BMC Corporator Disqualification Case

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र व प्रशासन - स्थानिक स्वराज्य संस्था

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील (BMC) नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातील महापालिका कायद्यांबाबत खालीलपैकी चुकीचे विधान कोणते ?

1. BMC चे कामकाज 1888 च्या कायद्यानुसार, तर इतर सर्व महापालिकांचे कामकाज 1949 च्या कायद्यानुसार चालते.

2. मुंबई महापालिकेत जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पोटनिवडणूक न होता दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार विजयी होतो.

3. महानगरपालिकेतील नामनिर्देशित (Nominated) नगरसेवकांना सार्वत्रिक सभांमध्ये मतदानाचा पूर्ण अधिकार असतो.

4. महापालिकेचे प्रशासकीय व मुख्य कार्यकारी अधिकार राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या आयुक्तांकडे असतात.

उत्तर : महानगरपालिकेतील नामनिर्देशित (Nominated)नगरसेवकांना सार्वत्रिक सभांमध्ये मतदानाचा पूर्ण अधिकार असतो.

📰 बातमी काय ?

• बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) नामांकनासोबत सादर केलेले इतर मागासवर्गीय (OBC) जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात पडताळणी समितीने (District Caste Scrutiny Committee) अवैध ठरवल्यामुळे AIMIM च्या नगरसेवकाचे पद रद्द (Disqualified) करण्यात आले आहे.

• महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत (General Body Meeting) महापौर रितू तावडे यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली.

🧐 प्रकरण आणि कायदेशीर तरतुदी (Legal Position) : 

1) प्रकरणाची पार्श्वभूमी :

• संबंधित नगरसेवक प्रभाग क्रमांक 137 (गोवंडी) मधून निवडून आले होते, जो प्रभाग OBC वर्गासाठी राखीव होता.

• जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद तात्काळ प्रभावाने रद्द झाले.

2) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 अंतर्गत कायदेशीर तरतूद :

• जर एखाद्या नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे पद रद्द झाले, तर त्या जागेसाठी पोटनिवडणूक (By-Election) घेतली जात नाही.

• त्याऐवजी, कायद्यातील विहित प्रक्रियेनुसार मूळ निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक वैध मते मिळवणाऱ्या उमेदवाराला विजयी म्हणून घोषित केले जाते.

🏛️ महाराष्ट्रातील महानगरपालिका कायदे आणि प्रशासकीय रचना : 

✍️ कायद्यांमधील फरक :

• बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) - ही संस्था 'मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888' (Mumbai Municipal Corporation Act, 1888) द्वारे नियंत्रित केली जाते.

• इतर सर्व महानगरपालिका - महाराष्ट्रातील बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून इतर सर्व महानगरपालिका 'महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949' (Maharashtra Municipal Corporations Act, 1949) द्वारे चालवल्या जातात.

🤝 महानगरपालिकेची त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचना :

1) महानगरपालिका (Corporation) - ही धोरण ठरवणारी आणि चर्चा करणारी संस्था (Deliberative Wing) असते.

2) स्थायी समिती व वैधानिक समित्या - आर्थिक नियंत्रण व इतर वैधानिक कामे पाहणाऱ्या समित्या.

3) महानगरपालिका आयुक्त (Municipal Commissioner) - प्रशासकीय आणि कार्यकारी प्रमुख (Executive Wing).

🧐 इतर महत्त्वाचे कायदेशीर नियम :

• नामनिर्देशित नगरसेवक (Nominated Councillor) - नामनिर्देशित सदस्यांना महापालिकेच्या सभांमध्ये मतदानाचा अधिकार नसतो, तसेच ते महापौर किंवा कोणत्याही समितीचे सभापती बनू शकत नाहीत.

• महापौर विरुद्ध आयुक्त - महापौर हे राजकीय प्रमुख असतात, तर राज्य सरकारद्वारे नियुक्त महापालिका आयुक्त हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive) असतात.

• प्रभाग समित्या (Wards Committees) - ठराविक लोकसंख्येच्या निकषानुसार प्रभाग समित्यांची स्थापना केली जाते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Municipal Acts & Disqualification

 • बृहन्मुंबई महापालिकेसाठी कायदा → मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888

• इतर सर्व महापालिकांसाठी कायदा → महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949

 • महापालिकेचा राजकीय प्रमुख → महापौर (Mayor)

• महापालिकेचा कार्यकारी प्रमुख→ महापालिका आयुक्त (Municipal Commissioner)

• जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास (BMC मध्ये) → पोटनिवडणूक न होता दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार विजयी

Maharashtra RTI Rules, 2026

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र व प्रशासन - कायदे, लोकशाही, हक्क व पारदर्शकता

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या 'महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, 2026' नुसार RTI अर्जासाठी कमाल किती शब्दांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे ?

1. 100 शब्द

2. 150 शब्द

3. 250 शब्द

4. 500 शब्द

उत्तर : 150 शब्द

📰 बातमी काय ?

• महाराष्ट्र शासनाने 'महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, 2005' च्या काही तरतुदींमध्ये बदल करून नवीन 'महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, 2026' अधिसूचित केले आहेत.

• या नवीन नियमांमधील शुल्कवाढ, अर्जावरील मर्यादा आणि इतर जाचक अटींमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते, नागरी समाज संघटना आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या दुरुस्त्यांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

📚📚 संदर्भ - GS - राज्यशास्त्र व प्रशासन

🧐 RTI कायदा, 2005: निर्मिती, उद्दिष्टे आणि अंमलबजावणी :

1) कायदा कधी संमत झाला आणि कधी लागू झाला ?

• संसदेत संमत - 15 जून 2005 रोजी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली.

• अंमलबजावणीची तारीख - 12 ॲाक्टोबर 2005 पासून हा कायदा देशभरात पूर्णपणे लागू करण्यात आला (ज्याला 'RTI Day' म्हणूनही ओळखले जाते).

2) कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट आणि व्याप्ती:

• उद्दिष्ट - सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (Public Authorities) कामात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व (Accountability) आणणे आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणे.

• व्याप्ती - हा कायदा केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, इत्यादी) या सर्व संस्थांना लागू होतो.

✍️ RTI कायदा महत्त्वाची कलमे (Key Sections):

1) कलम 6(2) - माहिती मागणाऱ्या नागरिकाला माहिती मागण्याचे कारण देणे बंधनकारक नाही.

2) कलम 8(2) (Public Interest Overriding Clause) - जर गोपनीयतेपेक्षा जनहित (Public Interest) अधिक महत्त्वाचे असेल, तर कलम 8 अंतर्गत अपवाद असलेली माहिती देखील उघड केली जाऊ शकते.

3) कलम 22 (Non-obstante Clause) - RTI कायद्यातील तरतुदी इतर कोणत्याही परस्परविरोधी कायद्यांपेक्षा (उदा. Official Secrets Act, 1923) वरचढ (Override) ठरतात.

✍️ RTI सुधारणा कायदा, 2019 (2019 Amendment) - 

• या सुधारणेद्वारे केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त (CIC) आणि माहिती आयुक्तांचा (ICs) कार्यकाळ, वेतन व सेवा शर्ती ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारकडे आले.

🤔 RTI द्वारे उघड झालेले प्रमुख घोटाळे - 

• आदर्श गृहनिर्माण संस्था घोटाळा (Adarsh Scam), 2G स्पेक्ट्रम घोटाळा, आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा (CWG Scam) उघड करण्यात RTI ची महत्त्वाची भूमिका होती.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Maharashtra RTI Rules 2026

• नवीन नियमांचे नाव → महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, 2026

• बदललेला मूळ कायदा → महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, 2005

• नवीन RTI अर्ज शुल्क → ₹30 (पूर्वी ₹10)

• प्रथम व द्वितीय अपील शुल्क → ₹50 आणि ₹100 (पूर्वी मोफत)

• अर्जाची कमाल शब्द मर्यादा → 150 शब्द

• अर्जातील विषयांची मर्यादा → एका अर्जात फक्त 1 विषय

• ओळखपत्राची अट → स्व-स्वाक्षरी केलेले फोटो ID अनिवार्य

World's Fastest Supercomputer

📚 Subject : GS - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - संगणक 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 2026 मधील TOP500 यादीनुसार, 2.198 Exaflops चा अफाट वेग नोंदवत जगातील सर्वात वेगवान ठरलेला 'लाईनशाईन' (LineShine) हा महासंगणक (Supercomputer) कोणत्या देशाचा आहे ?

1. जपान

2. दक्षिण कोरिया

3. चीन

4. जर्मनी

उत्तर : चीन

📰 बातमी काय ?

• चीनच्या 'लाईनशाईन' (LineShine) या सुपरकॉम्प्युटरने अमेरिकेच्या सुपरकॉम्प्युटरला मागे टाकत जगातील सर्वात वेगवान सुपरकॉम्प्युटरच्या यादीत (TOP500 List) प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

• नॅशनल सुपरकॉम्प्युटिंग सेंटर, शेनझेन (Shenzhen) येथे स्थापित असलेल्या 'LineShine' ने 2.198 Exaflops चा अफाट वेग नोंदवला आहे.

🧐 LineShine सुपरकॉम्प्युटरचे मुख्य वैशिष्‍ट्य :

• हा सुपरकॉम्प्युटर प्रतिसेकंद 2 Quintillion (10¹⁸) पेक्षा जास्त गणना (Calculations) करतो.

• बहुतेक आधुनिक सुपरकॉम्प्युटर्स जादा वेगासाठी GPUs चा वापर करतात, परंतु LineShine संपूर्णपणे CPUs वर चालतो.

🧐 दुसऱ्या क्रमांकाचा सुपरकॉम्प्युटर कोणाचा ? 

• अमेरिकेचा 'एल कॅपिटन' (El Capitan) हा सुपरकॉम्प्युटर या यादीत दुसऱ्या स्थानावर गेला आहे.

• अमेरिका सरकार या सिस्टीमचा वापर मुख्यत्वे अण्वस्त्रांचे व्यवस्थापन आणि संशोधन विकासासाठी करते.

✍️ भारताची क्रमवारी आणि तुलना : 

• भारताचा सर्वात शक्तिशाली सुपरकॉम्प्युटर 'शक्ती क्लाउड' (Shakti Cloud) या TOP500 यादीत 32 व्या स्थानावर आहे.

• शक्ती क्लाउडची क्षमता 84.31 Petaflops इतकी आहे.

• चिनी सुपरकॉम्प्युटर LineShine हा भारताच्या सर्वात शक्तिशाली सिस्टीमपेक्षा सुमारे 26 पट जास्त वेगवान आहे.

🤔 सुपरकॉम्प्युटर म्हणजे काय आणि त्याची वैशिष्ट्ये ?

1) व्याख्या - अतीउच्च वेगाने आणि एकाच वेळी हजारो गुंतागुंतीच्या गणना करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या संगणकाला सुपरकॉम्प्युटर म्हणतात.

2) मोजमाप एकक (Unit) - सुपरकॉम्प्युटरचा वेग FLOPS (Floating-Point Operations Per Second) मध्ये मोजला जातो.

3) पॅरेलल प्रोसेसिंग (Parallel Computing) - हजारो ते लाखो प्रोसेसर एकत्र येऊन एकाच वेळी अनेक कामे पूर्ण करतात.

4) अफाट साठवणूक - अत्यंत मोठ्या प्रमाणातील डेटा (Big Data) हाताळण्याची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता यात असते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Supercomputer Ranking

• जगातील सर्वात वेगवान सुपरकॉम्प्युटर → LineShine (चीन)

• LineShine ची क्षमता → 2.198 Exaflops

• LineShine ची वैशिष्‍ट्यपूर्ण रचना → संपूर्णपणे CPUs वर आधारित

• दुसऱ्या क्रमांकाचा सुपरकॉम्प्युटर → El Capitan (अमेरिका)

• भारताचा सर्वात शक्तिशाली सुपरकॉम्प्युटर → Shakti Cloud (जागतिक क्रमवारी: 32 वी)

• Shakti Cloud ची क्षमता → 84.31 Petaflops

Director of Intelligence Bureau 

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र व प्रशासन - अंतर्गत सुरक्षा , महत्त्वाच्या संस्था

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारताची प्रमुख अंतर्गत गुप्तचर संस्था असणाऱ्या 'इंटेलिजन्स ब्युरो' (IB) च्या नवीन संचालकपदी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे ?

1 - सामंत गोयल

2 - प्रवीण कुमार

3 - प्रवीण सूद

4 - महेश दीक्षित

उत्तर : महेश दीक्षित

📰 बातमी काय ?

• केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीने (Appointments Committee of the Cabinet - ACC) 1993 च्या बॅचचे आयपीएस (IPS) अधिकारी महेश दीक्षित यांची 'इंटेलिजन्स ब्युरो' (IB) च्या संचालकपदी (Director of IB) नियुक्ती केली आहे.

• तपन कुमार डेका यांची जागा घेतील आणि त्यांचा कार्यकाळ 2 वर्षांचा असेल.

🤝 श्री. महेश दीक्षित यांचा परिचय :

• महेश दीक्षित हे आंध्र प्रदेश कॅडरचे (1993 बॅच) ज्येष्ठ आयपीएस (IPS) अधिकारी आहेत.

• ते व्यवसायाने वैद्यकीय डॉक्टर (Medical Doctor) असून त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर, नागालँड व बिहारमध्ये गुप्तचर विभागाच्या अत्यंत संवेदनशील जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.

✍️ इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) ची रचना व कार्य:

• मंत्रालय - IB हे गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) अंतर्गत कार्य करते.

• मुख्य कार्य - ही भारताची मुख्य अंतर्गत गुप्तचर यंत्रणा (Internal Intelligence Agency) आहे. दहशतवादविरोधी कारवाया, देशांतर्गत सुरक्षा, आणि महत्त्वाची पायाभूत सुविधा (विशेषतः विमान वाहतूक) सुरक्षित ठेवणे हे याचे मुख्य काम आहे.

• सुरक्षा तपासणी (Security Clearances) - न्यायाधीश, मुत्सद्दी (Diplomats) आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या नियुक्तीपूर्वी पार्श्वभूमी तपासणी (Background Checks) IB द्वारे केली जाते.

📜 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Historical Background):

• IB ची पाळेमुळे ब्रिटिश काळातील आहेत. 

• 1887 मध्ये स्थापन झालेल्या 'सेंट्रल स्पेशल ब्रांच' (Central Special Branch) कडे या संस्थेचे मूळ जोडले जाते.

• काही नोंदींनुसार 1885 मध्ये मेजर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ मॅकग्रेगर यांनी स्थापन केलेल्या गुप्तचर घटकाशीही याचा संबंध जोडला जातो.

⚔️ IB विरुद्ध R&AW मधील फरक :

• IB (Intelligence Bureau) - केवळ देशांतर्गत गुप्तचर माहितीवर लक्ष केंद्रित करते (गृह मंत्रालयांतर्गत).

• R&AW (Research and Analysis Wing) - 1968 मध्ये स्थापन झालेली भारताची परदेशी / बाह्य गुप्तचर यंत्रणा आहे (पंतप्रधान कार्यालयांतर्गत).

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Intelligence Bureau (IB)

• नवीन IB संचालक → महेश दीक्षित (1993 IPS बॅच, आंध्र प्रदेश कॅडर)

• नव्या संचालकांचा कार्यकाळ → 2 वर्षे

• IB चे संबंधित मंत्रालय → गृह मंत्रालय

• मुख्य स्वरूप → अंतर्गत गुप्तचर यंत्रणा (Internal Security)

• स्थापना वर्ष / मूळ → 1887 (सेंट्रल स्पेशल ब्रांच)

NASA Rover Detects Potential Signs of Ancient Life on Mars

📚 Subject : GS - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - अवकाश तंत्रज्ञान व खगोलशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) संपूर्ण सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ज्वालामुखी मानला जाणारा 'ऑलिम्पस मोन्स' (Olympus Mons) खालीलपैकी कोणत्या ग्रहावर स्थित आहे ?

1 - मंगळ (Mars)

2 - शुक्र (Venus)

3 - गुरु (Jupiter)

4 - शनि (Saturn)

उत्तर : मंगळ (Mars)

📰 बातमी काय ?

• 'सायन्स ॲडव्हान्सेस' (Science Advances) या आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार, संशोधकांनी मंगळ ग्रहाच्या पृष्ठभागावरील गाळाच्या खडकांमध्ये (Mudstones) गुंतागुंतीचे सेंद्रिय घटक (Macromolecular Organic Carbon - MMC) शोधल्याची पुष्टी केली आहे.

• NASA च्या 'पर्सेव्हरन्स रोव्हर' (Perseverance Rover) मधील SHERLOC या उपकरणाद्वारे मंगळावरील जेझेरो क्रेटर (Jezero Crater) येथील खडकांवर हे संशोधन करण्यात आले.

🧐 मंगळ ग्रह (Mars): मुख्य वैशिष्ट्ये आणि माहिती

1) स्थान आणि स्वरूप:

• मंगळ हा सूर्यापासून चौथा ग्रह आहे.

• त्याच्या पृष्ठभागावर लोह ऑक्साईड (Iron Oxide) मुबलक प्रमाणात असल्याने त्याला लालसर रंग प्राप्त झाला आहे, म्हणूनच त्याला 'लाल ग्रह' (Red Planet) म्हणतात.

2) उपग्रह (Moons):

• मंगळाला फोबोस (Phobos) आणि डिमोस (Deimos) हे दोन नैसर्गिक उपग्रह (Moons) आहेत.

• फोबोस - मंगळाच्या पृष्ठभागापासून सुमारे 6,000 km अंतरावर आहे.

• डिमोस - मंगळापासून सुमारे 20,000 km अंतरावर आहे.

3) ज्वालामुखी आणि भूरूपे (Volcanoes & Geography):

• ऑलिम्पस मोन्स (Olympus Mons) - हा संपूर्ण सूर्यमालेतील सर्वात मोठा आणि उंच ज्वालामुखी मंगळ ग्रहावरच आहे.

• या ग्रहावर अनेक दऱ्या (Canyons), जुने कोरडे तलाव, आणि मोठे खड्डे (Craters) आहेत.

4) गुरुत्वाकर्षण आणि वातावरण (Gravity & Atmosphere):

• गुरुत्वाकर्षण - 3.711 m/s² (जे पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या सुमारे 1/3 म्हणजेच एक तृतीयांश आहे).

• तापमान - मानवी राहण्यासाठी अतिशय प्रतिकूल असून ते 20°C ते -153°C दरम्यान बदलते.

• वातावरण - अत्यंत विरळ असून यात 95% पेक्षा जास्त कार्बन डायऑक्साइड (CO2) आणि 1% पेक्षा कमी ऑक्सिजन (O2) आहे.

5) अक्षीय फिरणे आणि परिभ्रमण (Day & Year on Mars):

• मंगळ ग्रहाचा एक दिवस 24.6 तासाचा असतो.

• सूर्याभोवती एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी त्याला पृथ्वीच्या 687 दिवस इतका कालावधी लागतो.

📚📚 संदर्भ - विज्ञान संकल्पना : 

🧐 सेंद्रिय घटक (Organic Matter) म्हणजे जीवन का ? 

• सेंद्रिय घटक (उदा. कार्बन, हायड्रोजनच्या साखळ्या) हे जीवनाचे मूलभूत घटक असले तरी ते फक्त सजीवांमुळेच निर्माण होतात असे नाही. 

• ते जैविक (Biotic) किंवा अजैविक (Abiotic processes - उदा. उल्कापात, ज्वालामुखीची क्रिया) प्रक्रियेतूनही तयार होऊ शकतात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Mars Planet

• मंगळाचे सूर्यापासून स्थान → चौथा ग्रह

• नैसर्गिक उपग्रह → 2 (फोबोस आणि डिमोस)

• सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ज्वालामुखी → ऑलिम्पस मोन्स (Olympus Mons)

• गुरुत्वाकर्षण → 3.711 m/s² (पृथ्वीच्या 1/3)

• वातावरणातील मुख्य वायू → कार्बन डायऑक्साइड (95% पेक्षा जास्त)

• मंगळावरील 1 दिवस → 24.6 तास

• मंगळाचे 1 वर्ष → 687 पृथ्वीचे दिवस

Delhi EV Policy 2.0

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दिल्ली सरकारने लागू केलेल्या 'दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2.0' (EV Policy 2.0) कोणत्या तारखेपर्यंत लागू असेल ? 

1 - 1 जुलै 2026 ते 31 मार्च 2030

2 - 1 डिसेंबर 2026 ते 31 डिसेंबर 2030

3 - 1 जानेवारी 2027 ते 31 डिसेंर 2028

4 - 1 जानेवारी 2027 ते 31 डिसेंर 2030

उत्तर : 1 जुलै 2026 ते 31 मार्च 2030

📰 बातमी काय ?

• दिल्ली कॅबिनेटने 'दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2.0' (Delhi EV Policy 2.0) या महत्त्वाकांक्षी धोरणाला मंजुरी दिली आहे.

• हे धोरण 1 जुलै 2026 पासून लागू होऊन 31 मार्च 2030 पर्यंत अंमलबजावणीत राहील. 

• दिल्लीला 2030 पर्यंत प्रदूषणमुक्त शहर बनवणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

🧐 दिल्ली EV धोरण 2.0 : मुख्य उद्दिष्टे आणि आर्थिक तरतूद : 

1) निधी आणि गुंतवणूक -  

• पुढील 4 वर्षांत ई-मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये गुंतवण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

2) टप्प्याटप्प्याने पेट्रोल/CNG वाहनांवर बंदी -

• थ्री-व्हीलर्स (ऑटो रिक्षा) - 1 जानेवारी 2027 पासून दिल्लीत फक्त इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्षांचीच (E-Rickshaws/E-Autos) नवीन नोंदणी होईल. नवीन पेट्रोल आणि CNG ऑटो रिक्षांची नोंदणी पूर्णपणे बंद केली जाईल.

• टू-व्हीलर्स (दुचाकी) - 1 एप्रिल 2028 पासून नवीन पेट्रोल आणि CNG दुचाकींची नोंदणी बंद केली जाईल आणि केवळ इलेक्ट्रिक दुचाकी नोंदणीकृत केल्या जातील.

• N1 श्रेणीतील व्यावसायिक वाहने (लहान मालवाहू ट्रक) - 1 जानेवारी 2027 पासून केवळ इलेक्ट्रिक N1 मालवाहू वाहनांना नोंदणीची परवानगी असेल.

3) पायाभूत सुविधांचा विस्तार -

• चार्जिंग स्टेशनचे जाळे विस्तारणे आणि जुनी वाहने स्क्रॅप (Scrapping Facilities) करण्याची यंत्रणा अधिक मजबूत करणे यावर भर दिला जाईल.

🤔 आर्थिक सवलती, अनुदाने आणि स्क्रॅपिंग इन्सेंटिव्ह (Incentives) : 

1) रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क सवलत - 

• 30 लाख रुपयांपर्यंतच्या बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांना (BEVs) रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्कात 100% सूट दिली जाईल.

• हायब्रिड वाहनांबाबत धोरण - अंतिम मंजूर धोरणात हायब्रिड (Hybrid) वाहनांना कोणत्याही प्रकारची करसवलत किंवा सबसिडी नाकारण्यात आली असून संपूर्ण निधी केवळ शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनांवर (Pure BEVs) केंद्रित केला जाईल.

2) खरेदी अनुदान (Purchase Subsidies) :

• इलेक्ट्रिक दुचाकी - पहिल्या वर्षी 30,000 रुपये, दुसऱ्या वर्षी 20,000 रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 10,000 रुपये अनुदान मिळेल.

• इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स - पहिल्या वर्षी 50,000 रुपये, दुसऱ्या वर्षी 40,000 रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 30,000 रुपये अनुदान दिले जाईल.

• N1 मालवाहू ट्रक - खरेदीदारांना पहिल्या वर्षी 1 लाख रुपयांपर्यंतचे एकरकमी अनुदान मिळेल.

3) व्हीकल स्क्रॅपिंग सवलत (Scrapping Incentive):

• BS-IV किंवा त्यापेक्षा जुन्या मानकांची वाहने स्क्रॅप करून इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या चारचाकी मालकांना 1 लाख रुपये स्क्रॅपिंग प्रोत्साहन निधी दिला जाईल. 

• दुचाकींसाठी 10,000 रुपये व थ्री-व्हीलर्ससाठी 25,000 रुपये सवलत असेल. 

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Delhi EV Policy 2.0

• दिल्ली EV धोरण 2.0 कालावधी → 1 जुलै 2026 ते 31 मार्च 2030

• मुख्य उद्दिष्ट → दिल्लीला 2030 पर्यंत प्रदूषणमुक्त शहर बनवणे

• पुढील 4 वर्षांतील गुंतवणूक → 15,000 कोटी रुपये

• CNG/पेट्रोल ऑटो नोंदणी पूर्ण बंद → 1 जानेवारी 2027 पासून

• CNG/पेट्रोल दुचाकी नोंदणी पूर्ण बंद → 1 एप्रिल 2028 पासून

Operation Amistad

📚 Subject : GS - आंतरराष्ट्रीय संबंध, आपत्ती व्यवस्थापन

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारताने भीषण भूकंपाचा सामना करणाऱ्या कोणत्या देशाला आपत्कालीन वैद्यकीय आणि मानवतावादी मदत पुरवण्यासाठी 'ऑपरेशन अमिस्ताद' (Operation Amistad) ही मोहीम सुरू केली आहे ?  

1 - जपान

2 - म्यानमार

3 - वेनेझुएला

4 - नेपाळ

उत्तर : वेनेझुएला

📰 बातमी काय ?

• वेनेझुएला देशात आलेल्या भीषण भूकंपात (रिश्टर स्केलवर 7.2 आणि 7.5 तीव्रतेचे) 235 पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आणि हजारो लोक जखमी झाले.

• या नैसर्गिक आपत्तीत वेनेझुएलाला आपत्कालीन मदत पुरवण्यासाठी भारताने 'ऑपरेशन अमिस्ताद' (Operation Amistad) ही मानवतावादी आणि आपत्ती निवारण मोहीम सुरू केली आहे.

🧐 'ऑपरेशन अमिस्ताद' बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

1 - नावाचा अर्थ -

ㅤㅤ• स्पॅनिश भाषेत 'अमिस्ताद' (Amistad) या शब्दाचा अर्थ 'मैत्री' (Friendship) असा होतो. हा शब्द वेनेझुएलासोबतची भारताची मैत्री आणि सहसंवेदना दर्शवतो.

2 - वैद्यकीय पथक -

ㅤㅤ• भारतीय भूदलाच्या 60 पॅरा फील्ड हॉस्पिटलचे (60 Para Field Hospital) 41 सदस्यांचे वैद्यकीय पथक या मोहिमेत पाठवण्यात आले आहे.

ㅤㅤ• हे पथक आपत्कालीन वैद्यकीय उपचार, ट्रॉमा केअर आणि शस्त्रक्रिया सेवा पुरवणार आहे.

3 - वाहतूक -

ㅤㅤ• हे पथक हिंडन हवाई दल तळावरून (Hindon Air Force Station) भारतीय हवाई दलाच्या दोन C-17 ग्लोबमास्टर (C-17 Globemaster) विमानांद्वारे रवाना झाले.

4 - मानवतावादी मदत व भीष्म क्युब (BHISHM Cube) - 

ㅤㅤ• विमानाद्वारे सुमारे 35 टन वैद्यकीय आणि मानवतावादी मदत साहित्य पाठवण्यात आले आहे.

ㅤㅤ• यामध्ये दोन 'भीष्म क्युब' (BHISHM Cube) समाविष्ट आहेत. हे भारताच्या 'आरोग्य मैत्री' (Aarogya Maitri) उपक्रमांतर्गत विकसित केलेले वेगाने तैनात करता येणारे मॉड्युलर फील्ड हॉस्पिटल (Modular Field Hospital) आहे.

5 - मंत्रालय -

ㅤㅤ•  हे सहाय्य परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे (Ministry of External Affairs - MEA) पुरवले जात आहे.

✍️ संकल्पना : 🤔 भीष्म क्युब (BHISHM Cube) म्हणजे नेमकं काय ? 

• पूर्ण नाव - Bharat Health Initiative for Sahyog Hita & Maitri

• 'भारत हेल्थ इनिशिएटिव्ह फॉर सहयोग हित आणि मैत्री' (BHISHM) अंतर्गत हे पोर्टेबल किंवा कुठेही वाहून नेता येणारे अत्याधुनिक हॉस्पिटल आहे. 

• यात 200 जखमींवर एकाच वेळी उपचार करता येतात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Operation Amistad

• ऑपरेशन अमिस्ताद → वेनेझुएलातील भूकंपग्रस्तांसाठी भारताची मानवतावादी मोहीम

• 'अमिस्ताद' शब्दाचा अर्थ → स्पॅनिश भाषेत 'मैत्री' (Friendship)

• लष्करी वैद्यकीय तुकडी → 60 पॅरा फील्ड हॉस्पिटल (41 सदस्य)

• वाहून नेणारी विमाने → C-17 ग्लोबमास्टर 

• भीष्म क्युब → पोर्टेबल मॉड्युलर हॉस्पिटल

Right To Walk Is A Fundamental Right

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - मूलभूत हक्क

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार, रस्त्यावरील पदपथांवरून (Footpaths) सुरक्षितपणे 'चालण्याचा अधिकार' (Right to Walk) हा भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमांतर्गत मूलभूत अधिकार घोषित करण्यात आला आहे ?\

1. कलम 14 आणि 15
2. कलम 19 आणि कलम 21
3. कलम 25 आणि 28
4. कलम 32 आणि 226

उत्तर : कलम 19 आणि कलम 21

📰 बातमी काय ?

• भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, रस्त्यालगतच्या चिन्हांकित पदपथांवरून (Footpaths) सुरक्षितपणे चालण्याचा अधिकार (Right to Walk) हा संविधानाच्या भाग 3 अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार (Fundamental Right) आहे.

🧐 'चालण्याचा अधिकार' (Right to Walk) म्हणजे काय ?

• संकल्पना -  हा नव्याने मान्यता मिळालेला मूलभूत अधिकार आहे, जो नागरिकांना वाहनांच्या रस्त्यांशेजारी असलेल्या सुस्थितीतील, चिन्हांकित पदपथांचा (Footpaths) सुरक्षित आणि विनाअडथळा वापर करण्याचा कायदेशीर अधिकार देतो.

• राज्याचे कर्तव्य - सार्वजनिक रस्ता अस्तित्वात असेल, तर चालण्यासाठी योग्य जागा/पदपथ उभारणे आणि त्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे (State) अनिवार्य कर्तव्य आहे.

🤔 घटनात्मक आधार (Constitutional Foundations) : 

• सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या भाग 3 मधील विविध कलमांचा एकत्र अर्थ लावून हा अधिकार मूलभूत अधिकार घोषित केला आहे:

1) कलम 19(1)(d) [मुख्य आधार] - भारताच्या क्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे फिरण्याचा मूलभूत अधिकार (Freedom of Movement).

2) कलम 19(1)(a), 19(1)(b) आणि 19(1)(c) - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण एकत्र येणे आणि संघटना स्थापन करणे या स्वातंत्र्यांशी हा अधिकार जोडलेला आहे, कारण या स्वातंत्र्यांचा वापर करण्यासाठी सुरक्षित सार्वजनिक जागांची गरज असते.

3) कलम 21 -  मानवी सन्मानासह जगण्याचा हक्क (Right to Life and Personal Liberty) आणि सुरक्षिततेचा अधिकार म्हणून पदपथ सुरक्षेला जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा भाग मानले आहे.

🤔 न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये : 

• वाहनांपेक्षा चालणाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य -  चिन्हांकित पदपथांचा वापर करण्याचा नागरिकांचा अधिकार हा मोटार वाहनांपेक्षा प्राथमिक आणि कायदेशीर प्राधान्य असणारा आहे.

• जबाबदार संस्थांची निश्चिती - पदपथ बांधणे, त्यांची देखभाल करणे आणि त्यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी नगरविकास प्राधिकरणे, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायतींवर निश्चित करण्यात आली आहे.

• कायदेशीर आणि घटनात्मक उपाययोजना - पदपथांवर अतिक्रमणे किंवा सुरक्षा भंग झाल्यास नागरिक जबाबदार प्राधिकरणांविरुद्ध घटनात्मक याचिका (Writs) दाखल करून भरपाई मिळवू शकतात. हा मार्ग मोटार वाहन कायदा 1988 पेक्षा स्वतंत्र आहे.

• नवीन स्वतंत्र कायद्याची शिफारस - पादचाऱ्यांसाठी (Pedestrians) कोणताही स्वतंत्र कायदा नसल्याने, या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट उभारण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

• स्वतंत्र नियामक संस्था (Dedicated Regulator) -  पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि नियमांचे पालन करण्यासाठी एका स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ नियामक संस्थेची स्थापना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

📚 राज्यशास्त्र सिलॅबस (Static Polity GS)

• संविधानातील भाग 3 मधील खालील मूलभूत हक्क आणि कलमे

1) कलम 19 (स्वातंत्र्याचा अधिकार): यात ६ प्रकारची मूलभूत स्वांतंत्र्ये दिली आहेत.

• कलम 19(1)(a): भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

• कलम 19(1)(c): संघटना, संस्था किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार

• कलम 19(1)(d): भारताच्या प्रदेशात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य.

2) कलम 21 - मानवी सन्मानासह जगण्याचा हक्क : सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कलम 21 चा विस्तार करून यात स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकार, निवाऱ्याचा अधिकार आणि आता 'चालण्याचा अधिकार' यांचा समावेश केला आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Right to Walk

• चालण्याचा अधिकार → संविधानाच्या भाग 3 मधील मूलभूत हक्क.

• मुख्य घटनात्मक आधार → कलम 19 आणि कलम 21

• प्राथमिक प्राधान्य → पदपथांवर मोटार वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांना प्राथमिक हक्क.

• जबाबदार स्थानिक स्वराज्य संस्था → महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायती.