चालू घडामोडी | आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय ?
What is the Economic Survey ?
Subject : GS - अर्थशास्त्र - बजेट
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्याची जबाबदारी कोणाकडे असते ?
1. नीती आयोग
2. पंतप्रधान
3. गृहमंत्री
4. अर्थमंत्री
उत्तर : अर्थमंत्री
📰 बातमी काय ?
• 29 जानेवारी 2026 रोजी आर्थिक सर्वेक्षण 2026 (Economic Survey 2026) सादर करण्यात येईल.
• हे सर्वेक्षण 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) पूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सविस्तर “Report Card” सादर करते.
📘 आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय ?
• आर्थिक सर्वेक्षण हे अर्थ मंत्रालय (Ministry of Finance) चे प्रमुख वार्षिक दस्तऐवज आहे.
• मागील 12 महिन्यांत भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती, विविध क्षेत्रांची कामगिरी आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी धोरणात्मक दिशा याचा आढावा यात घेतला जातो.
• हे बजेटसाठी आधारभूत आर्थिक संदर्भ (Context Document) म्हणून काम करते.
🕰️ आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम केव्हा सादर करण्यात आले ?
• आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम 1950–51 मध्ये सादर करण्यात आले.
• सुरुवातीला ते केंद्रीय बजेटचाच एक भाग होते.
• मात्र 1964 पासून ते बजेटपासून वेगळे करण्यात आले आणि बजेटच्या एक दिवस आधी सादर करण्याची पद्धत सुरू झाली,
• जेणेकरून बजेट प्रस्तावांना योग्य आर्थिक पार्श्वभूमी मिळू शकेल.
🏛️ आर्थिक सर्वेक्षण कोण तयार करते ?
• हे दस्तऐवज Department of Economic Affairs (DEA) च्या Economics Division कडून तयार केला जातो.
• तो मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) यांच्या मार्गदर्शनाखाली लिहिला जातो आणि
• केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतरच प्रसिद्ध केला जातो.
🎯 उद्दिष्टे (Aim & Objectives) :
✍️ आर्थिक सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे -
• कृषी, उद्योग, सेवा आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांचा सखोल आढावा घेणे.
• GDP वाढ, महागाई (CPI/WPI), वित्तीय तूट, व्यापार तूट यासारख्या व्यापक आर्थिक निर्देशांकांचे विश्लेषण करणे.
• तसेच पुढील आर्थिक वर्षासाठी अंदाज व आवश्यक धोरणात्मक सूचना देणे.
📑 रचना : Part A आणि Part B :
• आर्थिक सर्वेक्षण साधारणतः दोन भागांत सादर केले जाते.
1) Part A (Macroeconomy) :
• देशातील व्यापक आर्थिक घडामोडी, एकूण अर्थव्यवस्थेचा आढावा आणि
• पुढील वर्षाचा आर्थिक दृष्टिकोन दिला जातो.
2) Part B (Socio-Economic Issues) :
• आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, हवामान बदल यांसारख्या सामाजिक-आर्थिक विषयांचे आकडेवारीवर आधारित सखोल विश्लेषण केले जाते.
📌 आर्थिक सर्वेक्षणाचे महत्त्व (Significance) :
• हे सर्वेक्षण सरकारच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुधारणांचा संकेत देते.
• संशोधक, धोरणकर्ते आणि अभ्यासकांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.
• गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्रासाठी देशाची आर्थिक स्थिरता व गुंतवणूक वातावरण समजून घेण्याचे हे महत्त्वाचे साधन आहे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : आर्थिक सर्वेक्षण
• दस्तऐवज : आर्थिक सर्वेक्षण 2026
• तारीख : 29 जानेवारी 2026
• मंत्रालय : अर्थ मंत्रालय
• प्रथम सादरीकरण : 1950–51
• बजेटपासून वेगळे : 1964
• भाग :
1) Part A (Macroeconomy)
2) Part B (Socio-Economic Issues)
_1770742000338.webp)
