
चालू घडामोडी | 'पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजनेसाठी 890 दशलक्ष डॉलर्सचे अर्थसहाय्य मंजूर
World Bank Funding for PM Surya Ghar Yojana
📚 Subject : GS - आंतरराष्ट्रीय संबंध, सरकारी योजना, पर्यावरण
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) केंद्र सरकारच्या 'पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजने'ला (PM Surya Ghar Yojana) पाठबळ देण्यासाठी नुकतेच 890 दशलक्ष डॉलर्सचे अर्थसहाय्य खालीलपैकी कोणत्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेने मंजूर केले आहे ?
1. आशियाई विकास बँक (ADB)
2. जागतिक बँक (World Bank)
3. न्यू डेव्हलपमेंट बँक (NDB)
4. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)
उत्तर : जागतिक बँक (World Bank)

📰 बातमी काय ?
• जागतिक बँकेने (World Bank) भारताच्या 'पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजना' (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) अंतर्गत राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर कार्यक्रमाला पाठबळ देण्यासाठी 890 दशलक्ष डॉलर्सचे (USD 890 Million) आर्थिक पॅकेज मंजूर केले आहे.
• या निधीमुळे भारतातील घरांच्या छतांवर सौरऊर्जा प्रकल्प (Residential Rooftop Solar) बसवण्याच्या मोहिमेला मोठी गती मिळणार असून, देशाच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला (Clean Energy Transition) बळ मिळेल.
🧐 'पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजना' काय आहे ?
1)सुरूवात - ही योजना 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली.
2) मुख्य उद्दिष्ट - देशातील 1 कोटी (10 Million) कुटुंबांच्या घरांच्या छतांवर रूफटॉप सोलर पॅनेल बसवणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
3) प्रमुख वैशिष्ट्ये:
• केंद्रीय आर्थिक सहाय्य - निवासी ग्राहकांना थेट सरकारी अनुदान (Subsidy) उपलब्ध.
• तारणमुक्त कर्ज (Collateral-Free Financing) - बँकांमार्फत विनातारण परवडणाऱ्या व्याजदरात कर्जपुरवठा.
• एकल राष्ट्रीय पोर्टल - नोंदणी, सबसिडी आणि प्रक्रियेसाठी सुलभ राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल.
• नेट मीटरिंग व गुणवत्ता हमी - अतिरिक्त वीज ग्रीडमध्ये विकण्याची सोय (Net Metering) आणि नोंदणीकृत व्हेंडर्सद्वारे दर्जेदार काम.
• घरगुती उत्पादनाला चालना - 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत स्थानिक सोलर मॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहन देणे आणि ग्राहकांचे वीज बिल शून्य करणे.

🎯 जागतिक बँकेच्या या अर्थसहाय्याचे महत्त्व (Significance of World Bank Support)
1) स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांना बळ -
• 2035 पर्यंत भारताची 60% वीजनिर्मिती गैर-जीवाश्म इंधनातून (Non-Fossil Electricity) करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी गती मिळेल.
• 2070 पर्यंत भारताचे 'नेट झिरो उत्सर्जन' (Net Zero Emissions) साध्य करण्याचे उद्दिष्टाला यामुळे मदत होईल.
2) खाजगी गुंतवणुकीला गती - जागतिक बँकेच्या या निधीमुळे सुमारे 4.2 अब्ज डॉलर्सची खाजगी गुंतवणूक (Private Financing) आकर्षित होण्यास मदत होईल.
3) रोजगार निर्मिती - सोलर पॅनेल निर्मिती, इन्स्टॉलेशन, देखभाल आणि संलग्न सेवा क्षेत्रात सुमारे 17 लाख नवीन रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
4) संस्थात्मक सक्षमीकरण - वीज वितरण कंपन्या (DISCOMs), बँका आणि व्हेंडर्सची क्षमता बांधणी (Capacity Building) सुधारेल.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• संबंधित योजना → पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजना (2024)
• जागतिक बँकेने मंजूर केलेला निधी → 890 दशलक्ष डॉलर्स
• योजनेचे मुख्य लक्ष्य → 1 कोटी घरांवर रूफटॉप सोलर बसवणे
• अपेक्षित रोजगार निर्मिती → 17 लाख रोजगार
• भारताची हवामान उद्दिष्टे → 2035 पर्यंत 60% गैर-जीवाश्म ऊर्जा आणि 2070 पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जन'
























