Landslides in Maharashtra

📚 Subject : GS - भूगोल - आपत्ती व्यवस्थापन

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाच्या (GSI) 'इंडिया लँडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मॅप' (ILSM) अहवालानुसार भारतातील खालीलपैकी कोणत्या राज्यात तिच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत सर्वाधिक (57.6%) भाग भूस्खलनप्रवण (Landslide-Prone) आहे ?

1. महाराष्ट्र

2. हिमाचल प्रदेश

3. सिक्कीम

4. केरळ

उत्तर : सिक्कीम

📰 बातमी काय ?

• महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सततच्या मुसळधार मान्सून पावसामुळे राज्यातील अनेक डोंगराळ आणि घाट रस्ते भागात 'भूस्खलन' (Landslides) आणि रस्ते खचण्याच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे रस्ते वाहतूक व दळणवळण मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत झाले आहे.

• विशेषतः महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट (Western Ghats / सह्याद्री) परिसरात अतिवृष्टीमुळे दरड कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

🧐 भूस्खलन म्हणजे काय ? (What is a Landslide ?)

1) व्याख्या - गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावामुळे टेकडीच्या किंवा डोंगराच्या उतारावरून दगड, माती, खडक किंवा कचरा (Debris) खाली घसरण्याच्या किंवा कोसळण्याच्या प्रक्रियेला 'भूस्खलन' (Landslide) म्हणतात.

• ही घटना अचानक (Sudden) घडू शकते किंवा दीर्घकाळ हळूहळूही होऊ शकते.

2) भूस्खलनाचे मूळ कारण :

• जेव्हा जमिनीच्या उतारावर काम करणारे गुरुत्वाकर्षण बल (Force of Gravity) हे जमिनीच्या रोधात्मक बलापेक्षा (Resisting Force) जास्त होते, तेव्हा तो उतार ढासळतो.

3) भूस्खलनासाठी जबाबदार बाह्य घटक (External Triggers):

• मुसळधार पावसामुळे जमीन संपृक्त (Saturation) होणे.

• उघड्या पडलेल्या उतारांची झीज (Erosion) होणे.

• हवामानातील बदलांमुळे खडकांची ताकद आणि रचना कमकुवत होणे.

📊 भारतातील भूस्खलनाबाबत प्रमुख तथ्ये (Key Facts on Landslides in India) :

1) प्रवण क्षेत्र (Prone Area)- 'इंडिया लँडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मॅप' (ILSM) नुसार, भारताच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी 13.17% भाग भूस्खलनप्रवण आहे, तर 4.75% भाग 'अत्यंत उच्च धोक्याच्या' (Very High Susceptibility) श्रेणीत येतो.

2) हॉटस्पॉट्स (Major Hotspots) - हिमालय पर्वतरांग, ईशान्येकडील राज्ये आणि पश्चिम घाट (Western Ghats) हे भारतातील मुख्य भूस्खलनप्रवण क्षेत्र आहेत.

3) सर्वाधिक प्रभावित राज्ये - सिक्कीम या राज्यातील सर्वाधिक म्हणजे 57.6% क्षेत्र भूस्खलनप्रवण आहे.

4) मानवी हानी - जगभरात भूस्खलनामुळे होणाऱ्या एकूण मृत्यूंपैकी सुमारे 8% मृत्यू एकट्या भारतात होतात.

5) नोडल संस्था (Nodal Mapping Agency) - भारतातील भूस्खलनप्रवण क्षेत्रांचे नकाशे तयार करणे आणि धोक्याचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI - Geological Survey of India) या संस्थेकडे आहे.

⛰️ भूस्खलनाची प्रमुख कारणे :

A) हिमालयीन क्षेत्र (Himalayan Region):

1) नैसर्गिक कारणे - 

• हिमालय पर्वत हे भौगोलिकदृष्ट्या तरुण आणि टेक्टॉनिकदृष्ट्या अतिशय सक्रिय (Young and Tectonically Active) आहेत. 

• तसेच या भागात होणारा तीव्र मान्सून पाऊस, हिमवृष्टी आणि ढगफुटी (Cloudbursts) मुळे जमीन वेगाने ढासळते.

2) मानवनिर्मित कारणे - 

• अनियंत्रित रस्ते रुंदीकरण, बोगदे (Tunnelling) खोदणे, जलविद्युत प्रकल्प आणि डोंगराळ भागातील अव्यवस्थित बांधकामांमुळे उघडे पडलेले उतार कमकुवत होतात.

B) पश्चिम घाट क्षेत्र / सह्याद्री (Western Ghats Region):

1) नैसर्गिक कारणे -

• पश्चिम घाट हा हिमालयाच्या तुलनेत भूवैज्ञानिकदृष्ट्या जुना आणि स्थिर (Geologically Older & Stable) मानला जातो; मात्र या भागात होणारा मुसळधार मान्सून हे माती खचण्याचे मुख्य कारण ठरते.

2) मानवनिर्मित कारणे: 

• अवैध खाणकाम (Mining), दगडखाणी (Quarrying), अनियंत्रित पर्यटन, जंगलतोड आणि उतारांवर नियोजनशून्य पद्धतीने केले जाणारे बांधकाम यामुळे भूस्खलनाचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढतो.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Landslides in India

• भारतातील भूस्खलनप्रवण क्षेत्र → 13.17% (4.75% अत्यंत उच्च श्रेणी)

• सर्वाधिक भूस्खलनप्रवण राज्य → सिक्कीम (57.6% क्षेत्र)

• भारतातील प्रमुख भूस्खलन हॉटेस्पॉट्स → हिमालय, ईशान्य राज्ये व पश्चिम घाट

• जागतिक भूस्खलन मृत्यूंमधील भारताचा वाटा → सुमारे 8%

• मॅपिंग करणारी नोडल संस्था → Geological Survey of India

Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र व प्रशासन - अंतर्गत सुरक्षा, कायदे

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा (UAPA) अंतर्गत केंद्र सरकारला एखाद्या 'व्यक्तीला' दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार खालीलपैकी कोणत्या वर्षीच्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे देण्यात आला ?

1. 2008

2. 2012

3. 2019

4. 2021

उत्तर : 2019

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, 1967' (UAPA) अंतर्गत आणखी 23 व्यक्तींना अधिकृतपणे 'दहशतवादी' (Terrorists) म्हणून घोषित केले आहे.

• ही घोषणा UAPA च्या कलम 35 (Section 35) मधील अधिकारांचा वापर करून करण्यात आली असून, या व्यक्तींची नावे कायद्याच्या चौथ्या अनुसूचीमध्ये (Fourth Schedule) समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

🧐 'बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, 1967' अंतर्गत व्यक्तीला 'दहशतवादी' घोषित करण्याची तरतूद : 

Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 - UAPA : 

1) कलम 35 आणि 2019 ची दुरुस्ती :

• मूळ कायद्यानुसार केंद्र सरकार केवळ दहशतवादी 'संघटनांवर' (Organizations) बंदी घालू शकत होते.

• मात्र, 2019 च्या UAPA दुरुस्ती कायद्याद्वारे केंद्र सरकारला दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असणाऱ्या 'वैयक्तिक व्यक्तींना' (Individuals) देखील दहशतवादी घोषित करण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला.

2) चौथी अनुसूची (Fourth Schedule):

• दहशतवादी घोषित केलेल्या व्यक्तींची नावे UAPA च्या चौथ्या अनुसूचीत जोडली जातात.

⚖️ बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, 1967 (UAPA)

• उद्दिष्ट - भारताचे सार्वभौमत्व (Sovereignty) आणि अखंडता (Integrity) यांना धोका पोहोचवणाऱ्या बेकायदेशीर व दहशतवादी कारवायांना आळा घालणे हा या मुख्य दहशतवादविरोधी कायद्याचा उद्देश आहे.

• अधिनियमन - भारतीय संसदेने 1967 मध्ये हा कायदा संमत केला.

• चार्जशीटची मुदत - या कायद्याखाली अटक केलेल्या आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र (Chargesheet) दाखल करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीने तपास यंत्रणांना 180 दिवसांपर्यंतचा मुदतवाढ कालावधी मिळतो.

• मुख्य तपास यंत्रणा - या कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या बहुतांश गंभीर प्रकरणांचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) करते.

🏛️ राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA - National Investigation Agency) :

• स्थापना: 26/11 मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर NIA कायदा, 2008 अंतर्गत स्थापना झाली.

• मुख्यालय: नवी दिल्ली.

• स्वरूप: भारताची केंद्रीय दहशतवादविरोधी कायदा अंमलबजावणी संस्था (Central Counter-Terrorism Law Enforcement Agency).

✍️ 2019 मधील NIA दुरुस्ती कायदा (Key Changes) : 

1) अधिकारक्षेत्राचा विस्तार - भारताबाहेर भारतीय नागरिकांविरुद्ध किंवा भारताच्या हिताला बाधा पोहोचवणाऱ्या अनुसूचित गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार NIA ला मिळाले.

2) कार्यकक्षा विस्तार - मानवी तस्करी (Human Trafficking), सायबर दहशतवाद (Cyber Terrorism), स्फोटक पदार्थ कायदा 1908 आणि शस्त्र कायदा 1959 यांखालील गुन्हे तपासाच्या कक्षेत आणले गेले.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा, 1967 (UAPA)

• UAPA मूळ कायदा वर्ष → 1967

• व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचे कलम → कलम 35 (2019 दुरुस्ती)

• दहशतवादी व्यक्तींची यादी → चौथी अनुसूची (Fourth Schedule)

• चार्जशीट मुदतवाढ मर्यादा → 180 दिवस

• राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) स्थापना → 2008 

• मुख्यालय → नवी दिल्ली

Pyre Protest

📚 Subject : GS - पर्यावरण, भूगोल - नदीजोड प्रकल्प, सामाजिक न्याय

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतातील पहिल्या 'केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पा'मुळे विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांनी योग्य पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी खालीलपैकी कोणत्या राज्यात 'चिता आंदोलन' (Pyre Protest) सुरू केले आहे ?

1. महाराष्ट्र

2. मध्य प्रदेश

3. राजस्थान

4. गुजरात

उत्तर : मध्य प्रदेश

📰 बातमी काय ?

• मध्य प्रदेशात केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्पाच्या (Ken–Betwa Link Project) भूसंपादन व कामामुळे विस्थापित होणाऱ्या नागरिकांनी योग्य पुनर्वसन, नुकसानभरपाई आणि निवाऱ्याच्या मागणीसाठी 'चिता आंदोलन' (Pyre Protest) पुन्हा सुरू केले आहे.

• प्रकल्पग्रस्तांच्या मते, प्रशासनाकडून योग्य पुनर्वसन पॅकेज न देता जबरदस्तीने घरांवर कारवाई केली जात असल्याने आदिवासी बांधवांनी हे प्रतिकात्मक आंदोलन छेडले आहे.

🧐 'चिता आंदोलन' म्हणजे काय ?

 (What is the Pyre Protest ?)

1) प्रतिकात्मक स्वरूप (Symbolic Protest) :

• हे एक शांततापूर्ण व प्रतिकात्मक आंदोलन आहे, ज्यामध्ये विस्थापित नागरिक सरणावर (Funeral Pyres) किंवा चितेशेजारी बसून निषेध नोंदवतात.

• "जमीन, घरे, जंगले आणि उपजीविका गमावणे म्हणजे सामाजिक मृत्यूसारखेच आहे" ही वेदना व्यक्त करण्यासाठी हे आंदोलन केले जाते.

2) घोषणा व नेतृत्व:

• घोषणा - "आम्हाला न्याय द्या किंवा मृत्यू" (Provide Us Justice or Death).

• नेतृत्व - केन-बेतवा आणि इतर सिंचन प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या स्थानिक आदिवासी महिला या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत.

3) प्रमुख मागण्या:

• योग्य आणि वेळेत आर्थिक भरपाई देणे.

• विस्थापनापूर्वी पक्की घरे आणि संपूर्ण पुनर्वसन पॅकेज देणे.

• पुनर्वसन पूर्ण झाल्याशिवाय घरे पाडण्याची कारवाई त्वरित थांबवणे.

🌿 केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय समस्या : 

• पन्ना व्याघ्र प्रकल्प (Panna Tiger Reserve) : या प्रकल्पामुळे पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाचा मोठा भाग (कोर व बफर झोन) पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

• जंगलतोड व परिसंस्था : हजारो हेक्टर जंगले नष्ट होऊन केन नदीच्या स्थानिक जैवविविधतेला आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाला धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

🤝 केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्पा बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

(Ken-Betwa River Link Project)

• भारतातील पहिला प्रकल्प - केन-बेतवा नदीजोड प्रकल्प हा भारताच्या 'राष्ट्रीय नदी जोड प्रकल्पां'तर्गत (National River Linking Project) राबवला जाणारा पहिला नदी जोड प्रकल्प आहे.

• उद्दिष्ट - मध्य प्रदेशातील केन नदीचे अतिरिक्त पाणी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशातील दुष्काळग्रस्त भाग असणाऱ्या 'बुंदेलखंड' (Bundelkhand) प्रदेशातील बेतवा नदीमध्ये वळवणे.

• संबंधित नद्या - केन आणि बेतवा या दोन्ही यमुना नदीच्या उपनद्या आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• चिता आंदोलन राज्य → मध्य प्रदेश

• संबंधित प्रकल्प → केन-बेतवा नदी जोड प्रकल्प

• नेतृत्व → बाधित आदिवासी महिला व शेतकरी

• प्रभावित संरक्षित क्षेत्र → पन्ना व्याघ्र प्रकल्प (मध्य प्रदेश)

• भारतातील पहिला नदी जोड प्रकल्प → केन-बेतवा लिंक प्रकल्प

• लाभार्थी प्रदेश → बुंदेलखंड भाग (MP आणि UP)

Maharashtra to Allocate ₹ 22,898 Crore Extra for Jal Jeevan Mission

📚 Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलीकडेच महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 'जल जीवन मिशन' (Jal Jeevan Mission) साठी ₹ 22,898 कोटींचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. हे 'जल जीवन मिशन' खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे ?

1. ग्रामीण भागात सिंचनासाठी पाणी पुरवणे

2. नद्या एकमेकांना जोडणे

3. शेततळ्यांची निर्मिती करणे

4. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवणे 

उत्तर : ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवणे

📰 बातमी काय ?

• महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 'जल जीवन मिशन' (Jal Jeevan Mission - JJM) अंतर्गत ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना गती देण्यासाठी ₹ 22,898 कोटींचा अतिरिक्त निधी राज्याच्या स्वतःच्या तिजोरीतून देण्यास मान्यता दिली आहे.

• मुख्य उद्देश - केंद्र सरकारच्या मॅचिंग शेअर व्यतिरिक्त (Matching Share) प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष खर्चातील तफावत (Funding Gap) भरून काढून कामे वेळेत पूर्ण करणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.

📊 महाराष्ट्रातील जल जीवन मिशनची आर्थिक मांडणी व प्रगती : 

1) निधीचे विवरण : 

• केंद्राचा वाटा (Centre's Share) → सुमारे ₹11,000 कोटी

• राज्याचा समतुल्य वाटा (State's Matching Share) → सुमारे ₹11,000 कोटी

• राज्याचा अतिरिक्त निधी (Additional State Funding) → ₹22,898 कोटी

• एकूण उपलब्ध निधी (Total Funds) → सुमारे ₹44,000 कोटी

2) महाराष्ट्रातील प्रकल्पांची स्थिती (Project Status):

• एकूण मंजूर प्रकल्प (Sanctioned Projects) → 51,560

• पूर्ण झालेले प्रकल्प (Completed Projects) → 27,823

🧐 'जल जीवन मिशन' (JJM) बद्दल थोडक्यात माहिती : 

• सुरुवात - 2019 

• मंत्रालय - जल शक्ती मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti).

• मुख्य उद्दिष्ट - 'हर घर जल' (Har Ghar Jal) उपक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला कार्यक्षम नळ कनेक्शन (Functional Household Tap Connection) पुरवणे.

🎯 'जल जीवन मिशन'चा मुख्य भर (Focus Areas):

1) पुरेशा प्रमाणात आणि गुणवत्तेचे सुरक्षित पिण्याचे पाणी देणे.

2) पाण्याच्या स्रोतांचे पुनरुज्जीवन व शाश्वतता (Source Sustainability).

3) पाण्याच्या गुणवत्तेचे नियमित निरीक्षण (Water Quality Monitoring).

4) 'ग्राम पाणी व स्वच्छता समित्यांद्वारे' (VWSC) स्थानिक समुदायाचा सहभाग वाढवणे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 'जल जीवन मिशन' 

• महाराष्ट्राचा अतिरिक्त निधी → ₹ 22,898 कोटी

• एकूण प्रकल्प → 51,560 मंजूर

 • पूर्ण झालेले प्रकल्प → 27,823 पूर्ण

• जल जीवन मिशन सुरुवात → 2019 (जल शक्ती मंत्रालय)

• लक्ष्य → ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवणे

Death Anniversary of Swami Vivekananda

📚 Subject : GS - दिनविशेष इतिहास - आधुनिक भारताचा इतिहास 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) स्वामी विवेकानंदांनी बेलूर मठात महासमाधी कोणत्या वर्षी घेतली ?

1. 1888

2. 1896

3. 1900

4. 1902

उत्तर : 1902

स्वामी विवेकानंद यांचा जन्म कोठे झाला ? 

• 12 जानेवारी 1863 रोजी कलकत्ता येथिल सिमलापल्ली या ठिकाणी स्वामी विवेकानंद यांचा जन्म झाला.

स्वामी विवेकानंद यांचे मूळ नाव काय ? 

• नरेंद्रनाथ दत्त हे स्वामी विवेकानंद यांचे मूळ नाव आहे. 

स्वामी विवेकानंद यांचे गुरू कोण होते ? 

• स्वामी रामकृष्ण परमहंस हे स्वामी विवेकानंदांचे गुरू होते. 

शिकागो येथील सर्वधर्म परिषद : 

• 1893 मध्ये शिकागो येथील जागतिक सर्वधर्म परिषदेमध्ये हिंदू धर्माची श्रेष्ठता व उदारता सर्वांना पटवून देण्यासाठी प्रयत्न केले.

• शिकागो येथील आपल्या भाषणाची सुरुवातच स्वामी विवेकानंदांनी बंधू आणि भगिनींनो या शब्दांपासून केली आणि सभागृहात टाळ्यांचा पाऊस पडला. 

• तीन वर्षे त्यांनी अमेरिका आणि इंग्लंडमध्ये वेदांत तत्त्वज्ञान आणि धर्माचा प्रसार केला.

रामकृष्ण मिशनची स्थापना कोणी केली ? 

• स्वामी विवेकानंदांनी आपले गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस यांची शिकवण समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी 1 मे 1897 रोजी रामकृष्ण मठ व रामकृष्ण मिशनची स्थापना केली.

• कलकत्त्यातील बेलूर मठ हे मुख्यालय आहे. 

स्वामी विवेकानंद यांची शिकवण : 

• स्वामी विवेकानंदांनी पाश्चात्य शिक्षण आणि हिंदू धर्म यांची योग्य सांगड घालून आत्मसिद्धीचा मार्ग म्हणजे इतरांना मदत करणे हा संदेश जगाला दिला.

• त्यांनी लोकांना नि: स्वार्थ सेवेतून समाजाच्या भल्यासाठी कार्य करण्यास प्रेरित केले.

• जगातील सर्वच धर्म सत्य असून ते एकाच ध्येयाप्रत जाण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत अशी रामकृष्ण मिशनची शिकवण होती.

• याचे फलित म्हणून अनेक देश- विदेशी अनुयायी त्यांस लाभले. 

• उदाहरणार्थ कु. मार्गारिट नोबल या पुढे भगिनी निवेदिता म्हणून प्रसिद्धीस आल्या.

समाजसेवेचे कार्य :

• धार्मिक सुधारणांबरोबर सामाजिक सुधारण्याचीही कार्ये रामकृष्ण मिशननी केली.

• ठिकठिकाणी अनाथाश्रमे, रुग्णालये, विश्रामगृहे यांची स्थापना केली गेली.

• नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात संकटग्रस्तांना मदतीचा हात देऊन माणुसकी हाच खरा धर्म आहे ही शिकवण जगाला दिली.

महासमाधी : 

• 4 जुलै 1902 या दिवशी रात्री त्यांनी बेलूर मठात महासमाधी घेतली.

राष्ट्रीय युवा दिन केव्हा असतो ? 

पहिला राष्ट्रीय युवा दिन केव्हा साजरी करण्यात आला ? 

• भारत सरकारने 1984 मध्ये स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त 12 जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय युवा दिन म्हणून घोषित केला.

• 12 जानेवारी 1985 मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रीय युवा दिन साजरा करण्यात आला.

• राष्ट्रीय युवा दिवस दरवर्षी स्वामी विवेकानंद यांच्या जीवनाला, कार्यांना आणि भारतातील तरुणांसाठीच्या त्यांच्या चिरस्थायी दृष्टीला श्रद्धांजली म्हणून साजरा केला जातो.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : स्वामी विवेकानंद 

• जन्म → 12 जानेवारी 1863 (कलकत्ता)

• मूळ नाव → नरेंद्रनाथ दत्त

• गुरू → स्वामी रामकृष्ण परमहंस

• जागतिक सर्वधर्म परिषद → 1893 (शिकागो, अमेरिका)

• रामकृष्ण मिशन स्थापना → 1 मे 1897 

• मुख्यालय : बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल

• महासमाधी → 4 जुलै 1902 (बेलूर मठ)

• राष्ट्रीय युवा दिन → 12 जानेवारी

Alluri Sitarama Raju

📚 Subject : GS - दिनविशेष, इतिहास - आधुनिक भारताचा इतिहास - क्रांतिकारक

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अल्लुरी सीताराम राजू हे भारतातील कोणत्या राज्यातील आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक होते ?

(SSC MTS 2022)

1. गुजरात

2. महाराष्ट्र

3. आंध्र प्रदेश

4. बिहार

उत्तर : आंध्र प्रदेश

✍️ जन्म, शिक्षण आणि सन्यास : 

• अल्लुरी सीताराम राजू हे एक भारतीय क्रांतिकारक होते त्यांनी भारतातील ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीविरुद्ध लढा दिला.

• अल्लुरी सीताराम राजू यांचा जन्म 4 जुलै 1897 (काही ठिकाणी 4 जुलै 1898) रोजी सध्याच्या आंध्र प्रदेशातील भीमावरम जवळील मोगल्लू गावात झाला. 

• अल्लुरी राजू यांचे सुरुवातीचे शिक्षण त्यांच्या गावी झाले आणि नंतर ते पुढील शिक्षणासाठी विशाखापट्टणमला गेले.

• 18 व्या वर्षी त्यांनी भौतिक सुखांचा त्याग केला आणि संन्यासी जीवन स्वीकारले .

⛳️ आदिवासी समाजाचे संघटन आणि उपदेश :  

• तरुण संन्यासी म्हणून पूर्व घाटाच्या जंगली टेकड्यांमधून प्रवास करताना त्यांचे आदिवासी लोकांशी असलेले खोल नाते अधिकच वाढले.

• त्यांनी जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना दारू सोडण्यासाठी उपदेश केला.

• त्यांनी आदिवासींमध्ये देशभक्तीची भावना जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. 

• ब्रिटिश शासन अशिक्षित व गरीब आदिवासींचे शोषण करीत होते. 

• अल्लुरी सीताराम राजूंनी ब्रिटिशांच्या विरोधात आदिवासींमध्ये जागृती निर्माण करून ब्रिटिशांपासून भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी आदिवासी समाजाला संघटित केले आणि ब्रिटिशांच्या विरोधात रम्पा उठाव केला.

• स्थानिक आदिवासी समुदाय त्यांचा आदर करत होते, त्यांना एक नेता म्हणून पाहत होते जो ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी लागू केलेल्या दडपशाही धोरणांपासून त्यांना मुक्त करेल.

• त्याच्या शौर्यपूर्ण कामगिरीमुळे स्थानिक गावकऱ्यांनी अल्लुरी सीताराम राजू यांना "मन्यम वीरडू" (जंगलाचा नायक) ही उपाधी दिली.

⚔️ रम्पा उठाव (Rampa Rebellion) : 1922 ते 1924

🤔 रम्पा उठावाचे प्रमुख कारण कोणते ? 

• रम्पा प्रशासकीय क्षेत्रात बहुतेक आदिवासी लोकसंख्या होती.

• येथील आदिवासी लोक पोडू शेती करत असत.

• पोडू शेतीला झुम किंवा स्थलांतरित शेती असेही म्हणतात

• ज्यामध्ये शेतीसाठी वनजमिनीचा काही भाग साफ करणे आणि काही वर्षांनी इतर भागात स्थलांतर करणे समाविष्ट होते. 

• ही त्यांची पारंपारिक आणि शाश्वत जीवनशैली होती.

• रेल्वे आणि जहाजे बांधण्यासाठी तसेच अन्य कारणांसाठी ब्रिटिशांना जंगलाच्या जमिनीचा ताबा घ्यायचा होता.

• ब्रिटिशांकडून 1882 च्या मद्रास वन कायद्याने ही पारंपरिक शेती करण्यास बंदी घालण्यात आली.

• या व्यावसायिक शोषणाचा स्थानिक आदिवासी लोकांवर मोठा परिणाम झाला.

• जंगली टेकड्यांवरील या आदिवासी लोकांना उपासमारीचा सामना करावा लागला.  

• अशाप्रकारे, रम्पा उठाव प्रामुख्याने मद्रास वन कायदा, 1882 च्या संमत होण्याच्या विरोधात होता.

⛳️ रम्पा उठावाचे नेतृत्व कोणी केले ?

Who led the Rampa Revolt ?

• 1922 चा रंपा उठाव, ज्याला मन्यम उठाव (Manyam Rebellion) असेही म्हणतात.

• हा ब्रिटिशांविरूद्ध अल्लुरी सीताराम राजू यांच्या नेतृत्वाखालील एक आदिवासी उठाव होता.

• अल्लुरी सीताराम राजूंनी संपूर्ण रम्पा क्षेत्राला क्रांतिकारी आंदोलनाचे केंद्र बनविले होते.

• पारंपरिक शस्त्रांनी ब्रिटिशांचा सामना करणे कठीण होते; त्यामुळे आधुनिक शस्त्रे प्राप्त करण्यासाठी त्यांनी दरोडे घालणे सुरू केले, त्यांतून मिळणाऱ्या पैशाने शस्त्रखरेदी केली.

• अल्लुरी सीताराम राजूंनी त्यांच्या सहकाऱ्यां सोबत पोलीस ठाण्यावर हल्ला करून शस्त्रे लुटली.

• निधन : 7 मे 1924 रोजी ब्रिटिश सैन्याविरोधात झालेल्या चकमकीमध्ये अल्लुरी सीताराम राजू यांचा मृत्यू झाला.

• ऑगस्ट 1922 मध्ये सुरू झालेला हा उठाव मे 1924 मध्ये अल्लुरी सीताराम राजू यांच्या मृत्यूनंतर संपला.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : अल्लुरी सीताराम राजू व रम्पा उठाव

• जन्म व ठिकाण → 4 जुलै 1897 (मोगल्लू गाव, आंध्र प्रदेश)

• उपाधी / टोपणनाव → मन्यम वीरडू (जंगलाचा नायक)

• उठावाचे नाव → रम्पा उठाव / मन्यम उठाव

• कालावधी → ऑगस्ट 1922 ते मे 1924

• उठावाचे मुख्य कारण → मद्रास वन कायदा, 1882 (पारंपरिक 'पोडू'/स्थलांतरित शेतीवर बंदी)

• शहीद दिन → 7 मे 1924 (ब्रिटिश सैन्यासोबत झालेल्या चकमकीत मृत्यू)

Demand for Polygraph Test in Pune Murder Case

📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र व प्रशासन - मुलभूत हक्क, कायदे, संरक्षण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) पुण्यातील नुकत्याच घडलेल्या हाय-प्रोफाइल हत्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान चर्चेत आलेल्या 'पॉलिग्राफ चाचणी'च्या (Polygraph Test) कायदेशीर बाबींविषयी खालील विधाने विचारात घ्या : 

अ) पुणे पोलिसांनी न्यायालयात मागितलेल्या परवानगीनुसार, आरोपीचा पॉलिग्राफ चाचणी अहवाल हा न्यायालयात थेट आणि प्राथमिक पुरावा (Primary Evidence) म्हणून ग्राह्य धरला जातो.

ब) गुन्ह्याचा तपास जलद व्हावा यासाठी आरोपीची किंवा संशयिताची पूर्वसंमती नसतानाही पोलीस या चाचण्या सक्तीने करू शकतात.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/विधाने चुकीचे/चुकीची आहे/आहेत ?

1. फक्त अ

2. फक्त ब

3. अ आणि ब दोन्ही चुकीची

4. अ आणि ब दोन्ही चुकीची नाहीत (दोन्ही बरोबर)

उत्तर : अ आणि ब दोन्ही चुकीची

📰 बातमी काय ?

• पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासात पुणे पोलिसांनी संशयित आरोपींची 'पॉलिग्राफ चाचणी' (Polygraph Test) करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली आहे.

• या मागणीमुळे गुन्हे तपासात वापरल्या जाणाऱ्या लाइ डिटेक्टर्स (Lie Detectors) आणि वैज्ञानिक चाचण्यांच्या कायदेशीर वैधतेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

🧐 पॉलिग्राफ चाचणी म्हणजे काय ?

(Polygraph / Lie Detector Test) :

1) तत्व - ही चाचणी अशा गृहीतकावर काम करते की, जेव्हा एखादी व्यक्ती खोटे बोलते, तेव्हा तिच्या शरीरात विशिष्ट शारीरिक/जैविक बदल (Physiological Responses) घडून येतात.

2) कार्यपद्धती - 

• चाचणी दरम्यान संशयिताच्या शरीराला कार्डिओ-कफ (Cardio-cuffs) किंवा संवेदक इलेक्ट्रोड्स (Sensitive Electrodes) जोडले जातात. 

• याद्वारे रक्तदाब (Blood Pressure), नाडीचा वेग (Pulse Rate), श्वासोच्छवास (Breathing Rate) आणि त्वचेवरील घाम (Galvanic Skin Response) यांचे मोजमाप करून व्यक्ती खोटे बोलत आहे की खरे, याचे विश्लेषण केले जाते.

🤔 नार्को-ॲनालिसिस चाचणी म्हणजे काय ?

(Narco-Analysis Test) 

1) तत्व - या चाचणीत संशयित व्यक्तीच्या शरीरात 'सोडियम पेंटोथॉल' (Sodium Pentothal) नावाचे औषध इंजेक्ट केले जाते, ज्यामुळे ती व्यक्ती अर्ध-भान किंवा संमोहित (Sedated State) अवस्थेत जाते.

2) ट्रूथ सिरम (Truth Serum) - या अवस्थेत व्यक्तीची खोटे बोलण्याची किंवा माहिती लपवण्याची मानसिक क्षमता कमी होते, म्हणून या औषधाला 'ट्रूथ सिरम' असेही म्हणतात.

⚖️ चाचण्यांची कायदेशीर वैधता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : 

1) ऐतिहासिक निकाल (Selvi v. State of Karnataka, 2010) - 

• सर्वोच्च न्यायालयाने 'सेलव्ही विरुद्ध कर्नाटक राज्य' (2010) या खटल्यात स्पष्ट केले की, संशयिताच्या मनाविरुद्ध/जबरदस्तीने पॉलिग्राफ, नार्को-ॲनालिसिस किंवा ब्रेन-मॅपिंग चाचण्या करणे बेकायदेशीर आहे.

2) मूलभूत हक्कांचे संरक्षण - 

• जबरदस्तीने केलेल्या चाचण्यांमुळे कलम 20(3) (स्वतःविरुद्ध साक्ष न देण्याचा अधिकार - Self-Incrimination) आणि कलम 21 (जीवनाचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार - Right to Life) या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते.

3) ऐच्छिक संमती (Voluntary Consent) -

• या चाचण्या केवळ संशयिताच्या लिखित आणि ऐच्छिक संमतीनेच घेतल्या जाऊ शकतात.

🤔 हे थेट पुरावा (Direct Evidence) म्हणून ग्राह्य धरले जातात का ? 

• या चाचण्यांचा अहवाल न्यायालयात थेट पुरावा (Direct Evidence) म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. 

• मात्र, चाचणी दरम्यान मिळालेल्या माहितीच्या आधारे जर पोलिसांनी नवीन भौतिक पुरावे शोधून काढले, तर ते 'भारतीय साक्ष अधिनियम' (पूर्वीचे Indian Evidence Act चे कलम 27) अंतर्गत न्यायालयात ग्राह्य मानले जातात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Polygraph & Narco Test

• Polygraph आधार → शारीरिक ताण व जैविक बदल (रक्तदाब, नाडीचा वेग, घाम)

• Narco-Analysis औषध → सोडियम पेंटोथॉल (Sodium Pentothal - Truth Serum)

• महत्त्वाचा निकाल → सेलव्ही विरुद्ध कर्नाटक राज्य (2010)

• कायदेशीर अट → संशयिताची ऐच्छिक संमती अनिवार्य

• पुराव्याचे स्वरूप → थेट पुरावा म्हणून नाही (केवळ तपासाचे साधन)

• संबंधित मूलभूत हक्क → 

1) कलम 20(3) (स्वतःविरुद्ध साक्ष न देण्याचा अधिकार - Self-Incrimination) 

2) कलम 21 (जीवनाचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार - Right to Life)

VB-G RAM G Act, 2025

📚 Subject : GS - सरकारी योजना - ग्रामीण योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 1 जुलै 2026 पासून लागू झालेल्या 'VB-G RAM G कायद्यानुसार' ग्रामीण भागातील कुटुंबांना दरवर्षी किमान किती दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची कायदेशीर हमी दिली जाते ?

1. 90 दिवस

2. 100 दिवस

3. 125 दिवस

4. 150 दिवस

उत्तर : 125 दिवस

📰 बातमी काय ?

• संसदेने डिसेंबर 2025 मध्ये संमत केलेला 'VB-G RAM G कायदा, 2025' अखेर 1 जुलै 2026 पासून संपूर्ण देशात लागू झाला आहे.

• या नवीन कायद्याने गेल्या 20 वर्षांपासून सुरू असलेल्या 'मनरेगा' (MGNREGA, 2005) कायद्याची जागा घेतली आहे.

• मुख्य उद्देश - 'विकसित भारत @2047' चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण भागातील रोजगाराचे स्वरूप अधिक आधुनिक आणि भक्कम करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

📜 ग्रामीण रोजगाराचा इतिहास (थोडक्यात पार्श्वभूमी) : 

1) पहिले टप्पे (1960s - 1970s) -

• रुरल मॅनपावर प्रोग्राम (1960s) आणि क्रॅश स्कीम फॉर रुरल एम्प्लॉयमेंट (1971) यांसारख्या योजनांनी सुरुवातीला ग्रामीण भागातील गरिबी आणि बेरोजगारी कमी करण्याचा प्रयत्न केला.

2) योजनांचे एकत्रीकरण (1980s - 1990s) -

• पुढे जाऊन जवाहर रोजगार योजना (1993) आणि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (1999) यांसारख्या अधिक सुटसुटीत योजना आणल्या गेल्या.

3) महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 (Maharashtra Employment Guarantee Act , 1977) - 

• महाराष्ट्र रोजगार हमी कायद्याने 'कामाचा कायदेशीर हक्क' संकल्पना आणली. 

• याचबरोबर गरिबांना 'कामाचा कायदेशीर हक्क' देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

4) मनरेगा (MGNREGA, 2005) -

• महाराष्ट्राच्या याच मॉडेलवरून पुढे देशात 'मनरेगा' कायदा बनला, ज्याने प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला 100 दिवस कामाची कायदेशीर हमी दिली.

🧐 नवीन VB-G RAM G कायद्याची मुख्य वैशिष्‍ट्ये कोणती ? 

1) रोजगाराच्या दिवसांत वाढ (125 दिवस) - 

• नवीन कायद्यानुसार आता वर्षाला 100 दिवसांऐवजी किमान 125 दिवस कामाची हमी मिळेल.

2) शेतीच्या मुख्य हंगामात 60 दिवसांचा ब्रेक -

• पेरणी आणि कापणीच्या ऐन हंगामात शेतात मजूर उपलब्ध व्हावेत आणि शेतीचे नुकसान होऊ नये, म्हणून या योजनेत वर्षातून 60 दिवस कामाला ब्रेक (Pause) दिला जाईल.

3) खर्चातील राज्यांचा /केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा :

• केंद्र: 60% आणि राज्य: 40% - मनरेगामध्ये मजुरीचा 100% खर्च केंद्र सरकार करायचे. पण नवीन कायद्यात सामान्य राज्यांना 40% खर्च स्वतः करावा लागेल.

• अपवाद - (केंद्र: 90%) - ईशान्येकडील/हिमालयीन राज्ये व विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्र सरकार 90% खर्च करेल.

• अपवाद - केंद्र 100 % - तर विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्र सरकार 100% खर्च करेल.

4) रोजंदारीचा नवा दर (किमान ₹300/दिवस) -

• केंद्राने मजुरांसाठी देशात कुठेही किमान ₹ 300 प्रतिदिवस (Floor Wage) हा तळाचा दर निश्चित केला आहे.

• वेगवेगळ्या राज्यांनुसार रोजंदारी ₹300 ते ₹409 दरम्यान (सिक्कीमच्या काही भागात ₹450 पर्यंत) असेल.

5) नवीन 'ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड' - 

• जुन्या 'जॉब कार्ड' ऐवजी आता 3 वर्षांची मुदत असणारे नवीन स्मार्ट कार्ड मिळेल.

• महिला, वृद्ध, दिव्यांग, PVTGs आणि ट्रान्सजेंडर घटकांना ओळखीसाठी विशेष रंगांची कार्ड्स दिली जातील.

6) मजुरीचे वाटप आणि बेरोजगारी भत्ता - 

• काम पूर्ण झाल्यावर मजुरीचे पैसे 15 दिवसांच्या आत मजुराच्या खात्यात जमा होणे बंधनकारक आहे. उशीर झाल्यास 0.05% प्रतिदिवस भरपाई मिळेल.

• अर्ज करूनही 15 दिवसांत काम न मिळाल्यास पहिल्या 30 दिवसांसाठी रोजंदारीच्या 1/4 (एक-चतुर्थांश) आणि त्यानंतर 1/2 (अर्धा) बेरोजगारी भत्ता दिला जाईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : VB-G RAM G Act, 2025

• पूर्ण नाव → विकसित भारत-रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) कायदा, 2025 

• कायदा लागू झाल्याची तारीख → 1 जुलै 2026

• वार्षिक रोजगाराचे दिवस → 125 दिवस

• शेती हंगामातील ब्रेक → 60 दिवस

• खर्चाचे प्रमाण (सामान्य राज्ये) → 60% केंद्र : 40% राज्य

• ईशान्येकडील/हिमालयीन राज्ये व विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेश → 90% केंद्र : 10% राज्य

• विधानसभा नसलेले केंद्रशासित प्रदेश → 100% केंद्र

• किमान रोजंदारी (Floor Wage) → ₹300 प्रतिदिवस