
चालू घडामोडी | 'NAFEX.in' नाफेडचे ई-लिलाव पोर्टल
NAFED’s Auction Portal ‘NAFEX.in’
📚 Subject : GS - कृषी, सरकारी योजना - उपक्रम
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) 'भारतीय राष्ट्रीय कृषी विपणन महासंघाने' (NAFED) अलीकडेच सुरू केलेल्या 'NAFEX.in' या नवीन डिजिटल पोर्टलचा मुख्य उद्देश काय आहे ?
1) शेतकऱ्यांसाठी नवीन पीक कर्ज मंजूर करणे
2) कृषी मालाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणणे
3) शेतीसाठी मोफत खतांचे वाटप करणे
4) हवामानाचा अचूक अंदाज सांगणे
उत्तर : कृषी मालाच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणणे
📰 बातमी काय ?
• केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे 'नॅशनल ॲग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (नाफेड) च्या 'NAFEX.in' या ई-लिलाव पोर्टलचे उद्घाटन केले.

🧐 'NAFEX.in' पोर्टल म्हणजे नेमके काय ?
• स्वरूप: NAFEX.in हे नाफेडद्वारे (NAFED) विकसित केलेले एक डिजिटल कृषी लिलाव प्लॅटफॉर्म आहे.
• हे कृषी उत्पादने आणि सहकारी शेतमालाच्या लिलावासाठी ऑनलाइन आणि तंत्रज्ञान-आधारित व्यासपीठ पुरवते.
🎯 'NAFEX.in' पोर्टलचा मुख्य उद्देश -
• कृषी लिलाव प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढवणे.
• तसेच शेतकरी आणि भागधारकांसाठी एक डिजिटल व्यापार परिसंस्था (Trading Ecosystem) तयार करून सहकार विपणन मजबूत करणे.
🤔 पोर्टलची मुख्य कार्ये काय आहेत ?
• ऑनलाइन लिलाव - हे पोर्टल कृषी मालाचा लिलाव थेट ऑनलाइन पद्धतीने घडवून आणते, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेप आणि कागदपत्रांचा वापर कमी होतो.
• स्पर्धात्मक बोली आणि रास्त भाव - पारदर्शक भाव शोध प्रक्रियेद्वारे (Price Discovery Mechanism) शेतमालाला योग्य आणि स्पर्धात्मक बाजारभाव मिळवून देण्यास हे पोर्टल मदत करते.
• प्रत्यक्ष जोडणी - हे व्यासपीठ शेतकरी, सहकारी संस्था, व्यापारी, प्रक्रियादार आणि संस्थात्मक खरेदीदार यांना एकाच डिजिटल मंचावर थेट जोडते.
• डिजिटल सुलभता - यामुळे व्यवहार जलद गतीने होतात, नोंदी ठेवणे सोपे जाते आणि लिलाव प्रक्रियेचे सुलभ सनियंत्रण (Monitoring) करता येते.

🧐 या उपक्रमाचे महत्त्व काय आहे?
• मध्यस्थांचे उच्चाटन - हे पोर्टल मध्यस्थांची (दलालांची) भूमिका कमी करते आणि थेट लिलाव पद्धती लागू करते, ज्याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकरी आणि खरेदीदार दोघांनाही होतो.
• सहकार से समृद्धी - सहकार संस्थांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'सहकार से समृद्धी' हे उद्दिष्ट गाठण्यास आणि शेतकरी केंद्रित सुधारणांना बळ देण्यास हे पोर्टल मदत करते.
• थेट बँक हस्तांतरण - या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचे पैसे 48 तासांच्या आत थेट त्यांच्या बँक खात्यात (DBT) मिळण्यास मदत होईल.
🤔 नाफेडची (NAFED) स्थापना केव्हा करण्यात आली ?
• NAFED ची स्थापना 2 ऑक्टोबर 1958 रोजी झाली.
• NAFED ही मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट अंतर्गत नोंदणीकृत असलेली भारतातील कृषी उत्पादनांच्या विपणनाची सर्वोच्च सहकारी संस्था आहे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• नवीन पोर्टलचे नाव → NAFEX.in
• हे काय आहे ? → नाफेडचे डिजिटल कृषी लिलाव प्लॅटफॉर्म
• मुख्य हेतू → कृषी लिलाव प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढवणे
• जोडलेले ध्येय → 'सहकार से समृद्धी'
• नाफेडची स्थापना → 2 ऑक्टोबर 1958
• मुख्यालय → नवी दिल्ली

























![RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - बॅंकिंग
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
📰 बातमी काय ?
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🧐 रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नक्की कोणता निर्णय घेतला आहे ?
1) FCNR(B) ठेवींवरील सूट — 3 ते 5 वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट - बँक' [FCNR(B)] ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा (Ceiling) तात्पुरती शिथिल करण्यात आली आहे.
2) NRE ठेवींवरील सूट — 3 वर्षे आणि त्याहून अधिक मुदतीच्या 'नॉन-रेसिडंट एक्सटर्नल' (NRE) ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध देखील हटवण्यात आले आहेत.
3) मूळ नियम काय आहे ? — सामान्य नियमांनुसार, बँकांना NRE/NRO ठेवींवर देशांतर्गत मुदत ठेवींपेक्षा (Domestic Rupee Term Deposits) जास्त व्याजदर देण्याची परवानगी नसते. परंतु, परकीय चलन वाढवण्यासाठी सध्या हा तात्पुरता बदल केला आहे.
🤔 या निर्णयाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काय महत्त्व आहे ?
डॉलरची आवक वाढणार — व्याजदरावरील मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त व्याज देऊ शकतील. यामुळे भारतात डॉलरचा ओघ वाढेल.
परकीय चलन साठ्याला बळ (Forex Boost) — या मोबिलायझेशनमुळे भारताचा परकीय चलन साठा मजबूत होईल, ज्यामुळे घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) आधार मिळेल आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय देयके (Balance of Payment - BoP) फेडण्यास मदत होईल.
NRIs आणि PIOs यांना फायदा — अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना (PIO) त्यांच्या पैशांवर आता भारतीय बँकांकडून अधिक परतावा मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
🧐 फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक [FCNR(B)] खाते म्हणजे काय ?
1) खात्याचे स्वरूप — हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
2) उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
3) चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
4) पात्रता — केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI) हेच हे खाते उघडू शकतात.
यासाठी त्यांचा NRI दर्जा हा 'फेमा' (FEMA - Foreign Exchange Management Act) कायद्याच्या नियमांनुसार असावा लागतो.
5) मुदत मर्यादा — हे खाते केवळ मुदत ठेव (Term Deposit) म्हणूनच उघडता येते, ज्याची मुदत 1 वर्ष ते 5 वर्षे या दरम्यान असू शकते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
बातमी → RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा तात्पुरती काढली
मुख्य हेतू → अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर आकर्षित करून Forex साठा वाढवणे, रुपया स्थिर करणे आणि व्यवहार तोल (BoP) संतुलित राखणे.
FCNR(B) चे मुख्य वैशिष्ट्य → ठेवी केवळ परकीय चलनातच ठेवल्या जातात (रुपयामध्ये नाही).
पात्रता → केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI)
RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs to Mobilise Forex, Foreign Currency Non-Resident Bank, RBI Policy, monetary policy, Arthashastra notes indian economy, economics notes, Banking exam, government poicy , mahagai, inflation, forex reserves, RBI intervention,
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना (NRIs) अधिक व्याज देऊ शकतील.
यामुळे भारतात डॉलरची आवक वाढेल (Dollar Inflow), ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) मजबूत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) थेट पाठबळ मिळेल.
प्रश्न) अनिवासी भारतीयांसाठी असणाऱ्या 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक' [FCNR(B)] ठेवींच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) या खात्यातील ठेवी भारतीय रुपयाच्या स्वरूपात ठेवल्या जातात, ज्यामुळे अनिवासी भारतीयांना चलन चढ-उताराचा लाभ मिळतो.
ब) अलिकडेच RBI ने या खात्यांच्या व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवली आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ विधाने बरोबर आहेत ?
फक्त अ
फक्त ब
अ आणि ब दोन्ही बरोबर
अ आणि ब दोन्ही चूक
उत्तर :
❌ विधान (अ) चुकीचे आहे, कारण -
हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
✍️ अधिक माहिती -
उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
✅ विधान ब बरोबर आहे :
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/RBI-Allows-Higher-Interest-Rate-RBI-Decisions_1785594637249_083621ac-141b-471b-bcf1-c124b49406ec.webp)
![RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - बॅंकिंग
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
📰 बातमी काय ?
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🧐 रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नक्की कोणता निर्णय घेतला आहे ?
1) FCNR(B) ठेवींवरील सूट — 3 ते 5 वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट - बँक' [FCNR(B)] ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा (Ceiling) तात्पुरती शिथिल करण्यात आली आहे.
2) NRE ठेवींवरील सूट — 3 वर्षे आणि त्याहून अधिक मुदतीच्या 'नॉन-रेसिडंट एक्सटर्नल' (NRE) ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध देखील हटवण्यात आले आहेत.
3) मूळ नियम काय आहे ? — सामान्य नियमांनुसार, बँकांना NRE/NRO ठेवींवर देशांतर्गत मुदत ठेवींपेक्षा (Domestic Rupee Term Deposits) जास्त व्याजदर देण्याची परवानगी नसते. परंतु, परकीय चलन वाढवण्यासाठी सध्या हा तात्पुरता बदल केला आहे.
🤔 या निर्णयाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काय महत्त्व आहे ?
डॉलरची आवक वाढणार — व्याजदरावरील मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त व्याज देऊ शकतील. यामुळे भारतात डॉलरचा ओघ वाढेल.
परकीय चलन साठ्याला बळ (Forex Boost) — या मोबिलायझेशनमुळे भारताचा परकीय चलन साठा मजबूत होईल, ज्यामुळे घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) आधार मिळेल आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय देयके (Balance of Payment - BoP) फेडण्यास मदत होईल.
NRIs आणि PIOs यांना फायदा — अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना (PIO) त्यांच्या पैशांवर आता भारतीय बँकांकडून अधिक परतावा मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
🧐 फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक [FCNR(B)] खाते म्हणजे काय ?
1) खात्याचे स्वरूप — हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
2) उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
3) चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
4) पात्रता — केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI) हेच हे खाते उघडू शकतात.
यासाठी त्यांचा NRI दर्जा हा 'फेमा' (FEMA - Foreign Exchange Management Act) कायद्याच्या नियमांनुसार असावा लागतो.
5) मुदत मर्यादा — हे खाते केवळ मुदत ठेव (Term Deposit) म्हणूनच उघडता येते, ज्याची मुदत 1 वर्ष ते 5 वर्षे या दरम्यान असू शकते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
बातमी → RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा तात्पुरती काढली
मुख्य हेतू → अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर आकर्षित करून Forex साठा वाढवणे, रुपया स्थिर करणे आणि व्यवहार तोल (BoP) संतुलित राखणे.
FCNR(B) चे मुख्य वैशिष्ट्य → ठेवी केवळ परकीय चलनातच ठेवल्या जातात (रुपयामध्ये नाही).
पात्रता → केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI)
RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs to Mobilise Forex, Foreign Currency Non-Resident Bank, RBI Policy, monetary policy, Arthashastra notes indian economy, economics notes, Banking exam, government poicy , mahagai, inflation, forex reserves, RBI intervention,
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना (NRIs) अधिक व्याज देऊ शकतील.
यामुळे भारतात डॉलरची आवक वाढेल (Dollar Inflow), ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) मजबूत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) थेट पाठबळ मिळेल.
प्रश्न) अनिवासी भारतीयांसाठी असणाऱ्या 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक' [FCNR(B)] ठेवींच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) या खात्यातील ठेवी भारतीय रुपयाच्या स्वरूपात ठेवल्या जातात, ज्यामुळे अनिवासी भारतीयांना चलन चढ-उताराचा लाभ मिळतो.
ब) अलिकडेच RBI ने या खात्यांच्या व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवली आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ विधाने बरोबर आहेत ?
फक्त अ
फक्त ब
अ आणि ब दोन्ही बरोबर
अ आणि ब दोन्ही चूक
उत्तर :
❌ विधान (अ) चुकीचे आहे, कारण -
हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
✍️ अधिक माहिती -
उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
✅ विधान ब बरोबर आहे :
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/RBI-Allows-Higher-Interest-Rate-FCNR_B__1785594597057_9b3bb5b1-81f5-49a2-87fe-d72a21c3d02d.webp)
![RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - बॅंकिंग
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
📰 बातमी काय ?
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🧐 रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नक्की कोणता निर्णय घेतला आहे ?
1) FCNR(B) ठेवींवरील सूट — 3 ते 5 वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट - बँक' [FCNR(B)] ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा (Ceiling) तात्पुरती शिथिल करण्यात आली आहे.
2) NRE ठेवींवरील सूट — 3 वर्षे आणि त्याहून अधिक मुदतीच्या 'नॉन-रेसिडंट एक्सटर्नल' (NRE) ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध देखील हटवण्यात आले आहेत.
3) मूळ नियम काय आहे ? — सामान्य नियमांनुसार, बँकांना NRE/NRO ठेवींवर देशांतर्गत मुदत ठेवींपेक्षा (Domestic Rupee Term Deposits) जास्त व्याजदर देण्याची परवानगी नसते. परंतु, परकीय चलन वाढवण्यासाठी सध्या हा तात्पुरता बदल केला आहे.
🤔 या निर्णयाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काय महत्त्व आहे ?
डॉलरची आवक वाढणार — व्याजदरावरील मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त व्याज देऊ शकतील. यामुळे भारतात डॉलरचा ओघ वाढेल.
परकीय चलन साठ्याला बळ (Forex Boost) — या मोबिलायझेशनमुळे भारताचा परकीय चलन साठा मजबूत होईल, ज्यामुळे घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) आधार मिळेल आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय देयके (Balance of Payment - BoP) फेडण्यास मदत होईल.
NRIs आणि PIOs यांना फायदा — अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना (PIO) त्यांच्या पैशांवर आता भारतीय बँकांकडून अधिक परतावा मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
🧐 फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक [FCNR(B)] खाते म्हणजे काय ?
1) खात्याचे स्वरूप — हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
2) उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
3) चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
4) पात्रता — केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI) हेच हे खाते उघडू शकतात.
यासाठी त्यांचा NRI दर्जा हा 'फेमा' (FEMA - Foreign Exchange Management Act) कायद्याच्या नियमांनुसार असावा लागतो.
5) मुदत मर्यादा — हे खाते केवळ मुदत ठेव (Term Deposit) म्हणूनच उघडता येते, ज्याची मुदत 1 वर्ष ते 5 वर्षे या दरम्यान असू शकते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
बातमी → RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा तात्पुरती काढली
मुख्य हेतू → अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर आकर्षित करून Forex साठा वाढवणे, रुपया स्थिर करणे आणि व्यवहार तोल (BoP) संतुलित राखणे.
FCNR(B) चे मुख्य वैशिष्ट्य → ठेवी केवळ परकीय चलनातच ठेवल्या जातात (रुपयामध्ये नाही).
पात्रता → केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI)
RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs to Mobilise Forex, Foreign Currency Non-Resident Bank, RBI Policy, monetary policy, Arthashastra notes indian economy, economics notes, Banking exam, government poicy , mahagai, inflation, forex reserves, RBI intervention,
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना (NRIs) अधिक व्याज देऊ शकतील.
यामुळे भारतात डॉलरची आवक वाढेल (Dollar Inflow), ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) मजबूत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) थेट पाठबळ मिळेल.
प्रश्न) अनिवासी भारतीयांसाठी असणाऱ्या 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक' [FCNR(B)] ठेवींच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) या खात्यातील ठेवी भारतीय रुपयाच्या स्वरूपात ठेवल्या जातात, ज्यामुळे अनिवासी भारतीयांना चलन चढ-उताराचा लाभ मिळतो.
ब) अलिकडेच RBI ने या खात्यांच्या व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवली आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ विधाने बरोबर आहेत ?
फक्त अ
फक्त ब
अ आणि ब दोन्ही बरोबर
अ आणि ब दोन्ही चूक
उत्तर :
❌ विधान (अ) चुकीचे आहे, कारण -
हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
✍️ अधिक माहिती -
उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
✅ विधान ब बरोबर आहे :
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/RBI-Allows-Higher-Interest-Rate-Infographics_1785594767820_ba0017e0-307f-4f08-bf6f-abbc513c3a85.webp)