चालू घडामोडी | केंद्र सरकारने उसाची 'रास्त आणि किफायतशीर किंमत' वाढवली
Central Government Increases FRP
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - कृषी
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) केंद्र सरकारने आगामी 2026-27 च्या हंगामासाठी उसाची 'रास्त आणि किफायतशीर किंमत' (FRP) किती रुपये प्रति क्विंटल मंजूर केली आहे ?
- 250 रूपये
- 300 रूपये
- 365 रूपये
- 590 रूपये
उत्तर : 365 रूपये
बातमी काय ?
• केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (CCEA - Cabinet Committee on Economic Affairs) आगामी 2026-27 च्या हंगामासाठी उसाच्या वाजवी आणि किफायतशीर किमतीत (FRP - Fair and Remunerative Price) वाढ करून ती 365 रुपये प्रति क्विंटल करण्यास मंजुरी दिली आहे.
• यामुळे देशातील कोट्यवधी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार असून त्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल.
FRP ची निश्चिती कशी होते ?
1) शिफारस करणारी संस्था - कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (CACP - Commission for Agricultural Costs and Prices) देशातील उसाचा उत्पादन खर्च, साखरेचा उतारा आणि बाजारातील परिस्थितीचा अभ्यास करून 'FRP' ची शिफारस करते.
2) अंतिम मंजुरी - CACP च्या शिफारशींचा विचार करून, पंतप्रधान संचलित केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आर्थिक व्यवहार समिती (Cabinet Committee on Economic Affairs) 'FRP' च्या अंतिम दरांना मंजुरी देते.
🧐 रास्त आणि किफायतशीर किंमत म्हणजे काय ?
🧐 What is Fair and Remunerative Price (FRP) ?
• FRP ही किंमत केवळ आणि केवळ उसासाठी (Sugarcane) लागू होते.
• साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या उसासाठी त्यांना किमान किती पैसे दिले पाहिजेत, हे सरकार ठरवून देते.
• FRP ही केवळ शिफारस नसून ती एक "वैधानिक सक्ती" (Statutory Requirement) आहे.
• 'ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966' नुसार जर एखाद्या साखर कारखान्याने शेतकऱ्याला ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा (FRP) कमी पैसे दिले किंवा वेळेत दिले नाहीत, तर तो कायदेशीर गुन्हा मानला जातो आणि त्या कारखान्यावर जप्ती किंवा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
🧐 किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय ?
🧐 What is Minimum Support Price (MSP) ?
• सरकार शेतकर्यांना त्यांच्या पिकासाठी दिलेली एक प्रकारची 'हमी' (Guarantee) असते.
• जर बाजारात पिकाचे भाव खूप घसरले, तर सरकार या ठरवून दिलेल्या किमान किमतीत (MSP) स्वतः शेतकऱ्यांचे पीक खरेदी करते, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये.
• व्याप्ती - ही किंमत कापूस, सोयाबीन, गहू, तांदूळ, ज्वारी, हरभरा, सोयाबीन, अशा २२ ते २३ प्रमुख पिकांसाठी जाहीर केली जाते.
• ही एक "शिफारस वजा" (Recommendatory) किंमत असते.
• याचा अर्थ सरकार MSP च्या भावात खरेदी करण्याची तयारी दर्शवते, परंतु बाजारातील खाजगी व्यापाऱ्यांवर याच भावात खरेदी करण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नसते.
⚔️ MSP आणि FRP या दोन्हीमधील मुख्य फरक :
1) पिक -
MSP इतर सर्व प्रमुख धान्यांवर/पिकांवर लागू होते;
तर FRP फक्त आणि फक्त उसावर लागू होते.
2) कायदेशीर बंधन -
व्यापाऱ्यांनी MSP पेक्षा कमी दराने माल खरेदी केला तर तो गुन्हा ठरत नाही;
परंतु साखर कारखान्यांनी FRP पेक्षा कमी दराने ऊस खरेदी केला तर तो थेट कायदेशीर गुन्हा ठरतो.
3) पैसे देणारी यंत्रणा -
MSP अंतर्गत अनेकदा सरकार स्वतः खरेदी करते;
तर FRP मध्ये पैसे सरकार देत नाही, तर खाजगी किंवा सहकारी साखर कारखाने थेट शेतकऱ्यांना पैसे देतात.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP)
2026-27 हंगामासाठी उसाचा नवीन दर → 365 रुपये प्रति क्विंटल
FRP चे पूर्ण नाव → Fair and Remunerative Price
FRP ला अंतिम मंजुरी देणारी समिती → आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
FRP दर शिफारस करणारी संस्था → कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (CACP).
कायदेशीर तरतूद → ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966
