Indian Ocean Naval Symposium

Subject : GS - जागतिक संघटना, संरक्षण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच, ------ देशाने हिंद महासागर नौदल परिसंवाद (Indian Ocean Naval Symposium -IONS) 2026 चे अध्यक्षपद स्वीकारले.

1. भारत

2. चीन

3. इंडोनेशिया

4. सिंगापूर

उत्तर : भारत

📰 बातमी काय ?

• फेब्रुवारी 2026 मध्ये विशाखापट्टणम येथे झालेल्या 9 व्या Conclave of Chiefs दरम्यान भारतानीय भारतीय नौदलाने महासागर नौदल परिसंवाद (Indian Ocean Naval Symposium -IONS) चे अध्यक्षपद स्वीकारले.

🤔 Indian Ocean Naval Symposium (IONS) म्हणजे काय ?

• IONS हा एक स्वैच्छिक, समावेशक आणि बहुपक्षीय सागरी मंच आहे, ज्याद्वारे भारतीय महासागर क्षेत्रातील विविध देशांच्या नौदलांमध्ये सहकार्य वाढवले जाते.

• याची सुरुवात 2008 मध्ये भारतीय नौदलाने केली.

⚙️ कार्यपद्धती :

✍️ IONS अंतर्गत विविध देशांचे नौदल खालील प्रकारे सहकार्य करतात —

• संयुक्त सराव आणि प्रशिक्षण

• व्यावसायिक अनुभवांची देवाणघेवाण

• मानवतावादी मदत व आपत्ती व्यवस्थापन (HADR)

• सागरी सुरक्षा व समन्वय

हिंद महासागर नौदल परिसंवाद (IONS) चे वैशिष्ट्ये :

• स्थापना : 2008

• सुरुवात : भारतीय नौदल

• सदस्य : सुमारे 25 देश (IOR क्षेत्रातील)

• भारताने 2008–2010 दरम्यान पहिले अध्यक्षपद सांभाळले होते आणि 2026 मध्ये पुन्हा अध्यक्षपदी. यामुळे भारताची सागरी नेतृत्व भूमिका मजबूत होते

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : हिंद महासागर नौदल परिसंवाद (IONS)

✍️ 2026 → भारताने IONS चे अध्यक्षपद पुन्हा स्वीकारले

📍 ठिकाण → विशाखापट्टणम (9 वा Conclave of Chiefs)

🏛️ IONS स्थापना → 2008 (भारतीय नौदल)

🌊 स्वरूप → बहुपक्षीय सागरी मंच 

👥 सदस्य → सुमारे 25 देश

🎯 उद्देश → सागरी सुरक्षा, सहकार्य व स्थैर्य

🇮🇳 भारत → संस्थापक + पुन्हा अध्यक्ष (2026)

‘Green Maharashtra – 300 Crore Tree Plantation Mission’

Subject : GS - सरकारी योजना - महाराष्ट्र सरकार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘हरित महाराष्ट्र वृक्ष लागवड मिशन’ अंतर्गत 2026 ते 2031 या कालावधीत महाराष्ट्र शासन किती वृक्षांची लागवड करणार आहे ?

1. 500 कोटी

2. 400 कोटी

3. 300 कोटी

4. 225 कोटी

उत्तर : 300 कोटी

📰 बातमी काय ?

• महाराष्ट्रात पर्यावरण संवर्धन आणि हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी 2026 ते 2031 या कालावधीत 300 कोटी वृक्ष लागवड मिशन राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

• या उपक्रमासाठी ‘हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

⚖️ मूळ समस्या / गरज : 

• राज्यातील पर्यावरणीय परिस्थितीकडे पाहिले तर वनक्षेत्र अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, विशेषतः मराठवाड्यासारख्या भागात वृक्षाच्छादन खूपच कमी आहे.

📍 यामुळे काही गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत —

• पावसाचे अनियमित प्रमाण आणि दुष्काळ

• भूजल पातळी सतत घटत जाणे

• मातीची धूप आणि सुपीकता कमी होणे

✍️ म्हणूनच पर्यावरण सुधारणा आणि ग्रामीण विकास या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड आवश्यक ठरते.

🧐 300 कोटी वृक्ष लागवड मिशन म्हणजे काय ?

• हा एक मिशन मोड कार्यक्रम असून, झाडे लावण्याबरोबरच ती दीर्घकाळ जिवंत राहतील यावर भर दिला जातो.

• यामध्ये तीन मुख्य उद्दिष्टे आहेत —

1. पर्यावरण संवर्धन

2. हवामान बदलाशी सामना

3. ग्रामीण रोजगार निर्मिती

⚙️ कार्यपद्धती :

✍️ या मिशनमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अंमलबजावणी केली जाणार आहे —

• डिजिटल व उपग्रह-आधारित मॉनिटरिंग करून वृक्षांचा जगण्याचा दर नोंदवला जाईल

• स्थानिक हवामानानुसार वृक्ष प्रजातींची निवड केली जाईल

• गवताळ व दलदली भागात वृक्ष लागवड टाळून परिसंस्था पुनर्संचयितीकरण केले जाईल

🧐 मिशनची प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

📅 कालावधी : 2026 ते 2031

🌳 लक्ष्य : 300 कोटी वृक्ष लागवड

🎯 उद्देश : वनक्षेत्र 33% पर्यंत वाढवणे

📍 विशेष भर : मराठवाडा प्रदेश

🌱 लागवड होणाऱ्या प्रमुख प्रजाती : बांबू आणि साग

🌳झाडांच्या संगोपनासाठी कालावधी 3–5 वर्षांवरून वाढवून 10 वर्षे करण्यात आला आहे.

🤝 सहभाग व अंमलबजावणी :

📍 या उपक्रमात विविध घटकांचा समन्वय साधला जाणार आहे —

• ‘हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव

• स्टार्टअप आणि स्वयंसेवी संस्था (NGO)

• शेतकरी, महिला व युवकांचा सहभाग

• रोप निर्मितीसाठी खासगी नर्सरी व बचतगट

📊 योजनेचे आर्थिक व पर्यावरणीय महत्त्व : 

✍️ या मिशनचा प्रभाव केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना देईल.

• भूजल पुनर्भरण वाढेल, ज्यामुळे पाण्याची समस्या कमी होईल

• मातीची सुपीकता सुधारेल, त्यामुळे शेती उत्पादन वाढेल

• जैवविविधता वाढेल, म्हणजेच नैसर्गिक संतुलन सुधारेल

• ग्रामीण रोजगार निर्माण होईल, विशेषतः नर्सरी व लागवड कामांमध्ये

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• 300 कोटी वृक्ष लागवड मिशन (2026–2031)

• वनक्षेत्र लक्ष्य → 33%

• हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण (प्रस्तावित)

• उपग्रह-आधारित मॉनिटरिंग

• फोकस क्षेत्र → मराठवाडा

• प्रमुख प्रजाती → बांबू, साग

• निगा कालावधी → 10 वर्षे

Dalai Lama Wins First Grammy Award at Age 90

Subject : GS - पुरस्कार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 2026 मधील 68 व्या ग्रॅमी पुरस्कारांमध्ये दलाई लामा यांना कोणत्या अल्बमसाठी पुरस्कार मिळाला ?

1. ‘पीस अँड हार्मनी : अ स्पिरिच्युअल जर्नी’

2. ‘माइंडफुल लिव्हिंग : द आर्ट ऑफ कॉन्शसनेस’

3. ‘मेडिटेशन्स : द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा’

4. ‘इनर पीस : द पाथ ऑफ कम्पॅशन’

उत्तर : ‘मेडिटेशन्स : द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा’

🗞️ बातमी काय ?

• तिबेटी आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा यांनी ६८ व्या वार्षिक ग्रॅमी पुरस्कार सोहळ्यात (२०२६) आपला पहिला ग्रॅमी पुरस्कार जिंकला.

🤔 68 वा ग्रॅमी पुरस्कार २०२6 सोहळा कुठे पार पडला ? 

• अमेरिकेच्या लॉस एंजेलिस या ठिकाणी हा सोहळा पार पडला. 

🧐 दलाई लामा यांना कोणत्या श्रेणीत ग्रॅमी पुरस्कार मिळाला ?

• दलाई लामा यांना 'सर्वोत्कृष्ट ऑडिओ बुक, नरेशन आणि स्टोरीटेलिंग रेकॉर्डिंग' (Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording) या श्रेणीमध्ये ग्रॅमी पुरस्कार मिळाला.

📖 दलाई लामा यांना कोणत्या अल्बमसाठी ग्रॅमी पुरस्कार मिळाला ?

• 'मेडिटेशन्स : द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा' (“Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama”) या अल्बमसाठी त्यांना ग्रॅमी पुरस्काराने गौरवण्यात आलं आहे.

• 90 वर्षीय आध्यात्मिक गुरू दलाई लामा यांना त्यांच्या शांतता आणि मानवी मूल्यांवरील योगदानासाठी पहिल्यांदाच ग्रॅमी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

• विशेष: शांतता, करुणा आणि माइंडफुलनेसवर आधारित या ऑडिओ बुकमध्ये संगीतकार रफस वेनराइट आणि भारतीय शास्त्रीय कलाकार उस्ताद अमजद अली खान व त्यांच्या मुलांचे योगदान आहे.

 ग्रॅमी पुरस्कारा बद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

• ग्रॅमी पुरस्कार (Grammy Award) हा अमेरिका देशामधील नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ रेकॉर्डिंग आर्ट्‌स अँड सायन्स ह्या संस्थेतर्फे दिला जाणारा पुरस्कार आहे. 

• ग्रॅमी पुरस्कार हा संगीतातील सर्वात प्रतिष्ठित सन्मान आहे.

• ग्रॅमी पुरस्कार संगीतातील त्या वर्षीच्या सर्वोत्तम योगदानासाठी दिला जातो.

• ग्रॅमी पुरस्काराला संगीत क्षेत्रातील ऑस्कर पुरस्कार म्हणूनही ओळखले जाते. 

• पहिला ग्रॅमी पुरस्कार वितरण सोहळा 4 मे 1959 रोजी अमेरिकेच्या लॉस एंजेल्स व न्यू यॉर्क ह्या शहरांमध्ये साजरा झाला.

 ग्रॅमी पुरस्कार जिंकणारे पहिले भारतीय कोण ?

(SSC CHSL 2021, SSC MTS 2022, सरळसेवा भरती)

• सतारवादक पंडित रविशंकर हे ग्रॅमी पुरस्कार जिंकणारे पहिले भारतीय आहेत. 

• त्यांना 1968 मध्ये ग्रॅमी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. 

"ग्रॅमी लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड" मिळवणारे पहिले भारतीय कोण ? 

(SSC MTS 2022, सरळसेवा भरती)

• सतारवादक पंडित रविशंकर हे "ग्रॅमी लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड" मिळवणारे पहिले भारतीय संगीतकार आहेत.

• पंडित रविशंकर यांना मरणोत्तर 2013 मध्ये ग्रॅमी लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्डने सन्मानित करण्यात आले. 

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• 68 वा ग्रॅमी पुरस्कार (2026) → लॉस एंजेलिस (अमेरिका)

• विजेता → दलाई लामा (वय 90)

• श्रेणी → सर्वोत्कृष्ट ऑडिओ बुक, नरेशन आणि स्टोरीटेलिंग रेकॉर्डिंग

• अल्बम → ‘मेडिटेशन्स : द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा’

• वैशिष्ट्य → शांतता, करुणा आणि माइंडफुलनेस आधारित संदेश

Statehood Day of Mizoram and Arunachal Pradesh  

Subject : GS - दिनविशेष, भूगोल, राज्यशास्त्र - राज्य निर्मिती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) मिझोराम राज्याला राज्याचा दर्जा कोणत्या वर्षी मिळाला ? 

1. 1947

2. 1965

3. 1987

4. 1992

उत्तर : 1987

बातमी काय आहे ? 

•  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मिझोरामच्या व अरुणाचल प्रदेशच्या जनतेला त्यांच्या राज्य स्थापना दिनानिमित्त शुभेच्छा दिल्या.

मिझोराम राज्याला राज्याचा दर्जा केव्हा मिळाला ? 

• 20 फेब्रुवारी 1987 रोजी भारतीय संविधानाच्या 53व्या घटना दुरुस्ती कायदा 1986 द्वारे मिझोराम हे भारतीय संघराज्याचे 23 वे राज्य बनले.

• संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीनुसार मिझोरामला "आदिवासी क्षेत्र" म्हणून नियुक्त केले आहे. 

(नोट : भारतीय संविधानाच्या कलम 244 मध्ये 'अनुसूचित क्षेत्र' आणि 'आदिवासी क्षेत्र' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नियुक्त क्षेत्रांसाठी विशेष प्रशासकीय प्रणालीची तरतूद आहे.) 

मिझोराम राज्या बद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

• मिझोराम राज्याची राजधानी ऐझॉल (Aizawl) आहे. 

• मिझोराम राज्याला लागून बांग्लादेश आणि म्यानमार या देशांची सीमा आहे. 

• मिझोराम राज्याला लागून त्रिपुरा, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांची सीमा आहे.

• मिझोराम हा टेकड्यांचा प्रदेश म्हणून प्रसिद्ध आहे. 

• मिझोराम राज्याचा राज्य प्राणी हिमालयन सीरो (Himalayan Sero) हा आहे. 

• मिझोराम राज्याचा राज्य पक्षी वावु (Mrs. Hume's Pheasant) हा आहे. 

अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा केव्हा मिळाला ? 

• भारतीय संविधानातील 55 व्या घटना दुरुस्ती कायदा 1986 द्वारे, अरुणाचल प्रदेश राज्य कायद्यानुसार 20 फेब्रुवारी 1987 रोजी, अरुणाचल प्रदेश भारताचे 24वे राज्य बनले.

अरुणाचल प्रदेश राज्या बद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

• अरुणाचल प्रदेश राज्याची राजधानी ईटानगर आहे. 

• अरुणाचल प्रदेश राज्याला लागून भूतान, चीन आणि म्यानमार या देशांची सीमा आहे. 

• अरुणाचल प्रदेश राज्याला लागून आसाम आणि नागालँड या राज्यांची सीमा आहे. 

• भारतात सर्व प्रथम सूर्य अरुणाचल प्रदेश या राज्यात उगवतो, म्हणून यास ‘अरुणाचल’ हे नाव मिळाले आहे.

• अरुणाचल प्रदेश राज्याचा राज्य प्राणी मिथुन किंवा गयाल (MIthun / Gayal) आहे. 

• अरुणाचल प्रदेश राज्याचा राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल (Great Hornbill) आहे.

• तर अरुणाचल प्रदेश राज्याचे राज्य फूल फॉक्सटेल ऑर्किड (Foxtail Orchid) आहे , ज्याला स्थानिक भाषेत कोपू फूल म्हणतात.

ब्रह्मपुत्रा नदी कोणत्या राज्यातून भारतात प्रवेश करते ? 

(SSC MTS 2022) 

• ब्रह्मपुत्रा नदी तिबेटमधील पवित्र कैलास पर्वताजवळील मानसरोव सरोवराजवळील चेमायुंगडुंग हिमनदीतून उगम पावते.

• अरुणाचल प्रदेश राज्यातून ती भारतात प्रवेश करते.

• अरुणाचल प्रदेशात ब्रह्मपुत्रा नदीला सियांग किंवा दिहांग म्हणतात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• 20 फेब्रुवारी 1987 → मिझोराम स्थापना (23 वे राज्य), 53 वी घटनादुरुस्ती (1986)

• 20 फेब्रुवारी 1987 → अरुणाचल प्रदेश स्थापना (24 वे राज्य), 55 वी घटनादुरुस्ती (1986)

📜 संविधान कलम 244 → अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रासाठी तरतूद

📍 मिझोराम → राजधानी ऐझॉल

🐾 राज्य प्राणी → मिझोराम : हिमालयन सीरो

📍 अरुणाचल प्रदेश → राजधानी ईटानगर

🐾 राज्य प्राणी → अरुणाचल प्रदेश : मिथुन

🌊 ब्रह्मपुत्रा नदी → भारतात प्रवेश अरुणाचल प्रदेशातून

World Day of Social Justice

Subject : GS - दिनविशेष, राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) जागतिक सामाजिक न्याय दिन 2026 ची संकल्पना (थीम) कोणती आहे ?

1. समान न्यायासाठी नवी दिशा 

2. सामाजिक विकासासाठी जागतिक भागीदारी आणि न्याय

3. सामाजिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी नवी वचनबद्धता

4. समानता आणि सामाजिक संरक्षणासाठी नवे उपाय

उत्तर : सामाजिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी नवी वचनबद्धता

🗞️ बातमी काय ?

• जागतिक सामाजिक न्याय दिनानिमित्त, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाने 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला.

• सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गरिबी, लिंग असमानता, बेरोजगारी आणि भेदभाव यासारख्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी दरवर्षी 20 फेब्रुवारी रोजी जागतिक सामाजिक न्याय दिन साजरा केला जातो.

🤔 20 फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक सामाजिक न्याय दिन केव्हा घोषित करण्यात आला ? 

• 26 नोव्हेंबर 2007 रोजी, संयुक्त राष्ट्रांनी 20 फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक सामाजिक न्याय दिन म्हणून घोषित केला.

• जागतिक सामाजिक न्याय दिनाचा पहिला कार्यक्रम 2009 मध्ये आयोजित करण्यात आला होता.

🤔 जागतिक सामाजिक न्याय दिन म्हणजे काय ?

• हा संयुक्त राष्ट्रांचा (United Nations) एक उपक्रम आहे जो सामाजिक न्याय, समानता, मानवी हक्क आणि सर्वांसाठी न्याय्य संधी यासारख्या मूलभूत मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चालवला जातो. 

• जागतिक सामाजिक न्याय दिनाचा उद्देश अधिक समावेशक आणि न्याय्य समाज निर्माण करणे हा आहे.

जागतिक सामाजिक न्याय दिनाचे महत्त्व काय ?

आपण जागतिक सामाजिक न्याय दिन का साजरी करतो ? 

• गरिबी आणि असमानतेविरुद्ध लढा

• भेदभाव आणि सामाजिक अडथळे दूर करणे

• लिंग समानतेला प्रोत्साहन देणे

• सर्वांसाठी चांगल्या कामाच्या संधी सुनिश्चित करणे

• निष्पक्ष आणि समावेशक आर्थिक वाढ निर्माण करणे

• शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देणे 

• या गोष्टींचे महत्त्व ओळखून जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आपण जागतिक सामाजिक न्याय दिन साजरा करतो. 

📖 सामाजिक न्याय आणि भारतीय संविधान : 

• सामाजिक न्यायाप्रती असलेल्या आपल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक म्हणून भारत 2009 पासून जागतिक सामाजिक न्याय दिन साजरा करत आहे.

• भारतातील सामाजिक न्यायाची मुळे स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आहेत, ज्याने समानता, प्रतिष्ठा आणि न्यायाचा पाया घातला.

• भारतीय संविधान हे सामाजिक न्यायाचा आधारस्तंभ आहे, जे सर्वांसाठी, विशेषतः उपेक्षित समुदायांसाठी समानता, प्रतिष्ठा आणि न्याय सुनिश्चित करते.

• उदाहरणार्थ : भारतीय राज्यघटनेतील प्रस्तावना, मूलभूत हक्क (भाग III), राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे (भाग IV) यांमध्ये सामाजिक न्यायासाठी प्रमुख संविधानिक तरतुदी दिलेल्या आहेत. 

✍️ जागतिक सामाजिक न्याय दिन 2026 ची संकल्पना (थीम) कोणती ?

What is the theme of World Day of Social Justice 2026 ?

• " सामाजिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी नवी वचनबद्धता" (Renewed Commitment to Social Development and Social Justice) ही जागतिक सामाजिक न्याय दिन 2026 ची संकल्पना (थीम) आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

✍️ 20 फेब्रुवारी → जागतिक सामाजिक न्याय दिन

🌍 उपक्रम → संयुक्त राष्ट्र (UN)

🎯 उद्देश → सामाजिक न्याय, समानता, मानवी हक्क, समावेशक विकास

🇮🇳 भारतात → 2009 पासून साजरा

🎯 Theme 2026 → "सामाजिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी नवी वचनबद्धता" 



What is 'Kumbhadoot' ?

Subject : GS - सरकारी योजना, महाराष्ट्र सरकार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सादर करण्यात आलेली ‘कुंभदूत’ संकल्पना कशाशी संबंधित आहे ?

1. कृषी उत्पादन वाढ

2. AI आधारित वैयक्तिक डिजिटल सहाय्यक

3. आरोग्य विमा योजना

4. औद्योगिक विकास प्रकल्प

उत्तर : AI आधारित वैयक्तिक डिजिटल सहाय्यक

🗞️ बातमी काय ?

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘India AI Impact Summit 2026’ मध्ये ‘कुंभदूत’ या एजेंटिक AI आधारित संकल्पनेचे सादरीकरण करण्यात आले.

• ही संकल्पना नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 साठी विकसित करण्यात येत असून, भाविकांना वैयक्तिक डिजिटल सहाय्यक देण्याचा उद्देश आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे स्वरूप :

• कुंभमेळा हा जगातील सर्वात मोठा धार्मिक मेळावा असून लाखो-कोटी भाविक एकत्र येतात. त्यामुळे गर्दी, माहितीचा अभाव, भाषा अडथळे आणि व्यवस्थापनातील गुंतागुंत ही मोठी समस्या असते.

उपाय – ‘कुंभदूत’ प्रणाली :

• या समस्यांवर उपाय म्हणून ‘कुंभदूत’ ही प्रणाली विकसित केली जात आहे. 

• सिंहस्थ 2027 मध्ये प्रत्येक नोंदणीकृत भाविकाला एक वैयक्तिक AI सहाय्यक दिला जाईल.

• या सहाय्यकाचे नाव “कुंभदूत” असेल.

• “कुंभदूत” हा सहाय्यक प्रवास, निवास, घाटांची माहिती, आपत्कालीन मदत, भाषांतर आणि डिजिटल पेमेंट यांसारख्या सेवांमध्ये मार्गदर्शन करेल.

“एजेंटिक” AI म्हणजे काय ?

• एजेंटिक AI म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतंत्र AI सहाय्यक (Agent) जो त्याच्या वतीने माहिती मिळवतो, सेवा समन्वय करतो आणि निर्णय प्रक्रियेत मदत करतो.

• हा सहाय्यक एजंट शासन, आरोग्य सेवा, वाहतूक व्यवस्था किंवा स्थानिक विक्रेते यांच्याशी समन्वय साधतो. 

 कार्यपद्धती : 

• भाविक नोंदणी केल्यानंतर त्याला एक “कुंभदूत” AI सहाय्यक मिळेल.

• हा सहाय्यक मोबाइल, फीचर फोन (IVR कॉल) किंवा किऑस्कद्वारे वापरता येईल.

• संपूर्ण प्रणाली भारताच्या डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आधारित असेल (जसे UPI, DigiLocker).

• महत्त्वाचे म्हणजे, सर्व सेवा भाविकाच्या संमतीवर आधारित असतील आणि कोणताही केंद्रीकृत डेटा साठवला जाणार नाही.

“कुंभदूत” चे वैशिष्ट्ये : 

• वैयक्तिक AI सहाय्यक : प्रत्येक भाविकासाठी स्वतंत्र “कुंभदूत”

• बहुभाषिक सुविधा : 20 पेक्षा अधिक भारतीय भाषांमध्ये सेवा

• सर्वांसाठी उपलब्धता : स्मार्टफोन, साधा फोन (कॉल) आणि किऑस्क

• कुंभ पास : ऐच्छिक डिजिटल पास – DigiLocker मध्ये सुरक्षित

• डिजिटल समन्वय : UPI, आरोग्य सेवा, व्यापारी व शासन विभाग यांचा समावेश

• गोपनीयता : डेटा केवळ संमतीने आणि मर्यादित कालावधीसाठी वापरला जातो

“कुंभदूत” चे महत्त्व : 

• ही प्रणाली मोठ्या धार्मिक कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर दाखवते.

• गर्दी व्यवस्थापन, सेवा वितरण आणि पारदर्शकता सुधारते.

• भारताच्या “Responsible AI” दृष्टिकोनाला बळकटी मिळते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : “कुंभदूत”

• ‘कुंभदूत’ → एजेंटिक AI आधारित प्रणाली

• उपयोग → सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 (नाशिक)

• प्रत्येक भाविकाला → वैयक्तिक AI सहाय्यक

• बहुभाषिक → 20+ भारतीय भाषा

• सर्वांसाठी उपलब्धता : स्मार्टफोन, साधा फोन (कॉल) आणि किऑस्क

• आधार प्रणाली → डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरवर (UPI, DigiLocker)

• गोपनीयता → डेटा केवळ संमतीने

NCST Celebrates 23rd Foundation Day in New Delhi

Subject : GS - राज्यशास्त्र , घटनात्मक संस्था, घटनादुरुस्ती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचा 23 वा स्थापना दिन कधी साजरा करण्यात आला ? 

1. 22 फेब्रुवारी

2. 19 फेब्रुवारी

3. 12 फेब्रुवारी

4. 8 फेब्रुवारी

उत्तर : 19 फेब्रुवारी

बातमी काय ?

• राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने (एनसीएसटी) नवी दिल्ली येथे आपला 23 वा स्थापना दिवस साजरा केला. 

• या प्रसंगी आदिवासी हक्कांचे संरक्षण आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्यामधील आयोगाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकण्यात आला.

अनुसूचित जमाती म्हणजे नेमकं काय ? 

• 'अनुसूचित जमाती' हा शब्द प्रथम भारतीय संविधानात आला.

• राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती म्हणजे भारतातील असा आदिवासी समुदाय, ज्यांना संविधानाने मान्यता दिली आहे. 

• अनुच्छेद 366(25) मध्ये अनुसूचित जमातींची व्याख्या "अशा जमाती किंवा आदिवासी समुदाय किंवा आदिवासी समुदायांचे भाग किंवा गट ज्यांना या संविधानाच्या उद्देशाने अनुसूचित जमाती म्हणून कलम 342 अंतर्गत अनुसूचित जमाती मानले जाते" अशी केली आहे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना केव्हा करण्यात आली ? 

• राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग 2004 मध्ये अस्तित्वात आला. 

• पूर्वी अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या राष्ट्रीय आयोग अशी एकच संस्था होती.

• 89 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2003 नुसार खालीलप्रमाणे दोन स्वतंत्र आयोगांनी स्थापना करण्यात आली. 

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC)- कलम 338 आणि

2. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST) कलम 338(A) 

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगा मध्ये किती सदस्य असतात ? त्यांची नियुक्ती कोण करतं ? 

• राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगा मध्ये 5 सदस्य असतात.

• यामध्ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि 3 इतर सदस्य असतात.

• यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे मुख्यालय कोठे आहे ? 

• नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे मुख्यालय आहे. 

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाची कार्ये कोणती ? 

• या संविधानाअंतर्गत किंवा सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याअंतर्गत किंवा सरकारच्या कोणत्याही आदेशानुसार अनुसूचित जमातींसाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षा उपायांशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी आणि देखरेख करणे आणि अशा सुरक्षा उपायांच्या कार्याचे मूल्यांकन करणे;

• अनुसूचित जमातींच्या हक्कांपासून वंचित राहण्याच्या आणि त्यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांबद्दलच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे;

• अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होणे आणि सल्ला देणे आणि संघराज्य आणि कोणत्याही राज्यात त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करणे;

• दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी, त्या सुरक्षा उपायांच्या कार्यप्रणालीचे अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणे;

• अनुसूचित जमातींच्या संरक्षण, कल्याण आणि सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी त्या सुरक्षा उपायांच्या आणि इतर उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संघ किंवा कोणत्याही राज्याने कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याबद्दल अशा अहवालांमध्ये शिफारस करणे; 

• अनुसूचित जमातींचे संरक्षण, कल्याण, विकास आणि प्रगती या संदर्भात राष्ट्रपतींनी निर्देश दिल्याप्रमाणे इतर कार्ये पार पाडणे.

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग वार्षिक अहवाल कोणाकडे सादर करतात ? 

• राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग राष्ट्रपतींकडे वार्षिक अहवाल (Annual Report) सादर करतात.  

• (त्यानंतर हा अहवाल राष्ट्रपती संसदेसमोर ठेवतात.)

• राष्ट्रपती राज्य सरकारशी संबंधित राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचा अहवाल संबंधित राज्यपालांना देखील पाठवतात.

• राज्यपाल ते राज्य विधिमंडळासमोर सादर करतात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

 • स्थापना दिन (23 वा) – 19 फेब्रुवारी 2026

• घटनादुरुस्ती – 89 वी घटनादुरुस्ती, 2003

• स्वतंत्र आयोग स्थापना – 2004 पासून NCST कार्यरत

• संविधानिक आधार – अनुच्छेद 338A (राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग)

• आयोग रचना – 1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 सदस्य = एकूण 5

• नियुक्ती प्राधिकरण – राष्ट्रपती

• मुख्यालय – नवी दिल्ली

Central Bank Digital Currency (CBDC)-based Public Distribution System (PDS)

Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' -आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) संदर्भात खालीलपैकी योग्य विधान कोणते ?

1. ही योजना केवळ बँकांमधील आंतरव्यवहार (Interbank Transactions) साठी मर्यादित आहे.

2. यात RBI द्वारे जारी डिजिटल रुपयाचा वापर केला जातो

3. ही योजना केवळ शहरी व महानगर भागांमध्येच लागू आहे

4. या प्रणालीमध्ये व्यवहार पूर्णपणे रोख स्वरूपातच केले जातात

उत्तर : यात RBI द्वारे जारी डिजिटल रुपयाचा वापर केला जातो

बातमी काय ?

• केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गुजरात मधील गांधीनगर येथे 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (CBDC) आधारित एक पारदर्शक, आधुनिक आणि सुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा शुभारंभ केला.

• ही योजना पुढील काही वर्षांत संपूर्ण देशभर विस्तारण्याचा सरकारचा मानस आहे.

मूळ संकल्पना आणि समस्या : 

🤔 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (CBDC) म्हणजे काय ?

• CBDC (Central Bank Digital Currency) म्हणजे देशाच्या केंद्रीय बँकेने जारी केलेले डिजिटल चलन. 

• भारतात हे डिजिटल रुपया स्वरूपात उपलब्ध आहे आणि तो रोख पैशाचा अधिक सुरक्षित व ट्रॅक करता येणारा पर्याय मानला जातो.

🧐 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) म्हणजे काय ?

• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) ही गरीब व गरजू लोकांना कमी दरात अन्नधान्य (रेशन) देण्यासाठीची सरकारी यंत्रणा आहे.

🧐 समस्या काय होती ?

• पारंपरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मध्ये अनेक ठिकाणी रेशनची गळती, बनावट लाभार्थी आणि भ्रष्टाचार दिसून येत होता.

• त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत अन्नधान्य पूर्णपणे पोहोचत नव्हते.

✍️ उपाय - 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' -आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली : 

• या समस्यांवर उपाय म्हणून सरकारने 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' चा वापर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मध्ये सुरू केला.

• डिजिटल रुपयामुळे प्रत्येक व्यवहार नोंदवला जातो, त्यामुळे कोणतीही गळती किंवा फसवणूक लपवणे कठीण होते.

• रेशन वितरणासाठी “अन्नपूर्णा मशीन” वापरले जाते, ज्याद्वारे केवळ काही सेकंदांत अचूक प्रमाणात धान्य दिले जाते. 

• त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होतो आणि पारदर्शकता वाढते.

कार्यपद्धती : 

• या प्रणालीमध्ये लाभार्थी डिजिटल पद्धतीने रेशन घेतात. 

• व्यवहार 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (डिजिटल रुपया) द्वारे नोंदवला जातो. 

• संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असल्यामुळे सरकारला प्रत्येक टप्प्यावर नियंत्रण ठेवता येते आणि चुकीची नोंद लगेच लक्षात येते.

 योजनेचे महत्त्व :

• या प्रणालीद्वारे डिजिटल रुपयाचा वापर करून रेशन वितरण अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

• सुमारे 80 कोटी लोकांना मिळणाऱ्या अन्नधान्य वितरणात पारदर्शकता वाढवते.

• त्याचबरोबर सरकारी खर्चातील गळती कमी करून शासनावरचा विश्वास वाढवते.

• ही योजना Digital India च्या उद्दिष्टांना बळकटी देते. 

सहभागी संस्था :

• ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय – सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सुधारणा आणि अंमलबजावणीवर देखरेख करणारे नोडल मंत्रालय.

• भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) – केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (डिजिटल रुपया) जारी करणारी संस्था.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) ' -आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

• देशातील पहिली CBDC-PDS → गांधीनगर (गुजरात)

• CBDC → RBI चा डिजिटल रुपया

• उद्देश → पारदर्शकता + भ्रष्टाचार कमी करणे

• अन्नपूर्णा मशीन → अन्नधान्याचे जलद व अचूक वितरण

• विस्तार → टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण भारतात