National Agri-Photovoltaics Mission

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - कृषी, सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) सरकारने प्रस्तावित केलेल्या 'नॅशनल ॲग्री-फोटोव्होल्टेइक मिशन'चे (National Agri-photovoltaics Mission) उद्दिष्ट किती क्षमतेची सौर ऊर्जा निर्माण करण्याचे आहे ?

1. 100 GW

2. 50 GW

3. 25 GW

4. 10 GW

उत्तर : 10 GW

📰 बातमी काय ?

• 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात PM-KUSUM योजनेसाठी निधी जवळपास दुप्पट करून ₹ 5,000 कोटी करण्यात आला आहे.

• यासोबतच 10 GW क्षमतेसाठी नॅशनल ॲग्री-फोटोव्होल्टाईक्स मिशन (National Agri-Photovoltaics Mission) सुरू करण्याचा विचार करण्यात येत आहे.

🧐 नॅशनल ॲग्री-फोटोव्होल्टाईक्स मिशन (AgriPV) म्हणजे काय ?

• AgriPV हे 'जमिनीचा दुहेरी वापर' (Dual-use land technology) करणारे तंत्रज्ञान आहे. 

• यात एकाच जमिनीच्या क्षेत्रावर सौर ऊर्जा निर्मिती आणि पीक लागवड हे दोन्ही एकाच वेळी केले जातात.

• सौर पॅनेल विशिष्ट उंचीवर किंवा ठराविक अंतरावर लावले जातात, जेणेकरून त्याखालील पिकांना पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळेल.

📢 AgriPV ची प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

1) उंच मांडणी (Elevated Mounting) - 

• सौर पॅनेल जमिनीपासून काही मीटर उंचीवर बसवले जातात. 

• यामुळे शेतकरी, मजूर आणि ट्रॅक्टर सारखी यंत्रे त्याखाली सहज फिरू शकतात.

2) विविध रचना (Design Diversity) -

• यात ओळींच्या स्वरूपात पॅनेल, उभ्या स्वरूपातील पॅनेल (Bifacial) किंवा ग्रीनहाऊसमध्ये एकात्मिक केलेले पॅनेल वापरले जातात.

3) सूक्ष्म-हवामान नियंत्रण (Micro-Climate Control) - 

• पॅनेलमुळे जमिनीवर सावली राहते, ज्यामुळे जमिनीचे तापमान कमी होते आणि पिकांचे गारपिटीसारख्या हवामानापासून संरक्षण होते.

🇮🇳 भारतासाठी उपलब्ध संधी आणि फायदे (Opportunities & Benefits) : 

1) उत्पन्नाचे विविधीकरण (Income Diversification) :

• शेतकऱ्यांना शेतीसोबतच सौर ऊर्जेच्या विक्रीतून किंवा जमीन भाड्याने देऊन शाश्वत आर्थिक स्रोत उपलब्ध होतो.

• उदाहरण - महाराष्ट्रातील शेतकरी आपल्या मिरची किंवा वांग्याच्या पिकाचे उत्पादन घेतानाच, सौर डेव्हलपरकडून निश्चित भाडे मिळवू शकतात.

2) जलसंधारण (Water Conservation) : 

• पॅनेलच्या सावलीमुळे बाष्पीभवनाचा वेग कमी होतो. 

• यामुळे जमिनीत ओलावा टिकून राहतो आणि सिंचनाची गरज कमी लागते.

3) जमिनीची तटस्थता (Land Neutrality) :

• भारतात 'अन्न की ऊर्जा' (Food vs. Fuel) हा संघर्ष मोठा आहे. AgriPV मुळे शेतजमीन न गमावता सौर ऊर्जेचे उद्दिष्ट गाठता येते.

• उदाहरणार्थ - भारताच्या 50% जमिनीवर शेती होते; यातील काही भाग जरी AgriPV खाली आणला, तरी वने न तोडता 300 GW चे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकते.

4) ग्रामीण औद्योगिकीकरण (Rural Industrialization) :

• सौर पॅनेलपासून तयार होणारी वीज शेतावरील शीतगृहे (Cold Storage) चालवण्यासाठी वापरता येते, ज्यामुळे पिकांची नासाडी थांबते.

• उदाहरणार्थ - टोमॅटो/ द्राक्षे उत्पादक शेतकरी त्याच वीजेवर शीतगृह चालवून मालाचे शेल्फ-लाईफ वाढवू शकतात.

5) हवामान लवचिकता (Climate Resilience) :

• वाढत्या उष्णतेच्या लाटा आणि अवकाळी पावसापासून हे पॅनेल पिकांचे भौतिक संरक्षण करतात.

• उदाहरणार्थ - उन्हाळ्यात पालेभाज्यांना 'हीट स्ट्रेस' (Heat Stress) पासून वाचवून त्यांची गुणवत्ता टिकवता येते.

🧐 नॅशनल ॲग्री-फोटोव्होल्टाईक्स मिशन आव्हाने (Challenges) : 

• उच्च सुरुवातीचा खर्च - पॅनेलची रचना उंच करण्यासाठी अधिक भांडवलाची गरज लागते.

• तांत्रिक कौशल्य - शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान हाताळण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज असते.

• पीक निवड - सर्वच पिके सावलीत चांगली येत नाहीत, त्यामुळे योग्य पिकांची निवड करणे आवश्यक आहे.

✍️ निष्कर्ष (Conclusion) : 

• AgriPV हे तंत्रज्ञान भारताच्या अन्न सुरक्षा (Food Security) आणि ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) या दोन्ही उद्दिष्टांना जोडणारा एक महत्त्वाचा पूल आहे. 

• 'विकसित भारत 2047' च्या दिशेने हे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरू शकते.

What is Model Code of Conduct ?

 📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र, निवडणूक

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) कधी लागू होते ?

1. मतदानाच्या दिवशी

2. उमेदवारी अर्ज भरताना

3. निवडणुकीची घोषणा होताच

4. निकाल जाहीर झाल्यानंतर

उत्तर : निवडणुकीची घोषणा होताच

📰 बातमी काय ?

• भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) 2026 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या (आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी) घोषणांसोबतच 'आदर्श आचारसंहिता' लागू केली आहे. 

• निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, न्याय्य आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडण्यासाठी ही एक नियमावली आहे.

🧐 आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय ? 

• राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि सरकार यांच्या निवडणूक काळातील वर्तनावर नियंत्रण ठेवणारी ही एक व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वांची संचिका आहे.

उद्देश :

• निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखणे.

• निवडणूक प्रचारादरम्यान शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे.

• सत्ताधारी पक्षाला सरकारी यंत्रणेचा किंवा संसाधनांचा गैरवापर करून अवाजवी फायदा मिळवण्यापासून रोखणे.

🏛️ वैधानिक आधार आणि अंमलबजावणी (Statutory Backing & Enforceability) :

• थेट कायदा नाही : आचारसंहिता हा कोणताही संसदेने संमत केलेला 'कायदा' नाही. हे सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने तयार झालेले एक 'नैतिक बंधन' आहे.

• संविधानिक अधिकार : भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 अन्वये निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचे 'अधीक्षण, दिग्दर्शन आणि नियंत्रण' करण्याचे अधिकार आहेत. याच अधिकाराचा वापर करून आयोग MCC लागू करतो.

• अप्रत्यक्ष कायदेशीर कारवाई : जरी आचारसंहिता स्वतः कायदा नसली, तरी त्यातील अनेक तरतुदी खालील कायद्यांनुसार गुन्हे ठरतात:

1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (पूर्वीचे IPC): लाचखोरी, धमकी आणि तोतयागिरीसाठी शिक्षा.

2) लोकप्रतिनिधी कायदा (RPA), 1951 : कलम 123 नुसार 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practices) अंतर्गत कारवाई केली जाते.

⏳ कालावधी (Duration) : 

• सुरुवात: निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे वेळापत्रक पत्रकार परिषदेत जाहीर केल्याच्या क्षणाहून आचारसंहिता लागू होते.

• शेवट: निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येते.

🕰️ ऐतिहासिक उत्क्रांती (Evolution)

• 1960 (केरळ) : सर्वप्रथम केरळ विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या संमतीने प्रायोगिक तत्त्वावर याची सुरुवात झाली.

• 1962 (सार्वत्रिक निवडणुका) : पहिल्यांदाच व्यापक स्तरावर पक्षांनी याचे पालन केले.

• 1979 : निवडणूक आयोगाने अधिक व्यापक आणि सुधारित आचारसंहिता जाहीर केली.

• 1991 (टी. एन. शेषन काळ): तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी सुरू केली, ज्यामुळे तिला खऱ्या अर्थाने प्रतिष्ठा प्राप्त झाली.

🧐 आचारसंहितेतील प्रमुख निर्बंध (Key Restrictions) :

• सत्ताधारी पक्षासाठी : नवीन योजनांची घोषणा करणे, सरकारी खर्चाने जाहिराती देणे किंवा सरकारी वाहनांचा प्रचारासाठी वापर करणे यावर बंदी असते.

• भाषण आणि प्रचार : धार्मिक किंवा जातीय तेढ निर्माण करणारी विधाने करण्यास मनाई. तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या खासगी आयुष्यावर टीका करण्यास बंदी.

• सभा आणि मिरवणुका : कोणतीही सभा किंवा मिरवणूक काढण्यापूर्वी स्थानिक पोलीस प्रशासनाची रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक असते.

✍️ निष्कर्ष (Conclusion) : 

• आदर्श आचारसंहिता ही भारतीय लोकशाहीचा कणा आहे. ती केवळ नियम नसून, सत्तेचा गैरवापर रोखणारे एक प्रभावी साधन आहे. 

• जरी तिला कायदेशीर संरक्षण नसले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या या अधिकाराचे समर्थन केले आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : आदर्श आचारसंहिता (MCC)

• MCC लागू — निवडणूक घोषणा होताच

• कालावधी — घोषणा ते निकाल

• कायदेशीर स्वरूप — कायदा नाही (नैतिक आचारसंहिता)

• अधिकार — कलम 324

• सुरुवात — 1960 (केरळ)

• कडक अंमलबजावणी — 1991 (टी. एन. शेषन काळ)

• संबंधित कायदे — भारतीय न्याय संहिता, 2023 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा (RPA), 1951

Taragiri (F41)

📚 Subject : GS - संरक्षण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘तारागिरी (F41)’ कोणत्या श्रेणीची युद्धनौका आहे ?

1. स्टेल्थ फ्रिगेट

2. डेस्ट्रॉयर

3. एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शॅलो वॉटर क्राफ्ट

4. ऑफशोअर पॅट्रोल व्हेसेल

उत्तर : स्टेल्थ फ्रिगेट

📰 बातमी काय ?

• भारतीय नौदल 03 एप्रिल 2026 रोजी ‘तारागिरी (F41)’ या स्टेल्थ फ्रिगेटचे विशाखापट्टणम येथे सेवेत दाखल (Commissioning) करणार आहे.

🤔 ‘तारागिरी (F41)’ काय आहे?

• ‘तारागिरी’ ही Project 17A अंतर्गत विकसित करण्यात आलेली एक आधुनिक स्टेल्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट आहे.

• ही युद्धनौक समुद्र, हवा आणि पाण्याखालील (Sub-Surface) धोके ओळखून त्यावर कारवाई करू शकते.

🛡️ फ्रिगेट (Frigate) म्हणजे काय ?

• लांब पल्ल्याच्या ताफा संरक्षणासाठी तयार केलेली बहुउद्देशीय युद्धनौका, जी पृष्ठभाग, आकाश आणि पनडुब्बी या तिन्ही धोक्यांवर काम करू शकते.

🎯 हा प्रकल्प का महत्त्वाचा आहे?

• हा प्रकल्प भारताच्या आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

• यामुळे भारताची संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन स्वदेशी उत्पादनाला चालना मिळते.

⚙️ बांधकाम आणि स्वदेशीकरण : 

• ही युद्धनौक माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड - मुंबई (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) येथे तयार करण्यात आली आहे.

• यामध्ये सुमारे 75% स्वदेशी घटक वापरण्यात आले असून 200 पेक्षा जास्त MSMEs यामध्ये सहभागी आहेत.

🚢 ‘तारागिरी (F41)’ स्टेल्थ फ्रिगेटचे मुख्य वैशिष्ट्ये कोणते ?

🛡️ स्टील्थ तंत्रज्ञान :

• प्रगत रडार-शोषक कोटिंग आणि डिझाइनमुळे रडारवर या युद्धनौकेची उपस्थिती ओळखणे शत्रूला कठीण जाते (Reduced Radar Cross Section).

🦾 मोठी क्षमता (~6,670 टन):

• अधिक शस्त्रे, इंधन आणि उपकरणे वाहून नेण्याची क्षमता

🛢️प्रणोदन प्रणाली (Propulsion): CODOG (Combined Diesel or Gas) 

• यात डिझेल इंजिनचा वापर इंधन बचतीसाठी आणि गॅस टर्बाइनचा वापर वेगवान हालचालींसाठी केला जातो.

💣 प्रगत शस्त्र प्रणाली : 

• प्रगत सोनार यंत्रणा, टॉरपीडो आणि रॉकेट लॉन्चर्स.

🥷🏼 कॉम्बॅट मॅनेजमेंट सिस्टिम : 

• सर्व सेन्सर्स आणि शस्त्रे एकाच इंटरफेसशी जोडलेली असल्याने रिअल-टाइम माहिती आणि जलद निर्णय घेणे शक्य होते.

🎯 या युद्धनौकेचे महत्त्व - 

• हिंदी महासागर क्षेत्र (IOR): वाढत्या भौगोलिक स्पर्धेच्या काळात भारताची सागरी सुरक्षा आणि वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी.

• निळी अर्थव्यवस्था (Blue Economy): भारताचा सागरी व्यापार सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका.

• बहुआयामी भूमिका : केवळ युद्धच नव्हे तर 'मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण' (HADR) मोहिमांसाठीही ही नौका सज्ज आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Taragiri (F41)

• ‘तारागिरी (F41)’ — स्टेल्थ फ्रिगेट (Project 17A)

• बांधकाम — माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

• स्वदेशी घटक — ~75%

• क्षमता — ~6,670 टन

National Dental Commission

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र, आयोग, वैधानिक संस्था

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय दंत आयोगाने (NDC) खालीलपैकी कोणत्या संस्थेची जागा घेतली आहे ?

1. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया

2. राष्ट्रीय दंत आरोग्य मंडळ

3. भारतीय दंत परिषद

4. भारतीय दंत संघ 

उत्तर : भारतीय दंत परिषद (Dental Council of India - DCI)

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारने 19 मार्च 2026 पासून राष्ट्रीय दंत आयोग (NDC) स्थापन केला.

• या आयोगाने 1948 च्या 'भारतीय दंत परिषद (Dental Council of India - DCI) ची जागा घेतली आहे.

🤔 राष्ट्रीय दंत आयोग म्हणजे नेमकं काय ?

• राष्ट्रीय दंत आयोग (National Dental Commission – NDC) ही एक वैधानिक (statutory) नियामक संस्था आहे.

• राष्ट्रीय दंत आयोग देशातील दंत शिक्षण आणि दंत व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आला आहे.

• पूर्वीची भारतीय दंत परिषद (Dental Council of India - DCI) संस्था रद्द करून हा नवीन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.

• स्थापना - भारत सरकारने 19 मार्च 2026 राष्ट्रीय दंत आयोगाची स्थापना केली.

• संबंधित कायदा - नॅशनल डेंटल कमिशन ॲक्ट, 2023 (National Dental Commission Act, 2023)

• उद्देश - दंतवैद्यकीय शिक्षणात पारदर्शकता आणणे, शिक्षणाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणे आणि परवडणारी दंत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे

• पहिले अध्यक्ष - डॉ. संजय तिवारी

🎯 हा बदल का करण्यात आला ?

पूर्वीची व्यवस्था जुनी आणि काही प्रमाणात अप्रभावी मानली जात होती.

✍️ नवीन आयोगामुळे :

• शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारावी

• नियमन अधिक पारदर्शक व्हावे

• आरोग्यसेवा अधिक सुलभ आणि परवडणारी व्हावी - यावर भर दिला गेला आहे.

⚙️ स्वायत्त मंडळे (Autonomous Boards) :

• आयोगाच्या कामकाजात मदत करण्यासाठी 3 स्वतंत्र मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे.

1) Undergraduate and Postgraduate Dental Education Board : 

• दंत शिक्षणाचे निकष आणि अभ्यासक्रम ठरवण्यासाठी.

2) Dental Assessment and Rating Board : 

• दंत महाविद्यालयांचे मूल्यमापन आणि रेटिंग करण्यासाठी.

3) Ethics and Dental Registration Board : 

• दंतवैद्यांच्या व्यावसायिक आचरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय नोंदणी (Register) राखण्यासाठी. 

मुख्य कार्ये : 

• दंत शिक्षणासाठी नियम व धोरणे तयार करणे

• देशातील सर्व दंत संस्थांचे मूल्यांकन करणे

• खाजगी महाविद्यालयांच्या फी नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवणे

• संशोधन आणि मानव संसाधन विकासाला प्रोत्साहन देणे

• व्यावसायिक नैतिकता आणि सेवा मानके निश्चित करणे

🌍 या आयोगाचे महत्त्व

• हा बदल भारतीय आरोग्य व्यवस्थेत एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

• पूर्वी निवडणूक-आधारित (Elected) प्रणाली होती, तर आता तज्ञ-आधारित (Appointed Experts) प्रणाली आणली आहे.

• यामुळे नियमन अधिक निष्पक्ष आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.

• तसेच, भारतातील दंत शिक्षण आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत करण्यावर भर दिला जात आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : राष्ट्रीय दंत आयोग

• स्थापना — 19 मार्च 2026

• संबंधित कायदा - नॅशनल डेंटल कमिशन ॲक्ट, 2023

• पहिले अध्यक्ष - डॉ. संजय तिवारी

• प्रकार — वैधानिक (Statutory) नियामक संस्था

Chambal River

📚 Subject : GS - भूगोल - नदी प्रणाली

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) चंबळ नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे ?

1. ब्रह्मपुत्रा

2. यमुना

3. नर्मदा

4. गोदावरी

उत्तर : यमुना

📰 बातमी काय ?

• पर्यावरण मंत्रालयाने सेंट्रल वॉटर कमिशनला (Central Water Commission) चंबळ नदीमध्ये पर्यावरणीय प्रवाह (Environmental Flow) सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून गंगेतील डॉल्फिनचे संरक्षण करता येईल.

🎯 ही बातमी का महत्त्वाची आहे ?

• नदीतील पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह (Environmental Flow) कमी झाल्यास जलजीवांना धोका निर्माण होतो.

• म्हणूनच सरकारने चंबळ नदीमध्ये योग्य पाण्याचा प्रवाह राखण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून जैवविविधतेचे संरक्षण होईल.

🌊चंबळ नदी बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

• चंबळ नदी ही मध्य आणि उत्तर भारतातील एक महत्त्वाची, बारमाही (Perennial) नदी आहे.

• ती गंगा नदी प्रणालीचा भाग असून यमुना नदीची सर्वात मोठी उपनदी आहे.

• विशेष म्हणजे, ही नदी भारतातील सर्वात स्वच्छ (Pollution-Free) नद्यांपैकी एक मानली जाते.

⛰️ चंबळ नदी उगम आणि प्रवाह : 

• चंबळ नदीचा उगम मध्य प्रदेशातील इंदौर जिल्ह्यातील जनापाव टेकडी (विंध्या पर्वत रांग) येथे होतो.

• ही नदी पुढे मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमधून वाहते.

• यामध्ये काही भागात ती राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यांच्यात नैसर्गिक सीमा तयार करते.

• शेवटी चंबळ नदी उत्तर प्रदेशातील इटावा जिल्ह्याजवळील पचनद येथे यमुना नदीला मिळते.

🌊 चंबळ नदीच्या उपनद्या (Tributaries) : 

• डाव्या काठावर : बनास, मेज

• उजव्या काठावर : काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, कुनो, सीप

🏊‍♂️ धरणे ( Dam) -

• चंबळ नदीवर बांधण्यात आलेल्या चार मुख्य धरणांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. गांधी सागर धरण (मध्य प्रदेश)

2. राणा प्रताप सागर धरण (राजस्थान)

3. जवाहर सागर धरण (राजस्थान)

4. कोटा बॅरेज (राजस्थान)

🌍 पर्यावरणीय महत्त्व

• चंबळ नदी पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

• ही नदी अनेक दुर्मिळ आणि संकटग्रस्त प्रजातींचे निवासस्थान आहे.

✍️ उदाहरणार्थ - 

• घडियाल (Gharial) — अत्यंत संकटग्रस्त

• गंगा नदीतील डॉल्फिन (Ganges River Dolphin)

• लाल मुकुट असलेले कासव (Red-crowned Roofed Turtle)

🌳 संरक्षण - 

• या जीवांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारने राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांच्या सीमेवर 'राष्ट्रीय चंबळ अभयारण्य' (National Chambal Sanctuary) स्थापन केले आहे. 

• याला 'इको-सेन्सेटिव्ह झोन' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Chambal River

• चंबळ नदी : यमुनेची प्रमुख उपनदी

• उगम : जनापाव टेकडी (मध्य प्रदेश)

• राज्यांमधून वाहते : मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश

• चंबळ - यमुना संगम : पचनदा (उत्तर प्रदेश)

• अभयारण्य — 'राष्ट्रीय चंबळ अभयारण्य' 

Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions-2.0 (CGSMFI-2.0)

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र, सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 'CGSMFI-2.0' ही योजना खालीलपैकी कोणत्या घटकाला कर्ज मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे ?

1. मोठ्या उद्योजकांना

2. परदेशी गुंतवणूकदारांना

3. सूक्ष्म वित्त संस्थांमार्फत लहान कर्जदारांना

4. फक्त सरकारी नोकरदारांना

उत्तर : सूक्ष्म वित्त संस्थांमार्फत लहान कर्जदारांना

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारने सूक्ष्म वित्त क्षेत्रात कर्जपुरवठा वाढवण्यासाठी ‘क्रेडिट हमी योजना–2.0’ (CGSMFI-2.0) सुरू केली असून सुमारे ₹20,000 कोटींचे हमी कवच उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

CGSMFI-2.0 ही योजना नेमकी काय आहे ?

• ही एक कर्ज हमी योजना आहे.

• सूक्ष्म वित्त संस्था लहान कर्जदारांना कर्ज देतात, पण या क्षेत्रात जोखीम जास्त असते.

• यामुळे बँका अशा संस्थांना सहज कर्ज देत नाहीत.

• ही योजना त्या जोखमीवर उपाय देते.

• यामध्ये सरकार - बँका आणि वित्तीय संस्थांना हमी देते, जेणेकरून त्या सूक्ष्म वित्त संस्थांना (NBFC-MFIs) कर्ज देऊ शकतील.

• जर कर्जाची परतफेड झाली नाही, तर त्या नुकसानीचा काही भाग सरकार भरून काढते. 

• त्यामुळे बँकांचा धोका कमी होतो आणि त्या अधिक प्रमाणात कर्ज देण्यास तयार होतात.

• कर्ज देणे सुरक्षित झाल्यामुळे पैसा शेवटच्या टप्प्यापर्यंत म्हणजेच लहान कर्जदारांपर्यंत पोहोचतो.

⚙️ ही योजना प्रत्यक्षात कशी काम करते ?

• या योजनेत बँकांनी दिलेल्या कर्जावर सरकार हमी देते.

• ही हमी सर्वांसाठी समान नसून संस्थेच्या आकारानुसार बदलते.

• लहान संस्थांसाठी सुमारे 80% पर्यंत संरक्षण मिळते, तर मध्यम संस्थाना 75% आणि मोठ्या संस्थांसाठी 70% हमी असते.

• यामुळे लहान संस्थांना अधिक प्राधान्य दिले जाते.

• तसेच व्याजदरांवरही मर्यादा ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे अंतिम कर्जदारावर जास्त भार पडत नाही.

• ही योजना 30 जून 2026 पर्यंत किंवा ₹20,000 कोटींच्या मर्यादेपर्यंत लागू राहणार आहे.

🌍 या योजनेचे महत्त्व काय आहे ?

• या योजनेमुळे सूक्ष्म वित्त क्षेत्रात कर्जाचा प्रवाह वाढेल.

• याचा थेट फायदा ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातील लोकांना होईल, जेथे पारंपरिक बँकिंग सेवा कमी उपलब्ध असतात.

• लहान कर्जदारांना या योजनेचा लाभ होणार असून, यामुळे स्व-रोजगार, महिलांचे सक्षमीकरण आणि आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) वाढेल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• सूक्ष्म वित्त संस्थांसाठी क्रेडिट हमी योजना–2.0

• CGSMFI-2.0 — कर्ज हमी योजना

• उद्देश — सूक्ष्म वित्त संस्थांना कर्ज प्रवाह वाढवणे

• वैधता — 30 जून 2026 / ₹20,000 कोटी मर्यादा

• लाभार्थी — लहान कर्जदार 

World Tuberculosis (TB) Day 

📚 Subject : GS - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - रोग आणि आजार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) जागतिक क्षयरोग दिन केव्हा असतो ? 

1. 24 मार्च

2. 31 मार्च

3. 2 एप्रिल

4. 1 मे 

उत्तर : 24 मार्च

🧐 जागतिक क्षयरोग दिन केव्हा असतो ?

🤔 क्षयरोगाच्या जिवाणूंचा शोध कोणी लावला ? 

• इ.स. 1882 साली डॉ.रॉबर्ट कॉक यांनी क्षयरोगाच्या जिवाणूंचा शोध लावला.

• त्यांचा प्रबंध जागतिक शास्त्रज्ञांच्या परिषदेत मांडला व त्यास दिनांक २४ मार्च रोजी मान्यता मिळाली. म्हणून दरवर्षी 24 मार्च हा दिवस जागतिक क्षयरोग दिन म्हणून सर्वत्र पाळला जातो.

🤔 क्षयरोग (TB) आजार कसा होतो ?

• क्षयरोग हा मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसीस (Mycobacterium Tuberculosis) नावाच्या जीवाणूंमुळे (Bacteria) होणारा रोग आहे. 

• क्षयरोग (TB) हा संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या खोकल्या किंवा शिंकण्यातील लहान थेंबांच्या श्वासाद्वारे पसरणारा एक जिवाणूजन्य आजार आहे.

🦠 क्षयरोग कसा पसरतो ?

• क्षयरोग हा फुफ्फुसात सक्रिय क्षयरोग असलेल्या लोकांनाकडून खोकला, थुंकणे, बोलणे किंवा शिंकताना हवेतून एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरतो.

😥 क्षय रोगाची लक्षणे काय आहेत ?

• दीर्घकाळापर्यंत खोकला (कधीकधी रक्तासह), छातीत दुखणे, अशक्तपणा, थकवा, वजन कमी होणे, ताप, रात्री घाम येणे.

💉 क्षय रोगा वरील उपचार काय आहेत ?

• उपचाराने, TB बरा होऊ शकतो.

• प्रतिजैविकांचा (Antibiotics) कोर्स सहसा 6-18 महिन्यांसाठी घ्यावा लागतो.

🎯 जागतिक क्षयरोग दिन 2026 ची संकल्पना थीम कोणती ? 

• "होय! आम्ही क्षयरोग संपवू शकतो (Yes! We Can End TB)  ही जागतिक क्षयरोग दिन 2026 ची संकल्पना आहे. 

• या वर्षीची संकल्पना प्रामुख्याने देशांचे खंबीर नेतृत्व, नवनवीन उपचारांचा वेगवान वापर आणि लोकसहभागातून क्षयरोग (TB) मुळापासून संपवण्यावर भर देते.

📊WHO च्या जागतिक क्षयरोग (TB) अहवाल 2025 मधील भारताबद्दल IMP माहिती :

WHO Global Tuberculosis Report 2025, - 

• भारतात क्षयरोगाचे सर्वाधिक प्रमाण आहे.

• जागतिल एकूण क्षयरोगाच्या रूग्णांपैकी तब्बल 25 % रुग्ण फक्त भारतात आहे. 

• गेल्या काही वर्षांत भारताने TB नियंत्रणात लक्षणीय सुधारणा केली आहे.

✍️ उपचार - पूर्वी 2015 मध्ये TB उपचार मिळणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ 53% होते, ते आता 2024 मध्ये वाढून 92% झाले आहे. म्हणजेच, आज जास्तीत जास्त रुग्ण उपचाराच्या कक्षेत आले आहेत.

✍️ मृत्यू दरामध्ये घट - 2015 मध्ये TB मुळे होणारे मृत्यू दर 28 प्रति लाख होता, तो आता 2024 मध्ये 21 प्रति लाख इतका कमी झाला आहे, म्हणजे TB मुळे होणारे मृत्यू कमी होत आहेत.

✍️ उपचारात यश - उपचार यश दर देखील वाढून 2024 मध्ये 90% झाला आहे, जो जागतिक सरासरी 88% पेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ भारतातील उपचार पद्धती अधिक प्रभावी ठरत आहेत.

✍️ ही सकारात्मक प्रगती विशेषतः पंतप्रधान टीबीमुक्त भारत अभियान (Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan) अंतर्गत झालेल्या उपाययोजनांमुळे दिसून येते.

🧐 नि:क्षय पोषण योजना काय आहे ?

• नि:क्षय पोषण योजना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एप्रिल 2018 मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (National Health Mission) अंतर्गत सुरू केली होती.

• ही भारतातील राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम (National Tuberculosis Elimination Program) अंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण योजना आहे.

• नि:क्षय पोषण योजनेंतर्गत क्षयरुग्णांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

• आर्थिक सहाय्य : जो रूग्ण TB विरोधी उपचार घेत आहेत, त्याला दर महिन्याला 1000 रूपये या प्रमाणे त्याच्या बॅंक खात्यात पैसे जमा केले जातात.

Stockholm Water Prize

📚 Subject : GS - पुरस्कार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) स्टॉकहोम वॉटर प्राइज 2026 कोणाला जाहीर झाला ?

1. डेव्हिड शिंडलर

2. कावेह मदानी

3. बान की मून

4. राजेंद्र सिंह

उत्तर : कावेह मदानी

📰 बातमी काय ?

• 2026 स्टॉकहोम वॉटर प्राइज (Stockholm Water Prize) पर्यावरण शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक कावेह मदानी (Professor Kaveh Madani) यांना जाहीर झाला.

• ते हा पुरस्कार जिंकणारे सर्वात तरुण विजेते ठरले आहे.

• जलविज्ञान (Hydrology), धोरण आणि मुत्सद्देगिरी यांना जोडल्याबद्दल तसेच जल व्यवस्थापनातील कावेह मदानी यांच्या नाविन्यपूर्ण संशोधनासाठी त्यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे.

🏆 स्टॉकहोम वॉटर प्राइज म्हणजे काय ?

• स्टॉकहोम वॉटर प्राइज (Stockholm Water Prize) हे जल संसाधन क्षेत्रातील जगातील सर्वात प्रतिष्ठित पारितोषिक आहे.

• या पुरस्काराला 'पाण्याचा नोबेल पुरस्कार' (Nobel Prize of Water) म्हणून ओळखले जाते. 

• या पुरस्काराची स्थापना स्टॉकहोम वॉटर फाउंडेशन (Stockholm Water Foundation) ने केली.

• पहिल्यांदा हा पुरस्कार 1991 मध्ये देण्यात आला.

🧐 कोणाला दिला जातो ? (पात्रता) - 

• व्यक्ती किंवा संस्था : हा सन्मान एखाद्या संशोधक वैज्ञानिकाला, एखाद्या संस्थेला किंवा पाणी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनेला दिला जाऊ शकतो.

• विविध क्षेत्रे : जलविज्ञान (Hydrology), पर्यावरण अभियांत्रिकी, जल धोरण, शिक्षण, मुत्सद्देगिरी किंवा पाणी व्यवस्थापनात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या व्यक्ती या पुरस्कारासाठी पात्र असतात.

🎯 या पुरस्काराचा उद्देश काय आहे ?

• जगभरातील पाणी समस्यांवर उपाय शोधणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांचा सन्मान करणे हा मुख्य उद्देश आहे.

• तसेच जलसुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि धोरणात्मक (policy) उपायांना प्रोत्साहन देणे यावर भर दिला जातो.

• पाण्याचा शाश्वत वापर आणि पाणी व्यवस्थापनात नवीन कल्पनांना प्रोत्साहन देणे. 

📢 पुरस्कार घोषणा आणि वितरण :

• पुरस्काराची घोषणा दरवर्षी मार्चमध्ये 'जागतिक जल दिनी' (22 मार्च) केली जाते आणि वितरण ऑगस्ट महिन्यात 'जागतिक जल सप्ताह' दरम्यान स्वीडनच्या राजांच्या हस्ते होते.

🏆💰 पुरस्काराचे स्वरूप :

• विजेत्याला 1 दशलक्ष स्वीडिश क्रोना (SEK) आणि एक क्रिस्टल शिल्प प्रदान केले जाते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : स्टॉकहोम वॉटर प्राइज 

• ओळख — “पाण्याचा नोबेल पुरस्कार”

• पुरस्काराची स्थापना - स्टॉकहोम वॉटर फाउंडेशन द्वारे

• 2026 विजेता — कावेह मदानी

• पुरस्काराचे स्वरूप : 1 दशलक्ष स्वीडिश क्रोना (SEK) आणि एक क्रिस्टल शिल्प