Maharashtra Budget 2026-27 : Revenue & Expenditure Breakdown

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्प संदर्भात महत्त्वाची माहिती ? 

एकूण खर्च = महसुली खर्च + भांडवली खर्च 

एकूण जमा = महसुली जमा + भांडवली जमा 

🤔 महसुली जमा म्हणजे काय ? यात कोण - कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

• अर्थसंकल्पात 'महसुली जमा' (Revenue Receipts) म्हणजे असे उत्पन्न जे सरकारला नियमित स्वरूपात मिळते आणि ज्यामुळे सरकारवर कोणतेही कर्ज (Liability) निर्माण होत नाही किंवा सरकारी मालमत्ता (Assets) कमी होत नाही.

महसुली जमेचे प्रामुख्याने दोन मुख्य भाग पडतात :

A) कर महसूल (Tax Revenue) - हा सरकारचा उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. 

• यात खालील घटकांचा समावेश होतो:

1) राज्याचा स्वतःचा कर महसूल - यात प्रामुख्याने वस्तू आणि सेवा कर (SGST), मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी (Stamp Duty), वाहन कर (Vehicle Tax), आणि राज्य उत्पादन शुल्क (State Excise Duty) यांचा समावेश होतो.

2) केंद्रीय करांमधील हिस्सा - केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणाऱ्या करांचा वाटा (Share of Union Taxes).

B) करेत्तर महसूल (Non-Tax Revenue) - कराव्यातिरिक्त इतर मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न.

1) व्याज जमा - सरकारने विविध संस्थांना दिलेल्या कर्जावर मिळणारे व्याज.

2) लाभांश आणि नफा - सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधून किंवा गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा.

3) विविध फी आणि सेवा शुल्क - सरकारने पुरवलेल्या सेवांच्या बदल्यात आकारलेली फी (उदा. शिक्षण, आरोग्य किंवा प्रशासकीय सेवांची फी)

4) मदत अनुदान (Grants-in-Aid) - केंद्र सरकारकडून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणारे अनुदान.

भांडवली जमेत कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

भांडवली जमा म्हणजे काय ? यात कोण - कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

• सरकारच्या अर्थसंकल्पात 'भांडवली जमा' (Capital Receipts) म्हणजे असा पैसा, ज्याच्यामुळे एकतर सरकारवर कर्ज (Liability) वाढते किंवा सरकारच्या मालमत्तेत (Assets) घट होते. 

• भांडवली जमेत प्रामुख्याने खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

A) कर्ज उभारणी (Borrowings) -

जेव्हा सरकार आपल्या खर्चासाठी विविध मार्गांनी कर्ज घेते, तेव्हा त्या पैशाला भांडवली जमा म्हणतात:

1) देशांतर्गत कर्ज - आरबीआय (RBI), बँका किंवा जनतेकडून सरकारी रोख्यांच्या (Bonds) माध्यमातून घेतलेले कर्ज.

2) परदेशी कर्ज - जागतिक बँक (World Bank), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) किंवा परदेशी सरकारांकडून घेतलेले कर्ज.

B) कर्जाची वसुली (Recovery of Loans) - 

• राज्य सरकारने इतर संस्थांना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किंवा कर्मचाऱ्यांना दिलेले कर्ज जेव्हा व्याजासह किंवा मुद्दलासह परत मिळते, तेव्हा त्याला भांडवली जमा मानले जाते. 

• यामुळे राज्याची 'देणी' (मालमत्ता) कमी होते.

C) निर्गुंतवणूक (Disinvestment) - 

• जेव्हा सरकार आपल्या मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील (PSUs) हिस्सा किंवा शेअर्स खाजगी क्षेत्राला विकते, तेव्हा मिळणारा पैसा या गटात येतो. 

• उदा. सरकारी कंपनीतील काही शेअर्सची विक्री.

D) मालमत्ता विक्री (Sale of Assets) -

सरकारच्या ताब्यातील जमीन, जुन्या इमारती किंवा यंत्रसामग्री विकून मिळणारा पैसा हा सुद्धा भांडवली जमेचा भाग आहे.

🔹 वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) म्हणजे काय ?

• वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च वजा महसुली उत्पन्न (Revenue Receipts) आणि कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न (Non-Debt Capital Receipts) यांचा फरक.

• ही तूट म्हणजे सरकारला किती अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागेल हे दर्शवते.

✍️ सूत्र : वित्तीय तूट = सरकारचा एकूण खर्च - (महसुली उत्पन्न + कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न)

🔹 कर्ज-GDP प्रमाण (Debt-to-GDP Ratio) म्हणजे काय ? 

• 2026–27 मध्ये कर्ज-GDP प्रमाण 18.2% असेल असा अंदाज आहे. जे सुरक्षित मर्यादेच्या (25%) आत आहे.

• कर्ज-GDP प्रमाण म्हणजे राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत राज्य सरकारचे एकूण कर्ज किती आहे हे दर्शवते.

• हे प्रमाण नियंत्रित ठेवल्यास दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य टिकते.

✍️ सूत्र : कर्ज-ते-GDP गुणोत्तर = (एकूण सार्वजनिक कर्ज ÷ एकूण GDP) × 100

🧐 महसुली तूट (Revenue Deficit) म्हणजे काय ? 

• सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा सरकारचा महसुली खर्च (उदा. पगार, पेन्शन, व्याजाचे हप्ते, प्रशासकीय खर्च) हा सरकारच्या महसुली उत्पन्नापेक्षा (उदा. कर, शुल्क, दंड) जास्त असतो, तेव्हा 'महसुली तूट' निर्माण होते.

✍️ सूत्र : महसुली तूट = महसुली खर्च - महसुली जमा 

अर्थसंकल्प 2026-27 मधील अधिकृत आकड्यांनुसार महसुली तूट खालीलप्रमाणे काढण्यात आली आहे - 

1) महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये (हा पगार, अनुदान आणि योजनांवरील खर्च आहे).

2) महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये (हे राज्याचे स्वतःचे कर आणि केंद्राकडून मिळणारा वाटा आहे).

✍️ महसुली तूट : 6,56,651 - 6,16,099 = 40,552 कोटी रुपये

• तूट नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न : अर्थसंकल्पात महसुली तूट असणे म्हणजे राज्याला आपला दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे किंवा भांडवली जमा वापरावी लागत आहे. 

• मात्र, ₹7.69 लाख कोटींच्या मोठ्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 40,552 कोटी रुपयांची तूट ही राजकोषीय शिस्तीच्या (Fiscal Discipline) दृष्टीने नियंत्रित मानली जाते.

• ✍️ परिणाम - महसुली तूट कमी करण्यासाठी सरकारला एकतर आपले उत्पन्न वाढवावे लागते (उदा. कर वाढवणे) किंवा अनुत्पादक (ज्या खर्चातून उत्पन्न येत नाही असे) खर्च कमी करावे लागतात.

🤔 महसुली तूट (Revenue Deficit) vs राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) :

1) महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये - फक्त दैनंदिन व्यवहारातील तूट दाखवते.

2) राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) : ₹1,50,491 कोटी रुपये - सरकारला एकूण विकासकामे आणि कर्ज परतफेडीसाठी किती नवे कर्ज घ्यावे लागेल, हे दाखवते.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026-27 : 

अर्थसंकल्पीय आर्थिक स्थिती (Fiscal Profile): 

• 💰 एकूण तरतूद (Total Outlay): 7,69,467 कोटी रुपये

• 📈 महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये

• 📉 महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये

• 🛑 महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये

• 📉 राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): 1,50,491 कोटी रुपये

• 🏦 एकूण कर्ज (Total Debt): 11,02,654 कोटी रुपये

Joha Rice

📚 Subject : GS - भूगोल - कृषी, GI Tag

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे निर्यात करण्यात आलेला GI टॅग असलेला ‘जोहा तांदूळ (Joha Rice)’ कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?

1. केरळ

2. आसाम

3. पंजाब

4. बिहार

उत्तर : आसाम

📰 बातमी काय ?

• भारताने आसामच्या GI टॅग असलेल्या जोहा तांदळाची 25 मेट्रिक टन निर्यात युनायटेड किंगडम आणि इटली येथे केली.

• यामुळे भारतातील पारंपरिक कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळत आहे.

जोहा तांदूळ बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

• जोहा तांदूळ हा लहान दाण्याचा सुगंधी तांदूळ असून त्याचा खास सुगंध आणि मऊ पोत (Texture) यासाठी ओळखला जातो.

• याला 2017 मध्ये भौगोलिक संकेत (Geographical Indication - GI) दर्जा मिळाला आहे.

🌾 हा तांदूळ कुठे आणि कसा पिकवला जातो ?

• हा तांदूळ मुख्यतः ईशान्य भारतातील आसाम राज्यात पारंपरिक पद्धतीने पिकवला जातो.

• विशेषतः - अपर आसाम (Upper Assam) आणि मध्य आसाम (Central Assam) येथे.

• हा तांदूळ हिवाळी हंगामात पिकवला जातो

⚙️ जोहा तांदळाची वैशिष्ट्ये : 

• जोहा तांदळाचा सर्वात मोठा गुण म्हणजे त्याचा नैसर्गिक सुगंध, जो इतर प्रीमियम तांदळांसारखा असतो.

• हा तांदूळ शिजवल्यावर मऊ आणि स्वादिष्ट होतो, त्यामुळे तो आसाममधील पारंपरिक पदार्थांमध्ये वापरला जातो.

👉 यामध्ये काही पोषक घटकही आढळतात - 

• ओमेगा-3 आणि ओमेगा-6 फॅटी अ‍ॅसिड

• अँटिऑक्सिडंट्स

• फ्लॅव्होनॉइड्स

👉 त्यामुळे यात काही प्रमाणात आरोग्यदायी (Anti-diabetic, हृदयासाठी उपयुक्त) गुणधर्म असल्याचे मानले जाते

भौगोलिक संकेतांक म्हणजे काय ?

GI टॅग कोणाला देण्यात येतो ? 

• GI Tag चा फूल फॅार्म Geographical Indication असा आहे. 

• एखाद्या भागातील वस्तू किंवा पदार्थ ही त्या भागाचं वैशिष्ट्य असल्यास त्यास भौगोलिक संकेतांक म्हणजेच GI टॅग देण्यात येतो. 

• Geographical Indication of goods (Registration and Protection) Act, 1999 हा कायदा भारतातील वस्तूंची संबंधित भौगोलिक संकेतांची नोंदणी आणि उत्तम संरक्षण करण्यास प्रयत्न करतो.

GI टॅग मिळवणारे पहिले भारतीय उत्पादन कोणते ?

• 2004 मध्ये दार्जिलिंग टी (दार्जिलिंग चहा) GI टॅग मिळवणारे पहिले भारतीय उत्पादन होते.

GI टॅग चे फायदे : 

• GI टॅगमुळे या वस्तू किंवा पदार्थ यांची ओळख आणि गुणवत्ता सुरक्षित राहते.

• आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत याला जास्त किंमत (Premium Price) मिळते.

• स्थानिक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• जोहा तांदूळ → आसामचा सुगंधी तांदूळ

• GI टॅग → 2017

• निर्यात → 25 मेट्रिक टन (UK, Italy)

• वैशिष्ट्य → सुगंध + मऊ पोत

• पोषक घटक → Omega-3, Omega-6, Antioxidants

Supreme Court applies passive euthanasia framework for first time 

📚 Subject : GS - नीतिशास्त्र (Ethics), राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा यांच्या 'निष्क्रिय इच्छामरण' (Passive Euthanasia) संदर्भात निर्णय देताना खालीलपैकी कोणत्या खटल्याचा आधार घेतला ?

1. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य

2. अरुणा शानबाग विरुद्ध भारत सरकार

3. कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार

4. नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारत सरकार

उत्तर : कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार

📰 बातमी काय ?

• भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा विरुद्ध भारत सरकार (2026) या प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देत प्रथमच निष्क्रिय इच्छामरणाची ('पॅसिव्ह यूथेनेशिया') चौकट प्रत्यक्षपणे लागू केली.

• हा निर्णय रुग्णाच्या सर्वोत्तम हिताच्या तत्त्वावर (Best Interest of the Patient Principle) आधारित होता.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी (Background) : 

• अपघात : हरीश राणा हा उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचा तरुण आहे. 2013 मध्ये, वयाच्या 20 व्या वर्षी, तो इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता.

• वैद्यकीय स्थिती : या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली आणि तो गेल्या 13 वर्षांपासून परसिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (PVS) मध्ये (कोमात) होता.

• अवलंबित्व : तो हालचाल करू शकत नव्हता आणि पूर्णपणे कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणालीवर अवलंबून होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (मार्च 2026) :

• ऐतिहासिक निर्णय : न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हरीश राणा याला निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली.

• कायदेशीर आधार : न्यायालयाने 2018 च्या 'कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य' (Common Cause vs Union of India, 2018) खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेतला, ज्यात 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार' हा कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार मानला गेला आहे.

• वैद्यकीय बोर्डाचा अहवाल : न्यायालयाने दोन स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळांचे अहवाल तपासले. हरीशच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. 

• भारतातील ही पहिलीच कायदेशीररित्या अंमलात आणलेली निष्क्रिय इच्छामरणाची घटना ठरली.

निर्णयाचे महत्त्व : 

• भारतात 2011 (अरुणा शानबाग प्रकरण) आणि 2018 पासून निष्क्रिय इच्छामरणाचे कायदे कागदावर होते, पण हरीश राणा यांच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पहिल्यांदाच झाली.

• न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा उपचार केवळ मृत्यूची प्रक्रिया लांबणीवर टाकत असतील आणि सुधारणेची कोणतीही आशा नसेल, तेव्हा कृत्रिमरित्या आयुष्य वाढवणे निरर्थक आहे.

इच्छामरण म्हणजे काय ?

• इच्छामरण म्हणजे गंभीर आणि असाध्य आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णाच्या वेदना कमी करण्यासाठी त्याच्या मृत्यूची प्रक्रिया वेगवान करणे.

👉 हे दोन प्रकारचे असते -

1) निष्क्रिय इच्छामरण (Passive Euthanasia) -

• रुग्णाला जिवंत ठेवणारे उपचार थांबवणे किंवा काढून टाकणे

• रुग्णाला नैसर्गिक मृत्यू होऊ देणे

उदाहरणार्थ - जीवनरक्षक यंत्रणा (Life Support System) काढणे

2) सक्रिय इच्छामरण (Active Euthanasia) - 

• डॉक्टर जाणीवपूर्वक औषध देऊन रुग्णाचा मृत्यू घडवतात

👉 भारतात सक्रिय इच्छामरण (Active Euthanasia) बेकायदेशीर (Illegal) आहे.

👉 काही देशांमध्ये (उदा. नेदरलँड्स, बेल्जियम) परवानगी आहे

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• प्रकरण → हरीश राणा विरुद्ध भारत सरकार (2026)

• निर्णय → निष्क्रिय इच्छामरण भारतात प्रथमच लागू

• तत्त्व → रुग्णाच्या सर्वोत्तम हिताचे तत्त्व

• निष्क्रिय इच्छामरण → जीवनरक्षक उपचार काढणे (कायदेशीर)

• सक्रिय इच्छामरण → भारतामध्ये बेकायदेशीर

• खटला → कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य (2018) 

• कलम 21 → सन्मानाने मरण्याचा अधिकार 

What is the Economic Stabilisation Fund ?

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे जाहीर करण्यात आलेला ‘आर्थिक स्थिरीकरण निधी (Economic Stabilisation Fund - ESF)’ कोणत्या उद्देशासाठी तयार करण्यात आला आहे ?

1. पायाभूत सुविधा विकासासाठी

2. आर्थिक धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी

3. शेती अनुदान वाढवण्यासाठी

4. निर्यात प्रोत्साहनासाठी

उत्तर : आर्थिक धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी

📰 बातमी काय ?

• लोकसभेने 2025-26 साठी पुरवणी मागण्यांचा दुसरा टप्पा (Supplementary Demands for Grants) मंजूर केला.

• यासोबतच अर्थमंत्र्यांनी 1 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक स्थिरीकरण निधी (ESF) जाहीर केला.

पुरवणी मागण्या (Supplementary Demands) म्हणजे काय ?

• सरकार वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पात (Budget) विविध सेवांसाठी निधी मंजूर करून घेते. पण कधी कधी हा निधी अपुरा पडतो.

• अशावेळी सरकारला अतिरिक्त पैशांची गरज भासते आणि तेव्हा पुरवणी मागण्या संसदेसमोर मांडल्या जातात.

👉 हे भारतीय संविधानाच्या कलम 115 अंतर्गत केले जाते.

👉 सोप्या उदाहरणाने समजून घेऊ - 

• जर एखाद्या योजनेसाठी 100 कोटी मंजूर केले, पण खर्च 120 कोटी झाला, तर उरलेले 20 कोटी पुरवणी मागण्या द्वारे घेतले जातात.

आर्थिक स्थिरीकरण निधी (ESF) म्हणजे काय ?

• हा असा निधी आहे जो अर्थव्यवस्थेला अचानक येणाऱ्या अडचणींमध्ये आधार देण्यासाठी तयार केला जातो.

• म्हणजेच अचानक आलेल्या आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण करणारा राखीव निधी (Financial Shock Absorber)

👉 उदाहरणार्थ -

• जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या किंवा युद्धामुळे व्यापारात अडथळे आले, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो.

• अशा वेळी हा निधी वापरून परिस्थिती नियंत्रित करता येते.

⚙️ हा निधी कसा तयार केला गेला आहे ?

या निधीची एकूण रक्कम 1 लाख कोटी रुपये आहे.

यापैकी -

• सुमारे ₹57,381 कोटी → पुरवणी मागण्यांमधून

• उर्वरित → बचत (Savings), वसुली (Recoveries) आणि अतिरिक्त महसूल (Receipts)

👉 हा निधी वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे (Department of Economic Affairs - DEA) राखीव निधी म्हणून ठेवला जाईल.

📊 वित्तीय शिस्त (Fiscal Discipline) म्हणजे काय ?

• सरकारने स्पष्ट केले आहे की या निधीसाठी नवीन कर्ज घेतले जाणार नाही.

• त्यामुळे 2025-26 साठी ठरवलेले 4.4% लक्ष्य कायम राहील, वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढणार नाही.

👉 म्हणजेच निधी तयार केला, पण कर्ज न वाढवता आर्थिक संतुलन राखले

🌍 हा निधी का आवश्यक आहे ?

आजच्या काळात जागतिक स्तरावर अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत :

• पश्चिम आशियातील संघर्ष (West Asia conflict)

• तेलाच्या किंमतीतील वाढ

• पुरवठा साखळीतील अडथळे (Supply chain disruptions)

👉 अशा जागतिक अडचणींना जागतिक आर्थिक दबाव (Global headwinds) असे म्हणतात.

👉 अशा परिस्थितीत ESF सारखा निधी अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरतो

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : आर्थिक स्थिरीकरण निधी 

• ESF → 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी

• उद्देश → आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण (Financial Shock Absorber)

• स्रोत → पुरवणी मागण्या + बचत + महसूल

• कलम → Article 115 (पुरवणी मागण्या)

• व्यवस्थापन → आर्थिक व्यवहार विभाग (वित्त मंत्रालय)

• कारण → पश्चिम आशियातील संघर्ष + तेलाच्या किमतीत वाढ + तेल पुरवठ्याच्या समस्या

India's 1st Nationwide Manuscript Mapping Drive

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, कला आणि संस्कृती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे भारतातील हस्तलिखित (Manuscripts) वारसा जतन करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपक्रम कोणत्या मंत्रालयाने सुरू केला आहे ?

1. शिक्षण मंत्रालय

2. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

3. संस्कृती मंत्रालय

4. पर्यटन मंत्रालय

उत्तर : संस्कृती मंत्रालय

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने (Ministry of Culture) देशभरातील हस्तलिखित वारसा नोंदवण्यासाठी तीन महिन्यांचा राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपक्रम सुरू केला आहे.

• हा उपक्रम पहिल्यांदाच (First-of-its-kind) राबवला जात असून भारतातील सुमारे 1 कोटी हस्तलिखितांचा डेटा संकलित केला जाणार आहे.

🧐 हा सर्वेक्षण उपक्रम नेमका काय आहे ?

• हा उपक्रम देशभर विखुरलेल्या हस्तलिखितांचा शोध घेऊन त्यांची माहिती एकत्रित करण्यासाठी राबवला जात आहे.

• हा सर्वेक्षण जिल्हा पातळीपासून सुरू होऊन वरच्या स्तरापर्यंत (म्हणजे राज्य → देश) राबवला जाईल.

👉 जमा झालेली माहिती ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ (Gyan Bharatam Mission) अंतर्गत डिजिटल स्वरूपात साठवली जाईल.

🎯 या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश काय आहे ?

✍️ या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश भारताच्या विशाल हस्तलिखित वारशाचे डिजिटायझेशन (Digitisation) करून बौद्धिक चोरीला आळा घालणे हा आहे, ज्यामध्ये सुमारे 1 कोटी हस्तलिखितांचा - जगातील सर्वात मोठा संग्रह समाविष्ट आहे.

• हा उपक्रमाचा पुढील गोष्टींवर आधारित आहे - 

1. हस्तलिखितांचे संरक्षण (Preservation)

2. त्यांचे डिजिटायझेशन (Digitisation)

3. संशोधनासाठी माहिती उपलब्धता (Accessibility) वाढवणे.

4. सांस्कृतिक ज्ञानाचे संरक्षण करणे. 

⚙️ हा उपक्रम कसा राबवला जातो ?

• या सर्वेक्षणात संस्थांमध्ये, ग्रंथालयांमध्ये आणि व्यक्तींकडे असलेली हस्तलिखिते शोधली जातील.

• यानंतर त्यांना Geotag केले जाईल, म्हणजेच त्यांचे स्थान डिजिटल स्वरूपात नोंदवले जाईल.

• सर्वेक्षण पथके Gyan Bharatam App चा वापर करून ही माहिती अपलोड करतील.

• यानंतर या सर्व हस्तलिखितांचे मानकीकृत (standardised) डिजिटायझेशन करून त्यांना राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहात (national digital repository) उपलब्ध केले जाईल.

🏛️ प्रशासनिक रचना (Implementation) :

हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी दोन स्तरांवर समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत:

1. राज्य स्तर → मुख्य सचिव (Chief Secretary) यांच्या अध्यक्षतेखाली

2. जिल्हा स्तर → जिल्हाधिकारी (District Magistrate) यांच्या अध्यक्षतेखाली

🌍 धोरणाशी संबंध (Policy Linkage) : 

• हा उपक्रम New Delhi Declaration (Gyan Bharatam Conference) शी संबंधित आहे.

👉 याचा उद्देश - भारताची संस्कृती, साहित्य, ज्ञान परंपरा जगासमोर मांडणे हा आहे

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• उपक्रम → राष्ट्रीय हस्तलिखित सर्वेक्षण

• मंत्रालय → संस्कृती मंत्रालय

• वैशिष्ट्य → पहिल्यांदाच (First-of-its-kind)

• डेटा → ~1 कोटी हस्तलिखिते

• मिशन → ज्ञान भारतम् मिशन

• तंत्रज्ञान → Geotagging + Gyan Bharatam App

• उद्देश → संरक्षण + डिजिटायझेशन + उपलब्धता

MILITARY “EXERCISE LAMITIYE – 2026

📚 Subject : GS - संरक्षण - युद्ध सराव

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘LAMITIYE-2026’ संयुक्त लष्करी सराव कोणत्या दोन देशांदरम्यान आयोजित केला जातो ?

1. भारत – सेशेल्स

2. भारत – फ्रान्स

3. भारत – ऑस्ट्रेलिया

4. भारत – जपान

उत्तर : भारत – सेशेल्स

📰 बातमी काय ?

• भारतीय सशस्त्र दलाचा तुकडी ‘LAMITIYE-2026’ या संयुक्त लष्करी सरावाच्या 11व्या संस्करणात सहभागी झाला आहे.

• हा सराव भारत आणि सेशेल्स यांच्यातील संरक्षण सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आयोजित केला जातो.

🧐 LAMITIYE सराव म्हणजे काय ?

• ‘LAMITIYE’ या शब्दाचा अर्थ सेशेल्सच्या क्रिओल भाषेत “मैत्री (Friendship)” असा होतो.

• हा भारत आणि सेशेल्स यांच्यातील द्वैवार्षिक (दर दोन वर्षांनी होणारा) संयुक्त लष्करी सराव आहे.

• हा सराव 2001 पासून आयोजित केला जात आहे.

• यंदाची (2026) ही 11 वी आवृत्ती आहे.

⚙️ या सरावात नेमकं काय केलं जातं ?

• या सरावात सैनिकांना अर्ध-शहरी भागात (Semi-Urban Areas) संयुक्त कारवाई कशी करायची याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

✍️ यामध्ये दोन्ही देशांचे सैनिक एकत्र येऊन - 

• दहशतवादविरोधी (Sub-Conventional Operations) सराव करतात

• शांतता प्रस्थापना (Peacekeeping) ऑपरेशन्समध्ये समन्वय साधतात

• नवीन तांत्रिक कौशल्ये आणि आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करतात

🪖 2026 संस्करणाचे विशेष वैशिष्ट्य : 

• या 11 व्या संस्करणात भारताकडून प्रथमच त्रि-सेवा (Tri-sService) सहभाग झाला आहे.

1. सेना → Assam Regiment

2. नौदल → INS Trikand

3. वायुसेना → C-130J Super Hercules

🌍 सेशेल्स देशाबद्दल थोडक्यात माहिती : 

• सेशेल्स हा हिंदी महासागरातील 155 बेटांचा द्वीपसमूह देश आहे

• स्थान → मादागास्करच्या ईशान्येस आणि आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्याजवळ

• राजधानी → व्हिक्टोरिया (Mahé बेटावर)

• सेशेल्स (Seychelles 🇸🇨) हा आफ्रिका खंडातील सर्वात लहान देश आहे. 

🧐 हा सराव का महत्त्वाचा आहे ?

• सेशेल्सचे स्थान महत्त्वाच्या सागरी व्यापार मार्गांवर असल्यामुळे तो भारतासाठी रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश आहे.

• हा सराव भारताच्या SAGAR (Security and Growth for All in the Region) धोरणाचा भाग आहे

✍️यामुळे:

• सागरी सुरक्षा (Maritime Security) मजबूत होते

• भारत-सेशेल्स संबंध अधिक बळकट होतात

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• LAMITIYE → भारत – सेशेल्स संयुक्त सराव

• अर्थ → “मैत्री” (Creole भाषा)

• सुरुवात → 2001

• स्वरूप → द्वैवार्षिक (Biennial)

• 2026 → 11वे संस्करण

• विशेष → पहिल्यांदाच त्रि-सेवा सहभाग (Army + Navy + Air Force)

National Highways – Green Cover Index

📚 Subject : GS - निर्देशांक (Index), पर्यावरण 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न ) भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) -------- सोबत मिळून पहिला वार्षिक ‘नॅशनल हायवे ग्रीन कव्हर इंडेक्स प्रसिद्ध केला आहे.

1. नीति आयोग

2. पर्यावरण मंत्रालय

3. DRDO

4. ISRO

उत्तर : ISRO

📰 बातमी काय ?

• भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) ने ‘नॅशनल हायवे ग्रीन कव्हर इंडेक्स (NH-GCI) 2025–26’ हा पहिल्यांदाच (First-of-its-kind) वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला.

• हा अहवाल इस्त्रोच्या 'नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर' (National Remote Sensing Centre) यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे.

🧐 ग्रीन कव्हर इंडेक्स (GCI) म्हणजे काय ?

• ग्रीन कव्हर इंडेक्स म्हणजे राष्ट्रीय महामार्गांच्या आसपास किती प्रमाणात हरित आच्छादन (झाडे/वनस्पती) आहे हे मोजण्याची पद्धत.

• हा इंडेक्स प्रत्येक 1 किमीच्या भागात किती जमीन हिरव्या झाडांनी व्यापलेली आहे हे टक्केवारीत दाखवतो.

⚙️ ही मोजणी कशी केली जाते ?

👉 यासाठी उपग्रहातून (Satellite) मिळणाऱ्या डेटाचा वापर करून वनस्पतीतील क्लोरोफिल (Chlorophyll) मोजले जाते.

• Indian Space Research Organisation च्या Resourcesat-2/2A उपग्रहांमधून मिळणारा डेटा वापरून महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंची हिरवाई मोजली जाते.

• यानंतर Cartosat उपग्रहांच्या अधिक अचूक चित्रांद्वारे ही माहिती तपासली (Cross-Check) जाते.

• ही सर्व माहिती NRSC च्या ‘Bhuvan’ पोर्टलवर नकाशांच्या स्वरूपात उपलब्ध केली जाते.

📊 प्रकल्पाचा व्याप (Coverage) :

• सध्या हा प्रकल्प सुमारे 30,000 किमी राष्ट्रीय महामार्गांवर लागू आहे.

• तो 24 राज्यांमध्ये चालू असून विशेषतः Operation & Maintenance (O&M) टप्प्यातील रस्त्यांवर लक्ष केंद्रित करतो.

🌱 धोरणाशी संबंध (Policy Linkage) :

• हा उपक्रम भारताच्या Green Highways Policy, 2015 शी थेट संबंधित आहे.

👉 या धोरणानुसार - फक्त झाडे लावणे पुरेसे नाही तर त्यांचे जतन करणेही आवश्यक आहे

🚀 भविष्यातील सुधारणा (Future Scope) :

✍️ या प्रकल्पात भविष्यात पुढील तंत्रज्ञान वापरण्याची योजना आहे-

• मशीन लर्निंगद्वारे (Machine Learning) स्वयंचलित वर्गीकरण

• हिरवाई कमी झाल्यास त्वरित सूचना (Change Detection Alerts)

• कार्बन साठवण (Carbon Sequestration) मोजण्यासाठी मॉडेल

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• NH-GCI → पहिल्यांदाच वार्षिक अहवाल (2025–26)

• प्रसिद्ध → भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI)

• सहकार्य → इस्त्रोच्या – NRSC

• मोजमाप → 1 किमी भागातील हिरवाई (% मध्ये)

• तंत्रज्ञान → Satellite data (Resourcesat, Cartosat)

• व्याप → 30,000 किमी, 24 राज्ये

• धोरण → Green Highways Policy 2015

• प्लॅटफॉर्म → Bhuvan Portal

Project HANUMAN

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे, मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट HANUMAN’ कोणत्या राज्याने सुरू केला ?

1. आंध्र प्रदेश

2. कर्नाटक

3. महाराष्ट्र

4. ओडिशा

उत्तर : आंध्र प्रदेश

📰 बातमी काय ?

• आंध्र प्रदेश सरकारने ‘प्रोजेक्ट HANUMAN’ सुरू केला.

• या उपक्रमाचा उद्देश मानव–वन्यजीव संघर्ष (Human–Wildlife Conflict) कमी करणे हा आहे.

🧐 प्रोजेक्ट HANUMAN म्हणजे काय ?

• प्रोजेक्ट HANUMAN म्हणजे Healing and Nurturing Units for Monitoring, Aid and Nursing of Wildlife.

• आंध्र प्रदेश सरकारचा हा एक राज्यस्तरीय उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश वन्यजीवांचे बचाव (Rescue), उपचार (Treatment), पुनर्वसन (Rehabilitation) आणि निरीक्षण (Monitoring) करणे तसेच जंगलाजवळील लोकांचे संरक्षण करणे हा आहे.

⚙️ या प्रकल्पात नेमकं काय केलं जाणार आहे ?

 1) वाहने - या प्रकल्पाअंतर्गत वन्यजीवांशी संबंधित घटना घडल्यास त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी 100 वाहने तैनात केली जातील, ज्यामध्ये रॅपिड रिस्पॉन्स युनिट्स आणि वन्यजीव अ‍ॅम्ब्युलन्सचा समावेश आहे.

2) बचाव व उपचार केंद्रे - जखमी किंवा अडचणीत सापडलेल्या प्राण्यांसाठी विशाखापट्टणम, राजमहेंद्रवरम, तिरुपती आणि बिरलूट येथे बचाव व उपचार केंद्रे स्थापन केली जातील.

3) ‘वज्र’ टीम - गाव पातळीवर ‘वज्र’ (Vajra – Wildlife Rakshak) टीम तयार केल्या जातील, ज्या साप पकडणे किंवा लहान वन्यजीव घटनांवर नियंत्रण ठेवतील.

4) AI - याशिवाय, Artificial Intelligence (AI) चा वापर करून प्राण्यांची हालचाल ट्रॅक केली जाईल आणि ते गावाजवळ आल्यास आधीच सूचना दिली जाईल.

4) HANUMAN App - ‘HANUMAN App’ द्वारे लोकांना घटना नोंदवता येतील आणि प्रशासनाशी संपर्क साधता येईल.

💰 नुकसानभरपाई आणि विशेष उपाय : 

• या प्रकल्पाअंतर्गत वन्यजीव हल्ल्यांमध्ये मृत्यू झाल्यास ₹10 लाख आणि जखमी झाल्यास ₹2 लाख नुकसानभरपाई दिली जाईल.

• पाळीव जनावरांच्या नुकसानीसाठी बाजारभावानुसार भरपाई दिली जाईल.

• तसेच, हत्तींच्या संघर्षप्रवण भागात प्रशिक्षित कुमकी हत्ती (Kumki Elephants) वापरून वन्य हत्तींचे कळप नियंत्रित केले जातील.

🤝 समन्वय (Coordination) :

या प्रकल्पात विविध विभाग एकत्र काम करणार आहेत —

• वन विभाग

• पोलिस

• कृषी विभाग

• महसूल विभाग

• पंचायत राज विभाग

🌍 HANUMAN प्रकल्प का महत्त्वाचा आहे ?

• हा उपक्रम दोन महत्त्वाच्या गोष्टी साध्य करतो -

1. जंगलाजवळ राहणाऱ्या लोकांचे संरक्षण

2. जखमी किंवा भटक्या वन्यजीवांचे संरक्षण आणि पुनर्वसन

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : प्रोजेक्ट HANUMAN

• प्रोजेक्ट HANUMAN → आंध्र प्रदेश सरकारचा उपक्रम

• पूर्ण रूप → Healing and Nurturing Units for Monitoring, Aid and Nursing of Wildlife

• उद्देश → मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करणे

• ‘वज्र’ टीम → गाव पातळीवरील वन्यजीव रक्षक पथके

• तंत्रज्ञान → कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निरीक्षण + HANUMAN अ‍ॅप

• समन्वय → वन, पोलिस, कृषी, महसूल, पंचायत राज विभाग