
चालू घडामोडी | महाराष्ट्र विधान परिषद द्वैवार्षिक निवडणूक आणि घटनात्मक रचना
Maharashtra Legislative Council Biennial Election and Constitutional Structure
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - विधानपरिषद
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) महाराष्ट्र विधान परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या किती आहे आणि या सभागृहाचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो ?
1) 288 सदस्य आणि कार्यकाळ 5 वर्षे
2) 78 सदस्य आणि हे स्थायी सभागृह आहे
3) 48 सदस्य आणि कार्यकाळ 6 वर्षे
4) 100 सदस्य आणि हे स्थायी सभागृह आहे
उत्तर : 78 सदस्य आणि हे स्थायी सभागृह आहे
📰 बातमी काय ?
• महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी पार पडलेल्या द्वैवार्षिक निवडणुकीत सत्ताधारी 'महायुती' आघाडीने 16 जागांवर विजय मिळवत मोठा विजय नोंदवला आहे.
🧐 निवडणुकीचे प्रमुख निकाल आणि राजकीय घडामोडी :
1) महायुतीचे वर्चस्व - एकूण 17 जागांपैकी महायुतीने (भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस) 16 जागांवर विजय मिळवला. विरोधी महाविकास आघाडीला (MVA) एकाही जागेवर विजय मिळवता आला नाही.
2) पक्षनिहाय यश - भारतीय जनता पक्षाने 11 जागा, शिवसेनेने 3 जागा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने 2 जागा जिंकल्या.
3) नाशिकमधील अपक्ष विजय - नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात भाजपचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवाराचा (नरेंद्र दराडे) पराभव केला.
4) बिनविरोध व प्रत्यक्ष मतदान - 17 पैकी 6 जागांवर महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले होते, तर उर्वरित 11 मतदारसंघांसाठी प्रत्यक्ष मतदान पार पडले.
📚📚 संदर्भ : राज्यशास्त्र - विधान परिषद
🏛️ महाराष्ट्र विधान परिषद : घटनात्मक रचना आणि कार्यपद्धती
🧐 भारतात कोणकोणत्या राज्यांत विधानपरिषद आहे ?
• भारतात केवळ 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे.
• महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांत विधानपरिषद आहे.

🧐 विधानपरिषदेची सदस्य संख्या किती असावी ?
• विधान परिषद असलेल्या राज्यातील विधान परिषदेत कमीत कमी 40
• व जास्तीत जास्त त्या राज्यातील विधानसभा सदस्य संख्येच्या 1/3 इतके सभासद असू शकतात.
🧐 विधानपरिषदेत सदस्य होण्यासाठी व्यक्तिचे वय किती असावे लागते ?
• विधानपरिषदेत सदस्य होण्यासाठी त्या व्यक्तिचे वय 30 वर्षे पूर्ण असावे लागते.
🧐 विधान परिषदेत सदस्य कोणाकडून निवडले जातात ?
• विधान परिषदेची 5/6 सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडून दिले जातात.
• तर 1/6 सदस्य राज्यपालांकडून नामनिर्देशित ( Nominated ) केले जातात.
• हे 1/6 सदस्य वाडःमय, शास्त्र, कला, सहकारी चळवळ आणि समाजसेवा यामध्ये विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींनाच राज्यपालांकडून विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित केले जाते.

🧐 विधान परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ किती वर्षाचा असतो ?
• राज्यसभेप्रमाणे विधान परिषदेलाही वरिष्ठ सभागृह असे म्हणतात.
• विधान परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो.
• विधान परिषद ही स्थायी सभागृह आहे म्हणजे ती विसर्जित केली जात नाही.
• मात्र विधान परिषदेतील 1/3 सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होतात.
🧐 विधान परिषदेचे सभापती व उपसभापती कोण निवडून देतात ?
• राज्यघटनेच्या कलम 182 अन्वये विधानपरिषद आपल्या सदस्यांमधून दोन सदस्यांना अनुक्रमे सभापती व उपसभापती म्हणून निवडून देते.
• सभापती किंवा उपसभापती बनण्यासाठी घटनेत ते विधान परिषदेचे सदस्य असावे एवढीच पात्रता सांगण्यात आली आहे.
🧐 विधान परिषदेच्या सभापतींची प्राथमिक जबाबदारी कोणती ?
• सभापती विधान परिषदेच्या बैठकांचे अध्यक्ष स्थान भूषवतात.
• विधान परिषदेच्या कामकाजाचे नियमन करून तिथे सुव्यवस्था व सभ्यता राखणे ही सभापतींची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : विधानपरिषद
• सभागृहाचे स्वरूप → स्थायी सभागृह (कधीही विसर्जित होत नाही)
• सदस्य कार्यकाळ → 6 वर्षे (दर 2 वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त)
• सदस्य किमान वयोमर्यादा → 30 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक
• महाराष्ट्र विधानपरिषद एकूण सदस्यसंख्या → 78 सदस्य



















![RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - बॅंकिंग
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
📰 बातमी काय ?
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🧐 रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नक्की कोणता निर्णय घेतला आहे ?
1) FCNR(B) ठेवींवरील सूट — 3 ते 5 वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट - बँक' [FCNR(B)] ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा (Ceiling) तात्पुरती शिथिल करण्यात आली आहे.
2) NRE ठेवींवरील सूट — 3 वर्षे आणि त्याहून अधिक मुदतीच्या 'नॉन-रेसिडंट एक्सटर्नल' (NRE) ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध देखील हटवण्यात आले आहेत.
3) मूळ नियम काय आहे ? — सामान्य नियमांनुसार, बँकांना NRE/NRO ठेवींवर देशांतर्गत मुदत ठेवींपेक्षा (Domestic Rupee Term Deposits) जास्त व्याजदर देण्याची परवानगी नसते. परंतु, परकीय चलन वाढवण्यासाठी सध्या हा तात्पुरता बदल केला आहे.
🤔 या निर्णयाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काय महत्त्व आहे ?
डॉलरची आवक वाढणार — व्याजदरावरील मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त व्याज देऊ शकतील. यामुळे भारतात डॉलरचा ओघ वाढेल.
परकीय चलन साठ्याला बळ (Forex Boost) — या मोबिलायझेशनमुळे भारताचा परकीय चलन साठा मजबूत होईल, ज्यामुळे घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) आधार मिळेल आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय देयके (Balance of Payment - BoP) फेडण्यास मदत होईल.
NRIs आणि PIOs यांना फायदा — अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना (PIO) त्यांच्या पैशांवर आता भारतीय बँकांकडून अधिक परतावा मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
🧐 फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक [FCNR(B)] खाते म्हणजे काय ?
1) खात्याचे स्वरूप — हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
2) उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
3) चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
4) पात्रता — केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI) हेच हे खाते उघडू शकतात.
यासाठी त्यांचा NRI दर्जा हा 'फेमा' (FEMA - Foreign Exchange Management Act) कायद्याच्या नियमांनुसार असावा लागतो.
5) मुदत मर्यादा — हे खाते केवळ मुदत ठेव (Term Deposit) म्हणूनच उघडता येते, ज्याची मुदत 1 वर्ष ते 5 वर्षे या दरम्यान असू शकते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
बातमी → RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा तात्पुरती काढली
मुख्य हेतू → अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर आकर्षित करून Forex साठा वाढवणे, रुपया स्थिर करणे आणि व्यवहार तोल (BoP) संतुलित राखणे.
FCNR(B) चे मुख्य वैशिष्ट्य → ठेवी केवळ परकीय चलनातच ठेवल्या जातात (रुपयामध्ये नाही).
पात्रता → केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI)
RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs to Mobilise Forex, Foreign Currency Non-Resident Bank, RBI Policy, monetary policy, Arthashastra notes indian economy, economics notes, Banking exam, government poicy , mahagai, inflation, forex reserves, RBI intervention,
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना (NRIs) अधिक व्याज देऊ शकतील.
यामुळे भारतात डॉलरची आवक वाढेल (Dollar Inflow), ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) मजबूत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) थेट पाठबळ मिळेल.
प्रश्न) अनिवासी भारतीयांसाठी असणाऱ्या 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक' [FCNR(B)] ठेवींच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) या खात्यातील ठेवी भारतीय रुपयाच्या स्वरूपात ठेवल्या जातात, ज्यामुळे अनिवासी भारतीयांना चलन चढ-उताराचा लाभ मिळतो.
ब) अलिकडेच RBI ने या खात्यांच्या व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवली आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ विधाने बरोबर आहेत ?
फक्त अ
फक्त ब
अ आणि ब दोन्ही बरोबर
अ आणि ब दोन्ही चूक
उत्तर :
❌ विधान (अ) चुकीचे आहे, कारण -
हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
✍️ अधिक माहिती -
उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
✅ विधान ब बरोबर आहे :
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/RBI-Allows-Higher-Interest-Rate-RBI-Decisions_1785594637249_083621ac-141b-471b-bcf1-c124b49406ec.webp)
![RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - बॅंकिंग
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
📰 बातमी काय ?
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🧐 रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नक्की कोणता निर्णय घेतला आहे ?
1) FCNR(B) ठेवींवरील सूट — 3 ते 5 वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट - बँक' [FCNR(B)] ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा (Ceiling) तात्पुरती शिथिल करण्यात आली आहे.
2) NRE ठेवींवरील सूट — 3 वर्षे आणि त्याहून अधिक मुदतीच्या 'नॉन-रेसिडंट एक्सटर्नल' (NRE) ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध देखील हटवण्यात आले आहेत.
3) मूळ नियम काय आहे ? — सामान्य नियमांनुसार, बँकांना NRE/NRO ठेवींवर देशांतर्गत मुदत ठेवींपेक्षा (Domestic Rupee Term Deposits) जास्त व्याजदर देण्याची परवानगी नसते. परंतु, परकीय चलन वाढवण्यासाठी सध्या हा तात्पुरता बदल केला आहे.
🤔 या निर्णयाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काय महत्त्व आहे ?
डॉलरची आवक वाढणार — व्याजदरावरील मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त व्याज देऊ शकतील. यामुळे भारतात डॉलरचा ओघ वाढेल.
परकीय चलन साठ्याला बळ (Forex Boost) — या मोबिलायझेशनमुळे भारताचा परकीय चलन साठा मजबूत होईल, ज्यामुळे घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) आधार मिळेल आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय देयके (Balance of Payment - BoP) फेडण्यास मदत होईल.
NRIs आणि PIOs यांना फायदा — अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना (PIO) त्यांच्या पैशांवर आता भारतीय बँकांकडून अधिक परतावा मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
🧐 फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक [FCNR(B)] खाते म्हणजे काय ?
1) खात्याचे स्वरूप — हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
2) उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
3) चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
4) पात्रता — केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI) हेच हे खाते उघडू शकतात.
यासाठी त्यांचा NRI दर्जा हा 'फेमा' (FEMA - Foreign Exchange Management Act) कायद्याच्या नियमांनुसार असावा लागतो.
5) मुदत मर्यादा — हे खाते केवळ मुदत ठेव (Term Deposit) म्हणूनच उघडता येते, ज्याची मुदत 1 वर्ष ते 5 वर्षे या दरम्यान असू शकते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
बातमी → RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा तात्पुरती काढली
मुख्य हेतू → अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर आकर्षित करून Forex साठा वाढवणे, रुपया स्थिर करणे आणि व्यवहार तोल (BoP) संतुलित राखणे.
FCNR(B) चे मुख्य वैशिष्ट्य → ठेवी केवळ परकीय चलनातच ठेवल्या जातात (रुपयामध्ये नाही).
पात्रता → केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI)
RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs to Mobilise Forex, Foreign Currency Non-Resident Bank, RBI Policy, monetary policy, Arthashastra notes indian economy, economics notes, Banking exam, government poicy , mahagai, inflation, forex reserves, RBI intervention,
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना (NRIs) अधिक व्याज देऊ शकतील.
यामुळे भारतात डॉलरची आवक वाढेल (Dollar Inflow), ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) मजबूत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) थेट पाठबळ मिळेल.
प्रश्न) अनिवासी भारतीयांसाठी असणाऱ्या 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक' [FCNR(B)] ठेवींच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) या खात्यातील ठेवी भारतीय रुपयाच्या स्वरूपात ठेवल्या जातात, ज्यामुळे अनिवासी भारतीयांना चलन चढ-उताराचा लाभ मिळतो.
ब) अलिकडेच RBI ने या खात्यांच्या व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवली आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ विधाने बरोबर आहेत ?
फक्त अ
फक्त ब
अ आणि ब दोन्ही बरोबर
अ आणि ब दोन्ही चूक
उत्तर :
❌ विधान (अ) चुकीचे आहे, कारण -
हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
✍️ अधिक माहिती -
उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
✅ विधान ब बरोबर आहे :
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/RBI-Allows-Higher-Interest-Rate-FCNR_B__1785594597057_9b3bb5b1-81f5-49a2-87fe-d72a21c3d02d.webp)
![RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - बॅंकिंग
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
📰 बातमी काय ?
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🧐 रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नक्की कोणता निर्णय घेतला आहे ?
1) FCNR(B) ठेवींवरील सूट — 3 ते 5 वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट - बँक' [FCNR(B)] ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा (Ceiling) तात्पुरती शिथिल करण्यात आली आहे.
2) NRE ठेवींवरील सूट — 3 वर्षे आणि त्याहून अधिक मुदतीच्या 'नॉन-रेसिडंट एक्सटर्नल' (NRE) ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध देखील हटवण्यात आले आहेत.
3) मूळ नियम काय आहे ? — सामान्य नियमांनुसार, बँकांना NRE/NRO ठेवींवर देशांतर्गत मुदत ठेवींपेक्षा (Domestic Rupee Term Deposits) जास्त व्याजदर देण्याची परवानगी नसते. परंतु, परकीय चलन वाढवण्यासाठी सध्या हा तात्पुरता बदल केला आहे.
🤔 या निर्णयाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काय महत्त्व आहे ?
डॉलरची आवक वाढणार — व्याजदरावरील मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त व्याज देऊ शकतील. यामुळे भारतात डॉलरचा ओघ वाढेल.
परकीय चलन साठ्याला बळ (Forex Boost) — या मोबिलायझेशनमुळे भारताचा परकीय चलन साठा मजबूत होईल, ज्यामुळे घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) आधार मिळेल आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय देयके (Balance of Payment - BoP) फेडण्यास मदत होईल.
NRIs आणि PIOs यांना फायदा — अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना (PIO) त्यांच्या पैशांवर आता भारतीय बँकांकडून अधिक परतावा मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
🧐 फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक [FCNR(B)] खाते म्हणजे काय ?
1) खात्याचे स्वरूप — हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
2) उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
3) चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
4) पात्रता — केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI) हेच हे खाते उघडू शकतात.
यासाठी त्यांचा NRI दर्जा हा 'फेमा' (FEMA - Foreign Exchange Management Act) कायद्याच्या नियमांनुसार असावा लागतो.
5) मुदत मर्यादा — हे खाते केवळ मुदत ठेव (Term Deposit) म्हणूनच उघडता येते, ज्याची मुदत 1 वर्ष ते 5 वर्षे या दरम्यान असू शकते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
बातमी → RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा तात्पुरती काढली
मुख्य हेतू → अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर आकर्षित करून Forex साठा वाढवणे, रुपया स्थिर करणे आणि व्यवहार तोल (BoP) संतुलित राखणे.
FCNR(B) चे मुख्य वैशिष्ट्य → ठेवी केवळ परकीय चलनातच ठेवल्या जातात (रुपयामध्ये नाही).
पात्रता → केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI)
RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs to Mobilise Forex, Foreign Currency Non-Resident Bank, RBI Policy, monetary policy, Arthashastra notes indian economy, economics notes, Banking exam, government poicy , mahagai, inflation, forex reserves, RBI intervention,
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना (NRIs) अधिक व्याज देऊ शकतील.
यामुळे भारतात डॉलरची आवक वाढेल (Dollar Inflow), ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) मजबूत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) थेट पाठबळ मिळेल.
प्रश्न) अनिवासी भारतीयांसाठी असणाऱ्या 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक' [FCNR(B)] ठेवींच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) या खात्यातील ठेवी भारतीय रुपयाच्या स्वरूपात ठेवल्या जातात, ज्यामुळे अनिवासी भारतीयांना चलन चढ-उताराचा लाभ मिळतो.
ब) अलिकडेच RBI ने या खात्यांच्या व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवली आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ विधाने बरोबर आहेत ?
फक्त अ
फक्त ब
अ आणि ब दोन्ही बरोबर
अ आणि ब दोन्ही चूक
उत्तर :
❌ विधान (अ) चुकीचे आहे, कारण -
हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
✍️ अधिक माहिती -
उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
✅ विधान ब बरोबर आहे :
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/RBI-Allows-Higher-Interest-Rate-Infographics_1785594767820_ba0017e0-307f-4f08-bf6f-abbc513c3a85.webp)




