
चालू घडामोडी | भारताच्या इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयानं पहिल्यांदाच 'इच्छामरणा'ला परवानगी दिली

Supreme Court applies passive euthanasia framework for first time
📚 Subject : GS - नीतिशास्त्र (Ethics), राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा यांच्या 'निष्क्रिय इच्छामरण' (Passive Euthanasia) संदर्भात निर्णय देताना खालीलपैकी कोणत्या खटल्याचा आधार घेतला ?
1. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य
2. अरुणा शानबाग विरुद्ध भारत सरकार
3. कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार
4. नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारत सरकार
उत्तर : कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार
📰 बातमी काय ?
• भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा विरुद्ध भारत सरकार (2026) या प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देत प्रथमच निष्क्रिय इच्छामरणाची ('पॅसिव्ह यूथेनेशिया') चौकट प्रत्यक्षपणे लागू केली.
• हा निर्णय रुग्णाच्या सर्वोत्तम हिताच्या तत्त्वावर (Best Interest of the Patient Principle) आधारित होता.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी (Background) :
• अपघात : हरीश राणा हा उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचा तरुण आहे. 2013 मध्ये, वयाच्या 20 व्या वर्षी, तो इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता.
• वैद्यकीय स्थिती : या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली आणि तो गेल्या 13 वर्षांपासून परसिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (PVS) मध्ये (कोमात) होता.
• अवलंबित्व : तो हालचाल करू शकत नव्हता आणि पूर्णपणे कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणालीवर अवलंबून होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (मार्च 2026) :
• ऐतिहासिक निर्णय : न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हरीश राणा याला निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली.
• कायदेशीर आधार : न्यायालयाने 2018 च्या 'कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य' (Common Cause vs Union of India, 2018) खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेतला, ज्यात 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार' हा कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार मानला गेला आहे.
• वैद्यकीय बोर्डाचा अहवाल : न्यायालयाने दोन स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळांचे अहवाल तपासले. हरीशच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला.
• भारतातील ही पहिलीच कायदेशीररित्या अंमलात आणलेली निष्क्रिय इच्छामरणाची घटना ठरली.


निर्णयाचे महत्त्व :
• भारतात 2011 (अरुणा शानबाग प्रकरण) आणि 2018 पासून निष्क्रिय इच्छामरणाचे कायदे कागदावर होते, पण हरीश राणा यांच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पहिल्यांदाच झाली.
• न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा उपचार केवळ मृत्यूची प्रक्रिया लांबणीवर टाकत असतील आणि सुधारणेची कोणतीही आशा नसेल, तेव्हा कृत्रिमरित्या आयुष्य वाढवणे निरर्थक आहे.
इच्छामरण म्हणजे काय ?
• इच्छामरण म्हणजे गंभीर आणि असाध्य आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णाच्या वेदना कमी करण्यासाठी त्याच्या मृत्यूची प्रक्रिया वेगवान करणे.
👉 हे दोन प्रकारचे असते -
1) निष्क्रिय इच्छामरण (Passive Euthanasia) -
• रुग्णाला जिवंत ठेवणारे उपचार थांबवणे किंवा काढून टाकणे
• रुग्णाला नैसर्गिक मृत्यू होऊ देणे
उदाहरणार्थ - जीवनरक्षक यंत्रणा (Life Support System) काढणे
2) सक्रिय इच्छामरण (Active Euthanasia) -
• डॉक्टर जाणीवपूर्वक औषध देऊन रुग्णाचा मृत्यू घडवतात
👉 भारतात सक्रिय इच्छामरण (Active Euthanasia) बेकायदेशीर (Illegal) आहे.
👉 काही देशांमध्ये (उदा. नेदरलँड्स, बेल्जियम) परवानगी आहे
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• प्रकरण → हरीश राणा विरुद्ध भारत सरकार (2026)
• निर्णय → निष्क्रिय इच्छामरण भारतात प्रथमच लागू
• तत्त्व → रुग्णाच्या सर्वोत्तम हिताचे तत्त्व
• निष्क्रिय इच्छामरण → जीवनरक्षक उपचार काढणे (कायदेशीर)
• सक्रिय इच्छामरण → भारतामध्ये बेकायदेशीर
• खटला → कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य (2018)
• कलम 21 → सन्मानाने मरण्याचा अधिकार




















