
चालू घडामोडी | पश्चिम घाट

Western Ghats
📚 Subject : GS - पर्यावरण
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या समितीच्या अहवालाचा आधार घेतला आहे ?
1. कस्तुरीरंगन समिती
2. कांचन देवी समिती
3. स्वामीनाथन समिती
4. बलवंत राय मेहता समिती
उत्तर → कस्तुरीरंगन समिती (Kasturirangan Committee)
📰 बातमी काय ?
• पहिले मसुदा परिपत्रक (Draft Notification) जारी केल्यापासून तब्बल 12 वर्षांनंतर, केंद्र सरकार आता पश्चिम घाटाच्या (Western Ghats) काही विशिष्ट भागांमध्ये अखेर 'पारिस्थितिकदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे' (ESAs - Ecologically Sensitive Areas) अंतिम आणि अधिसूचित (Notify) करण्याची तयारी करत आहे.
🧐 पश्चिम घाट (Western Ghats) इतका महत्त्वाचा का आहे ?
• भौगोलिक स्वरूप — हा भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याला समांतर असलेला एक अत्यंत प्राचीन आणि नाजूक पर्वत समूह आहे.
• जागतिक वारसा — हा जगातील 8 सर्वात प्रमुख 'हॉटेस्ट बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स' (Hottest Biodiversity Hotspots) पैकी एक असून याला UNESCO जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाला आहे.
• भौगोलिक विस्तार — उत्तरेत तापी नदीच्या खोऱ्यापासून सुरू होऊन थेट भारताच्या दक्षिण टोकापर्यंत (कन्याकुमारी) हा पर्वत पसरला आहे.
• 6 राज्यांमध्ये विस्तार — पश्चिम घाट भारतातील एकूण 6 राज्यांमध्ये पसरलेला आहे: 1) गुजरात, 2) महाराष्ट्र, 3) गोवा, 4) कर्नाटक, 5) केरळ, आणि 6) तमिळनाडू.
• एकूण क्षेत्रफळ — हा घाट सुमारे 1,80,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर पसरला असून, तो भारताच्या एकूण भूभागाच्या साधारणपणे 6% भाग व्यापतो.

🤔 पश्चिम घाटाची मुख्य पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये काय आहेत ?
1) प्रचंड जैविक साठा — भारताच्या केवळ 6% भूभागावर असूनही, देशातील एकूण वनस्पती, मासे, पक्षी आणि सस्तन प्राण्यांच्या प्रजातींपैकी 30% पेक्षा जास्त प्रजाती एकट्या पश्चिम घाटात आढळतात.
2) उच्च स्थानिक प्रजाती (High Endemism) — येथील भौगोलिक विलगतेमुळे, भारतातील 50% उभयचर (Amphibians) आणि 67% माशांच्या प्रजाती केवळ याच भागात आढळतात (जगाच्या इतर कुठेही त्या सापडत नाहीत).
• उदाहरण → धोक्यात आलेला 'निलगिरी ताहर' (शेळीचा प्रकार) आणि 'सिंहासारखी शेपटी असलेला माकड' (Lion-tailed macaque) हे केवळ याच भागात राहतात.
3) शोला परिसंस्था (The Shola Ecosystem) — घाटाच्या उंचावरील भागात 'शोला' नावाची वैशिष्ट्यपूर्ण परिसंस्था आढळते.
• डोंगराळ गवताळ प्रदेश आणि त्यांच्या खोऱ्यांमध्ये असणारे उष्णकटिबंधीय सदाहरित जंगलांचे छोटे-छोटे पट्टे (Patches) म्हणजेच शोला होय. यात दुर्मिळ औषधी वनस्पतींचा साठा आहे.
4) वन्यजीवांचे मोठे घर — हा दक्षिण भारतातील जंगलांचा सर्वात मोठा सलग पट्टा आहे, जिथे जगातील 25 ते 30% आशियाई हत्ती आणि 17% वाघ राहतात.
🧐 या घाटाचे आर्थिक व पर्यावरणीय महत्त्व आणि ESA चा काय फायदा होईल ?
1) जलवाहिनी आणि मान्सून नियंत्रण — हा घाट गोदावरी, कृष्णा आणि कावेरी यांसारख्या दक्षिण भारताच्या प्रमुख नद्यांचा उगम स्त्रोत आहे.
• तसेच भारताचा मान्सून (पाऊस) नियंत्रित करण्यात याची भूमिका मोठी आहे.
• द्विकल्पीय भारतातील (Peninsular India) जवळपास 245 दशलक्ष लोक पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि शेतीसाठी या नद्यांवर अवलंबून आहेत.
2) ESA अधिसूचनेचा फायदा — एकदा का हा भाग 'पारिस्थितिकदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र' (ESA) म्हणून जाहीर झाला की, तिथे मोठ्या प्रमाणावर होणारे खाणकाम (Mining), दगड खाणी (Quarrying), प्रदूषणकारी उद्योग आणि मोठे गृहप्रकल्प उभारण्यावर कायदेशीर बंदी येईल, ज्यामुळे हा निसर्ग वाचवता येईल.
✍️ संदर्भ : पर्यावरण (Static GS) -
👨⚕️माधव गाडगीळ समिती (2011) →
• या समितीने पश्चिम घाटाच्या 1, 29037 चौरस किलोमीटरच्या संपूर्ण क्षेत्राला 'पारिस्थितिकदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करण्याची आणि तिथे खाणकामावर पूर्ण बंदी घालण्याची अत्यंत कडक शिफारस केली होती.
• मात्र, राज्यांच्या विरोधामुळे ती लागू झाली नाही.

👨⚕️ कस्तुरीरंगन समिती (2012) →
• गाडगीळ अहवालानंतर नेमलेल्या या समितीने मवाळ भूमिका घेत पश्चिम घाटाचा केवळ 37% भागच संवेदनशील (ESA) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली.
• केंद्र सरकार सध्या याच मसुद्याच्या आधारे अंतिम अधिसूचना काढत आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : पश्चिम घाट (Western Ghats)
• भौगोलिक व्याप्ती → उत्तरेत तापी नदीपासून भारताच्या दक्षिण टोकापर्यंत (कन्याकुमारीपर्यंत)
• एकूण राज्य → 6 राज्यांमध्ये विस्तार
• भूभागाचे प्रमाण → भारताच्या एकूण भूभागाच्या जवळपास 6% क्षेत्र
• निवासस्थान → भारताच्या 30% पेक्षा जास्त जीवप्रजातींचे निवासस्थान
• शोला परिसंस्था → पश्चिम घाटातील उंचावरील गवताळ प्रदेश आणि सदाहरित जंगलांचे मिश्रण.
• पश्चिम घाट संबंधित समिती → 1) माधव गाडगीळ समिती 2) कस्तुरीरंगन समिती





![RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - बॅंकिंग
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
📰 बातमी काय ?
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🧐 रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नक्की कोणता निर्णय घेतला आहे ?
1) FCNR(B) ठेवींवरील सूट — 3 ते 5 वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट - बँक' [FCNR(B)] ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा (Ceiling) तात्पुरती शिथिल करण्यात आली आहे.
2) NRE ठेवींवरील सूट — 3 वर्षे आणि त्याहून अधिक मुदतीच्या 'नॉन-रेसिडंट एक्सटर्नल' (NRE) ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध देखील हटवण्यात आले आहेत.
3) मूळ नियम काय आहे ? — सामान्य नियमांनुसार, बँकांना NRE/NRO ठेवींवर देशांतर्गत मुदत ठेवींपेक्षा (Domestic Rupee Term Deposits) जास्त व्याजदर देण्याची परवानगी नसते. परंतु, परकीय चलन वाढवण्यासाठी सध्या हा तात्पुरता बदल केला आहे.
🤔 या निर्णयाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काय महत्त्व आहे ?
डॉलरची आवक वाढणार — व्याजदरावरील मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त व्याज देऊ शकतील. यामुळे भारतात डॉलरचा ओघ वाढेल.
परकीय चलन साठ्याला बळ (Forex Boost) — या मोबिलायझेशनमुळे भारताचा परकीय चलन साठा मजबूत होईल, ज्यामुळे घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) आधार मिळेल आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय देयके (Balance of Payment - BoP) फेडण्यास मदत होईल.
NRIs आणि PIOs यांना फायदा — अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना (PIO) त्यांच्या पैशांवर आता भारतीय बँकांकडून अधिक परतावा मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
🧐 फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक [FCNR(B)] खाते म्हणजे काय ?
1) खात्याचे स्वरूप — हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
2) उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
3) चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
4) पात्रता — केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI) हेच हे खाते उघडू शकतात.
यासाठी त्यांचा NRI दर्जा हा 'फेमा' (FEMA - Foreign Exchange Management Act) कायद्याच्या नियमांनुसार असावा लागतो.
5) मुदत मर्यादा — हे खाते केवळ मुदत ठेव (Term Deposit) म्हणूनच उघडता येते, ज्याची मुदत 1 वर्ष ते 5 वर्षे या दरम्यान असू शकते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
बातमी → RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा तात्पुरती काढली
मुख्य हेतू → अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर आकर्षित करून Forex साठा वाढवणे, रुपया स्थिर करणे आणि व्यवहार तोल (BoP) संतुलित राखणे.
FCNR(B) चे मुख्य वैशिष्ट्य → ठेवी केवळ परकीय चलनातच ठेवल्या जातात (रुपयामध्ये नाही).
पात्रता → केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI)
RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs to Mobilise Forex, Foreign Currency Non-Resident Bank, RBI Policy, monetary policy, Arthashastra notes indian economy, economics notes, Banking exam, government poicy , mahagai, inflation, forex reserves, RBI intervention,
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना (NRIs) अधिक व्याज देऊ शकतील.
यामुळे भारतात डॉलरची आवक वाढेल (Dollar Inflow), ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) मजबूत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) थेट पाठबळ मिळेल.
प्रश्न) अनिवासी भारतीयांसाठी असणाऱ्या 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक' [FCNR(B)] ठेवींच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) या खात्यातील ठेवी भारतीय रुपयाच्या स्वरूपात ठेवल्या जातात, ज्यामुळे अनिवासी भारतीयांना चलन चढ-उताराचा लाभ मिळतो.
ब) अलिकडेच RBI ने या खात्यांच्या व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवली आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ विधाने बरोबर आहेत ?
फक्त अ
फक्त ब
अ आणि ब दोन्ही बरोबर
अ आणि ब दोन्ही चूक
उत्तर :
❌ विधान (अ) चुकीचे आहे, कारण -
हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
✍️ अधिक माहिती -
उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
✅ विधान ब बरोबर आहे :
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/RBI-Allows-Higher-Interest-Rate-RBI-Decisions_1785594637249_083621ac-141b-471b-bcf1-c124b49406ec.webp)
![RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - बॅंकिंग
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
📰 बातमी काय ?
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🧐 रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नक्की कोणता निर्णय घेतला आहे ?
1) FCNR(B) ठेवींवरील सूट — 3 ते 5 वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट - बँक' [FCNR(B)] ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा (Ceiling) तात्पुरती शिथिल करण्यात आली आहे.
2) NRE ठेवींवरील सूट — 3 वर्षे आणि त्याहून अधिक मुदतीच्या 'नॉन-रेसिडंट एक्सटर्नल' (NRE) ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध देखील हटवण्यात आले आहेत.
3) मूळ नियम काय आहे ? — सामान्य नियमांनुसार, बँकांना NRE/NRO ठेवींवर देशांतर्गत मुदत ठेवींपेक्षा (Domestic Rupee Term Deposits) जास्त व्याजदर देण्याची परवानगी नसते. परंतु, परकीय चलन वाढवण्यासाठी सध्या हा तात्पुरता बदल केला आहे.
🤔 या निर्णयाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काय महत्त्व आहे ?
डॉलरची आवक वाढणार — व्याजदरावरील मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त व्याज देऊ शकतील. यामुळे भारतात डॉलरचा ओघ वाढेल.
परकीय चलन साठ्याला बळ (Forex Boost) — या मोबिलायझेशनमुळे भारताचा परकीय चलन साठा मजबूत होईल, ज्यामुळे घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) आधार मिळेल आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय देयके (Balance of Payment - BoP) फेडण्यास मदत होईल.
NRIs आणि PIOs यांना फायदा — अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना (PIO) त्यांच्या पैशांवर आता भारतीय बँकांकडून अधिक परतावा मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
🧐 फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक [FCNR(B)] खाते म्हणजे काय ?
1) खात्याचे स्वरूप — हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
2) उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
3) चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
4) पात्रता — केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI) हेच हे खाते उघडू शकतात.
यासाठी त्यांचा NRI दर्जा हा 'फेमा' (FEMA - Foreign Exchange Management Act) कायद्याच्या नियमांनुसार असावा लागतो.
5) मुदत मर्यादा — हे खाते केवळ मुदत ठेव (Term Deposit) म्हणूनच उघडता येते, ज्याची मुदत 1 वर्ष ते 5 वर्षे या दरम्यान असू शकते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
बातमी → RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा तात्पुरती काढली
मुख्य हेतू → अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर आकर्षित करून Forex साठा वाढवणे, रुपया स्थिर करणे आणि व्यवहार तोल (BoP) संतुलित राखणे.
FCNR(B) चे मुख्य वैशिष्ट्य → ठेवी केवळ परकीय चलनातच ठेवल्या जातात (रुपयामध्ये नाही).
पात्रता → केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI)
RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs to Mobilise Forex, Foreign Currency Non-Resident Bank, RBI Policy, monetary policy, Arthashastra notes indian economy, economics notes, Banking exam, government poicy , mahagai, inflation, forex reserves, RBI intervention,
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना (NRIs) अधिक व्याज देऊ शकतील.
यामुळे भारतात डॉलरची आवक वाढेल (Dollar Inflow), ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) मजबूत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) थेट पाठबळ मिळेल.
प्रश्न) अनिवासी भारतीयांसाठी असणाऱ्या 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक' [FCNR(B)] ठेवींच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) या खात्यातील ठेवी भारतीय रुपयाच्या स्वरूपात ठेवल्या जातात, ज्यामुळे अनिवासी भारतीयांना चलन चढ-उताराचा लाभ मिळतो.
ब) अलिकडेच RBI ने या खात्यांच्या व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवली आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ विधाने बरोबर आहेत ?
फक्त अ
फक्त ब
अ आणि ब दोन्ही बरोबर
अ आणि ब दोन्ही चूक
उत्तर :
❌ विधान (अ) चुकीचे आहे, कारण -
हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
✍️ अधिक माहिती -
उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
✅ विधान ब बरोबर आहे :
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/RBI-Allows-Higher-Interest-Rate-FCNR_B__1785594597057_9b3bb5b1-81f5-49a2-87fe-d72a21c3d02d.webp)
![RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - बॅंकिंग
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
📰 बातमी काय ?
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🧐 रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नक्की कोणता निर्णय घेतला आहे ?
1) FCNR(B) ठेवींवरील सूट — 3 ते 5 वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट - बँक' [FCNR(B)] ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा (Ceiling) तात्पुरती शिथिल करण्यात आली आहे.
2) NRE ठेवींवरील सूट — 3 वर्षे आणि त्याहून अधिक मुदतीच्या 'नॉन-रेसिडंट एक्सटर्नल' (NRE) ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध देखील हटवण्यात आले आहेत.
3) मूळ नियम काय आहे ? — सामान्य नियमांनुसार, बँकांना NRE/NRO ठेवींवर देशांतर्गत मुदत ठेवींपेक्षा (Domestic Rupee Term Deposits) जास्त व्याजदर देण्याची परवानगी नसते. परंतु, परकीय चलन वाढवण्यासाठी सध्या हा तात्पुरता बदल केला आहे.
🤔 या निर्णयाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काय महत्त्व आहे ?
डॉलरची आवक वाढणार — व्याजदरावरील मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना आकर्षित करण्यासाठी जास्त व्याज देऊ शकतील. यामुळे भारतात डॉलरचा ओघ वाढेल.
परकीय चलन साठ्याला बळ (Forex Boost) — या मोबिलायझेशनमुळे भारताचा परकीय चलन साठा मजबूत होईल, ज्यामुळे घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) आधार मिळेल आणि देशाची आंतरराष्ट्रीय देयके (Balance of Payment - BoP) फेडण्यास मदत होईल.
NRIs आणि PIOs यांना फायदा — अनिवासी भारतीय (NRI) आणि भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना (PIO) त्यांच्या पैशांवर आता भारतीय बँकांकडून अधिक परतावा मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
🧐 फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक [FCNR(B)] खाते म्हणजे काय ?
1) खात्याचे स्वरूप — हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
2) उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
3) चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
4) पात्रता — केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI) हेच हे खाते उघडू शकतात.
यासाठी त्यांचा NRI दर्जा हा 'फेमा' (FEMA - Foreign Exchange Management Act) कायद्याच्या नियमांनुसार असावा लागतो.
5) मुदत मर्यादा — हे खाते केवळ मुदत ठेव (Term Deposit) म्हणूनच उघडता येते, ज्याची मुदत 1 वर्ष ते 5 वर्षे या दरम्यान असू शकते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
बातमी → RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा तात्पुरती काढली
मुख्य हेतू → अनिवासी भारतीयांकडून डॉलर आकर्षित करून Forex साठा वाढवणे, रुपया स्थिर करणे आणि व्यवहार तोल (BoP) संतुलित राखणे.
FCNR(B) चे मुख्य वैशिष्ट्य → ठेवी केवळ परकीय चलनातच ठेवल्या जातात (रुपयामध्ये नाही).
पात्रता → केवळ अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO) आणि भारताचे परदेशी नागरिक (OCI)
RBI Allows Banks to offer Higher Interest Rates to NRIs/PIOs to Mobilise Forex, Foreign Currency Non-Resident Bank, RBI Policy, monetary policy, Arthashastra notes indian economy, economics notes, Banking exam, government poicy , mahagai, inflation, forex reserves, RBI intervention,
प्रश्न) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिवासी भारतीयांसाठीच्या FCNR(B) आणि NRE या परकीय चलन ठेवींवरील व्याजदराचे निर्बंध तात्पुरते उठवण्यामागील मुख्य आर्थिक हेतू काय आहे ?
देशांतर्गत बाजारातील महागाईचा दर तातडीने कमी करणे.
कमर्शियल बँकांचे बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण नियंत्रित करणे.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट शून्यावर आणणे.
परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
उत्तर : परकीय चलन साठा वाढवून घसरणाऱ्या रुपयाला आधार देणे.
व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवल्यामुळे भारतीय बँका आता अनिवासी भारतीयांना (NRIs) अधिक व्याज देऊ शकतील.
यामुळे भारतात डॉलरची आवक वाढेल (Dollar Inflow), ज्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा (Forex Reserves) मजबूत होईल आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरणाऱ्या रुपयाला (Depreciating Rupee) थेट पाठबळ मिळेल.
प्रश्न) अनिवासी भारतीयांसाठी असणाऱ्या 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडंट बँक' [FCNR(B)] ठेवींच्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :
अ) या खात्यातील ठेवी भारतीय रुपयाच्या स्वरूपात ठेवल्या जातात, ज्यामुळे अनिवासी भारतीयांना चलन चढ-उताराचा लाभ मिळतो.
ब) अलिकडेच RBI ने या खात्यांच्या व्याजदरावरील कमाल मर्यादा हटवली आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ विधाने बरोबर आहेत ?
फक्त अ
फक्त ब
अ आणि ब दोन्ही बरोबर
अ आणि ब दोन्ही चूक
उत्तर :
❌ विधान (अ) चुकीचे आहे, कारण -
हे अशा प्रकारचे मुदत ठेव (Term Deposit) खाते आहे, ज्यामध्ये जमा होणारा पैसा भारतीय रुपयात न ठेवता परकीय चलनातच (Foreign Denomination) ठेवला जातो.
✍️ अधिक माहिती -
उपलब्ध चलने — या ठेवी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), युरो (EUR), जपानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) आणि कॅनेडियन डॉलर (CAD) अशा प्रमुख जागतिक चलनांमध्ये ठेवता येतात.
चलन घसरणीपासून संरक्षण (No Currency Fluctuation Risk) — पैसा परकीय चलनातच राहत असल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया घसरला किंवा वधारला तरी अनिवासी भारतीयांच्या मूळ रकमेवर त्याचा कोणताही वाईट परिणाम होत नाही.
✅ विधान ब बरोबर आहे :
भारतातील परकीय चलन साठा (Forex Reserves) वाढवण्यासाठी आणि रुपयाच्या घसरणीला आळा घालण्यासाठी, RBI ने अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) काही विशिष्ट मुदत ठेवींवरील व्याजाची उच्च मर्यादा 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तात्पुरती काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/RBI-Allows-Higher-Interest-Rate-Infographics_1785594767820_ba0017e0-307f-4f08-bf6f-abbc513c3a85.webp)
















