Supreme Court applies passive euthanasia framework for first time 

📚 Subject : GS - नीतिशास्त्र (Ethics), राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा यांच्या 'निष्क्रिय इच्छामरण' (Passive Euthanasia) संदर्भात निर्णय देताना खालीलपैकी कोणत्या खटल्याचा आधार घेतला ?

1. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य

2. अरुणा शानबाग विरुद्ध भारत सरकार

3. कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार

4. नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारत सरकार

उत्तर : कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार

📰 बातमी काय ?

• भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा विरुद्ध भारत सरकार (2026) या प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देत प्रथमच निष्क्रिय इच्छामरणाची ('पॅसिव्ह यूथेनेशिया') चौकट प्रत्यक्षपणे लागू केली.

• हा निर्णय रुग्णाच्या सर्वोत्तम हिताच्या तत्त्वावर (Best Interest of the Patient Principle) आधारित होता.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी (Background) : 

• अपघात : हरीश राणा हा उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचा तरुण आहे. 2013 मध्ये, वयाच्या 20 व्या वर्षी, तो इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता.

• वैद्यकीय स्थिती : या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली आणि तो गेल्या 13 वर्षांपासून परसिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (PVS) मध्ये (कोमात) होता.

• अवलंबित्व : तो हालचाल करू शकत नव्हता आणि पूर्णपणे कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणालीवर अवलंबून होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (मार्च 2026) :

• ऐतिहासिक निर्णय : न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हरीश राणा याला निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली.

• कायदेशीर आधार : न्यायालयाने 2018 च्या 'कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य' (Common Cause vs Union of India, 2018) खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेतला, ज्यात 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार' हा कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार मानला गेला आहे.

• वैद्यकीय बोर्डाचा अहवाल : न्यायालयाने दोन स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळांचे अहवाल तपासले. हरीशच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. 

• भारतातील ही पहिलीच कायदेशीररित्या अंमलात आणलेली निष्क्रिय इच्छामरणाची घटना ठरली.

निर्णयाचे महत्त्व : 

• भारतात 2011 (अरुणा शानबाग प्रकरण) आणि 2018 पासून निष्क्रिय इच्छामरणाचे कायदे कागदावर होते, पण हरीश राणा यांच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पहिल्यांदाच झाली.

• न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा उपचार केवळ मृत्यूची प्रक्रिया लांबणीवर टाकत असतील आणि सुधारणेची कोणतीही आशा नसेल, तेव्हा कृत्रिमरित्या आयुष्य वाढवणे निरर्थक आहे.

इच्छामरण म्हणजे काय ?

• इच्छामरण म्हणजे गंभीर आणि असाध्य आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णाच्या वेदना कमी करण्यासाठी त्याच्या मृत्यूची प्रक्रिया वेगवान करणे.

👉 हे दोन प्रकारचे असते -

1) निष्क्रिय इच्छामरण (Passive Euthanasia) -

• रुग्णाला जिवंत ठेवणारे उपचार थांबवणे किंवा काढून टाकणे

• रुग्णाला नैसर्गिक मृत्यू होऊ देणे

उदाहरणार्थ - जीवनरक्षक यंत्रणा (Life Support System) काढणे

2) सक्रिय इच्छामरण (Active Euthanasia) - 

• डॉक्टर जाणीवपूर्वक औषध देऊन रुग्णाचा मृत्यू घडवतात

👉 भारतात सक्रिय इच्छामरण (Active Euthanasia) बेकायदेशीर (Illegal) आहे.

👉 काही देशांमध्ये (उदा. नेदरलँड्स, बेल्जियम) परवानगी आहे

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• प्रकरण → हरीश राणा विरुद्ध भारत सरकार (2026)

• निर्णय → निष्क्रिय इच्छामरण भारतात प्रथमच लागू

• तत्त्व → रुग्णाच्या सर्वोत्तम हिताचे तत्त्व

• निष्क्रिय इच्छामरण → जीवनरक्षक उपचार काढणे (कायदेशीर)

• सक्रिय इच्छामरण → भारतामध्ये बेकायदेशीर

• खटला → कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य (2018) 

• कलम 21 → सन्मानाने मरण्याचा अधिकार 

What is the Economic Stabilisation Fund ?

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे जाहीर करण्यात आलेला ‘आर्थिक स्थिरीकरण निधी (Economic Stabilisation Fund - ESF)’ कोणत्या उद्देशासाठी तयार करण्यात आला आहे ?

1. पायाभूत सुविधा विकासासाठी

2. आर्थिक धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी

3. शेती अनुदान वाढवण्यासाठी

4. निर्यात प्रोत्साहनासाठी

उत्तर : आर्थिक धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी

📰 बातमी काय ?

• लोकसभेने 2025-26 साठी पुरवणी मागण्यांचा दुसरा टप्पा (Supplementary Demands for Grants) मंजूर केला.

• यासोबतच अर्थमंत्र्यांनी 1 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक स्थिरीकरण निधी (ESF) जाहीर केला.

पुरवणी मागण्या (Supplementary Demands) म्हणजे काय ?

• सरकार वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पात (Budget) विविध सेवांसाठी निधी मंजूर करून घेते. पण कधी कधी हा निधी अपुरा पडतो.

• अशावेळी सरकारला अतिरिक्त पैशांची गरज भासते आणि तेव्हा पुरवणी मागण्या संसदेसमोर मांडल्या जातात.

👉 हे भारतीय संविधानाच्या कलम 115 अंतर्गत केले जाते.

👉 सोप्या उदाहरणाने समजून घेऊ - 

• जर एखाद्या योजनेसाठी 100 कोटी मंजूर केले, पण खर्च 120 कोटी झाला, तर उरलेले 20 कोटी पुरवणी मागण्या द्वारे घेतले जातात.

आर्थिक स्थिरीकरण निधी (ESF) म्हणजे काय ?

• हा असा निधी आहे जो अर्थव्यवस्थेला अचानक येणाऱ्या अडचणींमध्ये आधार देण्यासाठी तयार केला जातो.

• म्हणजेच अचानक आलेल्या आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण करणारा राखीव निधी (Financial Shock Absorber)

👉 उदाहरणार्थ -

• जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या किंवा युद्धामुळे व्यापारात अडथळे आले, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो.

• अशा वेळी हा निधी वापरून परिस्थिती नियंत्रित करता येते.

⚙️ हा निधी कसा तयार केला गेला आहे ?

या निधीची एकूण रक्कम 1 लाख कोटी रुपये आहे.

यापैकी -

• सुमारे ₹57,381 कोटी → पुरवणी मागण्यांमधून

• उर्वरित → बचत (Savings), वसुली (Recoveries) आणि अतिरिक्त महसूल (Receipts)

👉 हा निधी वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे (Department of Economic Affairs - DEA) राखीव निधी म्हणून ठेवला जाईल.

📊 वित्तीय शिस्त (Fiscal Discipline) म्हणजे काय ?

• सरकारने स्पष्ट केले आहे की या निधीसाठी नवीन कर्ज घेतले जाणार नाही.

• त्यामुळे 2025-26 साठी ठरवलेले 4.4% लक्ष्य कायम राहील, वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढणार नाही.

👉 म्हणजेच निधी तयार केला, पण कर्ज न वाढवता आर्थिक संतुलन राखले

🌍 हा निधी का आवश्यक आहे ?

आजच्या काळात जागतिक स्तरावर अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत :

• पश्चिम आशियातील संघर्ष (West Asia conflict)

• तेलाच्या किंमतीतील वाढ

• पुरवठा साखळीतील अडथळे (Supply chain disruptions)

👉 अशा जागतिक अडचणींना जागतिक आर्थिक दबाव (Global headwinds) असे म्हणतात.

👉 अशा परिस्थितीत ESF सारखा निधी अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरतो

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : आर्थिक स्थिरीकरण निधी 

• ESF → 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी

• उद्देश → आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण (Financial Shock Absorber)

• स्रोत → पुरवणी मागण्या + बचत + महसूल

• कलम → Article 115 (पुरवणी मागण्या)

• व्यवस्थापन → आर्थिक व्यवहार विभाग (वित्त मंत्रालय)

• कारण → पश्चिम आशियातील संघर्ष + तेलाच्या किमतीत वाढ + तेल पुरवठ्याच्या समस्या

India's 1st Nationwide Manuscript Mapping Drive

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, कला आणि संस्कृती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे भारतातील हस्तलिखित (Manuscripts) वारसा जतन करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपक्रम कोणत्या मंत्रालयाने सुरू केला आहे ?

1. शिक्षण मंत्रालय

2. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

3. संस्कृती मंत्रालय

4. पर्यटन मंत्रालय

उत्तर : संस्कृती मंत्रालय

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने (Ministry of Culture) देशभरातील हस्तलिखित वारसा नोंदवण्यासाठी तीन महिन्यांचा राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपक्रम सुरू केला आहे.

• हा उपक्रम पहिल्यांदाच (First-of-its-kind) राबवला जात असून भारतातील सुमारे 1 कोटी हस्तलिखितांचा डेटा संकलित केला जाणार आहे.

🧐 हा सर्वेक्षण उपक्रम नेमका काय आहे ?

• हा उपक्रम देशभर विखुरलेल्या हस्तलिखितांचा शोध घेऊन त्यांची माहिती एकत्रित करण्यासाठी राबवला जात आहे.

• हा सर्वेक्षण जिल्हा पातळीपासून सुरू होऊन वरच्या स्तरापर्यंत (म्हणजे राज्य → देश) राबवला जाईल.

👉 जमा झालेली माहिती ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ (Gyan Bharatam Mission) अंतर्गत डिजिटल स्वरूपात साठवली जाईल.

🎯 या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश काय आहे ?

✍️ या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश भारताच्या विशाल हस्तलिखित वारशाचे डिजिटायझेशन (Digitisation) करून बौद्धिक चोरीला आळा घालणे हा आहे, ज्यामध्ये सुमारे 1 कोटी हस्तलिखितांचा - जगातील सर्वात मोठा संग्रह समाविष्ट आहे.

• हा उपक्रमाचा पुढील गोष्टींवर आधारित आहे - 

1. हस्तलिखितांचे संरक्षण (Preservation)

2. त्यांचे डिजिटायझेशन (Digitisation)

3. संशोधनासाठी माहिती उपलब्धता (Accessibility) वाढवणे.

4. सांस्कृतिक ज्ञानाचे संरक्षण करणे. 

⚙️ हा उपक्रम कसा राबवला जातो ?

• या सर्वेक्षणात संस्थांमध्ये, ग्रंथालयांमध्ये आणि व्यक्तींकडे असलेली हस्तलिखिते शोधली जातील.

• यानंतर त्यांना Geotag केले जाईल, म्हणजेच त्यांचे स्थान डिजिटल स्वरूपात नोंदवले जाईल.

• सर्वेक्षण पथके Gyan Bharatam App चा वापर करून ही माहिती अपलोड करतील.

• यानंतर या सर्व हस्तलिखितांचे मानकीकृत (standardised) डिजिटायझेशन करून त्यांना राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहात (national digital repository) उपलब्ध केले जाईल.

🏛️ प्रशासनिक रचना (Implementation) :

हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी दोन स्तरांवर समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत:

1. राज्य स्तर → मुख्य सचिव (Chief Secretary) यांच्या अध्यक्षतेखाली

2. जिल्हा स्तर → जिल्हाधिकारी (District Magistrate) यांच्या अध्यक्षतेखाली

🌍 धोरणाशी संबंध (Policy Linkage) : 

• हा उपक्रम New Delhi Declaration (Gyan Bharatam Conference) शी संबंधित आहे.

👉 याचा उद्देश - भारताची संस्कृती, साहित्य, ज्ञान परंपरा जगासमोर मांडणे हा आहे

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• उपक्रम → राष्ट्रीय हस्तलिखित सर्वेक्षण

• मंत्रालय → संस्कृती मंत्रालय

• वैशिष्ट्य → पहिल्यांदाच (First-of-its-kind)

• डेटा → ~1 कोटी हस्तलिखिते

• मिशन → ज्ञान भारतम् मिशन

• तंत्रज्ञान → Geotagging + Gyan Bharatam App

• उद्देश → संरक्षण + डिजिटायझेशन + उपलब्धता

MILITARY “EXERCISE LAMITIYE – 2026

📚 Subject : GS - संरक्षण - युद्ध सराव

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘LAMITIYE-2026’ संयुक्त लष्करी सराव कोणत्या दोन देशांदरम्यान आयोजित केला जातो ?

1. भारत – सेशेल्स

2. भारत – फ्रान्स

3. भारत – ऑस्ट्रेलिया

4. भारत – जपान

उत्तर : भारत – सेशेल्स

📰 बातमी काय ?

• भारतीय सशस्त्र दलाचा तुकडी ‘LAMITIYE-2026’ या संयुक्त लष्करी सरावाच्या 11व्या संस्करणात सहभागी झाला आहे.

• हा सराव भारत आणि सेशेल्स यांच्यातील संरक्षण सहकार्य मजबूत करण्यासाठी आयोजित केला जातो.

🧐 LAMITIYE सराव म्हणजे काय ?

• ‘LAMITIYE’ या शब्दाचा अर्थ सेशेल्सच्या क्रिओल भाषेत “मैत्री (Friendship)” असा होतो.

• हा भारत आणि सेशेल्स यांच्यातील द्वैवार्षिक (दर दोन वर्षांनी होणारा) संयुक्त लष्करी सराव आहे.

• हा सराव 2001 पासून आयोजित केला जात आहे.

• यंदाची (2026) ही 11 वी आवृत्ती आहे.

⚙️ या सरावात नेमकं काय केलं जातं ?

• या सरावात सैनिकांना अर्ध-शहरी भागात (Semi-Urban Areas) संयुक्त कारवाई कशी करायची याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

✍️ यामध्ये दोन्ही देशांचे सैनिक एकत्र येऊन - 

• दहशतवादविरोधी (Sub-Conventional Operations) सराव करतात

• शांतता प्रस्थापना (Peacekeeping) ऑपरेशन्समध्ये समन्वय साधतात

• नवीन तांत्रिक कौशल्ये आणि आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करतात

🪖 2026 संस्करणाचे विशेष वैशिष्ट्य : 

• या 11 व्या संस्करणात भारताकडून प्रथमच त्रि-सेवा (Tri-sService) सहभाग झाला आहे.

1. सेना → Assam Regiment

2. नौदल → INS Trikand

3. वायुसेना → C-130J Super Hercules

🌍 सेशेल्स देशाबद्दल थोडक्यात माहिती : 

• सेशेल्स हा हिंदी महासागरातील 155 बेटांचा द्वीपसमूह देश आहे

• स्थान → मादागास्करच्या ईशान्येस आणि आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्याजवळ

• राजधानी → व्हिक्टोरिया (Mahé बेटावर)

• सेशेल्स (Seychelles 🇸🇨) हा आफ्रिका खंडातील सर्वात लहान देश आहे. 

🧐 हा सराव का महत्त्वाचा आहे ?

• सेशेल्सचे स्थान महत्त्वाच्या सागरी व्यापार मार्गांवर असल्यामुळे तो भारतासाठी रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश आहे.

• हा सराव भारताच्या SAGAR (Security and Growth for All in the Region) धोरणाचा भाग आहे

✍️यामुळे:

• सागरी सुरक्षा (Maritime Security) मजबूत होते

• भारत-सेशेल्स संबंध अधिक बळकट होतात

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• LAMITIYE → भारत – सेशेल्स संयुक्त सराव

• अर्थ → “मैत्री” (Creole भाषा)

• सुरुवात → 2001

• स्वरूप → द्वैवार्षिक (Biennial)

• 2026 → 11वे संस्करण

• विशेष → पहिल्यांदाच त्रि-सेवा सहभाग (Army + Navy + Air Force)

National Highways – Green Cover Index

📚 Subject : GS - निर्देशांक (Index), पर्यावरण 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न ) भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) -------- सोबत मिळून पहिला वार्षिक ‘नॅशनल हायवे ग्रीन कव्हर इंडेक्स प्रसिद्ध केला आहे.

1. नीति आयोग

2. पर्यावरण मंत्रालय

3. DRDO

4. ISRO

उत्तर : ISRO

📰 बातमी काय ?

• भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) ने ‘नॅशनल हायवे ग्रीन कव्हर इंडेक्स (NH-GCI) 2025–26’ हा पहिल्यांदाच (First-of-its-kind) वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला.

• हा अहवाल इस्त्रोच्या 'नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर' (National Remote Sensing Centre) यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे.

🧐 ग्रीन कव्हर इंडेक्स (GCI) म्हणजे काय ?

• ग्रीन कव्हर इंडेक्स म्हणजे राष्ट्रीय महामार्गांच्या आसपास किती प्रमाणात हरित आच्छादन (झाडे/वनस्पती) आहे हे मोजण्याची पद्धत.

• हा इंडेक्स प्रत्येक 1 किमीच्या भागात किती जमीन हिरव्या झाडांनी व्यापलेली आहे हे टक्केवारीत दाखवतो.

⚙️ ही मोजणी कशी केली जाते ?

👉 यासाठी उपग्रहातून (Satellite) मिळणाऱ्या डेटाचा वापर करून वनस्पतीतील क्लोरोफिल (Chlorophyll) मोजले जाते.

• Indian Space Research Organisation च्या Resourcesat-2/2A उपग्रहांमधून मिळणारा डेटा वापरून महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंची हिरवाई मोजली जाते.

• यानंतर Cartosat उपग्रहांच्या अधिक अचूक चित्रांद्वारे ही माहिती तपासली (Cross-Check) जाते.

• ही सर्व माहिती NRSC च्या ‘Bhuvan’ पोर्टलवर नकाशांच्या स्वरूपात उपलब्ध केली जाते.

📊 प्रकल्पाचा व्याप (Coverage) :

• सध्या हा प्रकल्प सुमारे 30,000 किमी राष्ट्रीय महामार्गांवर लागू आहे.

• तो 24 राज्यांमध्ये चालू असून विशेषतः Operation & Maintenance (O&M) टप्प्यातील रस्त्यांवर लक्ष केंद्रित करतो.

🌱 धोरणाशी संबंध (Policy Linkage) :

• हा उपक्रम भारताच्या Green Highways Policy, 2015 शी थेट संबंधित आहे.

👉 या धोरणानुसार - फक्त झाडे लावणे पुरेसे नाही तर त्यांचे जतन करणेही आवश्यक आहे

🚀 भविष्यातील सुधारणा (Future Scope) :

✍️ या प्रकल्पात भविष्यात पुढील तंत्रज्ञान वापरण्याची योजना आहे-

• मशीन लर्निंगद्वारे (Machine Learning) स्वयंचलित वर्गीकरण

• हिरवाई कमी झाल्यास त्वरित सूचना (Change Detection Alerts)

• कार्बन साठवण (Carbon Sequestration) मोजण्यासाठी मॉडेल

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• NH-GCI → पहिल्यांदाच वार्षिक अहवाल (2025–26)

• प्रसिद्ध → भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI)

• सहकार्य → इस्त्रोच्या – NRSC

• मोजमाप → 1 किमी भागातील हिरवाई (% मध्ये)

• तंत्रज्ञान → Satellite data (Resourcesat, Cartosat)

• व्याप → 30,000 किमी, 24 राज्ये

• धोरण → Green Highways Policy 2015

• प्लॅटफॉर्म → Bhuvan Portal

Project HANUMAN

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे, मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट HANUMAN’ कोणत्या राज्याने सुरू केला ?

1. आंध्र प्रदेश

2. कर्नाटक

3. महाराष्ट्र

4. ओडिशा

उत्तर : आंध्र प्रदेश

📰 बातमी काय ?

• आंध्र प्रदेश सरकारने ‘प्रोजेक्ट HANUMAN’ सुरू केला.

• या उपक्रमाचा उद्देश मानव–वन्यजीव संघर्ष (Human–Wildlife Conflict) कमी करणे हा आहे.

🧐 प्रोजेक्ट HANUMAN म्हणजे काय ?

• प्रोजेक्ट HANUMAN म्हणजे Healing and Nurturing Units for Monitoring, Aid and Nursing of Wildlife.

• आंध्र प्रदेश सरकारचा हा एक राज्यस्तरीय उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश वन्यजीवांचे बचाव (Rescue), उपचार (Treatment), पुनर्वसन (Rehabilitation) आणि निरीक्षण (Monitoring) करणे तसेच जंगलाजवळील लोकांचे संरक्षण करणे हा आहे.

⚙️ या प्रकल्पात नेमकं काय केलं जाणार आहे ?

 1) वाहने - या प्रकल्पाअंतर्गत वन्यजीवांशी संबंधित घटना घडल्यास त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी 100 वाहने तैनात केली जातील, ज्यामध्ये रॅपिड रिस्पॉन्स युनिट्स आणि वन्यजीव अ‍ॅम्ब्युलन्सचा समावेश आहे.

2) बचाव व उपचार केंद्रे - जखमी किंवा अडचणीत सापडलेल्या प्राण्यांसाठी विशाखापट्टणम, राजमहेंद्रवरम, तिरुपती आणि बिरलूट येथे बचाव व उपचार केंद्रे स्थापन केली जातील.

3) ‘वज्र’ टीम - गाव पातळीवर ‘वज्र’ (Vajra – Wildlife Rakshak) टीम तयार केल्या जातील, ज्या साप पकडणे किंवा लहान वन्यजीव घटनांवर नियंत्रण ठेवतील.

4) AI - याशिवाय, Artificial Intelligence (AI) चा वापर करून प्राण्यांची हालचाल ट्रॅक केली जाईल आणि ते गावाजवळ आल्यास आधीच सूचना दिली जाईल.

4) HANUMAN App - ‘HANUMAN App’ द्वारे लोकांना घटना नोंदवता येतील आणि प्रशासनाशी संपर्क साधता येईल.

💰 नुकसानभरपाई आणि विशेष उपाय : 

• या प्रकल्पाअंतर्गत वन्यजीव हल्ल्यांमध्ये मृत्यू झाल्यास ₹10 लाख आणि जखमी झाल्यास ₹2 लाख नुकसानभरपाई दिली जाईल.

• पाळीव जनावरांच्या नुकसानीसाठी बाजारभावानुसार भरपाई दिली जाईल.

• तसेच, हत्तींच्या संघर्षप्रवण भागात प्रशिक्षित कुमकी हत्ती (Kumki Elephants) वापरून वन्य हत्तींचे कळप नियंत्रित केले जातील.

🤝 समन्वय (Coordination) :

या प्रकल्पात विविध विभाग एकत्र काम करणार आहेत —

• वन विभाग

• पोलिस

• कृषी विभाग

• महसूल विभाग

• पंचायत राज विभाग

🌍 HANUMAN प्रकल्प का महत्त्वाचा आहे ?

• हा उपक्रम दोन महत्त्वाच्या गोष्टी साध्य करतो -

1. जंगलाजवळ राहणाऱ्या लोकांचे संरक्षण

2. जखमी किंवा भटक्या वन्यजीवांचे संरक्षण आणि पुनर्वसन

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : प्रोजेक्ट HANUMAN

• प्रोजेक्ट HANUMAN → आंध्र प्रदेश सरकारचा उपक्रम

• पूर्ण रूप → Healing and Nurturing Units for Monitoring, Aid and Nursing of Wildlife

• उद्देश → मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करणे

• ‘वज्र’ टीम → गाव पातळीवरील वन्यजीव रक्षक पथके

• तंत्रज्ञान → कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निरीक्षण + HANUMAN अ‍ॅप

• समन्वय → वन, पोलिस, कृषी, महसूल, पंचायत राज विभाग

Who has been appointed as the new Governor of Maharashtra?

Subject : GS - राज्यशास्त्र - राज्यपाल

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल कोण आहेत ?

1. श्री सी. पी. राधाकृष्णन

2. श्री. जिष्णूदेव वर्मा

3. श्री. रमेश बैस

4. श्री. भगतसिंह कोश्यारी

उत्तर श्री. जिष्णूदेव वर्मा

• 10 मार्च 2026 पासून श्री. जिष्णू देव वर्मा (Jishnu Dev Varma) हे महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत. 

• त्यांनी महाराष्ट्राचे 22 वे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला.

• श्री. जिष्णू देव वर्मा हे त्रिपुराच्या माणिक्य राजघराण्यातील सदस्य आहेत.

• यापूर्वी त्यांनी तेलंगणाचे राज्यपाल म्हणूनही काम पाहिले आहे.

📖 राज्याच्या राज्यपालांशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी : 

• राज्यपाल हे घटक राज्याच्या कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख व राज्य विधिमंडळाचे अंग असतात.

• राज्यपाल हे राज्यस्तरावर नामधारी प्रमुख आहेत तर मुख्यमंत्री हे वास्तव कार्यकारी प्रमुख आहेत.

• कलम 153 : नुसार प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल.

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣  7 वी घटना दुरुस्ती कायदा, 1956 ने एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांकरीता राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यास संमती प्रदान करण्यात आली आहे.

• कलम 154 : नुसार राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालाच्या हाती असेल.

• कलम 155 : राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपतीं मार्फत केली जाईल.

• कलम 156 : राज्यपालाचा पदावधी

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣ राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल पद धारण करतात.

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣ साधारणता राज्यपालांचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.

कलम 157 : राज्यपाल पदासाठी पात्रता 

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣ राज्यपाल हे भारतीय नागरिक असावे, 

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣  त्यांचे वय 35 वर्षे पूर्ण असावे.

कलम 158 : राज्यपाल पदाच्या शर्ती 

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣ राज्यपाल संसद किंवा राज्य विधिमंडळाचे सदस्य असणार नाही.

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣ राज्यपाल कोणतेही लाभाचे पद धारण करणार नाही.

कलम 159 : शपथ व प्रतिज्ञा

‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‣ उच्च न्यायालयाचे (हायकोर्टचे) मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांच्या गैरहजेरीत ज्येष्ठतम न्यायाधीश राज्यपालांना शपथ देतात.

कलम 161 : न्याय विषयक ( क्षमादान करण्याचा) अधिकार

लोकनेते यशवंतराव चव्हाण जयंती 

Yashwantrao Chavan Birth Anniversary

आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांना जयंती दिनी विनम्र अभिवादन 🙏💐💐

Subject : GS - दिनविशेष, व्यक्ती, महाराष्ट्राचा इतिहास  

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) यशवंतराव चव्हाण यांनी खालीलपैकी कोणते पुस्तक लिहिले आहे ? 

(सरळसेवा भरती, महाराष्ट्र पोलीस भरती, मुंबई पोलीस भरती 2017)

1. सह्याद्रीचे वारे

2. ऋणानुबंध 

3. कृष्णाकाठ

4. वरील पैकी सर्व

उत्तर : वरील पैकी सर्व

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांबद्दल महत्त्वाची माहिती : 

• यशवंतराव चव्हाण हे स्वातंत्र्यसैनिक, सहकारी नेते आणि समाजसेवक होते.

• 'सामान्य माणसाचा नेता' (लोकनेते) म्हणून ते लोकांमध्ये लोकप्रिय होते.

जन्म आणि शिक्षण : 

• यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्म 12 मार्च 1914 रोजी सातारा जिल्ह्यातील देवराष्ट्रे गावी एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात झाला. 

• त्यांचे प्राथमिक शिक्षण कराड येथे झाले,

• तर उच्च शिक्षण त्यांनी कोल्हापूर व पुणे येथे घेतले.

• त्यांनी पुणे येथून कायद्याची पदवी घेतली. 

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान : 

• 1932 च्या सविनय कायदेभंगाच्या आंदोलनादरम्यान ब्रिटीश पोलिसांनी त्यांना अटक केली. 

• 1942 च्या भारत छोडो आंदोलनात यशवंतराव चव्हाण सामील झाले. 

• सातारा जिल्ह्यातील भूमिगत चळवळीत त्यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली.

• भूमिगत राहून सातारा चळवळीला मदत करताना ब्रिटीश पोलिसांनी त्यांना पुन्हा पकडले.

यशवंतराव चव्हाण यांची राजकीय कारकीर्द : 

• यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री होते.

• यशवंतराव चव्हाण हे 28 जुलै 1979 ते 14 जानेवारी 1980 या काळात भारताचे उपपंतप्रधान ही होते.

• त्याचबरोबर त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये अनेक महत्त्वाचे पदे भूषविली.

मृत्यू :

• 25 नोव्हेंबर 1984 रोजी यशवंतराव चव्हाण यांचे दिल्लीत निधन झाले.

• यशवंतराव चव्हाण यांचे समाधीस्थळ कराड येथे, कृष्णा-कोयना नदीच्या प्रीतीसंगम या ठिकाणी आहे. 

यशवंतराव चव्हाण यांनी लिहिलेली पुस्तके :  

• सह्याद्रीचे वारे

• ऋणानुबंध 

• कृष्णाकाठ

• भूमिका