
चालू घडामोडी | परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी करमुक्त सरकारी रोखे
Tax-Free Government Bonds for Foreign Investors
📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - भारताची करप्रणाली (India’s Tax System)
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांसाठी (FIIs) सरकारी रोख्यांच्या (Government Bonds) विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कोणता कर पूर्णपणे रद्द केला आहे ?
- वस्तू आणि सेवा कर
- भांडवली नफा कर
- कॉर्पोरेट कर
- रोखे व्यवहार कर
उत्तर : भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax)
📰 बातमी काय ?
• परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FIIs - Foreign Institutional Investors) आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs - Foreign Portfolio Investors) यांना सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर व्हावे, यासाठी सरकारने भांडवली नफा कर (Capital GainsTax) आणि विथहोल्डिंग कर (Withholding Tax) रद्द केला आहे.
• अंमलबजावणी तारीख - हा निर्णय 1 एप्रिल 2026 पासून देशभरात अधिकृतपणे लागू असेल.
• लाभार्थी : ही नवीन कर सवलत सर्व परदेशी गुंतवणूकदारांसोबतच 'बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स' (BIS) ला देखील लागू होईल.
✍️ रद्द करण्यात आलेल्या करांच्या प्रमुख तरतुदी (Key Provisions):
• या नवीन धोरणामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना आता खालील ३ मुख्य कर भरावे लागणार नाहीत.
1) दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG Tax): सरकारी रोख्यांमधील (Government Securities) गुंतवणुकीवर लागणारा 12.5% चा दीर्घकालीन भांडवली नफा कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
2) अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG Tax): या रोख्यांवर लागणारा तब्बल 30% चा अल्पकालीन भांडवली नफा कर देखील आता रद्द झाला आहे.
3) विद्होल्डिंग कर (Withholding Tax on Interest Income): परदेशी गुंतवणूकदारांनी सरकारी रोख्यांमधून मिळवलेल्या व्याजाच्या उत्पन्नावर (Interest Income) आकारला जाणारा विद्होल्डिंग कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
🧐 हा निर्णय घेण्यामागची मुख्य आर्थिक कारणे आणि उद्दिष्टे :
1) परदेशी भांडवल आकर्षित करणे -
• देशांतर्गत बाजारात मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन आणि परदेशी भांडवल (Foreign Capital Inflows) आकर्षित करणे.
2) रुपयाला आणि परकीय व्यापाराला आधार देणे -
• देशात परदेशी गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे निर्माण झालेली 'व्यवहार तोल' (BoP - Balance of Payments) मधील तूट भरून काढणे आणि घसरणाऱ्या रुपयाला सावरणे.
3) ऋण बाजार मजबूत करणे -
• भारताचा कर्ज बाजार (Debt Market) जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि मजबूत बनवणे
📚📖 अर्थशास्त्र संकल्पना - (Static GS) :
1) दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (Long-Term Capital GainsTax): जेव्हा एखादा परदेशी गुंतवणूकदार 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ (More than 12 months) स्वतःकडे ठेवलेले सरकारी रोखे विकतो आणि त्यातून नफा मिळवतो, तेव्हा त्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणजे LTCG कर होय.
2) अल्पकालीन भांडवली नफा कर (Short-Term Capital Gains Tax): जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार 12 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी (12 months or less) स्वतःकडे ठेवलेले सरकारी रोखे विकून नफा मिळवतो, तेव्हा त्यावर आकारला जाणारा कर म्हणजे STCG कर होय.
3) व्याजावरील विद्होल्डिंग कर (Withholding Tax on Interest Income): हा एक प्रकारचा 'स्त्रोतावर वजा केला जाणारा कर' (TDS - Tax Deducted at Source) आहे.
अनिवासी (परदेशी) गुंतवणूकदारांनी भारतीय सरकारी रोख्यांमधून मिळवलेल्या व्याजाच्या रकमेतून हा कर आधीच वजा केला जात होता
🧐 परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार कोण असतात ?
परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FIIs) आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs) हे दोन्ही परदेशी व्यक्ती किंवा संस्था आहेत, ज्या भारताबाहेर राहून भारतीय बाजारपेठेत (उदा. शेअर्स, सरकारी रोखे किंवा बाँड्स) पैसे गुंतवतात.
🧐 परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार म्हणजे काय ?
(FIIs - Foreign Institutional Investors):
अर्थ - ही परदेशातील एखाद्या मोठ्या संस्थेची किंवा कंपनीची गुंतवणूक असते. यामध्ये वैयक्तिक व्यक्ती नसून मोठ्या संस्थाएकत्र येून पैसे गुंतवतात.
उदाहरणे - परदेशी बँका, आंतरराष्ट्रीय पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड कंपन्या किंवा विमा कंपन्या.
वैशिष्ट्य - या संस्था खूप मोठ्या प्रमाणावर (अब्जावधी रुपयांमध्ये) भांडवल घेऊन येतात. ते थेट भारतीय कंपन्यांचे शेअर्स किंवा सरकारी रोखे मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात.

🤔 परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार म्हणजे काय ?
(FPIs - Foreign Portfolio Investors):
अर्थ - FPI हा एक व्यापक (ब्रॉड) शब्द आहे. यामध्ये परदेशी संस्थांसोबतच परदेशातील वैयक्तिक श्रीमंत नागरिक (Individual Investors) देखील भारतात पैसे गुंतवू शकतात.
वैशिष्ट्य - हे गुंतवणूकदार भारतात येऊन स्वतःचे कारखाने किंवा कंपन्या सुरू करत नाहीत. ते फक्त नफा कमावण्यासाठी भारतीय शेअर बाजारात (Share Market) शेअर्स, डिबेंचर्स किंवा सरकारी बाँड्स खरेदी करतात आणि त्यांचा एक 'पोर्टफोलिओ' (गुंतवणुकीचा संच) तयार करतात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी करमुक्ती लागू झाल्याची तारीख → 1 एप्रिल 2026
• रद्द करण्यात आलेला दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) → 12.5% (कालावधी: >12 महिने).
• रद्द करण्यात आलेला अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG) → 30% (कालावधी: ≤12 महिने).
• G-Secs वरून मिळणाऱ्या व्याजावर रद्द झालेला कर → विथहोल्डिंग कर (Withholding Tax)
• निर्णयाचा मुख्य मॅक्रो-इकॉनॉमिक फायदा →
ㅤㅤㅤ➔ परदेशी भांडवल आकर्षित करणे
ㅤㅤㅤ➔ रुपयाला आणि परकीय व्यापाराला आधार देणे
ㅤㅤㅤ➔ भारताचा कर्ज बाजार (Debt Market) मजबूत करणे





















