Right To Walk Is A Fundamental Right

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - मूलभूत हक्क

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार, रस्त्यावरील पदपथांवरून (Footpaths) सुरक्षितपणे 'चालण्याचा अधिकार' (Right to Walk) हा भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमांतर्गत मूलभूत अधिकार घोषित करण्यात आला आहे ?\

1. कलम 14 आणि 15
2. कलम 19 आणि कलम 21
3. कलम 25 आणि 28
4. कलम 32 आणि 226

उत्तर : कलम 19 आणि कलम 21

📰 बातमी काय ?

• भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, रस्त्यालगतच्या चिन्हांकित पदपथांवरून (Footpaths) सुरक्षितपणे चालण्याचा अधिकार (Right to Walk) हा संविधानाच्या भाग 3 अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार (Fundamental Right) आहे.

🧐 'चालण्याचा अधिकार' (Right to Walk) म्हणजे काय ?

• संकल्पना -  हा नव्याने मान्यता मिळालेला मूलभूत अधिकार आहे, जो नागरिकांना वाहनांच्या रस्त्यांशेजारी असलेल्या सुस्थितीतील, चिन्हांकित पदपथांचा (Footpaths) सुरक्षित आणि विनाअडथळा वापर करण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो.

• राज्याचे कर्तव्य - सार्वजनिक रस्ता अस्तित्वात असेल, तर चालण्यासाठी योग्य जागा/पदपथ उभारणे आणि त्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे (State) अनिवार्य कर्तव्य आहे.

🤔 घटनात्मक आधार (Constitutional Foundations) : 

• सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या भाग 3 मधील विविध कलमांचा एकत्र अर्थ लावून हा अधिकार मूलभूत अधिकार घोषित केला आहे:

1) कलम 19(1)(d) [मुख्य आधार] - भारताच्या क्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे फिरण्याचा मूलभूत अधिकार (Freedom of Movement).

2) कलम 19(1)(a), 19(1)(b) आणि 19(1)(c) - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण एकत्र येणे आणि संघटना स्थापन करणे या स्वातंत्र्यांशी हा अधिकार जोडलेला आहे, कारण या स्वातंत्र्यांचा वापर करण्यासाठी सुरक्षित सार्वजनिक जागांची गरज असते.

3) कलम 21 -  मानवी सन्मानासह जगण्याचा हक्क (Right to Life and Personal Liberty) आणि सुरक्षिततेचा अधिकार म्हणून पदपथ सुरक्षेला जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा भाग मानले आहे.

🤔 न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

• वाहनांपेक्षा चालणाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य -  चिन्हांकित पदपथांचा वापर करण्याचा नागरिकांचा अधिकार हा मोटार वाहनांपेक्षा प्राथमिक आणि कायदेशीर प्राधान्य असणारा आहे.

• जबाबदार संस्थांची निश्चिती - पदपथ बांधणे, त्यांची देखभाल करणे आणि त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी नगरविकास प्राधिकरणे, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायतींवर निश्चित करण्यात आली आहे.

• कायदेशीर आणि घटनात्मक उपाययोजना - पदपथांवर अतिक्रमणे किंवा सुरक्षा भंग झाल्यास नागरिक जबाबदार प्राधिकरणांविरुद्ध घटनात्मक याचिका (Writs) दाखल करून भरपाई मिळवू शकतात. हा मार्ग मोटार वाहन कायदा 1988 पेक्षा स्वतंत्र आहे.

• नवीन स्वतंत्र कायद्याची शिफारस - पादचाऱ्यांसाठी (Pedestrians) कोणताही स्वतंत्र कायदा नसल्याने, या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट उभारण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

• स्वतंत्र नियामक संस्था (Dedicated Regulator) -  पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी एका स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ नियामक संस्थेची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

📚 राज्यशास्त्र सिलॅबस (Static Polity GS)

• संविधानातील भाग 3 मधील खालील मूलभूत हक्क आणि कलमे

1) कलम 19 (स्वातंत्र्याचा अधिकार): यात ६ प्रकारची मूलभूत स्वांतंत्र्ये दिली आहेत.

• कलम 19(1)(a): भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

• कलम 19(1)(c): संघटना, संस्था किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार

• कलम 19(1)(d): भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य.

2) कलम 21 - मानवी सन्मानासह जगण्याचा हक्क : सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कलम 21 चा विस्तार करून यात स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार, निवाऱ्याचा अधिकार आणि आता 'चालण्याचा अधिकार' यांचा समावेश केला आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Right to Walk

• चालण्याचा अधिकार → संविधानाच्या भाग 3 मधील मूलभूत हक्क.

• मुख्य घटनात्मक आधार → कलम 19 आणि कलम 21

• प्राथमिक प्राधान्य → पदपथांवर मोटार वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांना प्राथमिक हक्क.

• जबाबदार स्थानिक स्वराज्य संस्था → महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायती.

APEDA's 'BHARTI' Export Acceleration Initiative

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, कृषी

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणाने (APEDA) आपल्या 'भारती' (BHARATI) या निर्यात प्रवेग उपक्रमातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या स्टार्टअप्सना खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आयोजित 'गल्फूड 2026' (Gulfood 2026) या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभागी करून घेतले ?

1 - दुबई (संयुक्त अरब अमिराती)

2 - रियाध (सौदी अरेबिया)

3 - दोहा (कतार)

4 - मस्कत (ओमान)

उत्तर : दुबई (संयुक्त अरब अमिराती)

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील 'ॲपेडा'ने (APEDA) भारतीय कृषी-खाद्य स्टार्टअप्सना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक निर्यातदार बनवण्यासाठी आपल्या 'भारती' (BHARATI) या प्रमुख 'निर्यात प्रवेग कार्यक्रमाची' (Export Acceleration Programme) पहिली तुकडी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे.

🧐 'भारती' (BHARATI) उपक्रम काय आहे ?

1) पूर्ण नाव - Bharat’s Hub for Agritech, Resilience, Advancement and Incubation for Export Innovation.

2) नोडल संस्था - कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA).

3) मुख्य संकल्पना - हा भारतीय कृषी-खाद्य स्टार्टअप्समध्ये 'एक्सपोर्ट-फर्स्ट' (Export-First) दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी आणि त्यांना जागतिक दर्जाचे निर्यातदार बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला एक प्रमुख उपक्रम आहे.

🎯 मुख्य उद्दिष्टे:

• 2030 पर्यंत ॲपेडाअंतर्गत होणारी कृषी निर्यात 50 अब्ज अमेरिकन डॉलर (50 Billion USD) पर्यंत पोहोचवण्याचे भारताचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करणे.

• उत्पादनाचा विकास, टिकाऊपणा (Perishability), लॉजिस्टिक्स आणि आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेच्या निकषांमधील (SPS) त्रुटी दूर करणे.

🤔 पात्रतेचे निकष (Eligibility Criteria)

1) पात्र घटक - 

• कृषी-खाद्य स्टार्टअप्स (Agri-Food Startups)

• सॅनिटरी आणि फायटोसॅनिटरी उपायांवर काम करणारे संशोधक व नवउद्योजक

• ॲपेडाकडे नोंदणीकृत असलेले निर्यातदार

• शेतकरी उत्पादक कंपन्या

2) भारती' अंतर्गत कोणते स्टार्टअप पात्र असतील ?

• संस्थेचा प्रकार - खाजगी लिमिटेड कंपनी (Private Limited), नोंदणीकृत भागीदारी संस्था किंवा LLP असावी.

• संस्थेचे वय - नोंदणीच्या तारखेपासून 5 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी नसावी.

• वार्षिक उलाढाल - कोणत्याही आर्थिक वर्षात एकूण उलाढाल 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.

🤔 योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Key Features) : 

1) कडक निवड प्रक्रिया -

• देशभरातून आलेल्या 700 पेक्षा जास्त अर्जांमधून केवळ 100 उच्च क्षमतेच्या स्टार्टअप्सची पहिल्या तुकडीसाठी निवड करण्यात आली.

2) तुकडीचे वर्गीकरण (100 स्टार्टअप्स):

• 68 कृषी-खाद्य उत्पादन स्टार्टअप्स (Agri-food product startups)

• 26 निर्यात-सक्षम तंत्रज्ञान प्रदाते (Export-enabling tech providers)

• 6 संस्था स्वच्छता व गुणवत्ता मानकांवर (SPS measures) काम करणाऱ्या

3) 120 तासांचा विशेष अभ्यासक्रम -

• यात 120 तासांचे प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामध्ये निर्यातीची पूर्वतयारी, ब्रँडिंग, कायदेशीर नियम आणि गुंतवणुकीची तयारी यावर भर दिला जातो.

4) थेट आंतरराष्ट्रीय एक्स्पोजर -

• पहिल्या तुकडीतील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या 8 स्टार्टअप्सना दुबई येथील 'गल्फूड 2026' (Gulfood 2026) या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात प्रायोजित करण्यात आले, जिथे 100 पेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांशी (B2B) थेट संवाद साधता आला.

5) सर्व वयोगटांचा सहभाग -

• या उपक्रमात 17 वर्षांपासून ते 75 वर्षांपर्यंतच्या सर्व वयोगटांतील नवउद्योजकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 'भारती' उपक्रम

• 'भारती' उपक्रमाचे नोडल प्राधिकरण → ॲपेडा (APEDA)

• मंत्रालय → केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय

• 2030 साठीचे कृषी निर्यात उद्दिष्ट → 50 अब्ज अमेरिकन डॉलर

• 'भारती' अंतर्गत स्टार्टअपचे कमाल वय → 5 वर्षे

• सहभाग घेतलेले आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन → गल्फूड 2026 (दुबई)

Bankim Chandra Chattopadhyay

📚 Subject : GS - इतिहास - आधुनिक भारताचा इतिहास

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी 1872 मध्ये बंगाली पुनर्जागरणाला चालना देण्यासाठी खालीलपैकी कोणते साहित्यिक मासिक सुरू केले होते ?

1 - आनंदमठ

2 - यंग इंडिया

3 - बंगदर्शन

4 - तलवार

उत्तर : बंगदर्शन

📰 बातमी काय ?

• बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांना जयंती दिनी विनम्र अभिवादन

🔥 बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय : परिचय

• बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय (चॅटर्जी) हे भारतातील प्रख्यात कादंबरीकार, कवी, निबंधकार आणि पत्रकार होते.

• ब्रिटिश काळात त्यांनी आपल्या साहित्यातून राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक अभिमान आणि देशभक्तीची लाट निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

✍️ प्रारंभिक जीवन आणि शिक्षण : 

• जन्म - 27 जून 1838 रोजी नैहाटी (पश्चिम बंगाल) येथील बंगाली कुटुंबात झाला.

• शिक्षण - ते अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे विद्यार्थी होते. कलकत्ता विद्यापीठातून पदवी प्राप्त करणाऱ्या पहिल्या दोन पदवीधरांपैकी ते एक होते.

• प्रशासकीय सेवा - शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी डेप्युटी मॅजिस्ट्रेट आणि डेप्युटी कलेक्टर म्हणून ब्रिटिश प्रशासनात रुजू होऊन 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा बजावली.

📖 त्यांचे प्रमुख साहित्यिक योगदान : 

➤ दुर्गेशनंदिनी (1865) : ही त्यांची पहिली मोठी बंगाली ऐतिहासिक/रोमँटिक कादंबरी होती, ज्याने बंगाली साहित्यात एक नवी क्रांती आणली.

➤ आनंदमठ (1882) : 18 व्या शतकातील 'संन्यासी बंड' (Sannyasi Rebellion) च्या पार्श्वभूमीवर लिहिलेली ऐतिहासिक कादंबरी. ही त्यांची सर्वात प्रभावशाली राजकीय कृती मानली जाते.

➤ देवी चौधुराणी : ही कादंबरी महिलांचे सामर्थ्य आणि ब्रिटिश करांविरुद्धच्या प्रतिकारावर आधारित आहे.

➤ बंगदर्शन (1872): 

• हे त्यांनी सुरू केलेले एक क्रांतिकारी मासिक (Monthly Magazine) होते. या मासिकाने बंगाली पुनर्जागरणात (Bengali Renaissance) मोठी भूमिका बजावली.

• यात विज्ञान, इतिहास आणि सामाजिक तत्त्वज्ञानावरील लेख प्रकाशित केले जात असत.

🇮🇳 स्वातंत्र्य लढा आणि देशभक्तीतील योगदान

1) 'वंदे मातरम' ची निर्मिती -

• त्यांनी 1870 च्या दशकात लिहिलेले आणि नंतर आपल्या 'आनंदमठ' (1882) या कादंबरीत समाविष्ट केलेले 'वंदे मातरम' हे गीत संस्कृत आणि बंगाली भाषेच्या मिश्रणात आहे. 

यात भारतमातेला एका शक्तिशाली देवतेच्या रूपात सादर केले गेले.

2) स्वातंत्र्य चळवळीचा रणसंग्राम मंत्र -

• 'वंदे मातरम' हे केवळ एक काव्य न राहता संपूर्ण भारतातील क्रांतिकारकांचा रणसंग्राम मंत्र (Battle Cry) बनले.

• उदाहरणार्थ - स्वदेशी चळवळ (1905): बंगालच्या फाळणीविरुद्ध झालेल्या स्वदेशी चळवळीत 'वंदे मातरम' हे आंदोलकांचे मुख्य राजकीय घोषवाक्य बनले.

3) देशभक्तीची संकल्पना -

• मातृभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी कार्य करणे हेच सर्वोच्च आध्यात्मिक कर्तव्य आहे, ही संकल्पना त्यांनी आपल्या साहित्यातून मांडली.

✍️ अंतिम काळ आणि निधन -

• आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांनी प्रशासकीय सेवेतून निवृत्ती घेऊन पूर्णपणे धार्मिक, तात्विक आणि साहित्यिक लेखनावर लक्ष केंद्रित केले (उदा. भगवद्गीतेवरील भाष्य)

• 8 एप्रिल 1894 रोजी कलकत्ता येथे त्यांचे निधन झाले.

✍️ अधिक माहिती : 

• राष्ट्रीय गीताचा दर्जा - 24 जानेवारी 1950 रोजी भारताच्या संविधान सभेने (Constituent Assembly) 'वंदे मातरम' ला भारताचे राष्ट्रीय गीत (National Song) म्हणून स्वीकारले.

• संन्यासी बंड (Sannyasi Rebellion) - 18 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात (1770 च्या बंगालच्या दुष्काळानंतर) संन्यासी आणि फकिरांनी ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध केलेले हे एक सशस्त्र बंड होते, ज्याला आधार बनवून बंकिमचंद्रांनी 'आनंदमठ' लिहिले.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Bankim Chandra Chattopadhyay

• जन्म → 27 जून 1838

• जन्म ठिकाण → नैहाटी (पश्चिम बंगाल)

• पहिली प्रसिद्ध कादंबरी → दुर्गेशनंदिनी

• 'वंदे मातरम' समाविष्ट असलेली कादंबरी → आनंदमठ (1882)

• आनंदमठचा पार्श्वभूमी विषय → 18 व्या शतकातील संन्यासी बंड (Sannyasi Rebellion)

• प्रसिद्ध मासिक → बंगदर्शन (1872)

• निधन → 8 एप्रिल 1894 (कलकत्ता)

Legal Framework of Indian Passport and Citizenship

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - नागरिकत्व

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) अलीकडेच दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, 'भारतीय पासपोर्ट' (Indian Passport) हे प्रामुख्याने खालीलपैकी काय मानले जाते ?

अ) नागरिकत्वाचा अंतिम आणि परिपूर्ण पुरावा

ब) आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा दस्तऐवज (Travel Document)

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत ?

1. फक्त अ

2. फक्त ब

3. अ आणि ब दोन्ही बरोबर आहेत

4. अ आणि ब दोन्ही चूक आहेत

उत्तर : आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा दस्तऐवज (Travel Document)

📰 बातमी काय ?

• परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्ट केले आहे की, भारतीय पासपोर्ट हे मुख्यतः एक आंतरराष्ट्रीय 'प्रवास दस्तऐवज' (Travel Document) असून ते भारतीय नागरिकत्वाचा अंतिम किंवा परिपूर्ण पुरावा (Conclusive Proof of Citizenship) म्हणून मानले जाऊ शकत नाही.

🧐 भारतीय पासपोर्ट आणि इ-पासपोर्ट (ePassport) काय असतं ?

1) जारी करणारी संस्था - 

• भारतीय पासपोर्ट हे परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे (MEA) जारी केले जाणारे अधिकृत आंतरराष्ट्रीय प्रवास दस्तऐवज आहे. हे परदेशात प्रवास करताना व्यक्तीची ओळख आणि राष्ट्रीयत्व सिद्ध करते.

2) ई-पासपोर्ट (ePassport) - 

• हा कागदी आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाचा एकत्रित पासपोर्ट असतो, ज्यामध्ये 'रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन' (RFID) चिप आणि अँटेना बसवलेला असतो. यात पासपोर्टधारकाची वैयक्तिक आणि बायोमेट्रिक माहिती साठवलेली असते. 

• हे तंत्रज्ञान 'आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेच्या' (ICAO) मानकांनुसार बनवले जाते.

🤔 भारतीय नागरिकत्व (Citizenship) आणि मिळवण्याचे मार्ग :

1) घटनात्मक स्थान - 

• नागरिकत्व हा विषय संविधानाच्या 'संघसूची' (Union List) मध्ये येतो. त्यामुळे यावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

2) भाग आणि कलमे - 

• भारतीय संविधानात 'नागरिक' या शब्दाची थेट व्याख्या दिलेली नाही, परंतु भाग 2 मधील कलम 5 ते 11 दरम्यान नागरिकत्वाबाबतच्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत.

3) नागरिकत्व कायदा 1955 (Citizenship Act, 1955) -

या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचे 5 मार्ग आहेत :

1 - जन्माने (By Birth)

2 - वंशपरंपरेने (By Descent)

3 - नोंदणीद्वारे (By Registration)

4 - स्वीकृतीद्वारे (By Naturalisation)

5 - प्रदेश विलीनीकरणाद्वारे (By Incorporation of Territory)

🤔 संकल्पना - स्वीकृतीद्वारे (By Naturalisation) म्हणजे काय ?

• "एखाद्या परदेशी नागरिकाने सर्व अटी पूर्ण करून भारत सरकारकडे अर्ज करणे आणि सरकारने त्याला भारताचा नागरिक म्हणून 'स्वीकारणे' ."

✍️ दुहेरी नागरिकत्वास बंदी :  

• भारतात दुहेरी नागरिकत्वाला (Dual Citizenship) परवानगी नाही. 

• जर एखाद्या भारतीय नागरिकाने दुसऱ्या देशाचा पासपोर्ट किंवा नागरिकत्व स्वीकारले, तर त्याला त्याचा भारतीय पासपोर्ट तात्काळ सरेंडर करावा लागतो.

🤔 नागरिकत्व संपुष्टात येण्याचे 3 मार्ग

1) त्याग (Renunciation) : जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग करते.

2) समाप्ती (Termination) : जेव्हा एखादा भारतीय नागरिक स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारतो, तेव्हा त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येते.

3) वंचित ठेवणे (Deprivation) : केंद्र सरकार खालील कारणांवरून एखाद्याचे नागरिकत्व रद्द करू शकते:

ㅤㅤ• फसवणूक करून नागरिकत्व मिळवले असल्यास.

ㅤㅤ• संविधानाशी अनादर दाखवला असल्यास.

ㅤㅤ• युद्धाच्या काळात शत्रू देशाला बेकायदेशीर मदत केली असल्यास.

ㅤㅤ• देशीयीकरणानंतर 5 वर्षांच्या आत 2 वर्षांची कारावासाची शिक्षा झाली असल्यास.

ㅤㅤ• सलग 7 वर्षे भारताबाहेर सामान्य रहिवासी म्हणून राहिल्यास.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• भारतीय पासपोर्ट काय आहे ? → एक आंतरराष्ट्रीय 'प्रवास दस्तऐवज' 

• पासपोर्ट काय नाही ? → भारतीय नागरिकत्वाचा परिपूर्ण पुरावा नाही.

• पासपोर्ट जारी करणारे मंत्रालय → परराष्ट्र मंत्रालय

• भारतीय नागरिकत्व संविधानातील स्थान → भाग 2, कलम 5 ते 11

• यादी → संघसूची (Union List)

• नागरिकत्वासाठी कायदे करण्याचा अधिकार → संसदेला (केंद्राला)

• भारतीय नागरिकत्व → एकेरी नागरिकत्व

Maharishi Sushruta Statue Unveiled in Edinburgh

📚 Subject : GS - इतिहास - प्राचीन भारताचा इतिहास

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) जगातील सर्वांत जुन्या वैद्यकीय संस्थांपैकी एक असलेल्या स्कॉटलंडमधील 'द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग' येथे 'प्लास्टिक सर्जरीचे जनक' मानल्या जाणाऱ्या कोणत्या प्राचीन भारतीय वैद्याच्या कांस्यपुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले आहे ?

1 - महर्षी चरक

2 - महर्षी सुश्रुत

3 - ऋषी वाग्भट

4 - धन्वंतरी

उत्तर : महर्षी सुश्रुत

📰 बातमी काय ?

• स्कॉटलंडमधील 'द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग' (Royal College of Surgeons of Edinburgh) या जगातील सर्वात जुन्या वैद्यकीय संस्थांपैकी एका संस्थेने महर्षी सुश्रुत यांच्या कांस्यपुतळ्याचे (Bronze Statue) अनावरण करून भारताच्या प्राचीन शल्यचिकित्सेतील योगदानाचा गौरव केला आहे.

🧐 महर्षी सुश्रुत आणि पुतळ्याची वैशिष्ट्ये : 

1) मूर्तीची निर्मिती - महर्षी सुश्रुत यांचा हा कांस्यपुतळा तमिळनाडूतील 'स्वामीमलाई' (Swamimalai) येथे पारंपरिक 'लॉस्ट-व्हॅक्स पद्धत' (Lost-Wax Method) आणि सिंगल ब्रॉन्झ कास्टिंग तंत्राचा वापर करून तयार करण्यात आला आहे.

2) संस्थेची माहिती - स्कॉटलंडमधील या रॉयल कॉलेजची स्थापना 1505 मध्ये राजा जेम्स चौथा (King James IV) याने केली होती.

📚📚 संदर्भ - प्राचीन भारताचा इतिहास 

📜 महर्षी सुश्रुत यांची पार्श्वभूमी : 

• महर्षी सुश्रुत हे इसवी सन पूर्व 7 व्या ते 6 व्या शतकातील (7th-6th Century BCE) प्राचीन भारतातील प्रसिद्ध वैद्य आणि शल्यचिकित्सक होते. 

• त्यांचा संबंध प्रामुख्याने वाराणसीशी (काशी) जोडला जातो.

⛳️ जनक - 

• महर्षी सुश्रुत यांना शल्यचिकित्सेतील आद्य योगदानासाठी 'शल्यचिकित्सेचे जनक' (Father of Surgery) आणि 'प्लास्टिक सर्जरीचे जनक' (Father of Plastic Surgery) म्हणून जगभरात ओळखले जाते.

• पारंपरिक कथांनुसार ते धन्वंतरींचे शिष्य मानले जातात.

🤔 'सुश्रुत संहिता' आणि वैद्यकीय योगदान : 

1) ग्रंथ - महर्षी सुश्रुत यांनी 'सुश्रुत संहिता' (Sushruta Samhita) हा ग्रंथ लिहिला, जो शल्यचिकित्सा आणि प्लास्टिक सर्जरीवरील जगातील सर्वांत प्राचीन ग्रंथांपैकी एक आहे.

2) आयुर्वेदाची 'बृहत त्रयी' (Great Trilogy) - आयुर्वेदातील तीन मुख्य ग्रंथांमध्ये सुश्रुत संहितेचा समावेश होतो (चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आणि अष्टांग हृदय).

3) 300 पेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया - महर्षी सुश्रुत यांनी 300 पेक्षा जास्त प्रकारच्या शस्त्रक्रियांचे वर्णन आणि प्रात्यक्षिक केले आहे.

उदाहरणार्थ - 

• रायनोप्लास्टी (Rhinoplasty): कापा गेलेल्या नाकाची पुनर्निर्मिती करणे.

• मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया (Cataract Removal)

• सिझरियन डिलिव्हरी (Caesarean Delivery)

• ओष्ठ सांधणे व कर्ण सांधणे (Lobuloplasty and Otoplasty): कान व ओठ यांच्यावर प्लास्टिक सर्जरी.

✍️ प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण व तत्त्वे -

• मानवी शरीरावर शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी सुप्रशिक्षित होण्यासाठी त्यांनी प्राण्यांच्या मृतदेहांचा आणि निर्जीव वस्तूंचा (उदा. टरबूज, काकडी) वापर करून सराव करण्याची पद्धत सुरू केली. 

• तसेच त्यांनी भूल देणे (Anaesthesia-Like Practices) आणि स्वच्छता राखण्यावर भर दिला.

📚 आयुर्वेदाची 'बृहत त्रयी' म्हणजे काय ?

• आयुर्वेदाच्या प्राचीन आणि मूलभूत वैद्यकीय ज्ञानाचा पाया रचणाऱ्या तीन मुख्य व अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथांच्या समूहाला आयुर्वेदात 'बृहत त्रयी' (Great Trilogy) असे म्हटले जाते.

• 'बृहत' म्हणजे 'महान किंवा मोठे' आणि 'त्रयी' म्हणजे 'तीनाचा समूह'. हे तीनही ग्रंथ संस्कृत भाषेत लिहिलेले असून प्राचीन भारतीय वैद्यकशास्त्राचा प्रामाणिक दस्तऐवज मानले जातात.

📚 'बृहत त्रयी' मधील 3 मुख्य ग्रंथ, लेखक आणि त्यांची वैशिष्ट्ये : 

1) चरक संहिता (लेखक: महर्षी चरक) : 

• मुख्य विषय - कायचिकित्सा (Internal Medicine) आणि औषधशास्त्र.

• वैशिष्ट्ये - यामध्ये विविध रोगांची लक्षणे, त्यांचे निदान आणि वनस्पतींपासून बनवलेल्या औषधांच्या उपचारांवर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. या ग्रंथाला भारतीय वैद्यकशास्त्राचा पाया मानले जाते.

2) सुश्रुत संहिता (लेखक: महर्षी सुश्रुत) : 

• मुख्य विषय - शल्यचिकित्सा (Surgery) आणि प्लास्टिक सर्जरी.

• वैशिष्ट्ये - यामध्ये मानवी शरीराची रचना (Anatomy), निरनिराळ्या शस्त्रक्रिया (उदा. रायनोप्लास्टी, मोतीबिंदू) आणि शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या उपकरणांचे सविस्तर वर्णन केले आहे.

3) अष्टांग हृदय (लेखक: ऋषी वाग्भट) : 

• मुख्य विषय - आयुर्वेदाची 8 मुख्य अंगे (सर्वसमावेशक अष्टांग आयुर्वेद)

• वैशिष्ट्ये - चरक संहिता आणि सुश्रुत संहिता या दोन्ही ग्रंथांमधील कठीण व क्लिष्ट तत्त्वे एकत्र करून अत्यंत सोप्या आणि काव्यमय श्लोक स्वरूपात या ग्रंथात मांडण्यात आली आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : महर्षी सुश्रुत

• महर्षी सुश्रुत → इ.स.पू. 7 व्या ते 6 व्या शतकातील प्रसिद्ध वैद्य आणि शल्यचिकित्सक 

• पुतळ्याचे अनावरण ठिकाण → रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग (स्कॉटलंड)

• महर्षी सुश्रुत → शल्यचिकित्सा व प्लास्टिक सर्जरीचे जनक  

• मुख्य ग्रंथ → सुश्रुत संहिता (Sushruta Samhita)

National Statistical Commission

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - आयोग, नियुक्ती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न ) अलिकडेच भारताच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या (NSC) नवीन अध्यक्षपदी खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे ?

1 - डॉ. बिबेक देबरॉय

2 - डॉ. सायबल चटोपाध्याय

3 - डॉ. रघुराम राजन

4 - डॉ. विजय केळकर

उत्तर : डॉ. सायबल चटोपाध्याय (Dr. Saibal Chattopadhyay)

📰 बातमी काय ? 

• मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (ACC - Appointments Committee of the Cabinet) भारतातील सांख्यिकीय उपक्रमांसाठी सर्वोच्च सल्लागार संस्था असलेल्या 'राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या' (NSC) नवीन अध्यक्षांची आणि तीन सदस्यांची नियुक्ती जाहीर केली आहे.

🧐 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे नवीन अध्यक्ष कोण ?

• अध्यक्ष (Chairperson) → डॉ. सायबल चटोपाध्याय (Dr. Saibal Chattopadhyay)

🧐 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) नेमका काय आहे ? 

(National Statistical Commission)

• स्थापना — राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाची स्थापना 2005 मध्ये एका सरकारी ठरावाद्वारे करण्यात आली. 

• स्वरूप — ही भारतातील सांख्यिकीय मानके आणि प्राधान्ये निश्चित करणारी सर्वोच्च स्वायत्त (Autonomous) संस्था आहे.

•शिफारस — प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या (2001) शिफारशींनुसार या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

• सचिव — केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे (MoSPI) सचिव हे या आयोगाचे पदसिद्ध सचिव म्हणून काम पाहतात.

✍️ 'राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे मुख्य धोरणात्मक अधिकार आणि कार्ये : 

1) धोरण निर्मिती (Policy Formulation) —

• भारताच्या सांख्यिकीय प्रणालीशी संबंधित राष्ट्रीय धोरणे आणि प्राधान्यक्रम विकसित करणे.

• उदाहरण → देशात बेरोजगारी किंवा गरिबी मोजण्यासाठी डेटा कसा आणि कधी गोळा करायचा याच मुख्य धोरण (Planning) हा आयोग ठरवतो.

2) मानके निश्चित करणे (Prescribing Standards) —

• विविध क्षेत्रांमधील अधिकृत आकडेवारीसाठी प्रमाणित सांख्यिकीय संकल्पना, व्याख्या आणि कार्यपद्धती (Methodology) ठरवणे.

• उदाहरण → 'गरीब' किंवा 'बेरोजगार' कोणाला म्हणायचे ? त्याची नेमकी व्याख्या (Definition) हा आयोग ठरवतो, जेणेकरून संपूर्ण देशात एकाच निकषावर डेटा गोळा केला जाईल आणि गोंधळ होणार नाही.

3) समन्वय साधणे (Coordination) —

• सांख्यिकीय उपक्रमांबाबत केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात समन्वय राखणे.

• उदाहरण → जेव्हा केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार दोघांनाही मिळून आरोग्य किंवा शिक्षणाचा डेटा एकत्र करायचा असतो, तेव्हा त्यांच्यात मध्यस्थी करून ताळमेळ बसवण्याचे काम हा आयोग करतो.

4) सांख्यिकीय ऑडिट (Statistical Audit) —

• अधिकृत आकडेवारीची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी सांख्यिकीय ऑडिट आयोजित करणे.

• उदाहरण → सरकारने गोळा केलेला डेटा खरा आहे की त्यात काही चुका (Errors) आहेत, हे तपासण्यासाठी हा आयोग त्या डेटाची 'रि-चेकिंग' (Audit) करतो, जेणेकरून जनतेला अचूक आकडेवारी मिळेल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग 

(National Statistical Commission)

• नवीन अध्यक्ष → डॉ. सायबल चटोपाध्याय (2026 मध्ये नियुक्ती)

• आयोगाची स्थापना वर्ष → 2005 (सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार)

• नोडल मंत्रालय → केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (MoSPI)

• मुख्य कार्य → राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानके ठरवणे आणि सांख्यिकीय ऑडिट करणे.

India’s ABS Framework Delivers Rs 145 Crore to Beneficiaries

📚 Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच 'ॲक्सेस अँड बेनिफिट शेअरिंग' (ABS) प्रणालीद्वारे गोळा करण्यात आलेल्या निधीपैकी सुमारे 145 कोटी रुपये थेट स्थानिक लाभार्थी समुदायांपर्यंत वितरित करण्यात आले आहेत. या प्रणालीचे राष्ट्रीय स्तरावर सनियंत्रण करणाऱ्या 'राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाचे' (National Biodiversity Authority) मुख्यालय खालीलपैकी कोणत्या शहरात आहे ?

1 - नवी दिल्ली

2 - मुंबई

3 - चेन्नई

4 - बेंगळुरू

उत्तर : चेन्नई

📰 बातमी काय ?

• भारताच्या 'जैवविविधता कायदा 2002' अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या 'ॲक्सेस अँड बेनिफिट शेअरिंग' (ABS) प्रणालीद्वारे 2008 पासून आतापर्यंत 266 कोटी रुपयांहून अधिक निधी उभा राहिला आहे. 

• यापैकी सुमारे 145 कोटी रुपये मूळ लाभार्थी आणि स्थानिक समुदायांपर्यंत वितरित करण्यात आले आहेत.

🧐 ॲक्सेस अँड बेनिफिट शेअरिंग (ABS) म्हणजे नेमके काय ?

1) संकल्पना -  जेव्हा एखादी कंपनी, संशोधक किंवा संस्था कोणत्याही जैविक संसाधनाचा (Biological Resources) किंवा पारंपारिक ज्ञानाचा (Traditional Knowledge) व्यावसायिक/संशोधन वापर करते, तेव्हा त्यातून मिळणाऱ्या फायद्याचा (नफ्याचा) रास्त आणि न्याय्य वाटा (Fair & Equitable Share) त्या संसाधनाचे जतन करणाऱ्या स्थानिक समुदायाला देणे म्हणजेच ABS होय.

2) आंतरराष्ट्रीय आधार - ही संकल्पना संयुक्त राष्ट्रांच्या 'जैविक विविधतेवरील करार' (Convention on Biological Diversity - CBD) ची मुख्य तत्त्वप्रणाली आहे.

3) भारतातील अंमलबजावणी - भारताने 'जैवविविधता कायदा 2002' (Biological Diversity Act, 2002) आणि 2023 मधील सुधारित कायद्याद्वारे या ABS प्रणालीची कायदेशीर अंमलबजावणी लागू केली आहे.

4) जागतिक महत्त्व - 

• भारताची ABS प्रणाली नागोया प्रोटोकॉलची (Nagoya Protocol) उद्दिष्टे पूर्ण करते. 

• तसेच ती 'राष्ट्रीय जैवविविधता कृती आराखडा 2024-2030' आणि 'कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क' मधील 'टार्गेट 13' (न्याय्य फायदा वाटप) साध्य करण्यात मोठी भूमिका बजावत आहे.

🤔 जैवविविधता कायदा 2002 :

• 1992 मधील युनायटेड नेशन्सच्या 'CBD' करारातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारताने हा कायदा संमत केला.

• या कायद्यांतर्गत त्रिस्तरीय रचना आहे -

ㅤㅤ1 - राष्ट्रीय स्तरावर 'राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण' (NBA),

ㅤㅤ2 - राज्य स्तरावर 'राज्य जैवविविधता मंडळ' (SBB) आणि 

ㅤㅤ3 - स्थानिक स्तरावर 'जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या' (BMC).

🤔 नागोया प्रोटोकॉल म्हणजे नेमकं काय ?

• नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) हा जैविक किंवा आनुवंशिक संसाधनांच्या (Biological or Genetic Resources) वापरापासून मिळणाऱ्या फायद्यांच्या न्याय्य आणि समान वाटपावर आधारित एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. 

• सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या देशातील वनस्पती, प्राणी किंवा सूक्ष्मजीवांचा वापर करून जर एखादे नवीन उत्पादन (उदा. औषध) तयार केले, तर त्यातून मिळणारा नफा किंवा फायदे त्या मूळ देशाशी आणि तेथील स्थानिक समुदायाशी वाटून घेणे या करारांतर्गत बंधनकारक आहे.

• नागोया प्रोटोकॉल हा जैवविविधता कराराचा (Convention on Biological Diversity - CBD) पूरक आंतरराष्ट्रीय करार आहे.

🧐 नागोया प्रोटोकॉल हा करार कधी लागू झाला ?

• स्वीकार → 29 ऑक्टोबर 2010 रोजी जपानमधील नागोया शहरात हा स्वीकारण्यात आला.

• अंमलबजावणी → 12 ऑक्टोबर 2014 पासून तो लागू झाला.

• सध्या 140+ देश या कराराचे सदस्य आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : ॲक्सेस अँड बेनिफिट शेअरिंग (ABS)

• ABS चा मुख्य हेतू → जैविक संसाधनांच्या वापरापासून मिळणारा नफा स्थानिक समुदायांना देणे

• भारतातील कायदेशीर आधार → जैवविविधता कायदा 2002

• पूरक आंतरराष्ट्रीय करार → नागोया प्रोटोकॉल (स्वीकृती: 2010 / अंमलबजावणी: 2014)

• नागोया प्रोटोकॉलचे ठिकाण → नागोया, जपान

NAFED’s Auction Portal ‘NAFEX.in’

📚 Subject : GS - कृषी, सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 'भारतीय राष्ट्रीय कृषी विपणन महासंघाने' (NAFED) अलीकडेच सुरू केलेल्या 'NAFEX.in' या नवीन डिजिटल पोर्टलचा मुख्य उद्देश काय आहे ? 

1) शेतकऱ्यांसाठी नवीन पीक कर्ज मंजूर करणे

2) कृषी मालाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणणे

3) शेतीसाठी मोफत खतांचे वाटप करणे

4) हवामानाचा अचूक अंदाज सांगणे  

उत्तर : कृषी मालाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणणे

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे 'नॅशनल ॲग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (नाफेड) च्या 'NAFEX.in' या ई-लिलाव पोर्टलचे उद्घाटन केले.

🧐 'NAFEX.in' पोर्टल म्हणजे नेमके काय ?

• स्वरूप: NAFEX.in हे नाफेडद्वारे (NAFED) विकसित केलेले एक डिजिटल कृषी लिलाव प्लॅटफॉर्म आहे. 

• हे कृषी उत्पादने आणि सहकारी शेतमालाच्या लिलावासाठी ऑनलाइन आणि तंत्रज्ञान-आधारित व्यासपीठ पुरवते.

🎯 'NAFEX.in' पोर्टलचा मुख्य उद्देश - 

• कृषी लिलाव प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढवणे. 

• तसेच शेतकरी आणि भागधारकांसाठी एक डिजिटल व्यापार परिसंस्था (Trading Ecosystem) तयार करून सहकार विपणन मजबूत करणे.

🤔 पोर्टलची मुख्य कार्ये काय आहेत ?

• ऑनलाइन लिलाव - हे पोर्टल कृषी मालाचा लिलाव थेट ऑनलाइन पद्धतीने घडवून आणते, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेप आणि कागदपत्रांचा वापर कमी होतो.

• स्पर्धात्मक बोली आणि रास्त भाव - पारदर्शक भाव शोध प्रक्रियेद्वारे (Price Discovery Mechanism) शेतमालाला योग्य आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळवून देण्यास हे पोर्टल मदत करते.

• प्रत्यक्ष जोडणी - हे व्यासपीठ शेतकरी, सहकारी संस्था, व्यापारी, प्रक्रियादार आणि संस्थात्मक खरेदीदार यांना एकाच डिजिटल मंचावर थेट जोडते.

• डिजिटल सुलभता - यामुळे व्यवहार जलद गतीने होतात, नोंदी ठेवणे सोपे जाते आणि लिलाव प्रक्रियेचे सुलभ सनियंत्रण (Monitoring) करता येते.

🧐 या उपक्रमाचे महत्त्व काय आहे?

• मध्यस्थांचे उच्चाटन - हे पोर्टल मध्यस्थांची (दलालांची) भूमिका कमी करते आणि थेट लिलाव पद्धती लागू करते, ज्याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकरी आणि खरेदीदार दोघांनाही होतो.

• सहकार से समृद्धी - सहकार संस्थांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'सहकार से समृद्धी' हे उद्दिष्ट गाठण्यास आणि शेतकरी केंद्रित सुधारणांना बळ देण्यास हे पोर्टल मदत करते.

• थेट बँक हस्तांतरण - या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे पैसे 48 तासांच्या आत थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT) मिळण्यास मदत होईल.

🤔 नाफेडची (NAFED) स्थापना केव्हा करण्यात आली ?

• NAFED ची स्थापना 2 ऑक्टोबर 1958 रोजी झाली. 

• NAFED ही मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट अंतर्गत नोंदणीकृत असलेली भारतातील कृषी उत्पादनांच्या विपणनाची सर्वोच्च सहकारी संस्था आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :  

• नवीन पोर्टलचे नाव → NAFEX.in 

• हे काय आहे ? → नाफेडचे डिजिटल कृषी लिलाव प्लॅटफॉर्म 

• मुख्य हेतू → कृषी लिलाव प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढवणे

• जोडलेले ध्येय → 'सहकार से समृद्धी' 

• नाफेडची स्थापना → 2 ऑक्टोबर 1958 

• मुख्यालय → नवी दिल्ली