चालू घडामोडी | आदर्श आचार संहिता म्हणजे काय ?
What is Model Code of Conduct ?
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र, निवडणूक
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) कधी लागू होते ?
1. मतदानाच्या दिवशी
2. उमेदवारी अर्ज भरताना
3. निवडणुकीची घोषणा होताच
4. निकाल जाहीर झाल्यानंतर
उत्तर : निवडणुकीची घोषणा होताच
📰 बातमी काय ?
• भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) 2026 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या (आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुद्दुचेरी) घोषणांसोबतच 'आदर्श आचारसंहिता' लागू केली आहे.
• निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, न्याय्य आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडण्यासाठी ही एक नियमावली आहे.
🧐 आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय ?
• राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि सरकार यांच्या निवडणूक काळातील वर्तनावर नियंत्रण ठेवणारी ही एक व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वांची संचिका आहे.
उद्देश :
• निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखणे.
• निवडणूक प्रचारादरम्यान शांतता आणि सुव्यवस्था राखणे.
• सत्ताधारी पक्षाला सरकारी यंत्रणेचा किंवा संसाधनांचा गैरवापर करून अवाजवी फायदा मिळवण्यापासून रोखणे.
🏛️ वैधानिक आधार आणि अंमलबजावणी (Statutory Backing & Enforceability) :
• थेट कायदा नाही : आचारसंहिता हा कोणताही संसदेने संमत केलेला 'कायदा' नाही. हे सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने तयार झालेले एक 'नैतिक बंधन' आहे.
• संविधानिक अधिकार : भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 अन्वये निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचे 'अधीक्षण, दिग्दर्शन आणि नियंत्रण' करण्याचे अधिकार आहेत. याच अधिकाराचा वापर करून आयोग MCC लागू करतो.
• अप्रत्यक्ष कायदेशीर कारवाई : जरी आचारसंहिता स्वतः कायदा नसली, तरी त्यातील अनेक तरतुदी खालील कायद्यांनुसार गुन्हे ठरतात:
1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (पूर्वीचे IPC): लाचखोरी, धमकी आणि तोतयागिरीसाठी शिक्षा.
2) लोकप्रतिनिधी कायदा (RPA), 1951 : कलम 123 नुसार 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practices) अंतर्गत कारवाई केली जाते.
⏳ कालावधी (Duration) :
• सुरुवात: निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचे वेळापत्रक पत्रकार परिषदेत जाहीर केल्याच्या क्षणाहून आचारसंहिता लागू होते.
• शेवट: निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येते.
🕰️ ऐतिहासिक उत्क्रांती (Evolution)
• 1960 (केरळ) : सर्वप्रथम केरळ विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या संमतीने प्रायोगिक तत्त्वावर याची सुरुवात झाली.
• 1962 (सार्वत्रिक निवडणुका) : पहिल्यांदाच व्यापक स्तरावर पक्षांनी याचे पालन केले.
• 1979 : निवडणूक आयोगाने अधिक व्यापक आणि सुधारित आचारसंहिता जाहीर केली.
• 1991 (टी. एन. शेषन काळ): तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी सुरू केली, ज्यामुळे तिला खऱ्या अर्थाने प्रतिष्ठा प्राप्त झाली.
🧐 आचारसंहितेतील प्रमुख निर्बंध (Key Restrictions) :
• सत्ताधारी पक्षासाठी : नवीन योजनांची घोषणा करणे, सरकारी खर्चाने जाहिराती देणे किंवा सरकारी वाहनांचा प्रचारासाठी वापर करणे यावर बंदी असते.
• भाषण आणि प्रचार : धार्मिक किंवा जातीय तेढ निर्माण करणारी विधाने करण्यास मनाई. तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या खासगी आयुष्यावर टीका करण्यास बंदी.
• सभा आणि मिरवणुका : कोणतीही सभा किंवा मिरवणूक काढण्यापूर्वी स्थानिक पोलीस प्रशासनाची रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक असते.
✍️ निष्कर्ष (Conclusion) :
• आदर्श आचारसंहिता ही भारतीय लोकशाहीचा कणा आहे. ती केवळ नियम नसून, सत्तेचा गैरवापर रोखणारे एक प्रभावी साधन आहे.
• जरी तिला कायदेशीर संरक्षण नसले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या या अधिकाराचे समर्थन केले आहे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : आदर्श आचारसंहिता (MCC)
• MCC लागू — निवडणूक घोषणा होताच
• कालावधी — घोषणा ते निकाल
• कायदेशीर स्वरूप — कायदा नाही (नैतिक आचारसंहिता)
• अधिकार — कलम 324
• सुरुवात — 1960 (केरळ)
• कडक अंमलबजावणी — 1991 (टी. एन. शेषन काळ)
• संबंधित कायदे — भारतीय न्याय संहिता, 2023 आणि लोकप्रतिनिधी कायदा (RPA), 1951
