चालू घडामोडी | बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888
BMC Corporator Disqualification Case
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र व प्रशासन - स्थानिक स्वराज्य संस्था
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) अलीकडेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील महापालिका कायद्यांबाबत खालीलपैकी चुकीचे विधान कोणते ?
1. BMC चे कामकाज 1888 च्या कायद्यानुसार, तर इतर सर्व महापालिकांचे कामकाज 1949 च्या कायद्यानुसार चालते.
2. मुंबई महापालिकेत जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पोटनिवडणूक न होता दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार विजयी होतो.
3. महानगरपालिकेतील नामनिर्देशित (Nominated) नगरसेवकांना सार्वत्रिक सभांमध्ये मतदानाचा पूर्ण अधिकार असतो.
4. महापालिकेचे प्रशासकीय व मुख्य कार्यकारी अधिकार राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या आयुक्तांकडे असतात.
उत्तर : महानगरपालिकेतील नामनिर्देशित (Nominated)नगरसेवकांना सार्वत्रिक सभांमध्ये मतदानाचा पूर्ण अधिकार असतो.
📰 बातमी काय ?
• बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) नामांकनासोबत सादर केलेले इतर मागासवर्गीय (OBC) जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात पडताळणी समितीने (District Caste Scrutiny Committee) अवैध ठरवल्यामुळे AIMIM च्या नगरसेवकाचे पद रद्द (Disqualified) करण्यात आले आहे.
• महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत (General Body Meeting) महापौर रितू तावडे यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली.
🧐 प्रकरण आणि कायदेशीर तरतुदी (Legal Position) :
1) प्रकरणाची पार्श्वभूमी :
• संबंधित नगरसेवक प्रभाग क्रमांक 137 (गोवंडी) मधून निवडून आले होते, जो प्रभाग OBC वर्गासाठी राखीव होता.
• जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद तात्काळ प्रभावाने रद्द झाले.
2) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 अंतर्गत कायदेशीर तरतूद :
• जर एखाद्या नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे पद रद्द झाले, तर त्या जागेसाठी पोटनिवडणूक (By-Election) घेतली जात नाही.
• त्याऐवजी, कायद्यातील विहित प्रक्रियेनुसार मूळ निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक वैध मते मिळवणाऱ्या उमेदवाराला विजयी म्हणून घोषित केले जाते.
🏛️ महाराष्ट्रातील महानगरपालिका कायदे आणि प्रशासकीय रचना :
✍️ कायद्यांमधील फरक :
• बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) - ही संस्था 'मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888' (Mumbai Municipal Corporation Act, 1888) द्वारे नियंत्रित केली जाते.
• इतर सर्व महानगरपालिका - महाराष्ट्रातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून इतर सर्व महानगरपालिका 'महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949' (Maharashtra Municipal Corporations Act, 1949) द्वारे चालवल्या जातात.
🤝 महानगरपालिकेची त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचना :
1) महानगरपालिका (Corporation) - ही धोरण ठरवणारी आणि चर्चा करणारी संस्था (Deliberative Wing) असते.
2) स्थायी समिती व वैधानिक समित्या - आर्थिक नियंत्रण व इतर वैधानिक कामे पाहणाऱ्या समित्या.
3) महानगरपालिका आयुक्त (Municipal Commissioner) - प्रशासकीय आणि कार्यकारी प्रमुख (Executive Wing).
🧐 इतर महत्त्वाचे कायदेशीर नियम :
• नामनिर्देशित नगरसेवक (Nominated Councillor) - नामनिर्देशित सदस्यांना महापालिकेच्या सभांमध्ये मतदानाचा अधिकार नसतो, तसेच ते महापौर किंवा कोणत्याही समितीचे सभापती बनू शकत नाहीत.
• महापौर विरुद्ध आयुक्त - महापौर हे राजकीय प्रमुख असतात, तर राज्य सरकारद्वारे नियुक्त महापालिका आयुक्त हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive) असतात.
• प्रभाग समित्या (Wards Committees) - ठराविक लोकसंख्येच्या निकषानुसार प्रभाग समित्यांची स्थापना केली जाते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Municipal Acts & Disqualification
• बृहन्मुंबई महापालिकेसाठी कायदा → मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888
• इतर सर्व महापालिकांसाठी कायदा → महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949
• महापालिकेचा राजकीय प्रमुख → महापौर (Mayor)
• महापालिकेचा कार्यकारी प्रमुख→ महापालिका आयुक्त (Municipal Commissioner)
• जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास (BMC मध्ये) → पोटनिवडणूक न होता दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार विजयी
![Right To Walk Is A Fundamental Right
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - मूलभूत हक्क
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार, रस्त्यावरील पदपथांवरून (Footpaths) सुरक्षितपणे 'चालण्याचा अधिकार' (Right to Walk) हा भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमांतर्गत मूलभूत अधिकार घोषित करण्यात आला आहे ?
कलम 14 आणि 15
कलम 19 आणि कलम 21
कलम 25 आणि 28
कलम 32 आणि 226
उत्तर : कलम 19 आणि कलम 21
📰 बातमी काय ?
• भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, रस्त्यालगतच्या चिन्हांकित पदपथांवरून (Footpaths) सुरक्षितपणे चालण्याचा अधिकार (Right to Walk) हा संविधानाच्या भाग 3 अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार (Fundamental Right) आहे.
🧐 'चालण्याचा अधिकार' (Right to Walk) म्हणजे काय ?
• संकल्पना - हा नव्याने मान्यता मिळालेला मूलभूत अधिकार आहे, जो नागरिकांना वाहनांच्या रस्त्यांशेजारी असलेल्या सुस्थितीतील, चिन्हांकित पदपथांचा (Footpaths) सुरक्षित आणि विनाअडथळा वापर करण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो.
• राज्याचे कर्तव्य - सार्वजनिक रस्ता अस्तित्वात असेल, तर चालण्यासाठी योग्य जागा/पदपथ उभारणे आणि त्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे (State) अनिवार्य कर्तव्य आहे.
🤔 घटनात्मक आधार (Constitutional Foundations) :
• सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या भाग 3 मधील विविध कलमांचा एकत्र अर्थ लावून हा अधिकार मूलभूत अधिकार घोषित केला आहे:
1) कलम 19(1)(d) [मुख्य आधार] - भारताच्या क्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे फिरण्याचा मूलभूत अधिकार (Freedom of Movement).
2) कलम 19(1)(a), 19(1)(b) आणि 19(1)(c) - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण एकत्र येणे आणि संघटना स्थापन करणे या स्वातंत्र्यांशी हा अधिकार जोडलेला आहे, कारण या स्वातंत्र्यांचा वापर करण्यासाठी सुरक्षित सार्वजनिक जागांची गरज असते.
3) कलम 21 - मानवी सन्मानासह जगण्याचा हक्क (Right to Life and Personal Liberty) आणि सुरक्षिततेचा अधिकार म्हणून पदपथ सुरक्षेला जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा भाग मानले आहे.
🤔 न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
• वाहनांपेक्षा चालणाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य - चिन्हांकित पदपथांचा वापर करण्याचा नागरिकांचा अधिकार हा मोटार वाहनांपेक्षा प्राथमिक आणि कायदेशीर प्राधान्य असणारा आहे.
• जबाबदार संस्थांची निश्चिती - पदपथ बांधणे, त्यांची देखभाल करणे आणि त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी नगरविकास प्राधिकरणे, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायतींवर निश्चित करण्यात आली आहे.
• कायदेशीर आणि घटनात्मक उपाययोजना - पदपथांवर अतिक्रमणे किंवा सुरक्षा भंग झाल्यास नागरिक जबाबदार प्राधिकरणांविरुद्ध घटनात्मक याचिका (Writs) दाखल करून भरपाई मिळवू शकतात. हा मार्ग मोटार वाहन कायदा 1988 पेक्षा स्वतंत्र आहे.
• नवीन स्वतंत्र कायद्याची शिफारस - पादचाऱ्यांसाठी (Pedestrians) कोणताही स्वतंत्र कायदा नसल्याने, या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट उभारण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
• स्वतंत्र नियामक संस्था (Dedicated Regulator) - पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी एका स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ नियामक संस्थेची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
📚 राज्यशास्त्र सिलॅबस (Static Polity GS)
• संविधानातील भाग 3 मधील खालील मूलभूत हक्क आणि कलमे
1) कलम 19 (स्वातंत्र्याचा अधिकार): यात ६ प्रकारची मूलभूत स्वांतंत्र्ये दिली आहेत.
• कलम 19(1)(a): भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.
• कलम 19(1)(c): संघटना, संस्था किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार
• कलम 19(1)(d): भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य.
2) कलम 21 - मानवी सन्मानासह जगण्याचा हक्क : सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कलम 21 चा विस्तार करून यात स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार, निवाऱ्याचा अधिकार आणि आता 'चालण्याचा अधिकार' यांचा समावेश केला आहे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Right to Walk
• चालण्याचा अधिकार → संविधानाच्या भाग 3 मधील मूलभूत हक्क.
• मुख्य घटनात्मक आधार → कलम 19 आणि कलम 21
• प्राथमिक प्राधान्य → पदपथांवर मोटार वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांना प्राथमिक हक्क.
• जबाबदार स्थानिक स्वराज्य संस्था → महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायती.
Right To Walk Is A Fundamental Right, Supreme Court of India delivered a landmark judgment right to walk on demarcated footpaths a fundamental right under Part III of the Constitution, mulbhut Hakka, mulbhut adhikar, fundamental rights, bhartache sanvidhan, Rajyashastra, rajyaghatna, Indian constitution, bhartache sanvidhan bhag 3, Rajyashastra,
प्रश्न) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार, रस्त्यावरील पदपथांवरून (Footpaths) सुरक्षितपणे 'चालण्याचा अधिकार' (Right to Walk) हा भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमांतर्गत मूलभूत अधिकार घोषित करण्यात आला आहे ?
कलम 14 आणि 15
कलम 19 आणि कलम 21
कलम 25 आणि 28
कलम 32 आणि 226
उत्तर : कलम 19 आणि कलम 21
• सर्वोच्च न्यायालयाने देशात मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 19(1)(d)) आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार (कलम 21) यांचा एकत्रित अर्थ लावून 'चालण्याचा अधिकार' हा मूलभूत अधिकार घोषित केला आहे.
प्रश्न) सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेल्या 'चालण्याच्या अधिकाराबाबत' (Right to Walk) खालील विधाने विचारात घ्या:
अ) हा अधिकार संविधानाच्या भाग 3 अंतर्गत मूलभूत अधिकार असून यांतर्गत पदपथांवर मोटार वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांना प्राथमिक कायदेशीर प्राधान्य देण्यात आले आहे.
ब) पदपथांची निर्मिती आणि देखभाल करण्याची अंतिम जबाबदारी केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाची असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
1. फक्त अ
2. फक्त ब
3. अ आणि ब दोन्ही विधाने बरोबर आहेत
4. अ आणि ब दोन्ही विधाने चूक आहेत
उत्तर : फक्त अ
✅ विधान अ बरोबर आहे:
• सर्वोच्च न्यायालयाने चालण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार (Fundamental Right) मानला असून पदपथावर पादचाऱ्यांना वाहनांपेक्षा पहिले प्राधान्य दिले आहे.
❌ विधान ब चुकीचे आहे कारण -
• या निर्णयानुसार पदपथ उभारणे व त्याची देखभाल करण्याची थेट जबाबदारी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका) आणि पंचायतींवर सोपवण्यात आली आहे.
प्रश्न 3) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, रस्त्यांवर सुरक्षितपणे चालण्याचा अधिकार (Right to Walk) हा मूलभूत अधिकार मानला गेला आहे. या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यास पादचाऱ्यांची सुरक्षा आणि पदपथांची देखभाल करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने कोणत्या संस्थांवर निश्चित करण्यात आली आहे ?
1. फक्त राज्य पोलीस दल
2. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायती
3. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
4. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग
उत्तर : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायती
1) चालू घडामोडी संदर्भ : सर्वोच्च न्यायालयाने 'राइट टू वॉक' (Right to Walk) हा संविधानाच्या भाग 3 अंतर्गत मूलभूत अधिकार घोषित केला आहे.
2) जबाबदार संस्था : न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की पदपथ (Footpaths) बांधणे, त्यांची योग्य देखभाल करणे आणि पादचाऱ्यांसाठी रस्ता मोकळा ठेवणे ही महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरविकास प्राधिकरणे आणि पंचायती यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
3) घटनात्मक कलमे : हा अधिकार कलम 19(1)(d) (मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य) आणि कलम 21 (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार)](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/Right-to-Walk-Fundamental-Rights-Pramukh-Vaysisthe_1785924501206_244fa5a4-663a-4538-b235-0cc95148dc74.webp)
![Right To Walk Is A Fundamental Right
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - मूलभूत हक्क
सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार, रस्त्यावरील पदपथांवरून (Footpaths) सुरक्षितपणे 'चालण्याचा अधिकार' (Right to Walk) हा भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमांतर्गत मूलभूत अधिकार घोषित करण्यात आला आहे ?
कलम 14 आणि 15
कलम 19 आणि कलम 21
कलम 25 आणि 28
कलम 32 आणि 226
उत्तर : कलम 19 आणि कलम 21
📰 बातमी काय ?
• भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, रस्त्यालगतच्या चिन्हांकित पदपथांवरून (Footpaths) सुरक्षितपणे चालण्याचा अधिकार (Right to Walk) हा संविधानाच्या भाग 3 अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार (Fundamental Right) आहे.
🧐 'चालण्याचा अधिकार' (Right to Walk) म्हणजे काय ?
• संकल्पना - हा नव्याने मान्यता मिळालेला मूलभूत अधिकार आहे, जो नागरिकांना वाहनांच्या रस्त्यांशेजारी असलेल्या सुस्थितीतील, चिन्हांकित पदपथांचा (Footpaths) सुरक्षित आणि विनाअडथळा वापर करण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो.
• राज्याचे कर्तव्य - सार्वजनिक रस्ता अस्तित्वात असेल, तर चालण्यासाठी योग्य जागा/पदपथ उभारणे आणि त्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे (State) अनिवार्य कर्तव्य आहे.
🤔 घटनात्मक आधार (Constitutional Foundations) :
• सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या भाग 3 मधील विविध कलमांचा एकत्र अर्थ लावून हा अधिकार मूलभूत अधिकार घोषित केला आहे:
1) कलम 19(1)(d) [मुख्य आधार] - भारताच्या क्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे फिरण्याचा मूलभूत अधिकार (Freedom of Movement).
2) कलम 19(1)(a), 19(1)(b) आणि 19(1)(c) - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण एकत्र येणे आणि संघटना स्थापन करणे या स्वातंत्र्यांशी हा अधिकार जोडलेला आहे, कारण या स्वातंत्र्यांचा वापर करण्यासाठी सुरक्षित सार्वजनिक जागांची गरज असते.
3) कलम 21 - मानवी सन्मानासह जगण्याचा हक्क (Right to Life and Personal Liberty) आणि सुरक्षिततेचा अधिकार म्हणून पदपथ सुरक्षेला जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा भाग मानले आहे.
🤔 न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
• वाहनांपेक्षा चालणाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य - चिन्हांकित पदपथांचा वापर करण्याचा नागरिकांचा अधिकार हा मोटार वाहनांपेक्षा प्राथमिक आणि कायदेशीर प्राधान्य असणारा आहे.
• जबाबदार संस्थांची निश्चिती - पदपथ बांधणे, त्यांची देखभाल करणे आणि त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी नगरविकास प्राधिकरणे, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायतींवर निश्चित करण्यात आली आहे.
• कायदेशीर आणि घटनात्मक उपाययोजना - पदपथांवर अतिक्रमणे किंवा सुरक्षा भंग झाल्यास नागरिक जबाबदार प्राधिकरणांविरुद्ध घटनात्मक याचिका (Writs) दाखल करून भरपाई मिळवू शकतात. हा मार्ग मोटार वाहन कायदा 1988 पेक्षा स्वतंत्र आहे.
• नवीन स्वतंत्र कायद्याची शिफारस - पादचाऱ्यांसाठी (Pedestrians) कोणताही स्वतंत्र कायदा नसल्याने, या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट उभारण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
• स्वतंत्र नियामक संस्था (Dedicated Regulator) - पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी एका स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ नियामक संस्थेची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
📚 राज्यशास्त्र सिलॅबस (Static Polity GS)
• संविधानातील भाग 3 मधील खालील मूलभूत हक्क आणि कलमे
1) कलम 19 (स्वातंत्र्याचा अधिकार): यात ६ प्रकारची मूलभूत स्वांतंत्र्ये दिली आहेत.
• कलम 19(1)(a): भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.
• कलम 19(1)(c): संघटना, संस्था किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार
• कलम 19(1)(d): भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य.
2) कलम 21 - मानवी सन्मानासह जगण्याचा हक्क : सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कलम 21 चा विस्तार करून यात स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार, निवाऱ्याचा अधिकार आणि आता 'चालण्याचा अधिकार' यांचा समावेश केला आहे.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Right to Walk
• चालण्याचा अधिकार → संविधानाच्या भाग 3 मधील मूलभूत हक्क.
• मुख्य घटनात्मक आधार → कलम 19 आणि कलम 21
• प्राथमिक प्राधान्य → पदपथांवर मोटार वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांना प्राथमिक हक्क.
• जबाबदार स्थानिक स्वराज्य संस्था → महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायती.
Right To Walk Is A Fundamental Right, Supreme Court of India delivered a landmark judgment right to walk on demarcated footpaths a fundamental right under Part III of the Constitution, mulbhut Hakka, mulbhut adhikar, fundamental rights, bhartache sanvidhan, Rajyashastra, rajyaghatna, Indian constitution, bhartache sanvidhan bhag 3, Rajyashastra,
प्रश्न) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार, रस्त्यावरील पदपथांवरून (Footpaths) सुरक्षितपणे 'चालण्याचा अधिकार' (Right to Walk) हा भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमांतर्गत मूलभूत अधिकार घोषित करण्यात आला आहे ?
कलम 14 आणि 15
कलम 19 आणि कलम 21
कलम 25 आणि 28
कलम 32 आणि 226
उत्तर : कलम 19 आणि कलम 21
• सर्वोच्च न्यायालयाने देशात मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य (कलम 19(1)(d)) आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार (कलम 21) यांचा एकत्रित अर्थ लावून 'चालण्याचा अधिकार' हा मूलभूत अधिकार घोषित केला आहे.
प्रश्न) सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेल्या 'चालण्याच्या अधिकाराबाबत' (Right to Walk) खालील विधाने विचारात घ्या:
अ) हा अधिकार संविधानाच्या भाग 3 अंतर्गत मूलभूत अधिकार असून यांतर्गत पदपथांवर मोटार वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांना प्राथमिक कायदेशीर प्राधान्य देण्यात आले आहे.
ब) पदपथांची निर्मिती आणि देखभाल करण्याची अंतिम जबाबदारी केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाची असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने बरोबर आहे/आहेत?
1. फक्त अ
2. फक्त ब
3. अ आणि ब दोन्ही विधाने बरोबर आहेत
4. अ आणि ब दोन्ही विधाने चूक आहेत
उत्तर : फक्त अ
✅ विधान अ बरोबर आहे:
• सर्वोच्च न्यायालयाने चालण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार (Fundamental Right) मानला असून पदपथावर पादचाऱ्यांना वाहनांपेक्षा पहिले प्राधान्य दिले आहे.
❌ विधान ब चुकीचे आहे कारण -
• या निर्णयानुसार पदपथ उभारणे व त्याची देखभाल करण्याची थेट जबाबदारी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका) आणि पंचायतींवर सोपवण्यात आली आहे.
प्रश्न 3) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, रस्त्यांवर सुरक्षितपणे चालण्याचा अधिकार (Right to Walk) हा मूलभूत अधिकार मानला गेला आहे. या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यास पादचाऱ्यांची सुरक्षा आणि पदपथांची देखभाल करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने कोणत्या संस्थांवर निश्चित करण्यात आली आहे ?
1. फक्त राज्य पोलीस दल
2. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायती
3. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
4. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग
उत्तर : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायती
1) चालू घडामोडी संदर्भ : सर्वोच्च न्यायालयाने 'राइट टू वॉक' (Right to Walk) हा संविधानाच्या भाग 3 अंतर्गत मूलभूत अधिकार घोषित केला आहे.
2) जबाबदार संस्था : न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की पदपथ (Footpaths) बांधणे, त्यांची योग्य देखभाल करणे आणि पादचाऱ्यांसाठी रस्ता मोकळा ठेवणे ही महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरविकास प्राधिकरणे आणि पंचायती यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
3) घटनात्मक कलमे : हा अधिकार कलम 19(1)(d) (मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य) आणि कलम 21 (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार)](https://media.tcs9.in/current_affairs_images/Right-to-Walk-Fundamental-Rights-Infographics_1785924438012_f35991a5-ce10-48a9-93b0-1cd90d6eaafe.webp)
