
चालू घडामोडी | कांचन देवी समिती आणि अरावली पर्वतरांग वाद
Kanchan Devi Committee
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र, पर्यावरण
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) मे 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरावली पर्वतरांगेच्या संरक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या अध्यक्षा 'कांचन देवी' या खालीलपैकी कोणत्या केंद्रीय संस्थेच्या पहिल्या महिला महासंचालक (Director General) आहेत ?
- भारतीय वानिकी संशोधन आणि शिक्षण परिषद (ICFRE)
- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)
- राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT)
- भारतीय संविधान वन्यजीव संस्था (WII)
उत्तर : भारतीय वानिकी संशोधन आणि शिक्षण परिषद (ICFRE)
📰 बातमी काय ?
• पर्यावरण तज्ञ आणि माजी अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या 'कांचन देवी समितीच्या' रचनेवर तीव्र आक्षेप घेत तिच्या पुनर्रचनेची (Restructuring) मागणी केली आहे. यामुळे ही समिती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
🧐 कांचन देवी समिती (Kanchan Devi Committee) नेमकी काय आहे ?
1) समितीची स्थापना — सर्वोच्च न्यायालयाने 25 मे 2026 रोजी या तज्ञ समितीची स्थापना केली आहे.
2) समितीला हे नाव का ? — सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीचे अध्यक्षपद कांचन देवी (IFS - Kanchan Devi) यांच्याकडे सोपवले आहे. कांचन देवी या 1991 च्या बॅचच्या वरिष्ठ भारतीय वन सेवा अधिकारी आहे.

3) देशातील पहिल्या महिला — कांचन देवी या 'भारतीय वानिकी संशोधन आणि शिक्षण परिषद' (Indian Council of Forestry Research and Education) च्या महासंचालक (Director General) पदावर पोहोचणाऱ्या देशातील पहिल्या महिला अधिकारी आहेत.
4) समितीचा मुख्य उद्देश — अरावली पर्वतरांगेचे (Aravalli Range) संरक्षण आणि वर्गीकरण या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निवाड्याचे (Judgment) पुनरावलोकन करणे आणि तेथील वन सीमांकन (Forest Demarcation) व शाश्वत भू-वापर व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना सुचवणे हा या समितीचा मुख्य हेतू आहे.

🤔 या समितीवर पर्यावरण तज्ञांनी कोणते आक्षेप घेतले आहेत ?
• स्वतंत्र तज्ञांचा अभाव — समितीमध्ये पर्यावरण, पाणी (Hydrology) आणि वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रातील स्वतंत्र शास्त्रज्ञांचा समावेश नाही.
• अधिकारीशाहीचा वरचष्मा — विज्ञान आणि पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ञांऐवजी केवळ सरकारी आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांचा (Bureaucrats) भरणा या समितीत जास्त आहे.
• हितसंबंधांचा संघर्ष — ज्या प्रशासकीय चौकटीने (सरकारी व्यवस्थेने) पूर्वी अरावलीच्या सीमा ठरवल्या होत्या, त्याच व्यवस्थेतील अधिकारी या समितीत असल्याने निष्पक्ष निर्णय होईल का, अशी शंका घेतली जात आहे.
• अपूर्ण वन ओळख — प्रसिद्ध 'गोदावर्मन खटल्याच्या' (Godavarman Framework) नियमांनुसार जोपर्यंत अरावली क्षेत्रातील जंगलांची अचूक ओळख आणि सीमांकन पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत संरक्षणाचा पुनर्विचार करणे घाईचे ठरेल, असा तज्ञांचा युक्तिवाद आहे.
📚 राज्यशास्त्र संकल्पना :
🤔 निवाड्याचे पुनरावलोकन म्हणजे काय ? (Review of Judgment)
• अर्थ — जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच एखाद्या जुन्या अंतिम निर्णयामध्ये किंवा आदेशामध्ये काही तांत्रिक चूक किंवा कायदेशीर त्रुटी राहिली आहे का, हे तपासण्यासाठी पुन्हा विचार करते, त्याला 'निवाड्याचे पुनरावलोकन' म्हणतात.
• समितीचा संदर्भ — कांचन देवी समिती ही सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्याच पूर्वीच्या अरावली संदर्भातील निवाड्याचा (Judgment) पुनर्विचार करण्यासाठी आणि त्यातील वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी स्थापन केली आहे. हा न्यायालयाचा स्वतःच्याच निर्णयाची दुरुस्ती करण्याचा अंतर्गत अधिकार आहे.
• अनुच्छेद 137 — भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 137 (Article 137) सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्याच पूर्व निवाड्यांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार देते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Kanchan Devi Committee
• समितीचे नाव → कांचन देवी समिती
• कोणाद्वारे नियुक्त? → सर्वोच्च न्यायालय
• स्थापना दिनांक → 25 मे 2026
• कांचन देवी समितीचे कार्य → अरावली पर्वतरांगेच्या पूर्व निवाड्याचे पुनरावलोकन करणे.
• अनुच्छेद 137 → सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्याच पूर्व निवाड्यांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार

























