
चालू घडामोडी | 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' -आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
Central Bank Digital Currency (CBDC)-based Public Distribution System (PDS)
Subject : GS - सरकारी योजना
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' -आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) संदर्भात खालीलपैकी योग्य विधान कोणते ?
1. ही योजना केवळ बँकांमधील आंतरव्यवहार (Interbank Transactions) साठी मर्यादित आहे.
2. यात RBI द्वारे जारी डिजिटल रुपयाचा वापर केला जातो
3. ही योजना केवळ शहरी व महानगर भागांमध्येच लागू आहे
4. या प्रणालीमध्ये व्यवहार पूर्णपणे रोख स्वरूपातच केले जातात
उत्तर : यात RBI द्वारे जारी डिजिटल रुपयाचा वापर केला जातो
बातमी काय ?
• केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गुजरात मधील गांधीनगर येथे 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (CBDC) आधारित एक पारदर्शक, आधुनिक आणि सुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा शुभारंभ केला.
• ही योजना पुढील काही वर्षांत संपूर्ण देशभर विस्तारण्याचा सरकारचा मानस आहे.
मूळ संकल्पना आणि समस्या :
🤔 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (CBDC) म्हणजे काय ?
• CBDC (Central Bank Digital Currency) म्हणजे देशाच्या केंद्रीय बँकेने जारी केलेले डिजिटल चलन.
• भारतात हे डिजिटल रुपया स्वरूपात उपलब्ध आहे आणि तो रोख पैशाचा अधिक सुरक्षित व ट्रॅक करता येणारा पर्याय मानला जातो.
🧐 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) म्हणजे काय ?
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) ही गरीब व गरजू लोकांना कमी दरात अन्नधान्य (रेशन) देण्यासाठीची सरकारी यंत्रणा आहे.
🧐 समस्या काय होती ?
• पारंपरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मध्ये अनेक ठिकाणी रेशनची गळती, बनावट लाभार्थी आणि भ्रष्टाचार दिसून येत होता.
• त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत अन्नधान्य पूर्णपणे पोहोचत नव्हते.
✍️ उपाय - 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' -आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली :
• या समस्यांवर उपाय म्हणून सरकारने 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' चा वापर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मध्ये सुरू केला.
• डिजिटल रुपयामुळे प्रत्येक व्यवहार नोंदवला जातो, त्यामुळे कोणतीही गळती किंवा फसवणूक लपवणे कठीण होते.
• रेशन वितरणासाठी “अन्नपूर्णा मशीन” वापरले जाते, ज्याद्वारे केवळ काही सेकंदांत अचूक प्रमाणात धान्य दिले जाते.
• त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होतो आणि पारदर्शकता वाढते.
कार्यपद्धती :
• या प्रणालीमध्ये लाभार्थी डिजिटल पद्धतीने रेशन घेतात.
• व्यवहार 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (डिजिटल रुपया) द्वारे नोंदवला जातो.
• संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असल्यामुळे सरकारला प्रत्येक टप्प्यावर नियंत्रण ठेवता येते आणि चुकीची नोंद लगेच लक्षात येते.
योजनेचे महत्त्व :
• या प्रणालीद्वारे डिजिटल रुपयाचा वापर करून रेशन वितरण अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
• सुमारे 80 कोटी लोकांना मिळणाऱ्या अन्नधान्य वितरणात पारदर्शकता वाढवते.
• त्याचबरोबर सरकारी खर्चातील गळती कमी करून शासनावरचा विश्वास वाढवते.
• ही योजना Digital India च्या उद्दिष्टांना बळकटी देते.
सहभागी संस्था :
• ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्रालय – सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सुधारणा आणि अंमलबजावणीवर देखरेख करणारे नोडल मंत्रालय.
• भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) – केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (डिजिटल रुपया) जारी करणारी संस्था.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) ' -आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
• देशातील पहिली CBDC-PDS → गांधीनगर (गुजरात)
• CBDC → RBI चा डिजिटल रुपया
• उद्देश → पारदर्शकता + भ्रष्टाचार कमी करणे
• अन्नपूर्णा मशीन → अन्नधान्याचे जलद व अचूक वितरण
• विस्तार → टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण भारतात



















