 1971 च्या जनगणनेनुसार गोठवल्या होत्या.
• त्यानंतर 84 व्या घटनादुरुस्तीने (2001) ही मर्यादा 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत वाढवली.

2) विरोधकांचा युक्तिवाद -
• दक्षिण भारतातील राज्यांनी प्रभावीपणे लोकसंख्या नियंत्रण केले आहे.
• लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची संख्या वाढवल्यास दक्षिण भारताचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊन उत्तर भारताचे वाढेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली.

3) मागणी - महिला आरक्षण हे मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (Delimitation) जोडू नये, अशी प्रमुख मागणी विरोधी पक्षांनी केली.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• विधेयक → 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, 2026.
• आधारभूत जनगणना → 2011 वापरण्याचा प्रस्ताव होता.
• निकाल → लोकसभेत नामंजूर.
• मते → 298 मते मिळाली (गरज 352 ची होती).
• सद्यस्थिती → 131 वे विधेयक पडल्यामुळे
1) केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 आणि
2) मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 - देखील सरकारला मागे घ्यावी लागली.

🤔 सहयोगी विधेयके मागे घ्यावी लागली -

• '131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, 2026' हे मुख्य घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यामुळे यावर अवलंबून असलेली इतर दोन वैधानिक विधेयके —

1) केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 आणि

2) मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 — सरकारला तातडीने मागे घ्यावी लागली.

🧐 विधेयक नामंजूर होण्यामागील प्रमुख कारणे -

👉 मतदारसंघ पुनर्रचना आणि लोकसंख्या वाद (North-South Divide) हा आहे.

1) ऐतिहासिक पार्श्वभूमी -

• 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) मतदारसंघांच्या सीमा 1971 च्या जनगणनेनुसार गोठवल्या होत्या.

• त्यानंतर 84 व्या घटनादुरुस्तीने (2001) ही मर्यादा 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत वाढवली.

2) विरोधकांचा युक्तिवाद -

• दक्षिण भारतातील राज्यांनी प्रभावीपणे लोकसंख्या नियंत्रण केले आहे.

• लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची संख्या वाढवल्यास दक्षिण भारताचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होऊन उत्तर भारताचे वाढेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली.

3) मागणी -

• महिला आरक्षण हे मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (Delimitation) जोडू नये, अशी प्रमुख मागणी विरोधी पक्षांनी केली.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• विधेयक → 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, 2026.

• आधारभूत जनगणना → 2011 वापरण्याचा प्रस्ताव होता.

• निकाल → लोकसभेत नामंजूर.

• मते → 298 मते मिळाली (गरज 352 ची होती).

• सद्यस्थिती → 131 वे विधेयक पडल्यामुळे

1) केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 आणि

2) मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, 2026 - देखील सरकारला मागे घ्यावी लागली.

Important Affairs

21-04-2026

चालू घडामोडी | भारतातील पहिला ‘जल-तटस्थ’ रेल्वे डेपो

India’s First Water-Neutral Railway Depot

📚 Subject : GS - पर्यावरण

प्रश्न) नियमित रेल्वे डबे धुणे आणि देखभाली दरम्यान निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून जल तटस्थता प्राप्त करणारा, भारतातील पहिला ‘जल-तटस्थ’ (Water-Neutral) रेल्वे डेपो कोणता ठरला आहे ?

1. वाडीबंदर कोचिंग डेपो, मुंबई

2. कांकरिया कोचिंग डेपो, अहमदाबाद

3. निझामुद्दीन कोचिंग डेपो, दिल्ली

4. पेरांबूर कोचिंग डेपो, चेन्नई

उत्तर : कांकरिया कोचिंग डेपो, अहमदाबाद

📰 बातमी काय ?

• गुजरातमधील अहमदाबाद येथे असलेले कांकरिया कोचिंग डेपो (Kankaria Coaching Depot) हे भारतातील पहिले ‘जल-तटस्थ’ (Water-Neutral) रेल्वे डेपो ठरले आहे.

• हा उपक्रम भारतीय रेल्वेच्या शाश्वत विकास (Sustainable Infrastructure) आणि जलसंवर्धन धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

🤔 जल-तटस्थ (Water-Neutral) प्रणाली म्हणजे काय ?

• एखादी संस्था किंवा प्रकल्प जितके पाणी वापरतो, तितकेच पाणी पुनर्प्रक्रिया, पुनर्वापर किंवा संवर्धनाद्वारे परत उपलब्ध करून देतो, अशा व्यवस्थेला जल-तटस्थ प्रणाली म्हणतात.

भारतातील पहिला ‘जल-तटस्थ’ रेल्वे डेपो
India’s First Water-Neutral Railway Depot

📚 Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) नियमित रेल्वे डबे धुणे आणि देखभाली दरम्यान निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून जल तटस्थता प्राप्त करणारा, भारतातील पहिला ‘जल-तटस्थ’ (Water-Neutral) रेल्वे डेपो कोणता ठरला आहे ?
1. वाडीबंदर कोचिंग डेपो, मुंबई
2. कांकरिया कोचिंग डेपो, अहमदाबाद
3. निझामुद्दीन कोचिंग डेपो, दिल्ली
4. पेरांबूर कोचिंग डेपो, चेन्नई

उत्तर : कांकरिया कोचिंग डेपो, अहमदाबाद

📰 बातमी काय ?
• गुजरातमधील अहमदाबाद येथे असलेले कांकरिया कोचिंग डेपो (Kankaria Coaching Depot) हे भारतातील पहिले ‘जल-तटस्थ’ (Water-Neutral) रेल्वे डेपो ठरले आहे.
• हा उपक्रम भारतीय रेल्वेच्या शाश्वत विकास (Sustainable Infrastructure) आणि जलसंवर्धन धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
🤔 जल-तटस्थ (Water-Neutral) प्रणाली म्हणजे काय ?
• एखादी संस्था किंवा प्रकल्प जितके पाणी वापरतो, तितकेच पाणी पुनर्प्रक्रिया, पुनर्वापर किंवा संवर्धनाद्वारे परत उपलब्ध करून देतो, अशा व्यवस्थेला जल-तटस्थ प्रणाली म्हणतात.

🚆 कांकरिया डेपो ‘जल-तटस्थ रेल्वे डेपो’ कसा ठरला ?
• कांकरिया डेपोमध्ये रेल्वे साफसफाईसाठी वापरलेले पाणी वाया न घालवता पुन्हा प्रक्रिया केले जाते.
• प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा साफसफाईसाठी आणि देखभालीसाठी वापरले जाते.
• त्यामुळे ताज्या (Freshwater) पाण्यावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे
• यामुळे, डेपोची दैनंदिन पाण्याची गरज ही बाहेरील ताजे पाणी न घेता पुनर्चक्रित पाण्याद्वारेच पूर्ण केली जाते, यालाच ‘जल-तटस्थ रेल्वे डेपो’ म्हणतात.

🌿 फायटोरेमेडिएशन (Phytoremediation) म्हणजे काय ?
• हे एक पर्यावरणपूरक जलशुद्धीकरण तंत्रज्ञान आहे.
• कांकरिया डेपोमध्ये सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी फायटोरेमेडिएशन तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे.
👉 या प्रक्रियेत -
• विशेष प्रकारच्या वनस्पती पाण्यातील प्रदूषक आणि हानिकारक घटक शोषून घेतात.
• नैसर्गिक पद्धतीने पाणी शुद्ध केले जाते.
• रासायनिक प्रक्रिया कमी वापरली जाते, त्यामुळे पर्यावरणावर कमी परिणाम होतो.

💧 पाणी शुद्धीकरणाची बहु-स्तरीय प्रक्रिया :
• कांकरिया डेपोमध्ये सांडपाणी खालील टप्प्यांतून प्रक्रिया केले जाते :
1) वेटलँड ट्रिटमेंट (Wetland Treatment) - वनस्पती आणि नैसर्गिक गाळ प्रणालीद्वारे पाण्याचे प्राथमिक शुद्धीकरण केले जाते.
2) कार्बन फिल्टरेशन (Carbon Filtration) - कार्बन फिल्टरद्वारे दुर्गंधी आणि सेंद्रिय घटक कमी केले जातात.
3) सँड फिल्टरेशन (Sand Filtration) - यात सूक्ष्म अशुद्धता व घनकण काढून टाकले जातात.
4) अल्ट्राव्हायोलेट निर्जंतुकीकरण (UV Disinfection) - अतिनील किरणांद्वारे (Ultraviolet Rays) जीवाणू आणि सूक्ष्मजीव नष्ट केले जातात.

या प्रकल्पाचे महत्त्व काय ?
💧मोठ्या प्रमाणात जलसंवर्धन -
• दररोज सुमारे 1.60 लाख लिटर पाण्याची बचत
• वर्षभरात सुमारे 5.84 कोटी लिटर पाण्याची बचत
🚱 ताज्या पाण्यावरील दबाव कमी -
• शहरी भागात वाढत्या जलटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरतो.

🌳 भारतीय रेल्वेचा हरित उपक्रम -
• हा उपक्रम भारतीय रेल्वेच्या हरित पायाभूत सुविधा (Green Infrastructure), पर्यावरणीय शाश्वतता, हवामान बदल अनुकूलन (Climate Adaptation) यांना चालना देतो.

🚉 इतर डेपोंसाठी आदर्श मॉडेल -
• भविष्यात इतर रेल्वे डेपोमध्येही अशी प्रणाली विकसित करण्यासाठी हा प्रकल्प मार्गदर्शक ठरू शकतो.

भारतात जलसंवर्धनाची गरज का वाढत आहे ?
• शहरीकरण आणि वाढती मागणी - लोकसंख्या वाढ आणि शहरीकरणामुळे पाण्याचा वापर वेगाने वाढत आहे.
• हवामान बदलाचा परिणाम - अनियमित पाऊस, दुष्काळ आणि भूजल पातळी घटणे यामुळे जलव्यवस्थापन महत्त्वाचे बनले आहे.
• पुनर्वापरित पाण्याचे महत्त्व - औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्रांमध्ये पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे ही भविष्यातील गरज मानली जाते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• भारतातील पहिले जल-तटस्थ रेल्वे डेपो → कांकरिया कोचिंग डेपो
• ठिकाण → अहमदाबाद (गुजरात)
• मुख्य तंत्रज्ञान → फायटोरेमेडिएशन (Phytoremediation)
• जलशुद्धीकरण प्रक्रिया → Wetland + Carbon Filter + Sand Filter + UV Disinfection
• दररोज पाणी बचत → 1.60 लाख लिटर
• वार्षिक पाणी बचत → 5.84 कोटी लिटर

🚆 कांकरिया डेपो ‘जल-तटस्थ रेल्वे डेपो’ कसा ठरला ?

• कांकरिया डेपोमध्ये रेल्वे साफसफाईसाठी वापरलेले पाणी वाया न घालवता पुन्हा प्रक्रिया केले जाते.

• प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा साफसफाईसाठी आणि देखभालीसाठी वापरले जाते.

• त्यामुळे ताज्या (Freshwater) पाण्यावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे

• यामुळे, डेपोची दैनंदिन पाण्याची गरज ही बाहेरील ताजे पाणी न घेता पुनर्चक्रित पाण्याद्वारेच पूर्ण केली जाते, यालाच ‘जल-तटस्थ रेल्वे डेपो’ म्हणतात.

🌿 फायटोरेमेडिएशन (Phytoremediation) म्हणजे काय ?

• हे एक पर्यावरणपूरक जलशुद्धीकरण तंत्रज्ञान आहे.

• कांकरिया डेपोमध्ये सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी फायटोरेमेडिएशन तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे.

👉 या प्रक्रियेत -

• विशेष प्रकारच्या वनस्पती पाण्यातील प्रदूषक आणि हानिकारक घटक शोषून घेतात.

• नैसर्गिक पद्धतीने पाणी शुद्ध केले जाते.

• रासायनिक प्रक्रिया कमी वापरली जाते, त्यामुळे पर्यावरणावर कमी परिणाम होतो.

💧 पाणी शुद्धीकरणाची बहु-स्तरीय प्रक्रिया :

• कांकरिया डेपोमध्ये सांडपाणी खालील टप्प्यांतून प्रक्रिया केले जाते :

1) वेटलँड ट्रिटमेंट (Wetland Treatment) - वनस्पती आणि नैसर्गिक गाळ प्रणालीद्वारे पाण्याचे प्राथमिक शुद्धीकरण केले जाते.

2) कार्बन फिल्टरेशन (Carbon Filtration) - कार्बन फिल्टरद्वारे दुर्गंधी आणि सेंद्रिय घटक कमी केले जातात.

3) सँड फिल्टरेशन (Sand Filtration) - यात सूक्ष्म अशुद्धता व घनकण काढून टाकले जातात.

4) अल्ट्राव्हायोलेट निर्जंतुकीकरण (UV Disinfection) - अतिनील किरणांद्वारे (Ultraviolet Rays) जीवाणू आणि सूक्ष्मजीव नष्ट केले जातात.

या प्रकल्पाचे महत्त्व काय ?

💧मोठ्या प्रमाणात जलसंवर्धन -

• दररोज सुमारे 1.60 लाख लिटर पाण्याची बचत

• वर्षभरात सुमारे 5.84 कोटी लिटर पाण्याची बचत

🚱 ताज्या पाण्यावरील दबाव कमी -

• शहरी भागात वाढत्या जलटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरतो.

🌳 भारतीय रेल्वेचा हरित उपक्रम -

• हा उपक्रम भारतीय रेल्वेच्या हरित पायाभूत सुविधा (Green Infrastructure), पर्यावरणीय शाश्वतता, हवामान बदल अनुकूलन (Climate Adaptation) यांना चालना देतो.

🚉 इतर डेपोंसाठी आदर्श मॉडेल -

• भविष्यात इतर रेल्वे डेपोमध्येही अशी प्रणाली विकसित करण्यासाठी हा प्रकल्प मार्गदर्शक ठरू शकतो.

भारतात जलसंवर्धनाची गरज का वाढत आहे ?

• शहरीकरण आणि वाढती मागणी - लोकसंख्या वाढ आणि शहरीकरणामुळे पाण्याचा वापर वेगाने वाढत आहे.

• हवामान बदलाचा परिणाम - अनियमित पाऊस, दुष्काळ आणि भूजल पातळी घटणे यामुळे जलव्यवस्थापन महत्त्वाचे बनले आहे.

• पुनर्वापरित पाण्याचे महत्त्व - औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्रांमध्ये पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे ही भविष्यातील गरज मानली जाते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• भारतातील पहिले जल-तटस्थ रेल्वे डेपो → कांकरिया कोचिंग डेपो

• ठिकाण → अहमदाबाद (गुजरात)

• मुख्य तंत्रज्ञान → फायटोरेमेडिएशन (Phytoremediation)

• जलशुद्धीकरण प्रक्रिया → Wetland + Carbon Filter + Sand Filter + UV Disinfection

• दररोज पाणी बचत → 1.60 लाख लिटर

• वार्षिक पाणी बचत → 5.84 कोटी लिटर