Bhagwan Birsa Munda Martyr’s Day

स्वातंत्र्य संग्रामातील महानायक भगवान बिरसा मुंडा यांना स्मृती दिनी आदरांजली 🙏💐💐

📚 Subject : GS - दिनविशेष, आधुनिक भारताचा इतिहास

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दरवर्षी जनजातीय गौरव दिवस केव्हा साजरी करण्यात येतो ? 

1. 9 एपिल
2. 15 जून 
3. 15 नोव्हेंबर
4. 9 जानेवारी

उत्तर : 15 नोव्हेंबर

📰 बातमी काय ? 

• 9 जून 2026 रोजी भगवान बिरसा मुंडा यांची यंदाची 126 वी पुण्यतिथी आहे.

🏹 कोण होते भगवान बिरसा मुंडा ?

• भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्म 15 नोव्हेंबर 1875 रोजी झारखंडच्या उलिहातु गावात झाला.

• त्यांचे शिक्षण मिशनरी स्कूलमध्ये झाले

• आदिवासी समाजातील लोकांचे बळजबरीने धर्मांतर केल्याबद्दल ख्रिस्ती मिशनरी व इंग्रजांवर जननायक बिरसा मुंडा यांचा प्रचंड राग होता, त्यांनी मिशनरी स्कूल सोडून दिली.

• ब्रिटिश व्यवस्थेत जमीनदार, जहागीरदार, सावकार इत्यादींनी आदिवासींचे प्रचंड शोषण केले होते.

🏹🌿 उलगुलान क्रांती (Ulgulan Movement) काय आहे ? 

• बिरसा मुंडा यांनी 1899 रोजी जल , जंगल आणि जमिनीवर आदिवासींचा हक्क सांगून उलगुलान क्रांती सुरू केली.

• बिरसा मुंडा आणि त्यांचे अनुयायांनी इंग्रजांविरुद्ध बंड पुकारले. 

• त्यांनी अनेक ठिकाणी ब्रिटिशांवर हल्ले केले आणि सरंजामशाही व्यवस्थेला विरोध केला.

• त्यांनी लोकांना स्वतःच्या जमिनीसाठी लढण्यास प्रेरित केले. 

• याचे फलित म्हणून 1908 मध्ये छोटा नागपूर भाडेकरू कायदा मंजूर झाला. 

• या कायद्याअंतर्गत आदिवासी लोकांकडून बिगर आदिवासी लोकांना जमीन हस्तांतरित करण्यास बंदी घातली गेली.

⛳️ बिरसैत धर्माची स्थापना कोणी केली ? 

• भगवान बिरसा मुंडा यांनी 1895 मध्ये एक नवीन धर्म - बिरसैत धर्म सुरू केला.

• आपल्या आदिवासी लोकांना जुन्या धार्मिक विश्वासांकडे परत जाण्याचे आवाहन तसेच मूळ आदिवासी संस्कृती जोपासण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.

• पवित्रता, साधेपणा आणि सत्याचे पालन करण्यासाठी त्यांनी बिरसैत चळवळ सुरू केली.

• लोक त्यांना धरती अब्बा (Father of the Earth) म्हणू लागली.

📜 मृत्यू : 9 जून 1900 रोजी जननायक बिरसा मुंडा यांचे रांची कारागृहात निधन झाले.

🧐 जनजातीय गौरव दिवस का साजरी करतात ? 

जनजातीय गौरव दिवस साजरा करण्याचा उद्देश काय आहे ? 

• महान आदिवासी नायक आणि स्वातंत्र्य सैनिक भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिवस देशभरात जनजातीय गौरव दिवस म्हणून उत्साहात साजरा केला जातो.

• संथाल, तामार, कोल, भील, खासी आणि मिझो यांसारख्या अनेक आदिवासी समुदायांनी विविध चळवळींद्वारे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याला बळ दिले.

• भगवान बिरसा मुंडा आणि इतर आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाचा गौरव करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे. 

🤔 पहिला जनजातीय गौरव दिवस केव्हा साजरी करण्यात आला ?

• पहिला जनजातीय गौरव दिवस 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी साजरी करण्यात आला.

• सन 2021 पासून, भारत सरकारने भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी 15 नोव्हेंबर रोजी 'आदिवासी गौरव दिन' किंवा जनजातीय गौरव दिवस साजरा करण्याची परंपरा सुरू केली.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्म → 15 नोव्हेंबर 1875 रोजी 

• जन्मस्थान → झारखंडमधील उलिहातु गावात

• 'उलगुलान क्रांती' → आदिवासी हक्कांसाठी (जल, जंगल आणि जमिनीच्या हक्कासाठी) वर्ष 1899 मध्ये 

• उलगुलान क्रांतीचे मुख्य फलित → 'छोटा नागपूर भाडेकरू कायदा' (1908)

• निधन → 9 जून 1900 (रांची कारागृहात निधन)

• ' जनजातीय गौरव दिवस ' → 15 नोव्हेंबर (भगवान बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिवस)

National Awards for e-Governance 2026

📚 Subject : GS - पुरस्कार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार २०२६ मध्ये, देशातील पहिली संपूर्ण 'पेपरलेस ई-ऑफिस' (Paperless e-Office) प्रणाली यशस्वीपणे राबवून सुवर्ण पुरस्कार मिळवणारी 'कडेपूर ग्रामपंचायत' महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे ?  

1. कोल्हापूर

2. सातारा

3. सांगली

4. नंदुरबार

उत्तर : सांगली

📰 बातमी काय ? 

• केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागातर्फे (DARPG) नुकतेच 'ई-शासन राष्ट्रीय पुरस्कार 2026' (National Awards for e-Governance - NAeG) जाहीर करण्यात आले आहेत. 

🤔 ई-शासन राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती :

• केंद्र सरकारने डिजिटल प्रशासनात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या एकूण 17 प्रकल्पांची/उपक्रमांची सात विविध श्रेणींमध्ये 'ई-शासन राष्ट्रीय पुरस्कार 2026' (NAeG 2026) साठी निवड केली आहे. 

• यामध्ये 10 सुवर्ण (Gold), 6 रौप्य (Silver) आणि 1 परीक्षक (Jury) पुरस्काराचा समावेश आहे.  

• पुरस्कार सोहळा - राजस्थानमधील जयपूर येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या 29 व्या ई-शासन राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान या पुरस्कारांचे वितरण केले जाईल.  

🏆 ई-शासन राष्ट्रीय पुरस्काराचे स्वरूप :

• सन्मानचिन्ह, 

• प्रमाणपत्र

• रोख रक्कम - सुवर्ण पुरस्कार विजेत्यांसाठी 10 लाख रुपये आणि रौप्य पुरस्कार विजेत्यांसाठी 5 लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर पुरस्कार

✍️ महाराष्ट्र विशेष : राज्याची '2 सुवर्ण' आणि 1 रोप्य पुरस्कारांसह ऐतिहासिक कामगिरी

या राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये यंदा महाराष्ट्रातील दोन ग्रामीण व दुर्गम भागातील उपक्रमांनी देशात बाजी मारत सर्वोच्च 'सुवर्ण पुरस्कार' (Gold Award) पटकावला आहे :  

1) कडेपूर ग्रामपंचायत (सांगली जिल्हा) → सुवर्ण पुरस्कार

• श्रेणी: ग्रामपंचायतींद्वारे सेवा वितरणाचा विस्तार करण्यासाठी 'तळागाळातील उपक्रम' श्रेणी.

• वैशिष्ट्य: कडेपूर हे संपूर्ण देशात '100% कागदविरहित ई-ऑफिस' (Paperless e-Office) प्रणाली लागू करणारी पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे. 

• या ग्रामपंचायतीने 8 एआय (AI) आधारित ॲप्लिकेशन्स आणि 'ब्लॉकचेन' (Blockchain) तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राम प्रशासनात क्रांती घडवली आहे. 

• तसेच 'मेरी पंचायत' ॲपच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारींचे १००% निवारण केले आहे.  

2) आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद नंदुरबार → सुवर्ण पुरस्कार

• श्रेणी: 'जिल्हा पातळीवरील ई-शासन उपक्रम' श्रेणी.  

• प्रकल्पाचे नाव: 'ई-आरोग्य धमनी' (e-Aarogya Dhamni).  

• वैशिष्ट्य: नंदुरबार सारख्या दुर्गम आणि आदिवासी लोकसंख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यात डिजिटल साधनांचा वापर करून अतिशय प्रभावी आरोग्य सेवा पोहोचवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू होता. 

• यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना दर्जेदार वैद्यकीय उपचार वेळेत मिळणे सुलभ झाले आहे.  

3) पुणे महानगरपालिका → रौप्य पुरस्कार

• पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) 'Pune 360' या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला भारत सरकारच्या वतीने 'राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार 2026' अंतर्गत रौप्य पुरस्कार (Silver Award) मिळाला आहे.  

• पुणे महानगरपालिकेला हा राष्ट्रीय सन्मान त्यांच्या 'Pune 360 – एकात्मिक डिजिटल प्रशासन परिसंस्था' (Integrated Digital Governance Ecosystem) या अभिनव मॉडेलद्वारे नागरिकांना दर्जेदार डिजिटल सेवा दिल्याबद्दल मिळाला आहे. 

✍️ राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख विजेते उपक्रम : 

 1) ॲ ग्री स्टॅक (Agri Stack) → केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने विकसित केलेल्या या डिजिटल परिसंस्थेला सुवर्ण पुरस्कार मिळाला आहे. 

हा प्रकल्प शेतकऱ्यांना विशिष्ट डिजिटल ओळख आणि जमिनीशी जोडलेला डेटाबेस प्रदान करतो.  

2) ई-जागृती (e-Jagriti) → ग्राहकांच्या तक्रारी दाखल करण्यासाठी आणि त्यांचा मागोवा घेण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने विकसित केलेले डिजिटल पोर्टल.  

3) महाकुंभ 2025 डिजिटल गव्हर्नन्स मॉडेल → प्रयागराज मेळा प्राधिकरणाने जगातील सर्वात मोठ्या धार्मिक मेळाव्याचे तंत्रज्ञानाद्वारे यशस्वी व्यवस्थापन केल्याबद्दल हा पुरस्कार मिळवला.  

4) ICMR-MINDS उपक्रम → भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (ICMR) मानसिक आरोग्यासाठी एआय (AI) सक्षम क्लिनिकल डिसिजन सपोर्ट सिस्टीम विकसित केल्याबद्दल सुवर्ण पुरस्कार मिळवला.  

5) परीक्षक पुरस्कार (Jury Award) → भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या 'CORS नेटवर्कद्वारे रिअल-टाइम अचूक स्थान निश्चिती सेवा' (Real-Time Precise Positioning Services) या प्रकल्पाला परीक्षक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.  

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : National Awards for e-Governance 2026

• 2026 मधील एकूण पुरस्कार विजेते प्रकल्प → 17 प्रकल्प (10 सुवर्ण, 6 रौप्य, 1 परीक्षक पुरस्कार)

• पुरस्कार वितरणाचे ठिकाण → जयपूर, राजस्थान

• देशातील पहिली संपूर्ण पेपरलेस 'ई-ऑफिस' ग्रामपंचायत → कडेपूर ग्रामपंचायत (सांगली, महाराष्ट्र)

• नंदुरबार जिल्हा परिषदेचा सुवर्णविजेता आरोग्य उपक्रम → ई-आरोग्य धमनी (e-Aarogya Dhamni)

• पुणे महानगरपालिका → 'Pune 360' या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला रौप्य पुरस्कार

SAFF Women’s Championship 2026

📚 Subject : GS - खेळ

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) गोव्यात पार पडलेल्या 'सॅफ महिला फुटबॉल चॅम्पियनशिप 2026' (SAFF Women's Championship 2026) चे अधिकृत विजेतेपद खालीलपैकी कोणत्या देशाच्या महिला फुटबॉल संघाने पटकावले आहे ?

1. बांग्लादेश
2. नेपाळ
3. भूतान
4. भारत

उत्तर : भारत

📰 बातमी काय ? 

• भारतीय महिला फुटबॉल संघाने अंतिम सामन्यात बांगलादेशचा पराभव करून 'सॅफ महिला चॅम्पियनशिप 2026’ (SAFF Women’s Championship 2026) चे विजेतेपद पटकावले आहे. 

⚽️🏟️ 'सॅफ महिला चॅम्पियनशिप 2026' - 

• तब्बल 7 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर भारताने हा चषक पुन्हा मायदेशी आणला आहे.

• विक्रमी कामगिरी - या विजयासह भारताने ऐतिहासिक 6 व्यांदा या स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकण्याचा विक्रम केला असून दक्षिण आशियाई महिला फुटबॉलमधील आपले निर्विवाद वर्चस्व पुन्हा सिद्ध केले आहे.

• यजमान देश : भारत - या स्पर्धेचा अंतिम सामना मडगाव, गोवा (Madgaon, Goa) येथे पार पडला.

🧐 स्पर्धेतील वैयक्तिक पुरस्कार विजेते (Individual Award Winners)

• भारतीय खेळाडूंनी मैदानावर दाखवलेल्या उत्कृष्ट खेळाच्या जोरावर स्पर्धेतील सर्व प्रमुख वैयक्तिक पुरस्कारांवर आपले नाव कोरले:

• अवेका सिंग (Aveka Singh) → या स्पर्धेत सर्वाधिक 4 गोल नोंदवून ती 'हायएस्ट स्कोअरर' (Highest Scorer) ठरली.

• सन्फिडा नोंगक्रम (Sanfida Nongrum) → स्पर्धेत अष्टपैलू कामगिरी केल्याबद्दल तिला 'मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर' (MVP - सर्वोत्तम खेळाडू) हा किताब प्रदान करण्यात आला.

• पानथोई चानू एलंगबम (Panthoi Chanu Elangbam) → 'सर्वोत्तम गोलरक्षक' (Best Goalkeeper) चा पुरस्कार देण्यात आला.

⚽️ 'सॅफ' (SAFF) चॅम्पियनशिपविषयी महत्त्वाची माहिती : 

• स्वरूप - ही दक्षिण आशियाई देशांमधील सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय महिला फुटबॉल स्पर्धा आहे.

• आयोजक - ही स्पर्धा 'साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन' (SAFF) द्वारे आयोजित केली जाते.

• सहभागी देश (एकूण 7) - भारत 🇮🇳, बांगलादेश 🇧🇩, नेपाळ 🇳🇵, भूटान 🇧🇹, मालदीव 🇲🇻, पाकिस्तान 🇵🇰 आणि श्रीलंका 🇱🇰.

• पहिली आवृत्ती - या प्रतिष्ठित महिला फुटबॉल स्पर्धेची पहिली आवृत्ती (First Edition) वर्ष 2010 मध्ये खेळवली गेली होती.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : SAFF Women's Championship

• SAAF महिला फुटबॉल चॅम्पियनशिप 2026 चा विजेता देश → भारत (6 वे जेतेपद)

• स्पर्धेतील उपविजेता (Runner-up) देश → बांग्लादेश

• 2026 मधील स्पर्धेचे आयोजन स्थळ → मडगाव (गोवा)

• स्पर्धेची पहिली आवृत्ती → 2010

Delhi HC Recognises Right To Be Forgotten

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून स्वतःची जुनी किंवा अप्रासंगिक माहिती हटवण्याचा 'Right to Be Forgotten' (विसरले जाण्याचा अधिकार) राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमाशी जोडला गेला आहे ?

1. कलम 14
2. कलम 19
3. कलम 21
4. कलम 29

उत्तर : कलम 21

📰 बातमी काय ? 

• दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) नागरिकांच्या 'राईट टू बी फॉरगॉटन' (Right to Be Forgotten - RTBF - विसरले जाण्याचा अधिकार) या अधिकाराला भारतीय संविधानाच्या कलम 21 (Article 21) अंतर्गत 'जीवितेच्या आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या' हक्काचा म्हणजेच 'गोपनीयतेच्या अधिकाराचा' (Right to Privacy) एक अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

⚖️ न्यायालयीन निर्णय -  

• दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक खटल्यात निकाल देताना स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीची डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील जुनी किंवा वैयक्तिक माहिती हटवण्याचा अधिकार हा त्याचा घटनात्मक हक्क आहे.

• हा अधिकार व्यक्तीला तिची जुनी झालेली, अप्रासंगिक किंवा गोपनीयतेचा भंग करणारी वैयक्तिक माहिती इंटरनेट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्याची (Removal) मागणी करण्याची मुभा देतो.

✅ जगात पहिल्यांदा - 

• या अधिकाराची जाणीव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वप्रथम 2014 मधील 'गूगल स्पेन' (Google Spain Case)खटल्यात युरोपियन युनियनच्या न्यायालयाने करून दिली होती, ज्यानुसार सर्च इंजिनला जुनी माहिती हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

⚖️ घटनात्मक स्रोत आणि कायदेशीर चौकट (Constitutional Source):

1) कलम 21 - उच्च न्यायालयाच्या मते, 'राईट टू बी फॉरगॉटन' (विसरले जाण्याचा अधिकार) हा थेट संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत येणाऱ्या 'Right to Privacy' (गोपनीयतेचा अधिकार/माहिती गुप्त ठेवण्याचा अधिकार) या मूलभूत हक्काचा भाग आहे.

2) विशिष्ट कायदा नसतानाही अंमलबजावणी - न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतात सध्या या अधिकाराचे नियमन करणारा एखादा स्वतंत्र किंवा सर्वसमावेशक कायदा (Statutory Framework) नसला, तरीही घटनात्मक न्यायालयांना (High Courts & Supreme Court) हा अधिकार मान्य करण्याचा आणि तो लागू करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

🌍 डिजिटल कंपन्यांवर बंधन आणि जागतिक व्याप्ती (Mandated Action) : 

1) माहिती मास्क आणि डी-इंडेक्स करणे - न्यायालयाने गूगल (Google) सारखे सर्च इंजिन आणि कायदेशीर डेटाबेसला आदेश दिले आहेत की, त्यांनी विशिष्ट प्रकरणांमध्ये व्यक्तीची ओळख लपवावी (Mask identifiers) आणि त्याच्या नावाने सर्च होणारी प्रणाली बंद करावी (Disable name-based search functionality).

2) जागतिक परिणाम (Global Scope) - न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, डिजिटल क्षेत्रात माहिती काढून टाकण्याचे (De-indexing) हे आदेश केवळ भारतापुरते मर्यादित नसून ते जागतिक स्तरावर (Globally) लागू होतील.

⚔️ 'न्याय' विरुद्ध 'मानवी प्रतिष्ठा' (Open Justice vs Dignity):

• न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे, हे न्यायालय मान्य करते.

• परंतु, पारदर्शकता याचा अर्थ असा नाही की एखाद्या सामान्य नागरिकाचे नाव व्यावसायिक सर्च इंजिनवर कायमस्वरूपी शोधता येणारा 'की-वर्ड' (Searchable key) बनावा.

• न्यायप्रक्रियेचे उद्दिष्ट पारदर्शकता राखणे हे आहे, व्यक्तीच्या कायदेशीर संघर्षाची आयुष्यभर जाहिरात करणे नाही.

💻📂 डिजिटल पुनर्संचयन आणि अपवाद (Scope & Exemptions):

1) कोणाला अधिकार मिळणार ? - ज्या व्यक्तींची न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता (Acquitted) झाली आहे, ज्यांच्यावरील आरोप फेटाळले (Discharged) आहेत किंवा ज्यांचे खटले रद्द (Quashed/Settled) झाले आहेत, त्यांना आपली जुनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी इंटरनेटवरून अचूकपणे बदलून घेण्याचा किंवा हटवण्याचा अधिकार आहे.

2) कागदपत्रे सुरक्षित राहणार - निकालांमधील कायदेशीर युक्तिवाद, निष्कर्ष आणि निकाल जसेच्या तसे राहतील; केवळ सार्वजनिकरीत्या शोधल्या जाणाऱ्या प्रतिमेतून त्या व्यक्तीचे नाव किंवा ओळख लपवली (Mask) जाईल.

3) अपवाद (Exemptions) - हा अधिकार निरंकुश (Absolute) नाही. खालील गंभीर प्रकरणांमध्ये हा अधिकार नाकारला जाऊ शकतो:

• महिला किंवा बालकांविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्ती.

• सार्वजनिक विश्वासाचा भंग करणारे सरकारी कर्मचारी किंवा लोकप्रतिनिधींचे गुन्हे.

• विश्वासू किंवा जबाबदार पदांवर (Fiduciary positions) असलेल्या व्यक्तींचे गुन्हे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :  Right to Be Forgotten

• 'विसरले जाण्याचा अधिकार' चा घटनात्मक स्त्रोत → कलम 21 (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार)

• कोणत्या अधिकाराचा भाग मानला गेला → गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy).

• सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय मान्यता देणारा खटला → गुगल स्पेन खटला (वर्ष 2014, युरोपियन युनियन).

• नावावर आधारित सर्च बंद करण्याचे निर्देश → जागतिक स्तरावर लागू

Arrival of Monsoon in India and the impact of 'El Nino'

📚 Subject : GS - भूगोल - हवामान - मान्सून

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) जागतिक हवामानावर परिणाम करणाऱ्या आणि भारतीय मान्सून कमकुवत करणाऱ्या 'एल निनो' (El Niño) या प्रसिद्ध शब्दाचा स्पॅनिश भाषेतील मूळ अर्थ खालीलपैकी काय आहे ?

1. मोठी मुलगी (Little Girl)

2. लहान मुलगा (Little Boy)

3. समुद्राचा राजा (Ocean King)

4. चक्रीवादळ (The Cyclone)

उत्तर : लहान मुलगा (Little Boy)

📰 बातमी काय ?

• भारतीय हवामान शास्त्र विभागाने (IMD) दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, 4 जून 2026 रोजी नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचे (Southwest Monsoon) केरळमध्ये यशस्वी आगमन झाले आहे. 

• यासह भारतात अधिकृतपणे पावसाळ्याच्या हंगामाला सुरुवात झाली आहे.

🧐 भारतीय मान्सूनची गतीशीलता आणि चक्र (Monsoon Dynamics & Cycle)

1) नैऋत्य मोसमी वारे (Southwest Monsoon) →

• हा भारताचा मुख्य पावसाळा असून तो साधारणपणे जूनच्या सुरुवातीला सुरू होतो आणि सप्टेंबरपर्यंत चालतो. 

• हे वारे हिंदी महासागरावरून मोठ्या प्रमाणावर बाष्प (Moisture-laden air) घेऊन भारताकडे येतात. या मान्सूनची माघार (Withdrawal/Retreat) ऑक्टोबरमध्ये सुरू होते.

2) ईशान्य मोसमी वारे (Northeast Monsoon) → 

• हे वारे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत वाहतात. 

• या परतीच्या मान्सूनमुळे प्रामुख्याने दक्षिण भारताच्या काही भागांत (विशेषतः तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश किनारपट्टी) पाऊस पडतो.

✍️ मान्सूनचे महत्व : 

• भारताची शेती मोठ्या प्रमाणावर मान्सूनवर अवलंबून असल्याने, मान्सूनचा चांगला किंवा वाईट प्रगतीचा काळ थेट पिकांच्या उत्पादनावर आणि परिणामी देशाच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर (GDP) परिणाम करतो.

🧐 'एल निनो' (El Niño) म्हणजे काय ? 

1) मूळ अर्थ - 'एल निनो' (El Niño) हा स्पॅनिश शब्द असून याचा अर्थ 'लहान मुलगा' (Little Boy) किंवा बाळ येशू असा होतो.

2) भौगोलिक संकल्पना -  पॅसिफिक महासागराच्या मध्य आणि पूर्व विषुववृत्तीय भागात (Central and Eastern Equatorial Pacific) समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान जेव्हा ठराविक कालावधीसाठी नियमितपेक्षा जास्त गरम (Warming) होते, तेव्हा त्या स्थितीला 'एल निनो' म्हणतात.

3) बदलणारी रचना - एल निनो दरम्यान, व्यापारी वारे (Trade Winds) कमकुवत होतात. 

• समुद्राचे गरम पाणी अमेरिकेच्या पश्चिम किनारपट्टीकडे ढकलले जाते आणि परिणामी आशिया खंडाकडे (भारताच्या दिशेने) थंड पाण्याचा प्रवाह येतो.

🌍 'एल निनो' चा प्रभाव : 

1) जागतिक तापमान वाढ → एल निनोमुळे जागतिक तापमानात वाढ होते, ज्यामुळे जगभरात सरासरीपेक्षा जास्त उष्ण हवामान नोंदवले जाते.

2) वणव्यांचा धोका (Wildfires) → यामुळे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिकेच्या काही भागांमध्ये जंगलातील वणवे लागण्याची शक्यता तीव्र होते.

3) तीव्र चक्रीवादळे → पॅसिफिक आणि अटलांटिक महासागरात अधिक तीव्रतेची वादळे, हरिकेन आणि चक्रीवादळे (Cyclones) निर्माण होतात.

🇮🇳 'एल निनो' चा भारतातील मान्सूनवर होणारा प्रभाव : 

• मान्सूनच्या तीव्रतेवर जागतिक हवामान घटकांचा मोठा प्रभाव पडतो, ज्यामध्ये 'एल निनो' हा सर्वात प्रमुख घटक आहे.

• दुष्काळाचा धोका → एल निनोमुळे सामान्यतः भारतातील मान्सून कमकुवत होतो, ज्यामुळे देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडतो आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती (Drought) निर्माण होते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• 2026 मध्ये केरळात मान्सून आगमनाची तारीख → 4 जून 2026

• भारतातील मुख्य मान्सूनचा काळ → जून ते सप्टेंबर (नैऋत्य मोसमी वारे)

• दक्षिण भारतात ऑक्टोबर-डिसेंबर दरम्यान पाऊस आणणारे वारे → ईशान्य मोसमी वारे

• 'एल निनो' (El Niño) चा स्पॅनिश अर्थ → लहान मुलगा (Little Boy)

• एल निनोचा मूळ उगम कोठे होतो → मध्य आणि पूर्व विषुववृत्तीय पॅसिफिक महासागर

• एल निनोचा भारतीय मान्सूनवर होणारा थेट परिणाम → मान्सून कमकुवत होणे / कमी पाऊस पडणे

India-Nepal Border Dispute

📚 Subject : GS - भारताशेजारील देश, आधुनिक भारताचा इतिहास

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सध्याच्या सीमावादाचे मुख्य कारण असणारा 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात कोणत्या वर्षी झाला होता ?

1.  1757
2. 1816
3. 1899
4. 1915

उत्तर : 1816

📰 बातमी काय ?

• नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह (Balendra Shah) यांनी भारत-नेपाळ सीमावादावर केलेल्या वक्तव्यामुळे दोन्ही देशांमधील प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेले सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेत आले आहेत.

📜 पार्श्वभूमी: भारत-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमा (The Boundary Background):

• सीमेची लांबी - भारत आणि नेपाळ हे दोन्ही देश एकमेकांसोबत सुमारे 1,850 किलोमीटर लांबीची खुली आंतरराष्ट्रीय सीमा सामायिक करतात.

• सीमा भारतातील 5 राज्यांतून जाते - उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम

• सद्यस्थिती - या सीमेचा बहुतांश भाग अधिकृतपणे निश्चित (Demarcated) करण्यात आला आहे, परंतु काही मोजके भूभाग आजही दोन्ही देशांमध्ये तीव्र वादाचे कारण बनले आहेत.

🤔 सुगौलीचा तह नेमका काय आहे ?

(The Treaty of Sugauli - 1816)

1) ऐतिहासिक करार - भारत-नेपाळ सीमावादाची मुळे 1816 च्या 'सुगौलीचा तह' (Treaty of Sugauli) या ऐतिहासिक करारामध्ये दडलेली आहेत.

• हा तह अँग्लो-नेपाळी युद्धाच्या (Anglo-Nepalese War) समाप्तीनंतर ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ यांच्यात झाला होता.

2) काली नदी ही सीमा - या तहानुसार 'काली नदी' (किंवा महाकाली नदी) ही नेपाळची पश्चिम सीमा (Western Boundary) म्हणून स्वीकारण्यात आली होती.

3) मतभेदाचे कारण - सुगौली तहामध्ये काली नदीला सीमा मानले गेले असले, तरी या नदीचा अचूक उगम (Exact Source) कोठे होतो ? - यावर दोन्ही देशांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत.

• याच नदीच्या उगमाच्या वेगवेगळ्या अर्थांमुळे दोन्ही देश या भूभागांवर आपला दावा सांगत आहेत.

🇮🇳🇳🇵भारत-नेपाळ मुख्य 3 विवादित क्षेत्रे (Major Disputed Areas):

1) कालापाणी (Kalapani):

• धोरणात्मक स्थान : हे भारत-नेपाळ-चीन या तीन देशांच्या सीमेवर असणारे (Tri-junction) अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक क्षेत्र आहे.

• दावे - सध्या या भागाचे प्रशासन भारताकडे असून भारत याला उत्तराखंड राज्याचा भाग मानतो, तर नेपाळ यावर आपला दावा सांगून तो त्यांच्या 'दार्चुला' (Darchula) जिल्ह्याचा भाग असल्याचे म्हणतो.

2) लिपुलेख खिंड (Lipulekh Pass):

• महत्त्व - ही हिमालयातील एक अत्यंत महत्त्वाची पर्वत खिंड (Mountain Pass) असून ती भारताला तिबेटशी (चीन) जोडते.

• भारताची प्रसिद्ध 'कैलास मानसरोवर यात्रा' आणि चीनसोबतचा सीमा व्यापार याच मार्गाने चालतो.

नेपाळ या खिंडीला स्वतःचा सार्वभौम भूभाग मानतो.

3) लिम्पियाधुरा (Limpiyadhura):

• नदीचा उगम - नेपाळचा असा दावा आहे की, मुख्य काली नदीचा उगम 'लिम्पियाधुरा' येथून होतो.

• जर हा दावा मान्य केला, तर कालापाणी आणि लिपुलेख हे दोन्ही भाग भौगोलिकदृष्ट्या नेपाळच्या सीमेच्या आत येतात. मात्र, भारताला नेपाळचा हा दावा मान्य नाही.

🧐 वादाचे नवीन व तात्कालिक संदर्भ :

1) भारताचा रस्ता बांधकाम (2020) -

• वर्ष 2020 मध्ये भारताने लिपुलेख खिंडीतून तिबेटला जोडणाऱ्या एका नव्या लिंक रोडचे (Road Link) बांधकाम पूर्ण केले.

नेपाळने यावर तीव्र आक्षेप घेत हा त्यांच्या सार्वभौमत्वाचा (Sovereignty) भंग असल्याचे म्हटले होते.

2) नेपाळचा नवीन राजकीय नकाशा - 

• या वादाला उत्तर म्हणून वर्ष 2020 मध्येच नेपाळने आपल्या संसदेत एक नवीन राजकीय नकाशा मंजूर केला, ज्यामध्ये त्यांनी भारताचे लिपुलेख, कालापाणी आणि लिम्पियाधुरा हे तीनही भाग स्वतःच्या हद्दीत दाखवले.

• पुढे नेपाळने आपल्या 100 रुपयांच्या नवीन नोटेवर देखील हाच विवादित नकाशा छापण्याचा निर्णय घेतला.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : भारत-नेपाळ सीमावाद

• भारत-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमेची एकूण लांबी → सुमारे 1850 किलोमीटर.

• नेपाळच्या सीमेला लागून असलेली एकूण भारतीय राज्ये → 5 राज्ये (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम)

• भारत-नेपाळ सीमा निश्चित करणारा ऐतिहासिक तह → सुगौलीचा तह (Treaty of Sugauli).

• सुगौलीचा तह कोणामध्ये झाला → ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळ (वर्ष 1816)

• सुगौली तहानुसार भारत-नेपाळमधील पश्चिम नैसर्गिक सीमा → काली नदी (महाकाली नदी)

• भारत, नेपाळ आणि चीन यांच्यातील विवादित ट्राय-जंक्शन क्षेत्र → कालापाणी

• कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी महत्त्वाची असणारी विवादित खिंड → लिपुलेख खिंड

MAHA Water Mission 

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारने अलीकडेच सुरू केलेल्या 'महा वॉटर मिशन' (MAHA Water Mission) चा मुख्य उद्देश खालीलपैकी कोणता आहे ?

1. देशातील नद्या एकमेकांना जोडणे
2. प्रयोगशाळेतील पाण्याचे प्रगत संशोधन प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवून भारताची दीर्घकालीन जलसुरक्षा मजबूत करणे
3. सर्व नागरिकांना शुद्ध पाण्याचे जार मोफत पुरवणे
4. समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी नवीन कारखाने उभारणे

उत्तर : प्रयोगशाळेतील पाण्याचे प्रगत संशोधन प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवून भारताची दीर्घकालीन जलसुरक्षा मजबूत करणे.

📰 बातमी काय ?

• जल क्षेत्रातील प्रगत मोहीम: अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय (MoJS) यांनी संयुक्तपणे 'महा वॉटर मिशन' ची अधिकृत सुरुवात केली आहे.

🧐 'महा वॉटर मिशन' काय आहे ?

• 'MAHA वॉटर मिशन' पूर्ण नाव - Missions for Advancement in High-Impact Areas

• या मोहिमेचा मुख्य हेतू प्रयोगशाळेतील संशोधनापासून ते थेट जमिनीवरील अंमलबजावणीपर्यंतच्या पाणी व्यवस्थापनातील नवनवीन प्रयोगांना गती देणे आणि भारताची दीर्घकालीन जल सुरक्षा मजबूत करणे हा आहे.

• देशातील जल क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्स, लघु व मध्यम उद्योग (MSMEs), विद्यापीठे आणि संशोधकांना थेट निधी उपलब्ध करून देणे हे 'MAHA वॉटर मिशन' चे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

• संयुक्त पुढाकार -  हे मिशन भारत सरकारच्या 'अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन' (ANRF) आणि 'केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय' (Ministry of Jal Shakti) यांचा एक संयुक्त पथदर्शी प्रकल्प आहे.

🧐 'महा वॉटर मिशन' 5 प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रे (Objectives & Focus Areas) : 

या मिशन अंतर्गत संशोधनासाठी खालील 5 प्रमुख विषयांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल -

1) जलस्रोत मूल्यांकन आणि शाश्वत व्यवस्थापन → पाण्याचे साठे मोजणे आणि त्यांचे योग्य नियोजन करणे.

2) पिण्याचे पाणी (Drinking Water) → सर्वांना सुरक्षित व शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करणे.

3) पाण्याचा दर्जा आणि पर्यावरणीय आरोग्य → जलप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवून जल परिसंस्थेचे रक्षण करणे.

4) पाणी वापर कार्यक्षमता आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था (Circular Economy) → पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर वाढवणे.

5) हवामान लवचिकता आणि अनुकूलन (Climate Resilience) → हवामान बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या जलसंकटाचा सामना करण्याची क्षमता विकसित करणे.

💰🛰️ वित्तीय तरतूद आणि अंतराळ तंत्रज्ञानाचा वापर : 

1) निधी आणि साहाय्य - या मिशनसाठी पुढील 5 वर्षांकरिता एकूण 200 कोटी रुपयांचा एकत्रित निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तंत्रज्ञान विकास, क्षेत्रीय पडताळणी आणि मोठ्या प्रमाणावरील अंमलबजावणीसाठी निवडलेल्या प्रत्येक समूहाला (Consortium) 20 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

2) आंतर-क्षेत्रीय सहकार्य (Collaborative Framework) - या मोहिमेत भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO), अंतराळ विभाग, CSIR च्या प्रयोगशाळा आणि पृथ्वी विज्ञान संस्था यांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी असेल.

3) सॅटेलाइट डेटाचा वापर - जलस्रोतांचे अचूक नकाशे तयार करणे, शेतीच्या सिंचनाचे नियोजन आणि भूजल पातळीचे (Groundwater) मूल्यांकन करण्यासाठी इस्रोच्या उपग्रह (Satellite) आणि जिओस्पेशिअल डेटाचा प्रभावी वापर केला जाईल.

4) व्यावसायिक यश (Significance) - हे मिशन भारताच्या व्यापक संशोधन, विकास आणि नवकल्पना (RDI) चौकटीशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे नवीन जल-तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण (Commercialization) करणे आणि स्थानिक समुदायांना पाण्याचे शाश्वत उपाय देणे सुलभ होईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीन IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : MAHA Water Mission 

• 'MAHA' चा फुल फॉर्म → Missions for Advancement in High-Impact Areas.

• मिशन सुरू करणाऱ्या संस्था → ANRF आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय

• पुढील 5 वर्षांसाठी एकूण बजेट → ₹ 200 कोटी

• मॅपिंगसाठी तांत्रिक भागीदार संस्था → इस्रो (ISRO)

शिवराज्याभिषेक सोहळा 

शिवराज्याभिषेक दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा 🙏🙏

• स्वराजाची मुहूर्तमेढ रोवणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा रायगडावर 6 जून 1674 रोजी राज्याभिषेक सोहळा पार पडला.

⛳️  छत्रपतींचा राज्याभिषेक सोहळा :

• मुख्य पुरोहित गागाभट्ट यांनी महाराजांचा शिवछत्रपती म्हणून उच्चार करत महाराजांच्या डोक्यावर मोत्याची झालर ठेवली आणि स्वराज्याच्या धन्याचा मोठ्या दिमाखात राज्याभिषेक सोहळा पार पडला.

• छत्रपती शिवरायांच्या राज्याभिषेका प्रसंगी महाराणी म्हणून सोयराबाई आणि युवराज म्हणून छत्रपती संभाजी राजे यांचा देखील अभिषेक करण्यात आला.

• राज्याभिषेकामुळे महाराज आता स्वराज्याचे छत्रपती झाले. सार्वभौमत्वाचे प्रतीक म्हणून "राज्याभिषेक शक" सुरू करण्यात आले. 

राज्याभिषेकाप्रसंगी “ श्री राजा शिवछत्रपती”  ही अक्षरे कोरली गेली.

• स्वराज्याची नाणी छापण्यात आली यांमध्ये सोन्याचा हून तर तांब्याची शिवराई ही खास नाणी होती.

• तत्कालीन राजमुद्रेवर संस्कृत भाषेत 

ㅤㅤㅤㅤप्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववन्दिता।

ㅤㅤㅤㅤशाहसुनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते॥

• याचा अर्थ "शहाजींचा पुत्र शिवाजी याचे प्रतिपदेच्या चंद्रकोर प्रमाणे वाढत जाणारे हे राज्य लोकांच्या कल्याणासाठी आहे." असं होतो.

• छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याला हेन्री ऑक्सिडेन हा इंग्रज वकील उपस्थित होता. 

• त्यांनी संपूर्ण सोहळ्याची अतिशय विस्तृत व सखोल माहिती आपल्या डायरीत नमूद केली आहे हा इतिहासाचा एक महत्त्वपूर्ण पुरावा मानला जातो.

• स्वराज्याच्या केंद्रीय प्रशासनातील महत्त्वाचे अंग म्हणून अष्टप्रधान मंडळ ओळखले जाते, हे अष्टप्रधान मंडळ शिवराज्याभिषेकाच्या वेळी अस्तित्वात आले.

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न ) छत्रपती शिवाजी महाराजांचा रायगडावर राज्याभिषेक सोहळा -----रोजी झाला. 

(महाराष्ट्र पोलीस भरती पोलीस 2023, SRPF 2018,....)

1. 6 जून 1674 
2. 6 जानेवारी 1874
3.  6 जून 1774
4. 6 जानेवारी  1574

उत्तर : 6 जून 1674 

प्रश्न) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांना काय म्हणतात ?

(महाराष्ट्र पोलीस भरती :  भंडारा 2023)

1. पेशवा 
2. अमात्य 
3. सचिव 
4. मंत्री

उत्तर : पेशवा

प्रश्न) 6 जून 1674 रोजी कोणत्या गडावर छत्रपती शिवरायांचा राज्याभिषेक सोहळा संपन्न झाला ?

(महाराष्ट्र पोलीस भरती : अहमदनगर 2023)

1. शिवनेरी 
2. प्रतापगड 
3. रायगड 
4. राजगड

उत्तर : रायगड

प्रश्न) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकासाठी ------ हा इंग्रज वकील उपस्थित होता.

(महाराष्ट्र पोलीस भरती : ठाणे ग्रामीण पोलीस 2023) 

1. फिलीप गिफर्ड
2. रिचर्ड टेलर
3. हेन्री ॲाक्सिडेन
4. हेन्री रिवेन्दन

उत्तर : हेन्री ॲाक्सिडेन

• छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याला इंग्रज अधिकारी हेन्री ऑक्सिडेन हा इंग्रज वकील उपस्थित होता. त्यांनी संपूर्ण सोहळ्याची अतिशय विस्तृत व सखोल माहिती आपल्या डायरीत नमूद केली आहे. हा इतिहासाचा एक महत्त्वपूर्ण पुरावा मानला जातो.