चालू घडामोडी | भारत–युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार
India–EU Free Trade Agreement
Subject : GS - अर्थशास्त्र, जागतिक संघटना
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील मुक्त व्यापार करार कोणत्या शिखर परिषदेत अंतिम करण्यात आला ?
1. 16 वी भारत–EU परिषद
2. 15 वी भारत–EU परिषद
3. 14 वी G 20 शिखर परिषद
4. 14 वी भारत–EU परिषद
उत्तर : 16 वी भारत–EU परिषद
📰 बातमी काय ?
• नवी दिल्लीत झालेल्या 16 व्या भारत– युरोपियन युनियन(EU) शिखर परिषदेत, भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित मुक्त व्यापार करार (Free Trade Agreement – FTA) पूर्ण करण्यात आला.
• सुमारे 20 वर्षे चाललेल्या चर्चा व अडथळ्यांनंतर हा करार पूर्ण झाला असून, तो भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणात एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
🧠 या कराराचा “Mother of All Deals” असा उल्लेख का केला जात आहे ?
• हा करार “Mother of All Deals” असा उल्लेख करून ओळखला जात आहे, कारण हा करार - आकार, व्याप्ती आणि जागतिक परिणामांच्या दृष्टीने अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक मानला जातो.
• भारत आणि EU मिळून - जागतिक GDP च्या सुमारे 25%
• जागतिक व्यापाराच्या जवळपास एक-तृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतात.
• इतक्या मोठ्या दोन आर्थिक घटकांमधील, वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, मनुष्यबळ, पर्यावरण आणि नियमाधारित व्यापार यांचा समावेश असलेला सर्वसमावेशक करार म्हणून भारत–EU FTA ला “Mother of All Deals” असे संबोधले जात आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियन कराराची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
Key Features of the Agreement :
भारताच्या 99% वस्तूंना शुल्कमुक्त प्रवेश :
• या करारानुसार, युरोपियन युनियन भारताच्या एकूण निर्यातींपैकी 99% वस्तूंना (Trade Value नुसार) शुल्कमुक्त प्रवेश देणार आहे.
• त्याच वेळी, भारत EU कडून येणाऱ्या सुमारे 92 ते 97% वस्तूंवरील आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करणार आहे.
श्रमप्रधान निर्यातींवर शून्य शुल्क :
• या कराराअंतर्गत, EU ने USD 33 अब्ज किमतीच्या भारतीय श्रमप्रधान निर्यातींवर शून्य शुल्क मान्य केले आहे.
• यामध्ये कापड, वस्त्रोद्योग, चामडे, रत्ने-दागिने आणि सागरी उत्पादने या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
• 👉 यामुळे रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME) मोठा फायदा होईल.
🚗 वाहन उद्योगासाठी विशेष तरतूद :
• युरोपियन लक्झरी कार उत्पादकांसाठी या करारात कोटा-आधारित प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.
• या प्रणालीअंतर्गत आयात शुल्क 110% वरून सुमारे 10% पर्यंत कमी होऊ शकते.
• मात्र ही सवलत मर्यादित कोट्यात दिली जाणार असून, भारतीय वाहन उद्योगाचे संरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे.
🧑💻 सेवा क्षेत्रात नेमका काय बदल होणार ?
• या करारामुळे भारताला युरोपियन युनियनमधील 144 सेवा उपक्षेत्रांमध्ये प्रवेश मिळणार आहे.
• यामध्ये IT, वित्तीय सेवा आणि शिक्षण क्षेत्र महत्त्वाचे आहेत.
• तसेच कुशल भारतीय व्यावसायिक, Intra-Ccorporate Transferees आणि AYUSH क्षेत्रातील तज्ज्ञांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे भारतीय मनुष्यबळाला युरोपमध्ये अधिक संधी मिळतील.
🌾 शेती क्षेत्रे पूर्णतः कराराबाहेर :
• भारताने या करारात दुग्धजन्य पदार्थ, धान्य आणि कुक्कुटपालन ही संवेदनशील शेती क्षेत्रे पूर्णतः कराराबाहेर ठेवली आहेत.
• 👉 यामागील उद्देश म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांना परकीय स्पर्धेपासून संरक्षण देणे आणि देशांतर्गत कृषी अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवणे.
🌍 भारताला या कराराचा फायदा कसा ?
• या करारामुळे भारताला 450 दशलक्ष लोकसंख्येच्या EU बाजारात स्थिर व नियमाधारित प्रवेश मिळणार आहे.
• अमेरिका आणि चीनवरील व्यापार अवलंबित्व कमी होईल.
• तसेच Make in India आणि Export-Led Growth या धोरणांना बळ मिळेल.
• हा करार भारताच्या “विकसित भारत 2047” या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : भारत–EU मुक्त व्यापार करार
• करार : भारत–EU मुक्त व्यापार करार (FTA)
• परिषद : 16 वी भारत–EU शिखर परिषद, नवी दिल्ली
• जागतिक GDP वाटा : 25%
• व्यापार उद्दिष्ट : 2032 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट
• EU सवलत : 99% भारतीय निर्यात
• भारत सवलत : 92–97% EU वस्तूंवरील शुल्क कपात
• श्रमप्रधान निर्यात : USD 33 अब्ज
• सेवा उपक्षेत्रे : 144
• वाहन शुल्क : 110% → ~10% (कोटा आधारित)
• कराराबाहेर ठेवलेली क्षेत्रे : दुग्ध, धान्य, कुक्कुटपालन
