World Consumer Rights Day

📚 Subject : GS - दिनविशेष

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) दरवर्षी जागतिक ग्राहक हक्क दिन केव्हा साजरी करतात ? 

1. 24 डिसेंबर

2. 24 फेब्रुवारी

3. 8 मार्च

4. 15 मार्च

उत्तर : 15 मार्च

🧐 जागतिक ग्राहक हक्क दिन केव्हा आणि का साजरी करतात ? 

• 15 मार्च या दिवशी जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरी करतात.

• सर्व ग्राहकांच्या मूलभूत हक्कांना प्रोत्साहन देणे आणि त्या हक्कांचा आदर आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा केला जातो. 

🤔 15 मार्च याच दिवशी जागतिक ग्राहक हक्क दिन का साजरी करतात ? 

• 15 मार्च 1962 रोजी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी (John F. Kennedy) यांनी अमेरिकेन काँग्रेसला ग्राहक हक्कां संदर्भात संबोधित केले. 

• ग्राहक हक्कांना औपचारिकरित्या संबोधित करणारे ते जागतिक पहिले नेते होते.

• जॉन एफ केनेडी यांच्या या संबोधनास्मरणार्थ 15 मार्च हा दिवस जागतिक ग्राहक हक्क दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो.

🧐 जागतिक ग्राहक हक्क दिन पहिल्यांदा केव्हा साजरी करण्यात आला ? 

• 15 मार्च 1983 रोजी पहिल्यांदा जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरी करण्यात आला. 

🤔 जागतिक ग्राहक हक्क दिन 2026 ची संकल्पना (थीम) काय आहे ? 

What is the theme of the World Consumer Rights Day 2026 ? 

• "सुरक्षित उत्पादने, आत्मविश्वासपूर्ण ग्राहक" (Safe Products, Confident Consumers) ही जागतिक ग्राहक हक्क दिन 2026 या वर्षाची संकल्पना आहे. 

• बाजारपेठेत उपलब्ध असलेली सर्व उत्पादने सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि उच्च दर्जाची असावीत, हे सुनिश्चित करणे हा या थीमचा मुख्य उद्देश आहे 

🧐 ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांचे हक्क कोणते ? 

ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला 6 हक्क मिळाले आहेत.

1. सुरक्षेचा हक्क (Right to Security) 

2. माहितीचा हक्क (Right to Information) 

3. निवड करण्याचा अधिकार (Right to Choose) 

4. म्हणणे मांडण्याचा हक्क (Right to have a say) 

5. तक्रार व निवारण करून घेण्याचा हक्क (Right to Grievance and Redressal) 

6. ग्राहक हक्कांच्या शिक्षणाचा अधिकार (Right to Education of Consumer Rights) 

🎯 IMP नोट : 

• जागतिक ग्राहक हक्क दिन : 15 मार्च या दिवशी जागतिक ग्राहक हक्क दिन असतो. तर

• राष्ट्रीय ग्राहक दिन : भारतात दरवर्षी 24 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला जातो. 

Maharashtra Budget 2026-27 : Fiscal Profile - Part 3

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प, सरकारी योजना 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026-27 नुसार, ग्रामीण भागात मधुमेह आणि कॅन्सर सारख्या आजारांच्या तपासणीसाठी कोणती नवीन योजना प्रस्तावित आहे ?

1. आरोग्य योजना

2. प्रगती योजना 

3. सुरक्षा योजना

4. माउली योजना

उत्तर : प्रगती योजना (Pragati Yojana)

📰 बातमी काय 

• मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. 

• हा अर्थसंकल्प प्रामुख्याने शेतकरी, महिला, पायाभूत सुविधा आणि 'डिजिटल क्रांती' यांवर आधारित आहे.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प महत्त्वाची माहिती : 

• एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च - आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च 7,69,467 कोटी रूपये असून, हा राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या अर्थसंकल्पांपैकी एक आहे.

• तूटीचा अर्थसंकल्प - राज्याचे उत्पन्न (Revenue Receipts) सुमारे 6,16,099 कोटी रुपये असून खर्च (Revenue Expenditure) 6,56,651 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे 40,552 कोटी रुपयांची महसुली तूट (Revenue Deficit) निर्माण होते.

• राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) 1,50,491 कोटी रूपये इतकी आहे, तर एकूण थकबाकी कर्ज 11,02,654 कोटीं रूपये आहे.

अर्थसंकल्पीय आर्थिक स्थिती (Fiscal Profile): 

• 💰 एकूण तरतूद (Total Outlay): 7,69,467 कोटी रुपये

• 📈 महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये

• 📉 महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये

• 🛑 महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये

• 📉 राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): 1,50,491 कोटी रुपये

• 🏦 एकूण कर्ज (Total Debt): 11,02,654 कोटी रुपये

🌾 शेती आणि शेतकरी कल्याण (Agriculture & Farmers' Welfare) : 

🌽 कर्जमाफी : 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' - 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ.

💰 प्रोत्साहन: नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन.

⚡ मोफत वीज : 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना' - 23,000 कोटी रुपयांची तरतूद.

🌿 नैसर्गिक शेती (Natural Farming): राज्यात 5 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट.

🤖 महाविस्तार (Mahavistar) AI चॅटबॉट : शेतकऱ्यांना हवामान, पिकांवरील रोग आणि बाजारभावाची माहिती देण्यासाठी 'AI आधारित चॅटबॉट'.

📍 AI पायलट प्रोजेक्ट : राज्यातील 75 गावांमध्ये शेतीसाठी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'चा वापर.

🆔 AgriStack & Farmer ID : शेतकऱ्यांच्या सुलभ ओळखीसाठी आणि योजनांच्या थेट लाभासाठी डिजिटल ओळख.

👩 महिला आणि सामाजिक कल्याण (Social Welfare) : 

💖 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' - महिलांना आर्थिक मदतीद्वारे आधार देण्याच्या उद्देशाने या योजनेसाठी 26,500 कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

🏛️ समाज कल्याण :

• अनुसूचित जाती घटक (SC) - 23,150 कोटी आणि 

• आदिवासी घटक (ST) - 21,723 कोटी रूपयांची तरतूद.

🩺 प्रगती योजना (Pragati Yojana) : 

• ग्रामीण भागात मधुमेह, कॅन्सर आणि हृदयविकारांच्या तपासणीसाठी (Screening) नवीन आरोग्य मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे.

🏥 आरोग्य क्षेत्र : 

• आरोग्य क्षेत्रासाठी 33,653 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

• मागील वर्षाच्या तुलनेत ही रक्कम (बजेट) कमी आहे.

💧 सिंचन आणि नदीजोड प्रकल्प (Irrigation) : 

 1) वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प - 94,968 कोटी रुपयांची तरतूद (विदर्भातील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी).

 2) दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प - 13,497 कोटी रुपयांची तरतूद 

3) शहरी पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने - 5,860 कोटी रुपयांची तरतूद

🌳 पर्यावरण - वृक्षारोपण मोहिमेसाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद

🛣️ पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी (Infrastructure) : 

🏗️ भांडवली खर्च (Capital Expenditure) : पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 1.2 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचा प्रस्ताव दिला आहे.

🚅 मेट्रो लाईन 11 - वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया पूर्णपणे भूमिगत मार्गासाठी 23,487 कोटी रुपयांची तरतूद.

🛣️ ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे - शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे च्या दुसरा टप्प्यासाठी 14,886 कोटी रुपयांची तरतूद.

🏭 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स - नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे लॉजिस्टिक हब आणि औद्योगिक क्लस्टर्सवर विशेष भर.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : महाराष्ट्र 

 अर्थसंकल्पीय आर्थिक स्थिती (Fiscal Profile): 

• 💰 एकूण तरतूद (Total Outlay): 7,69,467 कोटी रुपये

• 📈 महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये

• 📉 महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये

• 🛑 महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये

• 📉 राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): 1,50,491 कोटी रुपये

• 🏦 एकूण कर्ज (Total Debt): 11,02,654 कोटी रुपये

Maharashtra Budget 2026-27 : Revenue & Expenditure Breakdown

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्प संदर्भात महत्त्वाची माहिती ? 

एकूण खर्च = महसुली खर्च + भांडवली खर्च 

एकूण जमा = महसुली जमा + भांडवली जमा 

🤔 महसुली जमा म्हणजे काय ? यात कोण - कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

• अर्थसंकल्पात 'महसुली जमा' (Revenue Receipts) म्हणजे असे उत्पन्न जे सरकारला नियमित स्वरूपात मिळते आणि ज्यामुळे सरकारवर कोणतेही कर्ज (Liability) निर्माण होत नाही किंवा सरकारी मालमत्ता (Assets) कमी होत नाही.

महसुली जमेचे प्रामुख्याने दोन मुख्य भाग पडतात :

A) कर महसूल (Tax Revenue) - हा सरकारचा उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. 

• यात खालील घटकांचा समावेश होतो:

1) राज्याचा स्वतःचा कर महसूल - यात प्रामुख्याने वस्तू आणि सेवा कर (SGST), मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी (Stamp Duty), वाहन कर (Vehicle Tax), आणि राज्य उत्पादन शुल्क (State Excise Duty) यांचा समावेश होतो.

2) केंद्रीय करांमधील हिस्सा - केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणाऱ्या करांचा वाटा (Share of Union Taxes).

B) करेत्तर महसूल (Non-Tax Revenue) - कराव्यातिरिक्त इतर मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न.

1) व्याज जमा - सरकारने विविध संस्थांना दिलेल्या कर्जावर मिळणारे व्याज.

2) लाभांश आणि नफा - सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधून किंवा गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा.

3) विविध फी आणि सेवा शुल्क - सरकारने पुरवलेल्या सेवांच्या बदल्यात आकारलेली फी (उदा. शिक्षण, आरोग्य किंवा प्रशासकीय सेवांची फी)

4) मदत अनुदान (Grants-in-Aid) - केंद्र सरकारकडून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणारे अनुदान.

भांडवली जमेत कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

भांडवली जमा म्हणजे काय ? यात कोण - कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

• सरकारच्या अर्थसंकल्पात 'भांडवली जमा' (Capital Receipts) म्हणजे असा पैसा, ज्याच्यामुळे एकतर सरकारवर कर्ज (Liability) वाढते किंवा सरकारच्या मालमत्तेत (Assets) घट होते. 

• भांडवली जमेत प्रामुख्याने खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

A) कर्ज उभारणी (Borrowings) -

जेव्हा सरकार आपल्या खर्चासाठी विविध मार्गांनी कर्ज घेते, तेव्हा त्या पैशाला भांडवली जमा म्हणतात:

1) देशांतर्गत कर्ज - आरबीआय (RBI), बँका किंवा जनतेकडून सरकारी रोख्यांच्या (Bonds) माध्यमातून घेतलेले कर्ज.

2) परदेशी कर्ज - जागतिक बँक (World Bank), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) किंवा परदेशी सरकारांकडून घेतलेले कर्ज.

B) कर्जाची वसुली (Recovery of Loans) - 

• राज्य सरकारने इतर संस्थांना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किंवा कर्मचाऱ्यांना दिलेले कर्ज जेव्हा व्याजासह किंवा मुद्दलासह परत मिळते, तेव्हा त्याला भांडवली जमा मानले जाते. 

• यामुळे राज्याची 'देणी' (मालमत्ता) कमी होते.

C) निर्गुंतवणूक (Disinvestment) - 

• जेव्हा सरकार आपल्या मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील (PSUs) हिस्सा किंवा शेअर्स खाजगी क्षेत्राला विकते, तेव्हा मिळणारा पैसा या गटात येतो. 

• उदा. सरकारी कंपनीतील काही शेअर्सची विक्री.

D) मालमत्ता विक्री (Sale of Assets) -

सरकारच्या ताब्यातील जमीन, जुन्या इमारती किंवा यंत्रसामग्री विकून मिळणारा पैसा हा सुद्धा भांडवली जमेचा भाग आहे.

🔹 वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) म्हणजे काय ?

• वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च वजा महसुली उत्पन्न (Revenue Receipts) आणि कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न (Non-Debt Capital Receipts) यांचा फरक.

• ही तूट म्हणजे सरकारला किती अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागेल हे दर्शवते.

✍️ सूत्र : वित्तीय तूट = सरकारचा एकूण खर्च - (महसुली उत्पन्न + कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न)

🔹 कर्ज-GDP प्रमाण (Debt-to-GDP Ratio) म्हणजे काय ? 

• 2026–27 मध्ये कर्ज-GDP प्रमाण 18.2% असेल असा अंदाज आहे. जे सुरक्षित मर्यादेच्या (25%) आत आहे.

• कर्ज-GDP प्रमाण म्हणजे राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत राज्य सरकारचे एकूण कर्ज किती आहे हे दर्शवते.

• हे प्रमाण नियंत्रित ठेवल्यास दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य टिकते.

✍️ सूत्र : कर्ज-ते-GDP गुणोत्तर = (एकूण सार्वजनिक कर्ज ÷ एकूण GDP) × 100

🧐 महसुली तूट (Revenue Deficit) म्हणजे काय ? 

• सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा सरकारचा महसुली खर्च (उदा. पगार, पेन्शन, व्याजाचे हप्ते, प्रशासकीय खर्च) हा सरकारच्या महसुली उत्पन्नापेक्षा (उदा. कर, शुल्क, दंड) जास्त असतो, तेव्हा 'महसुली तूट' निर्माण होते.

✍️ सूत्र : महसुली तूट = महसुली खर्च - महसुली जमा 

अर्थसंकल्प 2026-27 मधील अधिकृत आकड्यांनुसार महसुली तूट खालीलप्रमाणे काढण्यात आली आहे - 

1) महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये (हा पगार, अनुदान आणि योजनांवरील खर्च आहे).

2) महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये (हे राज्याचे स्वतःचे कर आणि केंद्राकडून मिळणारा वाटा आहे).

✍️ महसुली तूट : 6,56,651 - 6,16,099 = 40,552 कोटी रुपये

• तूट नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न : अर्थसंकल्पात महसुली तूट असणे म्हणजे राज्याला आपला दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे किंवा भांडवली जमा वापरावी लागत आहे. 

• मात्र, ₹7.69 लाख कोटींच्या मोठ्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 40,552 कोटी रुपयांची तूट ही राजकोषीय शिस्तीच्या (Fiscal Discipline) दृष्टीने नियंत्रित मानली जाते.

• ✍️ परिणाम - महसुली तूट कमी करण्यासाठी सरकारला एकतर आपले उत्पन्न वाढवावे लागते (उदा. कर वाढवणे) किंवा अनुत्पादक (ज्या खर्चातून उत्पन्न येत नाही असे) खर्च कमी करावे लागतात.

🤔 महसुली तूट (Revenue Deficit) vs राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) :

1) महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये - फक्त दैनंदिन व्यवहारातील तूट दाखवते.

2) राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) : ₹1,50,491 कोटी रुपये - सरकारला एकूण विकासकामे आणि कर्ज परतफेडीसाठी किती नवे कर्ज घ्यावे लागेल, हे दाखवते.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026-27 : 

अर्थसंकल्पीय आर्थिक स्थिती (Fiscal Profile): 

• 💰 एकूण तरतूद (Total Outlay): 7,69,467 कोटी रुपये

• 📈 महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये

• 📉 महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये

• 🛑 महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये

• 📉 राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): 1,50,491 कोटी रुपये

• 🏦 एकूण कर्ज (Total Debt): 11,02,654 कोटी रुपये

Maharashtra Budget 2026-27 : Policy Analysis - Part 1

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प, सरकारी योजना 

📰 बातमी काय ?

• सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर दिले.

• यात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष वेधले.

✍️ परीक्षेसाठी महत्त्वाचे असलेले आकडे - 

• सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे 660 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.

• मिशन 1 ट्रिलियन : महाराष्ट्राला 2029-30 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य.

• 2047 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

💰बजेट माहिती : 

1) एकूण बजेट: 7,69,467 कोटी रूपये (राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठे बजेट).

2) विकास दर (Growth Rate) - 

• चालू किमतीवर - 10.4%

• स्थिर किमतीवर - 7.9%

3) GSDP वृद्धी - 2013-14 मध्ये 16 लाख कोटी असलेला GSDP आता 51 लाख कोटी वर पोहोचला आहे.

4) देशाच्या विकासात वाटा - देशाच्या GDP मध्ये महाराष्ट्र राज्याचा वाटा 14.3% इतका मोठा आहे.

🎯 वित्तीय शिस्त आणि राजकोषीय आरोग्य : 

राज्याने मोठे खर्च करूनही वित्तीय निकष पाळले आहेत.

1) कर्ज-जीडीपी प्रमाण (Debt to GDP): हे प्रमाण 18.2% आहे, जे सुरक्षित मर्यादेच्या (25%) आत आहे.

2) राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) - 2.78% (मर्यादा 3%).

3) महसुली तूट - ही 1 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात महाराष्ट्र शासनाला यश आले आहे.

4) भांडवली खर्च (Capital Expenditure): विकासात्मक कामांसाठीचा खर्च 2 लाख कोटी (पॅरास्टेटल संस्थांसह) रूपयां पर्यंत वाढला आहे.

5) केंद्राचा हिस्सा : केंद्राच्या करांमधून मिळणारा महाराष्ट्र राज्याचा हिस्सा 87,903 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

1) सिंचन क्षमता - 

• राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता 81 लाख हेक्टर आहे. 

• जून 2024 पर्यंत 57 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून उर्वरित प्रकल्पांवर काम सुरू आहे.

2) नदीजोड प्रकल्प (River Linking) :

• उल्हास खोरे ते मराठवाडा - मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी उल्हास खोऱ्यातील पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नेण्याचा 87 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. ज्यातून 78 TMC पाणी वळवले जाईल.

3) मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना - 

• यामध्ये यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने शेतरस्ते तयार केले जाणार असून

• या योजनेसाठी 1,000 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आली आहे. 

4) सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर : 

• ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून दररोज सुमारे 1,500 पंप बसवले जात आहेत. 

• या योजनेमुळे सुमारे 40 लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे.

5) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना : 

• मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने अंतर्गत 27 जिल्ह्यांमध्ये 3,881 उपकेंद्रांसाठी प्रकल्प सुरू असून सुमारे 10.25 लाख शेतकरी लाभार्थी झाले आहेत. 

• राज्यातील 46 लाख कृषी ग्राहकांपैकी 33 लाखांना दिवसा वीजपुरवठा शक्य झाला असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

6) नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य : 

• नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण 2025-35 या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले आहे. 

• 2030 पर्यंत राज्यातील 52% आणि 2035 पर्यंत 65 % वीज अपारंपरिक स्त्रोतांमधून मिळवण्याचे लक्ष्य आहे.

7) प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत बिजली योजना : 

• प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत बिजली योजनेत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

• देशातील सर्वाधिक रुफटॉप सोलर महाराष्ट्रात लावण्यात आले आहे.

• महाराष्ट्राने रिसोर्स अडोकसी प्लॅन तयार केला आसून असा प्लॅन तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.

8) वीजदरात घट :

• घरगुती ग्राहकांसाठी वीज दर पुढील 5 वर्षांत 26% ने कमी होणार आहेत. 

9) शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल सुविधा : 

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 53,709 शाळा (एकूण 63,732 पैकी) आता डिजिटल/स्मार्ट क्लासरूमने सुसज्ज आहेत.

• उर्वरित लहान शाळांमध्येही टप्प्याटप्प्याने डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

10) प्रधानमंत्री आवास योजना - 

• प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राज्याने 14,300 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

• महाराष्ट्रात 30 लाख घरांची गरज नोंदवली असून, एकाच वर्षात सर्व घरांना मंजुरी दिली आहे. यावर सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्यात येणार आहे.

11) जलजीवन मिशन - 

• जलजीवन मिशन योजनेत राज्यात 81% घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 

• यावर्षी केंद्र आणि राज्याकडून या योजनेसाठी 12,800 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहे.

12) सोलापूर विकास : 

• सोलापूर IT पार्कसाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध केला जाईल.

• सोलापूर विमानतळावर नाईट लँडिंगची सुविधा देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला.

• तसेच येथे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयही सुरू केले जाईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : महाराष्ट्र 

• महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था — $660 अब्ज (सध्या)

• लक्ष्य — $1 ट्रिलियन (2029-30) / $5 ट्रिलियन (2047)

• एकूण बजेट — ₹7,69,467 कोटी (इतिहासातील सर्वात मोठे)

• GSDP — ₹51 लाख कोटी

• महाराष्ट्राचा GDP वाटा — 14.3% (भारत)

• कर्ज-जीडीपी प्रमाण — 18.2%

• राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) — 2.78%

Joha Rice

📚 Subject : GS - भूगोल - कृषी, GI Tag

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे निर्यात करण्यात आलेला GI टॅग असलेला ‘जोहा तांदूळ (Joha Rice)’ कोणत्या राज्याशी संबंधित आहे ?

1. केरळ

2. आसाम

3. पंजाब

4. बिहार

उत्तर : आसाम

📰 बातमी काय ?

• भारताने आसामच्या GI टॅग असलेल्या जोहा तांदळाची 25 मेट्रिक टन निर्यात युनायटेड किंगडम आणि इटली येथे केली.

• यामुळे भारतातील पारंपरिक कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळत आहे.

जोहा तांदूळ बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

• जोहा तांदूळ हा लहान दाण्याचा सुगंधी तांदूळ असून त्याचा खास सुगंध आणि मऊ पोत (Texture) यासाठी ओळखला जातो.

• याला 2017 मध्ये भौगोलिक संकेत (Geographical Indication - GI) दर्जा मिळाला आहे.

🌾 हा तांदूळ कुठे आणि कसा पिकवला जातो ?

• हा तांदूळ मुख्यतः ईशान्य भारतातील आसाम राज्यात पारंपरिक पद्धतीने पिकवला जातो.

• विशेषतः - अपर आसाम (Upper Assam) आणि मध्य आसाम (Central Assam) येथे.

• हा तांदूळ हिवाळी हंगामात पिकवला जातो

⚙️ जोहा तांदळाची वैशिष्ट्ये : 

• जोहा तांदळाचा सर्वात मोठा गुण म्हणजे त्याचा नैसर्गिक सुगंध, जो इतर प्रीमियम तांदळांसारखा असतो.

• हा तांदूळ शिजवल्यावर मऊ आणि स्वादिष्ट होतो, त्यामुळे तो आसाममधील पारंपरिक पदार्थांमध्ये वापरला जातो.

👉 यामध्ये काही पोषक घटकही आढळतात - 

• ओमेगा-3 आणि ओमेगा-6 फॅटी अ‍ॅसिड

• अँटिऑक्सिडंट्स

• फ्लॅव्होनॉइड्स

👉 त्यामुळे यात काही प्रमाणात आरोग्यदायी (Anti-diabetic, हृदयासाठी उपयुक्त) गुणधर्म असल्याचे मानले जाते

भौगोलिक संकेतांक म्हणजे काय ?

GI टॅग कोणाला देण्यात येतो ? 

• GI Tag चा फूल फॅार्म Geographical Indication असा आहे. 

• एखाद्या भागातील वस्तू किंवा पदार्थ ही त्या भागाचं वैशिष्ट्य असल्यास त्यास भौगोलिक संकेतांक म्हणजेच GI टॅग देण्यात येतो. 

• Geographical Indication of goods (Registration and Protection) Act, 1999 हा कायदा भारतातील वस्तूंची संबंधित भौगोलिक संकेतांची नोंदणी आणि उत्तम संरक्षण करण्यास प्रयत्न करतो.

GI टॅग मिळवणारे पहिले भारतीय उत्पादन कोणते ?

• 2004 मध्ये दार्जिलिंग टी (दार्जिलिंग चहा) GI टॅग मिळवणारे पहिले भारतीय उत्पादन होते.

GI टॅग चे फायदे : 

• GI टॅगमुळे या वस्तू किंवा पदार्थ यांची ओळख आणि गुणवत्ता सुरक्षित राहते.

• आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत याला जास्त किंमत (Premium Price) मिळते.

• स्थानिक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• जोहा तांदूळ → आसामचा सुगंधी तांदूळ

• GI टॅग → 2017

• निर्यात → 25 मेट्रिक टन (UK, Italy)

• वैशिष्ट्य → सुगंध + मऊ पोत

• पोषक घटक → Omega-3, Omega-6, Antioxidants

Supreme Court applies passive euthanasia framework for first time 

📚 Subject : GS - नीतिशास्त्र (Ethics), राज्यशास्त्र - न्यायमंडळ

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा यांच्या 'निष्क्रिय इच्छामरण' (Passive Euthanasia) संदर्भात निर्णय देताना खालीलपैकी कोणत्या खटल्याचा आधार घेतला ?

1. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य

2. अरुणा शानबाग विरुद्ध भारत सरकार

3. कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार

4. नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारत सरकार

उत्तर : कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार

📰 बातमी काय ?

• भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा विरुद्ध भारत सरकार (2026) या प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल देत प्रथमच निष्क्रिय इच्छामरणाची ('पॅसिव्ह यूथेनेशिया') चौकट प्रत्यक्षपणे लागू केली.

• हा निर्णय रुग्णाच्या सर्वोत्तम हिताच्या तत्त्वावर (Best Interest of the Patient Principle) आधारित होता.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी (Background) : 

• अपघात : हरीश राणा हा उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचा तरुण आहे. 2013 मध्ये, वयाच्या 20 व्या वर्षी, तो इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला होता.

• वैद्यकीय स्थिती : या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली आणि तो गेल्या 13 वर्षांपासून परसिस्टंट व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (PVS) मध्ये (कोमात) होता.

• अवलंबित्व : तो हालचाल करू शकत नव्हता आणि पूर्णपणे कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणालीवर अवलंबून होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (मार्च 2026) :

• ऐतिहासिक निर्णय : न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हरीश राणा याला निष्क्रिय इच्छामरणाची परवानगी दिली.

• कायदेशीर आधार : न्यायालयाने 2018 च्या 'कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य' (Common Cause vs Union of India, 2018) खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेतला, ज्यात 'सन्मानाने मरण्याचा अधिकार' हा कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार मानला गेला आहे.

• वैद्यकीय बोर्डाचा अहवाल : न्यायालयाने दोन स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळांचे अहवाल तपासले. हरीशच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. 

• भारतातील ही पहिलीच कायदेशीररित्या अंमलात आणलेली निष्क्रिय इच्छामरणाची घटना ठरली.

निर्णयाचे महत्त्व : 

• भारतात 2011 (अरुणा शानबाग प्रकरण) आणि 2018 पासून निष्क्रिय इच्छामरणाचे कायदे कागदावर होते, पण हरीश राणा यांच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पहिल्यांदाच झाली.

• न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा उपचार केवळ मृत्यूची प्रक्रिया लांबणीवर टाकत असतील आणि सुधारणेची कोणतीही आशा नसेल, तेव्हा कृत्रिमरित्या आयुष्य वाढवणे निरर्थक आहे.

इच्छामरण म्हणजे काय ?

• इच्छामरण म्हणजे गंभीर आणि असाध्य आजाराने त्रस्त असलेल्या रुग्णाच्या वेदना कमी करण्यासाठी त्याच्या मृत्यूची प्रक्रिया वेगवान करणे.

👉 हे दोन प्रकारचे असते -

1) निष्क्रिय इच्छामरण (Passive Euthanasia) -

• रुग्णाला जिवंत ठेवणारे उपचार थांबवणे किंवा काढून टाकणे

• रुग्णाला नैसर्गिक मृत्यू होऊ देणे

उदाहरणार्थ - जीवनरक्षक यंत्रणा (Life Support System) काढणे

2) सक्रिय इच्छामरण (Active Euthanasia) - 

• डॉक्टर जाणीवपूर्वक औषध देऊन रुग्णाचा मृत्यू घडवतात

👉 भारतात सक्रिय इच्छामरण (Active Euthanasia) बेकायदेशीर (Illegal) आहे.

👉 काही देशांमध्ये (उदा. नेदरलँड्स, बेल्जियम) परवानगी आहे

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• प्रकरण → हरीश राणा विरुद्ध भारत सरकार (2026)

• निर्णय → निष्क्रिय इच्छामरण भारतात प्रथमच लागू

• तत्त्व → रुग्णाच्या सर्वोत्तम हिताचे तत्त्व

• निष्क्रिय इच्छामरण → जीवनरक्षक उपचार काढणे (कायदेशीर)

• सक्रिय इच्छामरण → भारतामध्ये बेकायदेशीर

• खटला → कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य (2018) 

• कलम 21 → सन्मानाने मरण्याचा अधिकार 

What is the Economic Stabilisation Fund ?

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे जाहीर करण्यात आलेला ‘आर्थिक स्थिरीकरण निधी (Economic Stabilisation Fund - ESF)’ कोणत्या उद्देशासाठी तयार करण्यात आला आहे ?

1. पायाभूत सुविधा विकासासाठी

2. आर्थिक धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी

3. शेती अनुदान वाढवण्यासाठी

4. निर्यात प्रोत्साहनासाठी

उत्तर : आर्थिक धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी

📰 बातमी काय ?

• लोकसभेने 2025-26 साठी पुरवणी मागण्यांचा दुसरा टप्पा (Supplementary Demands for Grants) मंजूर केला.

• यासोबतच अर्थमंत्र्यांनी 1 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक स्थिरीकरण निधी (ESF) जाहीर केला.

पुरवणी मागण्या (Supplementary Demands) म्हणजे काय ?

• सरकार वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पात (Budget) विविध सेवांसाठी निधी मंजूर करून घेते. पण कधी कधी हा निधी अपुरा पडतो.

• अशावेळी सरकारला अतिरिक्त पैशांची गरज भासते आणि तेव्हा पुरवणी मागण्या संसदेसमोर मांडल्या जातात.

👉 हे भारतीय संविधानाच्या कलम 115 अंतर्गत केले जाते.

👉 सोप्या उदाहरणाने समजून घेऊ - 

• जर एखाद्या योजनेसाठी 100 कोटी मंजूर केले, पण खर्च 120 कोटी झाला, तर उरलेले 20 कोटी पुरवणी मागण्या द्वारे घेतले जातात.

आर्थिक स्थिरीकरण निधी (ESF) म्हणजे काय ?

• हा असा निधी आहे जो अर्थव्यवस्थेला अचानक येणाऱ्या अडचणींमध्ये आधार देण्यासाठी तयार केला जातो.

• म्हणजेच अचानक आलेल्या आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण करणारा राखीव निधी (Financial Shock Absorber)

👉 उदाहरणार्थ -

• जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या किंवा युद्धामुळे व्यापारात अडथळे आले, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो.

• अशा वेळी हा निधी वापरून परिस्थिती नियंत्रित करता येते.

⚙️ हा निधी कसा तयार केला गेला आहे ?

या निधीची एकूण रक्कम 1 लाख कोटी रुपये आहे.

यापैकी -

• सुमारे ₹57,381 कोटी → पुरवणी मागण्यांमधून

• उर्वरित → बचत (Savings), वसुली (Recoveries) आणि अतिरिक्त महसूल (Receipts)

👉 हा निधी वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे (Department of Economic Affairs - DEA) राखीव निधी म्हणून ठेवला जाईल.

📊 वित्तीय शिस्त (Fiscal Discipline) म्हणजे काय ?

• सरकारने स्पष्ट केले आहे की या निधीसाठी नवीन कर्ज घेतले जाणार नाही.

• त्यामुळे 2025-26 साठी ठरवलेले 4.4% लक्ष्य कायम राहील, वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढणार नाही.

👉 म्हणजेच निधी तयार केला, पण कर्ज न वाढवता आर्थिक संतुलन राखले

🌍 हा निधी का आवश्यक आहे ?

आजच्या काळात जागतिक स्तरावर अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत :

• पश्चिम आशियातील संघर्ष (West Asia conflict)

• तेलाच्या किंमतीतील वाढ

• पुरवठा साखळीतील अडथळे (Supply chain disruptions)

👉 अशा जागतिक अडचणींना जागतिक आर्थिक दबाव (Global headwinds) असे म्हणतात.

👉 अशा परिस्थितीत ESF सारखा निधी अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरतो

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : आर्थिक स्थिरीकरण निधी 

• ESF → 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी

• उद्देश → आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण (Financial Shock Absorber)

• स्रोत → पुरवणी मागण्या + बचत + महसूल

• कलम → Article 115 (पुरवणी मागण्या)

• व्यवस्थापन → आर्थिक व्यवहार विभाग (वित्त मंत्रालय)

• कारण → पश्चिम आशियातील संघर्ष + तेलाच्या किमतीत वाढ + तेल पुरवठ्याच्या समस्या

India's 1st Nationwide Manuscript Mapping Drive

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, कला आणि संस्कृती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे भारतातील हस्तलिखित (Manuscripts) वारसा जतन करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपक्रम कोणत्या मंत्रालयाने सुरू केला आहे ?

1. शिक्षण मंत्रालय

2. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय

3. संस्कृती मंत्रालय

4. पर्यटन मंत्रालय

उत्तर : संस्कृती मंत्रालय

📰 बातमी काय ?

• भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाने (Ministry of Culture) देशभरातील हस्तलिखित वारसा नोंदवण्यासाठी तीन महिन्यांचा राष्ट्रीय सर्वेक्षण उपक्रम सुरू केला आहे.

• हा उपक्रम पहिल्यांदाच (First-of-its-kind) राबवला जात असून भारतातील सुमारे 1 कोटी हस्तलिखितांचा डेटा संकलित केला जाणार आहे.

🧐 हा सर्वेक्षण उपक्रम नेमका काय आहे ?

• हा उपक्रम देशभर विखुरलेल्या हस्तलिखितांचा शोध घेऊन त्यांची माहिती एकत्रित करण्यासाठी राबवला जात आहे.

• हा सर्वेक्षण जिल्हा पातळीपासून सुरू होऊन वरच्या स्तरापर्यंत (म्हणजे राज्य → देश) राबवला जाईल.

👉 जमा झालेली माहिती ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ (Gyan Bharatam Mission) अंतर्गत डिजिटल स्वरूपात साठवली जाईल.

🎯 या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश काय आहे ?

✍️ या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश भारताच्या विशाल हस्तलिखित वारशाचे डिजिटायझेशन (Digitisation) करून बौद्धिक चोरीला आळा घालणे हा आहे, ज्यामध्ये सुमारे 1 कोटी हस्तलिखितांचा - जगातील सर्वात मोठा संग्रह समाविष्ट आहे.

• हा उपक्रमाचा पुढील गोष्टींवर आधारित आहे - 

1. हस्तलिखितांचे संरक्षण (Preservation)

2. त्यांचे डिजिटायझेशन (Digitisation)

3. संशोधनासाठी माहिती उपलब्धता (Accessibility) वाढवणे.

4. सांस्कृतिक ज्ञानाचे संरक्षण करणे. 

⚙️ हा उपक्रम कसा राबवला जातो ?

• या सर्वेक्षणात संस्थांमध्ये, ग्रंथालयांमध्ये आणि व्यक्तींकडे असलेली हस्तलिखिते शोधली जातील.

• यानंतर त्यांना Geotag केले जाईल, म्हणजेच त्यांचे स्थान डिजिटल स्वरूपात नोंदवले जाईल.

• सर्वेक्षण पथके Gyan Bharatam App चा वापर करून ही माहिती अपलोड करतील.

• यानंतर या सर्व हस्तलिखितांचे मानकीकृत (standardised) डिजिटायझेशन करून त्यांना राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहात (national digital repository) उपलब्ध केले जाईल.

🏛️ प्रशासनिक रचना (Implementation) :

हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी दोन स्तरांवर समित्या तयार करण्यात आल्या आहेत:

1. राज्य स्तर → मुख्य सचिव (Chief Secretary) यांच्या अध्यक्षतेखाली

2. जिल्हा स्तर → जिल्हाधिकारी (District Magistrate) यांच्या अध्यक्षतेखाली

🌍 धोरणाशी संबंध (Policy Linkage) : 

• हा उपक्रम New Delhi Declaration (Gyan Bharatam Conference) शी संबंधित आहे.

👉 याचा उद्देश - भारताची संस्कृती, साहित्य, ज्ञान परंपरा जगासमोर मांडणे हा आहे

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• उपक्रम → राष्ट्रीय हस्तलिखित सर्वेक्षण

• मंत्रालय → संस्कृती मंत्रालय

• वैशिष्ट्य → पहिल्यांदाच (First-of-its-kind)

• डेटा → ~1 कोटी हस्तलिखिते

• मिशन → ज्ञान भारतम् मिशन

• तंत्रज्ञान → Geotagging + Gyan Bharatam App

• उद्देश → संरक्षण + डिजिटायझेशन + उपलब्धता