
चालू घडामोडी | न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया
Judges (Inquiry) Act, 1968
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे ?
- कलम 110
- कलम 124
- कलम 218
- कलम 360
उत्तर : कलम 124
📰 बातमी काय ?
• न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या वैधानिक समितीने आपला अंतिम तपास अहवाल लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर केला आहे.
• हा अहवाल 'Judges (Inquiry) Act, 1968' च्या कायदेशीर तरतुदींनुसार संसदेसमोर सादर करण्यात आला आहे.

A) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (Supreme Court Judges) :
✍️ कलम 124(4) - या कलमांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया आणि निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
यानुसार, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने संमत केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे केवळ राष्ट्रपतीच न्यायाधीशांना पदावरून हटवू शकतात.
✍️ कलम 124(5) - हे कलम संसदेला न्यायाधीशांच्या गैरवर्तणुकीची किंवा असमर्थतेची चौकशी करण्यासाठी आणि दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी कायद्याद्वारे प्रक्रिया ठरवण्याचा अधिकार देते.
याच कलमाचा वापर करून संसदेने 'न्यायाधीश चौकशी कायदा, 1968' ( 'Judges (Inquiry) Act, 1968') मंजूर केला आहे.
B) उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (High Court Judges) :
✍️ कलम 217 - या कलमामध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे आणि त्यांच्या पदाच्या शर्तींचे नियम आहेत.
✍️ कलम 217(1)(b) - यानुसार, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया तंतोतंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच (कलम 124(4) मध्ये दिल्याप्रमाणे) असेल.
म्हणजेच, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही संसदेच्या प्रस्तावावरून केवळ राष्ट्रपतीच पदावरून हटवू शकतात (संबंधित राज्याचा राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री नाही)
न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचे मुख्य 2 आधार (Grounds of Removal):
भारतीय राज्यघटनेनुसार, कोणत्याही न्यायाधीशाला (सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालय) केवळ खालील 2 मुख्य कारणांवरूनच पदावरून हटवले जाऊ शकते.
1) सिद्ध झालेली गैरवर्तणूक (Proved Misbehaviour) - न्यायाधीशांचे असे वर्तन किंवा कृती जी न्यायिक नैतिकतेचा (Judicial Ethics) भंग करते, व्यावसायिक गैरवर्तन ठरते किंवा न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा मलिन करते.
2) असमर्थता (Incapacity) - शारीरिक किंवा मानसिक असमर्थता, ज्यामुळे न्यायाधीश आपल्या पदाची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या कार्यक्षमतेने पार पाडू शकत नाहीत.
⚖️ न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, 1968 मधील प्रक्रिया :
हा कायदा सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या चौकशीची वैधानिक चौकट (Statutory Framework) स्पष्ट करतो.
1) प्रस्ताव सादर करणे - न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव आणण्यासाठी लोकसभेच्या किमान 100 सदस्यांनी किंवा राज्यसभेच्या किमान 50 सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेले नोटीस पत्र अनुक्रमे लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापतींना द्यावे लागते.
2) चौकशी समितीची स्थापना - अध्यक्ष किंवा सभापती हा प्रस्ताव स्वीकारू शकतात किंवा नाकारू शकतात.
प्रस्ताव स्वीकारल्यास, आरोपांच्या चौकशीसाठी 3 सदस्यांची एक समिती स्थापन केली जाते.
3) समितीची रचना - या 3 सदस्यीय समितीत खालील व्यक्तींचा समावेश असतो -
• सर्वोच्च न्यायालयाचे एक सरन्यायाधीश किंवा इतर न्यायाधीश
• उच्च न्यायालयाचे एक मुख्य न्यायाधीश
• एक प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ (Distinguished Jurist)
4) अहवाल आणि मतदान - जर समितीने न्यायाधीशाला दोषी (Guilty) घोषित केले, तर सभागृहात मूळ प्रस्तावावर मतदान घेतले जाते .
• दोन्ही सभागृहांमध्ये स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने (एकूण सदस्य संख्येचे बहुमत + उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या 2/3 सदस्यांचे बहुमत) हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतरच राष्ट्रपती न्यायाधीशाला पदावरून दूर करतात.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : न्यायाधिशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया
• कलम 124(4) → सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया आणि निकष
• उच्च न्यायालय → कलम 217(1)(b) (प्रक्रिया तंतोतंत सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे)
• पदावरून दूर करण्यासाठी कारणे →
ㅤㅤㅤ1) सिद्ध झालेली गैरवर्तणूक
ㅤㅤㅤ2) असमर्थता (Incapacity)
• प्रस्ताव सादर करण्याचा सदस्य संख्या अट → लोकसभा किमान 100 सदस्य; राज्यसभा: किमान 50 सदस्य
• 3 सदस्यीय चौकशी समितीची रचना →
ㅤㅤㅤ1) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
ㅤㅤㅤ2) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
ㅤㅤㅤ3) एक प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ
• संसदेतील आवश्यक बहुमत व अट → दोन्ही सभागृहांत एकाच सत्रात स्वतंत्रपणे विशेष बहुमत आवश्यक
• अंतिम अधिकार →राष्ट्रपती






















