
चालू घडामोडी | NBFC साठी RBI च्या सुधारित मास्टर दिशा-निर्देशांची अंमलबजावणी
RBI Revised NBFC Master Directions 2026
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - बॅंकिंग
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) नवीन नियमांनुसार, किती रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता (Assets) असणाऱ्या बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFC) 'अप्पर लेयर' (NBFC-UL) म्हणून वर्गीकृत केले जाते ?
1. ₹10,000 कोटी
2. ₹25,000 कोटी
3. ₹50,000 कोटी
4. ₹1 लाख कोटी
उत्तर : ₹1 लाख कोटी
📰 बातमी काय ?
• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठीच्या (NBFC) मास्टर दिशा-निर्देशांमध्ये 'सार्वजनिक निधीची अप्रत्यक्ष प्राप्ती' (Indirect Receipt of Public Funds) या संकल्पनेची पुनर्स्थापना केली आहे, जी 1 July 2026 पासून लागू झाली आहे.
• याशिवाय, RBI ने अप्पर लेयर एनबीएफसी (NBFC-UL) वर्गवारीचे नियम अधिक सोपे केले आहेत.
✍️ संकल्पना स्पष्टीकरण :
🤔 'सार्वजनिक निधीची अप्रत्यक्ष प्राप्ती' म्हणजे काय ?
1) थेट निधी (Direct Fund) - जेव्हा एखादी कंपनी लोकांकडून किंवा बाजारातून स्वतःच्या नावाने थेट पैसे/ठेवी जमा करते.
2) अप्रत्यक्ष निधी (Indirect Fund) - जेव्हा एखादी मुख्य NBFC कंपनी स्वतः लोकांकडून थेट पैसे घेत नाही, पण तिच्याच समूहातील दुसऱ्या कंपनीकडून (Group/Associate Entity) ते पैसे फिरवून किंवा मदतीच्या स्वरूपात वापरण्यासाठी घेते.
✍️ RBI हेतू -
मुख्य कंपनीने "आम्ही लोकांचे पैसे वापरत नाही" असा दावा करून नियमांतून सुटका करून घेऊ नये, यासाठी अशा फिरवून मिळालेल्या पैशांनाही RBI 'सार्वजनिक निधी' मानणार आहे.

🤔 बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचे (NBFC) 4 प्रकार कोणते ?
Non-Banking Financial Company (NBFC)
• चार-स्तरीय रचना (Scale-Based Regulation - SBR) - RBI च्या ॲाक्टोबर 2021 च्या नियमांनुसार NBFC चे 4 टप्प्यांत वर्गीकरण केले जाते :
• बेस लेयर (NBFC-BL), मिडल लेयर (NBFC-ML), अप्पर लेयर (NBFC-UL) आणि टॉप लेयर (NBFC-TL).
🤔 NBFC-UL (अप्पर लेयर) चे नवीन नियम काय ?
• जुनी क्लिष्ट पद्धत बदलून RBI ने नवीन सोपा निकष लागू केला आहे:
• ₹1 लाख कोटी किंवा त्याहून अधिक मालमत्ता (Assets) असणाऱ्या NBFC कंपन्यांना आता 'NBFC-UL' मानले जाईल.
• या नियमांतर्गत बसणाऱ्या कंपन्यांना घोषित केल्यापासून 3 वर्षांच्या आत शेअर बाजारात लिस्ट (List) होणे आणि कडक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
✍️ नियमनाचा हेतू -
मोठ्या NBFC कंपन्यांमधील आर्थिक धोके कमी करणे आणि देशातील वित्तीय व्यवस्था सुरक्षित (Financial Stability) ठेवणे हा या कडक नियमांचा मुख्य उद्देश आहे.
📚📚 अर्थशास्त्र - बॅंकिंग (Static GS)
🏛️ बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) म्हणजे काय ?
What is Non-Banking Financial Company (NBFC) ?
1) कायदेशीर व्याख्य -
• कंपनी कायदा (Companies Act), 1956 किंवा 2013 अंतर्गत नोंदणीकृत असलेली संस्था, जिचा मुख्य व्यवसाय कर्ज देणे (Loans), शेअर्स/बॉंड्स खरेदी करणे, लीझिंग (Leasing) आणि हायर-पर्चेस (Hire-Purchase) यांसारख्या वित्तीय सेवा देणे हा असतो.
2) अपवाद (कोणत्या कंपन्या NBFC नसतात)
• मुख्य व्यवसाय शेती, औद्योगिक उत्पादन, वस्तूंची विक्री/खरेदी, सामान्य सेवा किंवा रिअल इस्टेट (जमीन/इमारत खरेदी-विक्री किंवा बांधकाम) असलेल्या कंपन्यांचा NBFC मध्ये समावेश होत नाही.
📋 RBI कडे NBFC नोंदणीसाठीच्या अटी :
• निव्वळ मालकीचा निधी (Net Owned Fund - NOF): कंपनीकडे स्वतःचा किमान 10 कोटी रुपयांचा निधी असणे आवश्यक आहे (विशेष प्रकारच्या NBFC साठी वेगवेगळी मर्यादा असू शकते).
• प्रवाह पोर्टल (PRAVAAH Portal): नोंदणीसाठी कंपनीला RBI च्या 'प्रवाह' (PRAVAAH) पोर्टलद्वारे अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे बंधनकारक आहे.
🏦 बँक आणि NBFC मधील मुख्य फरक (Banks vs NBFCs) :
1) मागणी ठेवी (Demand Deposits) - NBFC ग्राहक मागताक्षणी परत करावयाच्या मागणी ठेवी (Demand Deposits - जसे की चालू खाते किंवा बचत खाते) स्वीकारू शकत नाहीत.
2) धनादेश (Cheques) - NBFC या पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टीमचा भाग नसल्यामुळे त्या स्वतःच्या नावाने चेक्स (Cheques) देऊ शकत नाहीत.
3) ठेव विमा (DICGC Insurance) - बँकांमधील ठेवीदारांना मिळणारे ₹5 लाखांपर्यंतचे डीआयसीजीसी (DICGC) विमा संरक्षण NBFC मधील ठेवीदारांना मिळत नाही.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : RBI NBFC Master Directions 2026
• नवीन नियमांची अंमलबजावणी → 1 जुलै 2026 पासून
• NBFC-UL साठी मालमत्ता मर्यादा → ₹1 लाख कोटी किंवा त्याहून अधिक
• शेअर बाजारात Listing ची मुदत → घोषित झाल्यापासून 3 वर्षांच्या आत
• किमान Net Owned Fund (NOF) → ₹ 10 कोटी
• नोंदणीसाठी RBI चे पोर्टल → प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल
• DICGC संरक्षण → NBFC मधील ठेवीदारांना मिळत नाही























