Bharat Taxi

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘भारत टॅक्सी’ (Bharat Taxi) ही सेवा कोणत्या वैशिष्ट्यामुळे चर्चेत आहे ?

1. ही पूर्णपणे परदेशी गुंतवणुकीवर आधारित सेवा आहे

2. ही भारतातील पहिली सहकारी तत्त्वावर आधारित टॅक्सी सेवा आहे

3. ही केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सेवा आहे

4. ही केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी सेवा आहे

उत्तर : ही भारतातील पहिली सहकारी तत्त्वावर आधारित टॅक्सी सेवा आहे

बातमी काय ?

• भारताची पहिली सहकारी तत्त्वावर आधारित टॅक्सी सेवा ‘भारत टॅक्सी’ नवी दिल्ली येथे औपचारिकपणे सुरू करण्यात आली.

• ही सेवा चालक-मालकीच्या (Driver-owned) मॉडेलवर आधारित आहे.

• ही संकल्पना ‘सहकारातून समृद्धी’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे.

‘भारत टॅक्सी’ म्हणजे काय ?

• ‘भारत टॅक्सी’ ही चालकांच्या मालकीची सहकारी राईड-हेलिंग सेवा आहे.

• या मॉडेलमध्ये चालक (सारथी) हेच भागधारक (Stakeholders) आणि निर्णय घेणारे सदस्य असतात.

• ही सेवा ओला-उबरसारख्या कमिशन-आधारित प्लॅटफॉर्मला देशी पर्याय म्हणून सुरू करण्यात आली आहे.

संबंधित संस्था :

• स्थापना — 6 जून 2025 

• सहकार मंत्रालय — धोरणात्मक मार्गदर्शन

• सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड — संचालन संस्था

• मल्टी-स्टेट सहकारी संस्था कायदा, 2002 अंतर्गत नोंदणी

‘भारत टॅक्सी’ चा उद्देश : 

• चालकांना मालकी हक्क देऊन सशक्त करणे

• कमिशन-आधारित शोषणापासून मुक्तता

• न्याय्य उत्पन्न वितरण

• सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करणे

• नागरिक-केंद्रित वाहतूक सेवा विकसित करणे

प्रमुख वैशिष्ट्ये :

1) चालक-मालकी मॉडेल :

‘सारथी ही मालक’ या तत्त्वावर आधारित.

2) शून्य कमिशन पद्धत :

• सुरुवातीला संपूर्ण भाडे चालकाला मिळते.

• नफा सहकारी संस्थेमध्ये वाटप केला जातो.

3) सामाजिक सुरक्षा : 

• 5 लाख रुपये अपघात विमा

• 5 लाख रुपये कुटुंब आरोग्य विमा

• निवृत्ती बचत व आपत्कालीन मदत

4) महिला सशक्तीकरण :

• ‘सारथी दीदी’ आणि ‘बाईक दीदी’ उपक्रम

• 150 पेक्षा अधिक महिला चालक सहभागी

5) डिजिटल आणि सुरक्षा सुविधा :

• बहुभाषिक अ‍ॅप

• पारदर्शक भाडे

• रिअल-टाइम ट्रॅकिंग

• पोलिस यंत्रणेशी समन्वय

6) नॉन-एक्सक्लुझिव्ह मॉडेल :

• चालक इतर प्लॅटफॉर्मवरही काम करू शकतात.

‘भारत टॅक्सी’ चे महत्त्व :

सहकारी चळवळीला चालना :

• सहकारी क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्थेत प्रवेश करत आहे.

चालक कल्याण :

• चालकांचे (Driver) उत्पन्न सुरक्षितता आणि सन्मान वाढतो.

आत्मनिर्भर भारताशी सुसंगती :

• परदेशी निधीवर आधारित अ‍ॅग्रीगेटरवर अवलंबित्व कमी.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : भारत टॅक्सी

• ‘भारत टॅक्सी’ — भारतातील पहिली सहकारी टॅक्सी सेवा

• मॉडेल — चालक-मालकी (Driver-owned)

• नोंदणी — मल्टी-स्टेट सहकारी संस्था कायदा, 2002

• स्थापना — 6 जून 2025

• तत्त्व — ‘सारथी ही मालक’

• शून्य कमिशन प्रणाली

• ₹ 5 लाख अपघात व आरोग्य विमा

• सुसंगती — सहकारातून समृद्धी, आत्मनिर्भर भारत

Union Budget 2026-27 : Revenue & Expenditure Breakdown

Subject : GS - अर्थशास्त्र - अर्थसंकल्प

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये राज्यांना केंद्राच्या करांमधून उभ्या वाटणीद्वारे (Vertical Devolution) किती टक्के हिस्सा देण्यात आला आहे ?

1. 35%

2. 38%

3. 41%

4. 50%

उत्तर : 41%

बातमी काय ?

• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये केंद्र सरकारने वित्त आयोगाच्या (Finance Commission) शिफारसीनुसार राज्यांना केंद्राच्या विभाज्य करसंकलनातून 41% उभी वाटणी देण्यात आली आहे.

वित्त आयोग आणि उभी वाटणी – संकल्पना स्पष्टता

🤔 वित्त आयोग म्हणजे काय ?

• वित्त आयोग हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 280 अंतर्गत स्थापन केला जाणारा घटनात्मक (Constitutional) आयोग आहे.

• तो दर पाच वर्षांनी केंद्र आणि राज्यांमधील महसूल वाटपाबाबत शिफारसी करतो.

🧐 उभी वाटणी (Vertical Devolution) म्हणजे काय ?

• उभी वाटणी म्हणजे केंद्र सरकारच्या विभाज्य करसंकलनातून (Divisible Pool of Taxes) राज्यांना दिला जाणारा टक्केवारीतील हिस्सा.

• 2026–27 मध्ये हा हिस्सा 41% ठेवण्यात आला आहे.

• यामुळे राज्यांना त्यांच्या विकास योजनांसाठी अधिक आर्थिक स्वायत्तता मिळते.

🤔 वित्त आयोग अनुदान (Finance Commission Grants) म्हणजे काय ?

• राज्यांच्या विशिष्ट गरजांसाठी केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार अनुदान देते.

• 2026–27 मध्ये यासाठी ₹1.4 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

• हे अनुदान स्थानिक स्वराज्य संस्था, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर क्षेत्रीय विकासासाठी वापरले जाते.

✌️ 2026–27 साठी वित्तीय उद्दिष्टे (Fiscal Targets) :

🔹 वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) : 

• 2026–27 साठी वित्तीय तूट GDP च्या 4.3% ठेवण्यात आली आहे.

• वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च वजा महसुली उत्पन्न (Revenue Receipts) आणि कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न (Non-Debt Capital Receipts) यांचा फरक.

• ही तूट म्हणजे सरकारला किती अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागेल हे दर्शवते.

✍️ सूत्र : वित्तीय तूट = सरकारचा एकूण खर्च - (महसुली उत्पन्न + कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न)

🔹 कर्ज-GDP प्रमाण (Debt-to-GDP Ratio) :

• 2026–27 मध्ये कर्ज-GDP प्रमाण 55.6% असेल असा अंदाज आहे.

• कर्ज-GDP प्रमाण म्हणजे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत सरकारचे एकूण कर्ज किती आहे हे दर्शवते.

• हे प्रमाण नियंत्रित ठेवल्यास दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य टिकते.

✍️ सूत्र : कर्ज-ते-GDP गुणोत्तर = (एकूण सार्वजनिक कर्ज ÷ एकूण GDP) × 100

अर्थसंकल्प अंदाज (Budget Estimates – BE 2026–27)

🔹 एकूण खर्च (Total Expenditure) : 

• 2026–27 मध्ये एकूण सरकारी खर्च ₹53.5 लाख कोटी इतका असेल असा अंदाज आहे.

• यामध्ये महसुली खर्च (Revenue Expenditure) आणि भांडवली खर्च (Capital Expenditure) दोन्हीचा समावेश आहे.

🔹 निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) :

• केंद्र सरकारचा निव्वळ कर महसूल ₹28.7 लाख कोटी असेल असा अंदाज आहे.

• निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) म्हणजे केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष (उदा. आयकर) आणि अप्रत्यक्ष (उदा. GST) करांमधून मिळालेल्या एकूण 'सकल कर महसुलातून' (Gross Tax Revenue) राज्यांचा वाटा वजा केल्यानंतर उरणारी रक्कम होय.

• हा निधी केंद्र सरकारच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि विकासात्मक कामांसाठी उपलब्ध असलेला वास्तविक कर महसूल असतो.

✍️ सूत्र : निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) = एकूण कर महसूल - राज्यांचा वाटा 

🔹 स्थूल बाजार कर्ज (Gross Market Borrowings) : 

• 2026–27 मध्ये सरकार ₹ 17.2 लाख कोटी स्थूल बाजार कर्ज उभारेल.

• स्थूल बाजार कर्ज म्हणजे सरकारने बाजारातून उभारलेली एकूण कर्जरक्कम.

• हे कर्ज वित्तीय तूट भागवण्यासाठी आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरले जाते.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 : 

💰 रुपये कुठून येणार ? (महसूल)

Where the Rupee Comes From (Receipts) ?

💸 रुपये कुठे खर्च होणार ? (खर्च)

Where the Rupee Goes To (Expenditure) ?

Summary of Union Budget 2026-27

Subject : GS - अर्थशास्त्र - अर्थसंकल्प, सरकारी योजना 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण यांनी सलग कितव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला ?

1. 7 वा

2. 8 वा

3. 9 वा

4. 10 वा

उत्तर : 9 वा

बातमी काय ?

• केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला.

• अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

• हा अर्थसंकल्प नव्याने सुरू झालेल्या कर्तव्य भवन येथे तयार करण्यात आलेला पहिला अर्थसंकल्प आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

• या वेळी सरकारने केवळ महसूल आणि खर्चाचे आकडे मांडले नाहीत, तर भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचा स्पष्ट आर्थिक आराखडा सादर केला आहे.

• हा अर्थसंकल्प “युवा शक्ती प्रेरित” असून तीन कर्तव्यांवर आधारित आहे – 

1. आर्थिक वाढ टिकवणे, 

2. नागरिकांची क्षमता वाढवणे 

3. सर्वसमावेशक विकास साधणे.

📌 तीन मुख्य कर्तव्ये :

1) प्रथम कर्तव्य — आर्थिक विकासाला गती देणे आणि टिकवून ठेवणे : 

सरकारने सांगितले की उत्पादन वाढविणे, जुने औद्योगिक क्षेत्रे पुनरुज्जीवन करणे आणि MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) ला “Champion MSME” बनविणे हे या कर्तव्याचे मुख्य उद्देश्य आहेत.

उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाय : 

• सरकारने 7 धोरणात्मक आणि आघाडीच्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढविण्याचा प्रस्ताव केला आहे. 

• यामध्ये देशाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी महत्त्वाचे उद्योग व संशोधन यांचा समावेश आहे.

🔹 Biopharma SHAKTI :

• जैववैद्यकीय औषधे (Biologics) आणि बायो-समान औषधांचे (Biosimilars) उत्पादन वाढवण्यासाठी पुढील 5 वर्षांत ₹10,000 कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. 

• यामध्ये 3 नवीन राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्था (NIPER) आणि 7 विद्यमान संस्थांचे अपग्रेडिंग (श्रेणी सुधारणा) केले जाईल.

🔹 MSME सक्षमीकरण :

• 10,000 कोटींच्या निधीद्वारा लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक भांडवली साहाय्य देऊन त्यांना “Champion MSMEs” म्हणून विकसित करणे आणि रोजगार वाढवणे हा उद्देश आहे.

🔹 भांडवली खर्च (Capital Expenditure) :

• सरकारने भांडवली खर्च (पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्वे, जल मार्ग) ₹11.2 लाख कोटींवरून ₹12.2 लाख कोटी पर्यंत वाढवला आहे. 

• हे खर्च दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला चालना देतील.

🔹 शहर आर्थिक क्षेत्रे (City Economic Regions) :

• महानगरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महानगर आर्थिक क्षेत्रे (CER)तयार केली जातील आणि महानगर आर्थिक क्षेत्रांसाठी पुढील 5 वर्षांसाठी ₹5000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

🔹 राष्ट्रीय जलमार्ग : 

• सरकारने 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

🔹 7 हाय-स्पीड रेल्वे : 

• पर्यावरणस्नेही व शाश्वत प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी या महानगरांना जोडणारे 7 अति वेगवान प्रगती संपर्क रेल्वेमार्गिका सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

1. मुंबई - पुणे, 

2. पुणे - हैद्राबाद , 

3. हैद्राबाद - बंगळुरू 

4. हैद्राबाद - चेन्नई 

5. चेन्नई - बंगळुरू 

6. दिल्ली - वाराणसी 

7. वाराणसी - सिलिगुडी 

2) दुसरे कर्तव्य — लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे :

✍️ युवकांना सर्जनशील आणि तांत्रिक कौशल्ये देण्यासाठी पुढील उपक्रम प्रस्तावित आहेत:

• भारताचे ॲनिमेशन, व्हिजुअल इफेक्टस, गेमिंग व कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र वाढत असून 2030 सालापर्यंत यात 20 लाख व्यावसायिकांची गरज असेल असा अंदाज आहे. 

• मुंबई इथल्या भारतीय क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी संस्थेला 15 हजार माध्यमिक शाळा व 500 महाविद्यालयांमध्ये AVGC आशयनिर्मिती प्रयोगशाळा सुरु करण्यासाठी साहाय्य करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे. 

• प्रत्येक जिल्ह्यात STEM शिक्षणासाठी मुलींना एक वसतिगृह

• पर्यायी रोजगारासाठी 20 पर्यटन स्थळांवरील प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण

• वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 5 प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे

• खेलो इंडिया मिशन द्वारे क्रीडा क्षेत्रात दीर्घकालीन बदल

➡️ हे सर्व कार्यक्रम नागरिकांच्या कौशल्यविकासाला आणि रोजगार संधींना बळ देतात.

3) तिसरे कर्तव्य — सबका साथ, सबका विकास : 

✍️ आर्थिक समावेश सुनिश्चित करणे हाच तिसरा कर्तव्य आहे.

• त्यासाठी - 

• शेतकऱ्यांसाठी भारत-विस्तार (AI-आधारित कृषी सल्लागार प्रणाली)

• SHE Marts द्वारे महिला उद्योजकांना निर्मिती व विक्री संधी

• मानसिक आरोग्य संस्थांचे उन्नतीकरण (NIMHANS-2)

• पूर्वोदय आणि ईशान्य भारतात रोजगार व पर्यटन विकास

➡️ हे उपाय प्रस्तावित केले गेले आहेत.

भाग ब – कर सुधारणा

✍️ नवीन आयकर कायदा 2025 : 

• सध्याचा 1961 चा आयकर कायदा रद्द करून नवीन आयकर कायदा 2025, (The Income Tax Act, 2025) लागू करण्यात येणार आहे. 

• हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून प्रभावी होईल.

• नवीन कायद्याचा उद्देश करप्रणाली सुलभ करणे आणि करदात्यांसाठी नियम व फॉर्म सोपे करणे हा आहे.

• परदेश दौरा आणि शिक्षण/वैद्यकीय कारणासाठी TCS दर 2% ठेवला आहे

• 17 औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्यात आले आहे.

• सरकारने व्यक्तिगत आयातीसाठी सीमाशुल्क 20% → 10% कमी केला आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : केंद्रीय अर्थसंकल्प

• 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर – निर्मला सीतारमण (सलग 9 वा अर्थसंकल्प)

• अर्थसंकल्प तयार – कर्तव्य भवन येथे तयार झालेला पहिला अर्थसंकल्प

• मुख्य दृष्टीकोन – विकसित भारत 2047

• अर्थसंकल्पाचा थीम – “युवा शक्ती प्रेरित”

📌 तीन मुख्य कर्तव्ये :

1. आर्थिक वाढ टिकवणे

2. नागरिकांची क्षमता वाढवणे

3. सर्वसमावेशक विकास

Who started the 'Chakra' Centre of Excellence ?

Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) ‘चक्रा’ (CHAKRA) नावाचे उत्कृष्टता केंद्र कोणत्या उद्देशाने सुरू केले ?

1. कृषी कर्ज वाढवण्यासाठी

2. सूक्ष्म वित्त मजबूत करण्यासाठी

3. उदयोन्मुख (Sunrise) क्षेत्रांना वित्तपुरवठा मजबूत करण्यासाठी

4. डिजिटल पेमेंट्स वाढवण्यासाठी

उत्तर : उदयोन्मुख (Sunrise) क्षेत्रांना वित्तपुरवठा मजबूत करण्यासाठी

बातमी काय ?

• State Bank of India (SBI) ने ‘चक्रा’ (CHAKRA) नावाचे उत्कृष्टता केंद्र सुरू केले आहे.

• हे केंद्र भविष्यात झपाट्याने वाढ होणाऱ्या आणि मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असलेल्या क्षेत्रांना कर्ज देण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.

• यामुळे बँकेची जोखीम ओळखण्याची आणि योग्य प्रकारे कर्ज रचना करण्याची क्षमता वाढणार आहे.

‘चक्रा’ (CHAKRA) म्हणजे काय ?

• ‘CHAKRA’ हे State Bank of India (SBI) चे एक विशेष ज्ञानकेंद्र (Centre of Excellence) आहे.

✍️ या केंद्रामार्फत -

• नवीन आणि तंत्रज्ञानावर आधारित क्षेत्रांचा अभ्यास केला जाईल, 

• त्यांची जोखीम समजून घेतली जाईल आणि 

• त्या क्षेत्रांसाठी योग्य कर्ज योजना तयार केल्या जातील.

उदयोन्मुख (Sunrise) क्षेत्रे म्हणजे काय ?

• Sunrise क्षेत्रे म्हणजे अशी क्षेत्रे जी सध्या विकसित होत आहेत आणि भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ अपेक्षित आहे.

• या क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक लागते आणि त्यामध्ये जोखीमही जास्त असते.

कोणत्या 8 क्षेत्रांवर लक्ष ? 

(8 Sunrise Sectors) : 

1. अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy)

2. प्रगत बॅटरी व ऊर्जा साठवण (Advanced Cell Chemistry & Battery Storage)

3. इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Mobility)

4. हरित हायड्रोजन (Green Hydrogen)

5. अर्धसंवाहक उद्योग (Semiconductors)

6. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे (Decarbonisation)

7. स्मार्ट पायाभूत सुविधा (Smart Infrastructure)

8. डेटा सेंटर पायाभूत सुविधा (Data Centre Infrastructure)

‘चक्रा’ (CHAKRA) याची गरज का होती ?

• उदयोन्मुख (Sunrise) क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प खर्च खूप मोठा असतो.

• पारंपरिक कर्ज पद्धती सर्व वेळ योग्य ठरत नाहीत.

• दीर्घकालीन आणि हरित वित्तपुरवठ्याची गरज असते.

✍️ म्हणूनच SBI ने तज्ज्ञ अभ्यास आणि सुरक्षित कर्ज रचना करण्यासाठी हे केंद्र सुरू केले.

‘चक्रा’ (CHAKRA) ची वैशिष्ट्ये : 

• क्षेत्रनिहाय अहवाल आणि श्वेतपत्रिका प्रकाशित केल्या जातील.

• उद्योग व गुंतवणूकदारांशी चर्चा केली जाईल.

• प्रगत जोखीम मूल्यांकन पद्धती वापरल्या जातील.

• गरजेनुसार कर्ज रचना (Tailor-made financing) केली जाईल.

• विविध वित्तीय संस्था आणि तज्ज्ञ संस्थांसोबत सहकार्य केले जाईल.

आर्थिक महत्त्व : 

• 2030 पर्यंत या क्षेत्रांमध्ये सुमारे ₹100 लाख कोटी गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे.

• भारताच्या हरित ऊर्जा आणि हवामान धोरणाला चालना मिळेल.

• दीर्घकालीन औद्योगिक विकासासाठी मदत होईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : ‘चक्रा’ (CHAKRA)

• सुरू केले - SBI ने

• उद्देश — Sunrise क्षेत्रांना मजबूत वित्तपुरवठा

• लक्ष — 8 उदयोन्मुख व तंत्रज्ञानाधारित क्षेत्रे

• 2030 पर्यंत अपेक्षित गुंतवणूक — ₹100 लाख कोटी

• भर — हरित ऊर्जा व हवामान वित्त

• पद्धत — जोखीम विश्लेषण + विशेष कर्ज रचना

World Cancer Day

Subject : GS - दिनविशेष, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - रोग आणि आजार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दरवर्षी जागतिक कर्करोग दिवस केव्हा साजरी करण्यात येतो ? 

1. 30 जानेवारी

2. 4 फेब्रुवारी

3. 8 मार्च

4. 7 एप्रिल

उत्तर : 4 फेब्रुवारी

बातमी काय ?

• दरवर्षी 4 फेब्रुवारी रोजी जागतिक कर्करोग दिन साजरा केला जातो.

• कर्करोग हा सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न आहे याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आहे. हा या दिनाचा उद्देश आहे. 

2026 च्या जागतिक कर्करोग दिनाची संकल्पना (थीम) काय आहे ? 

• 2026 च्या जागतिक कर्करोग दिनाची अधिकृत थीम 'युनायटेड बाय युनिक' (United by Unique) आहे, जी तीन वर्षांच्या जागतिक मोहिमेचा (2025-27) भाग आहे.

• ही संकल्पना प्रत्येक व्यक्तीच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी वैयक्तिक काळजी आणि उपचारांचे महत्त्व अधोरेखित करते.

जागतिक कर्करोग दिन 4 फेब्रुवारी रोजी का साजरा केला जातो ?

• 2000 मध्ये पॅरिसमध्ये कर्करोगाविरुद्ध एक शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

• 4 फेब्रुवारी 2000 रोजी पॅरिसच्या कर्करोगाविरुद्धच्या चार्टरवर स्वाक्षरी करण्यात आली.

• तेव्हापासून जागतिक कर्करोग जागरूकता दिन 4 फेब्रुवारी रोजी साजरा करण्यात सुरूवात झाली.  

• या कार्यक्रमात अनेक देश आणि आंतरराष्ट्रीय नेते सहभागी झाले होते.

 कर्करोग दिवस साजरी का करण्यात येतो ? 

• कर्करोगामुळे दरवर्षी लाखो लोक मृत्युमुखी पडतात.

• कर्करोग हे जगभरातील मृत्यूचे दुसरे प्रमुख कारण आहे.

• जगभरात, 6 पैकी 1 मृत्यू कर्करोगामुळे होतो.

• कर्करोगाची लक्षणे, कारणे आणि उपचारांबद्दल लोकांमध्ये जागरूक निर्माण करण्यासाठी

• लोकांना वेळेवर तपासणी करण्यासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी

• कर्करोगाची भीती कमी करण्यासाठी

कर्करोग (कॅन्सर) म्हणजे काय ? 

What is Cancer ? 

• जागतिक आरोग्य संघटने नुसार, कर्करोग हा रोगांचा एक मोठा समूह आहे, जो शरीराच्या जवळजवळ कोणत्याही अवयव किंवा ऊतींमध्ये सुरू होऊ शकतो.

• यामध्ये, पेशी अनियंत्रितपणे वाढतात आणि सामान्य मर्यादेपलीकडे जातात आणि शरीराच्या आसपासच्या भागांवर आक्रमण करतात.

कर्करोगाची (कॅन्सर ची) प्रमुख लक्षणे कोणती ? 

• वेगाने वजन कमी होणे

• सातत्याने येणारा खोकला

• रक्तस्त्राव

• रक्ताच्या गाठी येणे

• कायम थकवा जाणवने

• पोटात दुखणे इत्यादी.

भारतातील कर्करोगाचे सर्वात सामान्य प्रकार कोणते ? 

• स्तनाचा कर्करोग

• तोंडाचा कर्करोग

• फुफ्फुसाचा कर्करोग

• घशाचा कर्करोग इत्यादी.

कर्करोगाचा उपचार कसा शक्य आहे ? 

• कर्करोग व्यक्तीच्या शरीरात किती पसरला आहे आणि तो कोणत्या टप्प्यावर आहे, कर्करोगाचा विकार कोणता यावर कर्करोगाचा उपचार अवलंबून असतो.

• रसायनोपचार (Chemotherapy), इम्युनोथेरपी, किरणोत्सर्गी उपचार (Radiotherapy), शल्य चिकित्सा (Surgery) इत्यादी उपचाराचे पर्याय कर्करोगाच्या उपचारात वापरले जातात.

• कर्करोगावरील उपचार पद्धती ही रुग्णाच्या आरोग्यावरही अवलंबून असते.

• कर्करोगाचे सुरुवातीलाच निदान केले तर तो सहज बरा होऊ शकतो.

कर्करोगाची कारणे कोणती ? 

• तंबाखू सेवन : तंबाखूचे सेवन, धूम्रपान हे भारतातील कर्करोगासाठी जबाबदार सर्वात मोठे कारण आहे.

• सरकारी आकडेवारी नुसार, पुरुषांमध्ये अंदाजे 40 ते 50 टक्के आणि महिलांमध्ये 20 टक्के कर्करोग हा तंबाखूमुळे होतो.

• अल्कोहोल

• आवश्यक पोषण आहाराची कमतरता

• निष्क्रिय राहणीमान 

• किरणोत्सर्गी संपर्क - आयनीभवन करू शकणाऱ्या विकिरणामुळे उदाहरणार्थ, क्ष किरणांच्या समवेत सतत काम करणे,

• विषारी रसायनांच्या संपर्कात काम करणे.  

कर्करोग प्रतिबंधात्मक (टाळण्यासाठीचे) उपाय कोणते ? 

• सकस आहार घेणे

• नियमित व्यायाम करणे

• तंबाखू-दारू टाळावे

• वेळोवेळी नियमित तपासणी करणे ; इत्यादी

(नोट :  

• दरवर्षी 4 फेब्रुवारी रोजी जागतिक कर्करोग दिन साजरा केला जातो.

• दरवर्षी 7 नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय कर्करोग जागरूकता दिवस म्हणून साजरा केला जातो.)

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : जागतिक कर्करोग दिवस

• 4 फेब्रुवारी — जागतिक कर्करोग दिवस

• 4 फेब्रुवारी 2000 — पॅरिस कर्करोग चार्टरवर स्वाक्षरी

• थीम (2025–27) — United by Unique

• कर्करोग — पेशींची अनियंत्रित वाढ होणारा रोगसमूह

• कर्करोग — जगातील मृत्यूचे दुसरे प्रमुख कारण

• जागतिक स्तरावर — 6 पैकी 1 मृत्यू कर्करोगामुळे

• भारतात सर्वाधिक प्रकार — स्तन, तोंड, फुफ्फुस, घसा

• प्रमुख कारण — तंबाखू सेवन (भारतामध्ये महत्त्वाचे कारण)

• प्रमुख उपचार — रसायनोपचार, किरणोत्सर्गी उपचार, शस्त्रक्रिया, इम्युनोथेरपी

• 7 नोव्हेंबर — भारताचा राष्ट्रीय कर्करोग जागरूकता दिवस

New Consumer Price Index (CPI) Series

Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मालिकेत खालीलपैकी कोणता बदल करण्यात आला आहे ?

1. अन्न व पेयांचा वाटा वाढवण्यात आला 

2. CPI चे आधार वर्ष 2004–05 करण्यात आले 

3. CPI चे आधार वर्ष 2023–24 करण्यात आले 

4. फक्त ग्रामीण CPI लागू करण्यात आला 

उत्तर : CPI चे आधार वर्ष 2023–24 करण्यात आले

📰 बातमी काय ?

• केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index – CPI) मालिका जाहीर केली आहे.

• या नव्या CPI मालिकेत आधार वर्ष 2011–12 वरून 2023–24 असे बदलण्यात आले आहे.

• तसेच अन्न व पेयांचा वाटा सुमारे 46% वरून सुमारे 37% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

• ही CPI मालिका भारतातील महागाई मोजण्यासाठीची मुख्य (headline) निर्देशांक आहे.

🏛️ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : 

• भारतामध्ये ग्रामीण व शहरी मिळून (Combined CPI) ही मालिका प्रथम 2011–12 पासून लागू करण्यात आली.

• त्यानंतर CPI हाच भारताचा अधिकृत महागाई निर्देशांक ठरला.

• आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दर 10–12 वर्षांनी आधार वर्ष बदलणे ही मान्य पद्धत आहे.

🧩 ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधार वर्ष बदलणे गरजेचे आहे ?

👉 जुनी CPI मालिका 2011–12 च्या उपभोग पद्धतींवर आधारित होती.

➡️ परंतु गेल्या दहा–बारा वर्षांत भारतात —

• लोकांचे उत्पन्न वाढले

• शहरीकरण वाढले

• खर्च अन्नापेक्षा घरभाडे, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, सेवा क्षेत्र याकडे वळला

• डिजिटल सेवा (OTT, मोबाईल प्लॅन, ऑनलाइन बुकिंग) वाढल्या

👉 म्हणून जुनी CPI आजच्या वास्तवाशी जुळत नव्हती. त्यामुळे आधार वर्ष बदलणे गरजेचे झाले.

नवीन CPI मालिका म्हणजे काय ?

✍️ नवीन CPI म्हणजे भारतामधील सामान्य कुटुंबाच्या आजच्या खर्च रचनेनुसार तयार केलेला महागाई मोजण्याचा निर्देशांक.

👉 या CPI मध्ये —

• आधार वर्ष : 2023–24

• खर्चाची माहिती : घरगुती वापरावरील खर्चाचे सर्वेक्षण 2023-24(Household Consumption Expenditure Survey 2023–24) वर आधारित असून

• ग्रामीण + शहरी दोन्ही भागांचा समावेश

➡️ या सर्वांचा अभ्यास करून किंमती वाढत आहेत की घटत आहेत, हे ठरवले जाते.

📐 नवीन CPI ची कार्यपद्धती : 

नवीन CPI तयार करताना —

• HCES 2023–24 मधील खर्चाचे प्रमाण वापरले

• ग्रामीण 1,465 व शहरी 1,395 बाजारपेठा समाविष्ट

• 12 ऑनलाइन बाजारपेठांचा समावेश (मोठ्या शहरांमध्ये)

• वस्तूंची संख्या 299 वरून 358

• घरभाडे निर्देशांकात सुधारणा

• ग्रामीण भागातही घरभाडे समाविष्ट

• कंपनीने दिलेली घरे वगळली

🔍 नवीन CPI ची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती ?

✍️ अन्नाचा वाटा कमी (Reduced Food Weight) :

• पूर्वी अन्न व पेयांचा वाटा सुमारे 46% होते.

• आता ते सुमारे 36.5% – 36.75% झाले आहे.

• हे एंगेलचा नियम (Engel’s Law) दर्शवते — ‘ उत्पन्न वाढले की अन्नावरील खर्चाचे प्रमाण कमी होते.’

✍️ घर व सुविधांचा वाटा वाढला (Higher Housing Weight) : 

• घर (भाडे), पाणी, वीज, गॅस यांचा वाटा 7% वरून 17.66% झाला आहे.

✍️ सेवा क्षेत्राला जास्त महत्त्व (Greater Services Representation) :

• वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण या सेवा घटकांचा वाटा वाढला आहे.

✍️ डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा समावेश (Digital Economy Inclusion) :

• OTT सबस्क्रिप्शन, मोबाईल प्लॅन, ऑनलाइन विमान तिकीट यांचे दर CPI मध्ये घेतले आहेत.

✍️ महागाईतील चढउतार कमी (Lower Inflation Volatility) : 

• अन्नाचा वाटा कमी झाल्यामुळे पाऊस, दुष्काळ यांसारख्या कारणांमुळे होणारे झटके CPI वर कमी पडतात.

🏦 आर्थिक व धोरणात्मक महत्त्व : 

👉 ही CPI मालिका —

• महागाईचे अधिक अचूक मोजमाप देते

• Reserve Bank of India (RBI) ला व्याजदर ठरवताना मदत करते

• चलनविषयक धोरणातील (Monetary Policy) अनिश्चितता कमी करते

• भारतातील अर्थव्यवस्थेचा संरचनात्मक बदल दाखवते

📘 सध्याची कायदेशीर चौकट :

• CPI ही भारतातील महागाई लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting Framework) साठी आधारभूत निर्देशांक आहे.

• RBI ला 4% ± 2% महागाई मर्यादा राखण्याची जबाबदारी आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : नवीन ग्राहक किंमत निर्देशांक(CPI) 

• CPI चे नवीन आधार वर्ष : 2023–24

• जुने आधार वर्ष : 2011–12

• अन्न व पेयांचा वाटा : ~46% → ~37%

• घर व सुविधांचा वाटा : 17.66%

• डेटा स्रोत : HCES 2023–24

• CPI = भारताचा महागाई मोजण्यासाठीची मुख्य निर्देशांक 

• CPI = RBI च्या चलनविषयक धोरणातील (Monetary Policy) चा आधार

• संकल्पना : एंगेलचा नियम (Engel’s Law)

Miniratna Status for Yantra India Limited

Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी खालीलपैकी कोणत्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला 'मिनीरत्न' श्रेणी-I दर्जा मंजूर केला ?

1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

2. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड

3. यंत्र इंडिया लिमिटेड

4. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स

उत्तर : यंत्र इंडिया लिमिटेड (Yantra India Limited)

बातमी काय ?

• संरक्षण मंत्री श्री. राजनाथ सिंह यांनी यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) ला 'मिनीरत्न' श्रेणी-I दर्जा देण्यास मंजुरी दिली आहे.

• अवघ्या चार वर्षांच्या कालावधीत सरकारी संस्था ते नफा कमावणारी कंपनी अशी वाटचाल करणाऱ्या संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील या उपक्रमाचे (DPSU) त्यांनी अभिनंदन केले.

यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) ला 'मिनीरत्न' श्रेणी-I दर्जा का देण्यात आला ?

• सरकार काही सरकारी कंपन्यांना त्यांच्या चांगल्या कामगिरीच्या आधारे अधिक स्वायत्तता देते.

• ज्या कंपन्या सातत्याने नफा कमावतात आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतात, अशा कंपन्यांना 'मिनीरत्न' (Miniratna) दर्जा दिला जातो.

• यंत्र इंडिया लिमिटेड (Yantra India Limited) ने हे निकष पूर्ण केल्यामुळे तिला 'मिनीरत्न' श्रेणी-I ( Miniratna Category-I) दर्जा देण्यात आला आहे.

'मिनीरत्न' योजनेची सुरुवात कधी आणि का झाली ?

• भारत सरकारने ऑक्टोबर 1997 मध्ये 'मिनीरत्न' योजना सुरू केली.

• यामागचा उद्देश असा होता की, - 

➡️ चांगली कामगिरी करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांना निर्णय घेण्याचे अधिक अधिकार द्यावेत, जेणेकरून त्या जलद आणि प्रभावीपणे काम करू शकतील.

'मिनीरत्न' दर्जाचे दोन प्रकार आहेत : 

• 'मिनीरत्न' श्रेणी-I (Miniratna Category-I) → जास्त अधिकार

• 'मिनीरत्न' श्रेणी-II (Miniratna Category-II) → मर्यादित अधिकार

'मिनीरत्न' दर्जासाठी आवश्यक अटी कोणत्या ? 

• मागील 3 वर्षे सलग नफा असणे

• कंपनीची आर्थिक स्थिती चांगली असणे

• सरकारचे कर्ज किंवा व्याज थकवलेले नसणे

• सरकारी अनुदानावर अवलंबून नसणे

• संचालक मंडळात स्वतंत्र संचालक असणे

✍️ यासोबतच 'मिनीरत्न' श्रेणी-I (Category-I) साठी विशेष अट :

→ मागील 3 पैकी किमान एका वर्षात ₹30 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त नफा 

'मिनीरत्न' श्रेणी-I दर्जा मिळाल्यावर काय फायदा होतो ?

भांडवली खर्च : 

• या दर्जामुळे कंपनीला सरकारची परवानगी न घेता ₹500 कोटीपर्यंत भांडवली खर्च करता येतो.

• याचा उपयोग नवीन प्रकल्प सुरू करणे, यंत्रसामग्री खरेदी, कारखान्यांचे आधुनिकीकरण यासाठी होतो.

इतर कंपन्यांसोबत काम करण्याचा अधिकार : 

• कंपनीला संयुक्त प्रकल्प सुरू करता येतात 

• नवीन सहाय्यक कंपन्या स्थापन करता येतात - यामुळे विस्तार जलद होतो.

कर्मचारी व्यवस्थापन :

• कंपनी स्वतः प्रशिक्षण, स्वेच्छानिवृत्ती योजना, बदली व नियुक्ती यासंबंधी निर्णय घेऊ शकते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : मिनीरत्न' श्रेणी कंपनी

• मिनीरत्न योजना सुरू : 1997  

• मिनीरत्न दर्जा → नफा कमावणाऱ्या सरकारी कंपन्यांना (CPSE) ला दिला जातो

• दोन प्रकार → श्रेणी-I आणि श्रेणी-II

• श्रेणी-I साठी किमान ₹30 कोटी नफा आवश्यक

फायदे : 

➫ श्रेणी-I कंपनी → ₹500 कोटीपर्यंत भांडवली खर्च अधिकार

➫ इतर कंपन्यांसोबत काम करण्याचा अधिकार

➫ कर्मचारी व्यवस्थापन अधिकार

➫ यंत्र इंडिया लिमिटेड → संरक्षण क्षेत्रातील DPSU

Motion of Thanks to President’s Address

Subject : GS - राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमानुसार राष्ट्रपती प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या प्रारंभी संसदेला विशेष अभिभाषण करतात ?

1. कलम 49

2. कलम 87

3. कलम 101

4. कलम 123

उत्तर : कलम 87

📰 बातमी काय ?

• अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनी संसदेला विशेष अभिभाषण केले. 

• त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत त्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्ताव चर्चेसाठी घेण्यात आला.

• दरवर्षी वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात आणि सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनात ही प्रक्रिया अनिवार्य असते.

🔎 आभार प्रस्ताव म्हणजे नेमकं काय ?

• राष्ट्रपती संसदेला संबोधित करतात, पण त्या भाषणातील मजकूर प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळ तयार करते. म्हणजेच ते सरकारच्या धोरणांचे आणि पुढील वर्षातील कार्यक्रमांचे विधान असते.

• या भाषणावर थेट चर्चा होत नाही. त्याऐवजी संसद “आभार प्रस्ताव” मांडते आणि त्या प्रस्तावावर चर्चा केली जाते.

• ही चर्चा म्हणजे सरकारच्या धोरणांची तपासणी, टीका आणि विश्लेषण करण्याची औपचारिक संधी असते.

📜 घटनात्मक आधार

कलम 87 (1) : 

राष्ट्रपतींनी –

• सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या प्रारंभी

• आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या प्रारंभी - विशेष अभिभाषण करणे बंधनकारक आहे.

➡️ या अभिभाषणातील विषयांवर चर्चा करण्यासाठी संसद नियम करते — हीच प्रक्रिया म्हणजे आभार प्रस्ताव.

⚙️ प्रक्रिया कशी चालते ?

• प्रथम, सरकारतर्फे निवडलेला सदस्य आभार प्रस्ताव मांडतो आणि दुसरा सदस्य त्यास अनुमोदन देतो.

• यानंतर सर्व सदस्यांना राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कोणताही मुद्दा उपस्थित करण्याची संधी मिळते.

• विरोधी पक्ष अभिभाषणात काही महत्त्वाचे मुद्दे न आल्याबद्दल दुरुस्ती सुचवू शकतो.

• चर्चेच्या शेवटी पंतप्रधान उत्तर देतात. 

• त्यानंतर प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवला जातो.

• जर दुरुस्ती मंजूर झाली, तर प्रस्ताव सुधारित स्वरूपात मंजूर होतो.

📊 ऐतिहासिक बाब

• राज्यसभा : राज्यसभेत आभार प्रस्तावावर दुरुस्ती 1980, 1989, 2001, 2015 आणि 2016 या पाच वेळा मंजूर झाली आहे.

• लोकसभा : लोकसभेत मात्र आजपर्यंत कोणतीही दुरुस्ती मंजूर झालेली नाही.

🎯 संकल्पना स्पष्टता : 

• राष्ट्रपती भाषण करतात, पण मजकूर सरकार तयार करते.

• अभिभाषणावर थेट चर्चा होत नाही — चर्चा फक्त आभार प्रस्तावावर होते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• कलम 87 – राष्ट्रपतींचे विशेष अभिभाषण

1) सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या प्रारंभी

2) प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या प्रारंभी

• चर्चा थेट अभिभाषणावर नाही — फक्त आभार प्रस्तावावर

• राज्यसभा – 5 वेळा दुरुस्ती मंजूर

• लोकसभा – एकदाही दुरुस्ती मंजूर नाही

• अभिभाषणाचा मसुदा – मंत्रिमंडळ तयार करते