चालू घडामोडी | फिफा (FIFA) फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026

Important Affairs

11-06-2026

चालू घडामोडी | आर्थिक वर्ष 2025-26 चे GDP चे तात्पुरते अंदाज जाहीर

Provisional Estimates of GDP for FY 2025-26

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र, रिपोर्ट

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) तात्पुरत्या अंदाजानुसार (Provisional Estimates), आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेने (GDP) किती टक्के दराने वाढ नोंदवली आहे ?

6.5%
7.2%
7.7%
8.2%

उत्तर : 7.7%

📰 बातमी काय ?

• सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) आर्थिक वर्ष 2025-26 चे GDP चे तात्पुरते अंदाज (Provisional Estimates) जाहीर केले आहेत.

• त्यानुसार भारताचा आर्थिक वृद्धी दर 7.7 % राहिला आहे.

✍️ अंदाजापेक्षा सरस कामगिरी -

• हा वृद्धी दर आधीच्या व्यक्त केलेल्या 7.6% या अंदाजापेक्षा अधिक आहे, तसेच आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील 7.1% च्या तुलनेत यात मोठी वाढ झाली आहे.

🏛️ नवीन पायाभूत वर्ष (New Base Year):

• हे सर्व अंदाज सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) नवीन 2022-23 या सुधारित पायाभूत वर्षावर (Base Year) आधारित आहेत, ज्याने जुन्या 2011-12 या पायाभूत वर्षाची जागा घेतली आहे.

⛳️ क्षेत्रांनुसार कामगिरी आणि महत्त्वाचे आर्थिक घटक :

(Key Sectoral Performance) :

भारताच्या या वेगवान आर्थिक विस्ताराला खालील क्षेत्रांमधील मजबूत कामगिरीने पाठबळ दिले आहे:

1) सेवा (Services) क्षेत्राची आघाडी → व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, दळणवळण, प्रसारण आणि साठवणूक या क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या सेवा क्षेत्राने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये तब्बल 11% चा वेगवान वृद्धी दर गाठला आहे.

2) उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्राची झेप → मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 10.7 % चा अत्यंत दमदार वृद्धी दर नोंदवला आहे.

3) देशांतर्गत उपभोग खर्च (Consumption) → घरगुती खर्चाचे प्रमुख मोजमाप असलेला 'खाजगी अंतिम उपभोग खर्च' (PFCE) 7.7% ने वाढला आहे.

4) गुंतवणुकीतील वाढ (Investment Indicator) → देशातील मालमत्ता निर्मिती आणि एकूण गुंतवणुकीचा मुख्य सूचक असलेला 'एकूण निश्चित भांडवल निर्मिती' (GFCF) दर 8.2% वाढला आहे.

🤝 वृद्धी दराला चालना देणारे मुख्य आर्थिक आधार (Drivers of Growth) :

1) भांडवली खर्चाला वेग (Capital Expenditure) →

• सरकारने पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) उभारणीवर केलेल्या प्रचंड भांडवली खर्चामुळे उत्पादन, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराला व मागणीला गती मिळाली.

2) मजबूत देशांतर्गत मागणी (Strong Domestic Demand) →

• भारताची ही प्रगती बाह्य जागतिक मागणीवर अवलंबून नसून प्रामुख्याने देशांतर्गत मजबूत आर्थिक पायाभूत घटकांमुळे आणि घरगुती वापराच्या वाढत्या मागणीमुळे (Domestic consumption) झाली आहे.

3) रचनात्मक सुधारणा (Structural Reforms) →

• सातत्याने लागू केलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशातील उत्पादकता वाढली आणि व्यवसाय करण्यातील सुलभतेत (Business efficiency) सुधारणा झाली आहे.

अर्थशास्त्र संकल्पना :

🤔 सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे काय ?

🤔 What is Gross Domestic Product ?

• एका ठराविक कालावधीत (सहसा एक वर्ष) देशाच्या भौगोलिक सीमेच्या आत (Domestic Territory) उत्पादित केलेल्या सर्व अंतिम वस्तू आणि सेवांचे एकूण चलनविषयक मूल्य म्हणजे त्या देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) होय.

• कोण जाहीर करते ? - हा डेटा सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) अंतर्गत असणाऱ्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाद्वारे (NSO - National Statistical Office) जाहीर केला जातो.

• आधारभूत वर्ष (Base Year) - या सुधारित मालिकेसाठीचे नवीन आधारभूत वर्ष 2022-23 हे आहे.

📖 GDP मोजण्याच्या 3 मुख्य पद्धती कोणत्या ?(3 Methods of Calculation GDP):

1) खर्च पद्धती (The Expenditure Approach):

• अर्थव्यवस्थेतील अंतिम वस्तू आणि सेवांवर होणाऱ्या एकूण खर्चाची बेरीज करून हा जीडीपी मोजला जातो.

2) उत्पन्न पद्धती (The Income Approach):

• उत्पादनाच्या घटकांनी (उदा. श्रम, भांडवल, भूमी) मिळवलेल्या एकूण उत्पन्नाची बेरीज यात केली जाते.

3) उत्पादन किंवा मूल्यवर्धित पद्धती (The Value-Added Approach):

उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक उद्योगाने केलेल्या मूल्यवर्धनाची (Value added) बेरीज यात केली जाते .

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• आर्थिक वर्ष 2025–26 मधील भारताचा तात्पुरता (Provisional) GDP वृद्धी दर → 7.7%.

• आर्थिक वर्ष 2024–25 मधील भारताचा अधिकृत (Estimated) GDP वृद्धी दर → 7.1%.

• भारताच्या GDP नवीन पायाभूत वर्ष (Base Year) → 2022–23 (पूर्वीचे 2011–12).

• आर्थिक वर्ष 2025–26 मध्ये सेवा (Services) क्षेत्राचा वृद्धी दर → 11%.

• आर्थिक वर्ष 2025–26 मध्ये उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्राचा वृद्धी दर → 10.7%

Provisional Estimates of GDP for FY 2025-26

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र, रिपोर्ट

सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) तात्पुरत्या अंदाजानुसार (Provisional Estimates), आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेने (GDP) किती टक्के दराने वाढ नोंदवली आहे ?
6.5%
7.2%
7.7%
8.2%

उत्तर : 7.7%

📰 बातमी काय ?
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) आर्थिक वर्ष 2025-26 चे GDP चे तात्पुरते अंदाज (Provisional Estimates) जाहीर केले आहेत.
त्यानुसार भारताचा आर्थिक वृद्धी दर 7.7 % राहिला आहे.

✍️ अंदाजापेक्षा सरस कामगिरी -
हा वृद्धी दर आधीच्या व्यक्त केलेल्या 7.6% या अंदाजापेक्षा अधिक आहे, तसेच आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील 7.1% च्या तुलनेत यात मोठी वाढ झाली आहे.

🏛️ नवीन पायाभूत वर्ष (New Base Year):
हे सर्व अंदाज सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) नवीन 2022-23 या सुधारित पायाभूत वर्षावर (Base Year) आधारित आहेत, ज्याने जुन्या 2011-12 या पायाभूत वर्षाची जागा घेतली आहे.

⛳️ क्षेत्रांनुसार कामगिरी आणि महत्त्वाचे आर्थिक घटक :
(Key Sectoral Performance) :
भारताच्या या वेगवान आर्थिक विस्ताराला खालील क्षेत्रांमधील मजबूत कामगिरीने पाठबळ दिले आहे:
1) सेवा (Services) क्षेत्राची आघाडी → व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, दळणवळण, प्रसारण आणि साठवणूक या क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या सेवा क्षेत्राने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये तब्बल 11% चा वेगवान वृद्धी दर गाठला आहे.

2) उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्राची झेप → मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 10.7 % चा अत्यंत दमदार वृद्धी दर नोंदवला आहे.

3) देशांतर्गत उपभोग खर्च (Consumption) → घरगुती खर्चाचे प्रमुख मोजमाप असलेला 'खाजगी अंतिम उपभोग खर्च' (PFCE) 7.7% ने वाढला आहे.

4) गुंतवणुकीतील वाढ (Investment Indicator) → देशातील मालमत्ता निर्मिती आणि एकूण गुंतवणुकीचा मुख्य सूचक असलेला 'एकूण निश्चित भांडवल निर्मिती' (GFCF) दर 8.2% वाढला आहे.

🤝 वृद्धी दराला चालना देणारे मुख्य आर्थिक आधार (Drivers of Growth) :
1) भांडवली खर्चाला वेग (Capital Expenditure) →
सरकारने पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) उभारणीवर केलेल्या प्रचंड भांडवली खर्चामुळे उत्पादन, बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराला व मागणीला गती मिळाली.

2) मजबूत देशांतर्गत मागणी (Strong Domestic Demand) →
भारताची ही प्रगती बाह्य जागतिक मागणीवर अवलंबून नसून प्रामुख्याने देशांतर्गत मजबूत आर्थिक पायाभूत घटकांमुळे आणि घरगुती वापराच्या वाढत्या मागणीमुळे (Domestic consumption) झाली आहे.

3) रचनात्मक सुधारणा (Structural Reforms) →
सातत्याने लागू केलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे देशातील उत्पादकता वाढली आणि व्यवसाय करण्यातील सुलभतेत (Business efficiency) सुधारणा झाली आहे.

अर्थशास्त्र संकल्पना :
🤔 सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे काय ?
🤔 What is Gross Domestic Product ?
एका ठराविक कालावधीत (सहसा एक वर्ष) देशाच्या भौगोलिक सीमेच्या आत (Domestic territory) उत्पादित केलेल्या सर्व अंतिम वस्तू आणि सेवांचे एकूण चलनविषयक मूल्य म्हणजे त्या देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) होय.

कोण जाहीर करते ? - हा डेटा सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) अंतर्गत असणाऱ्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाद्वारे (NSO - National Statistical Office) जाहीर केला जातो.

आधारभूत वर्ष (Base Year) - या सुधारित मालिकेसाठीचे नवीन आधारभूत वर्ष 2022-23 हे आहे.

📖 GDP मोजण्याच्या ३ मुख्य पद्धती कोणत्या ?(3 Methods of Calculation GDP):
1) खर्च पद्धती (The Expenditure Approach):
अर्थव्यवस्थेतील अंतिम वस्तू आणि सेवांवर होणाऱ्या एकूण खर्चाची बेरीज करून हा जीडीपी मोजला जातो.

2) उत्पन्न पद्धती (The Income Approach):
उत्पादनाच्या घटकांनी (उदा. श्रम, भांडवल, भूमी) मिळवलेल्या एकूण उत्पन्नाची बेरीज यात केली जाते.

3) उत्पादन किंवा मूल्यवर्धित पद्धती (The Value-Added Approach):
उत्पादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक उद्योगाने केलेल्या मूल्यवर्धनाची (Value added) बेरीज यात केली जाते .

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
आर्थिक वर्ष 2025–26 मधील भारताचा तात्पुरता (Provisional) GDP वृद्धी दर → 7.7%.
आर्थिक वर्ष 2024–25 मधील भारताचा अधिकृत (Estimated) GDP वृद्धी दर → 7.1%.
भारताच्या GDP नवीन पायाभूत वर्ष (Base Year) → 2022–23 (पूर्वीचे 2011–12).
आर्थिक वर्ष 2025–26 मध्ये सेवा (Services) क्षेत्राचा वृद्धी दर → 11%.
आर्थिक वर्ष 2025–26 मध्ये उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्राचा वृद्धी दर → 10.7%

Provisional Estimates of GDP for FY 2025-26, India’s GDP Growth at 7.7% in FY 2025–26, Economy, Ministry of Statistics and Programme Implementation, GDP mhanje kay, What is Gross Domestic Product ? , National Statistical Office, Arthashastra notes indian economics notes,

प्रश्न) सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) तात्पुरत्या अंदाजानुसार (Provisional Estimates), आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेने (GDP) किती टक्के दराने वाढ नोंदवली आहे ?
6.5%
7.2%
7.7%
8.2%

उत्तर : 7.7%

✍️ अर्थशास्त्र संकल्पना :
एका ठराविक कालावधीत (सहसा एक वर्ष) देशाच्या भौगोलिक सीमेच्या आत (Domestic territory) उत्पादित केलेल्या सर्व अंतिम वस्तू आणि सेवांचे एकूण चलनविषयक मूल्य म्हणजे त्या देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) होय.
कोण जाहीर करते ? - हा डेटा सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) अंतर्गत असणाऱ्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाद्वारे (NSO - National Statistical Office) जाहीर केला जातो.

प्रश्न 2) भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 2025-26 च्या तात्पुरत्या अंदाजाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या :
(अ) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताच्या उत्पादन क्षेत्राने (Manufacturing) सर्वाधिक 11% दराची वाढ नोंदवली आहे.
(ब) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाद्वारे (NSO) जाहीर होणाऱ्या GDP मोजमापासाठी सध्याचे नवीन आधारभूत वर्ष 2022-23 हे वापरले जाते.
(क) देशातील एकूण गुंतवणूक आणि पायाभूत मालमत्ता निर्मिती मोजण्यासाठी 'सकल स्थिर भांडवल निर्मिती' (GFCF) हा निर्देशांक वापरला जातो.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?
फक्त अ आणि ब
फक्त ब आणि क
फक्त अ आणि क
अ, ब आणि क सर्व विधाने बरोबर आहेत

उत्तर : फक्त ब आणि क

❌ विधान अ चुकीचे आहे ?
केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) जाहीर केलेल्या तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये
उत्पादन क्षेत्राचा (Manufacturing Sector) वृद्धी दर - 10.7%
तर 11% हा सर्वाधिक वृद्धी दर सेवा क्षेत्राचा (Services Sector) राहिला आहे.

✍️ अधिक माहिती -
अर्थव्यवस्थेमध्ये झालेली एकूण गुंतवणूक, भांडवल वाढ आणि नवीन भौतिक पायाभूत सुविधा किंवा मालमत्तांची निर्मिती (Asset Creation) मोजण्यासाठी 'सकल स्थिर भांडवल निर्मिती' (GFCF - Gross Fixed Capital Formation) हाच एकमेव अधिकृत मुख्य संकेतक मानला जातो
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताच्या GFCF मध्ये 8.2% ची दमदार वाढ झाली आहे, जी देशातील मजबूत गुंतवणूक वातावरणाचे संकेत देते.

Important Affairs

10-06-2026

चालू घडामोडी | परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी करमुक्त सरकारी रोखे

Tax-Free Government Bonds for Foreign Investors

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - भारताची करप्रणाली (India’s Tax System)

प्रश्न) केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांसाठी (FIIs) सरकारी रोख्यांच्या (Government Bonds) विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कोणता कर पूर्णपणे रद्द केला आहे ?

वस्तू आणि सेवा कर
भांडवली नफा कर
कॉर्पोरेट कर
रोखे व्यवहार कर

उत्तर : भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax)

📰 बातमी काय ?

• परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FIIs - Foreign Institutional Investors) आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs - Foreign Portfolio Investors) यांना सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर व्हावे, यासाठी सरकारने भांडवली नफा कर (Capital GainsTax) आणि विथहोल्डिंग कर (Withholding Tax) रद्द केला आहे.

• अंमलबजावणी तारीख - हा निर्णय 1 एप्रिल 2026 पासून देशभरात अधिकृतपणे लागू असेल.

• लाभार्थी : ही नवीन कर सवलत सर्व परदेशी गुंतवणूकदारांसोबतच 'बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स' (BIS) ला देखील लागू होईल.

✍️ रद्द करण्यात आलेल्या करांच्या प्रमुख तरतुदी (Key Provisions):

• या नवीन धोरणामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना आता खालील ३ मुख्य कर भरावे लागणार नाहीत.

1) दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG Tax): सरकारी रोख्यांमधील (Government Securities) गुंतवणुकीवर लागणारा 12.5% चा दीर्घकालीन भांडवली नफा कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.

2) अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG Tax): या रोख्यांवर लागणारा तब्बल 30% चा अल्पकालीन भांडवली नफा कर देखील आता रद्द झाला आहे.

3) विद्होल्डिंग कर (Withholding Tax on Interest Income): परदेशी गुंतवणूकदारांनी सरकारी रोख्यांमधून मिळवलेल्या व्याजाच्या उत्पन्नावर (Interest Income) आकारला जाणारा विद्होल्डिंग कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.

🧐 हा निर्णय घेण्यामागची मुख्य आर्थिक कारणे आणि उद्दिष्टे :

1) परदेशी भांडवल आकर्षित करणे -

• देशांतर्गत बाजारात मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन आणि परदेशी भांडवल (Foreign Capital Inflows) आकर्षित करणे.

2) रुपयाला आणि परकीय व्यापाराला आधार देणे -

• देशात परदेशी गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे निर्माण झालेली 'व्यवहार तोल' (BoP - Balance of Payments) मधील तूट भरून काढणे आणि घसरणाऱ्या रुपयाला सावरणे.

3) ऋण बाजार मजबूत करणे -

• भारताचा कर्ज बाजार (Debt Market) जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि मजबूत बनवणे

📚📖 अर्थशास्त्र संकल्पना - (Static GS) :

1) दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (Long-Term Capital GainsTax): जेव्हा एखादा परदेशी गुंतवणूकदार 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ (More than 12 months) स्वतःकडे ठेवलेले सरकारी रोखे विकतो आणि त्यातून नफा मिळवतो, तेव्हा त्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणजे LTCG कर होय.

2) अल्पकालीन भांडवली नफा कर (Short-Term Capital Gains Tax): जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार 12 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी (12 months or less) स्वतःकडे ठेवलेले सरकारी रोखे विकून नफा मिळवतो, तेव्हा त्यावर आकारला जाणारा कर म्हणजे STCG कर होय.

3) व्याजावरील विद्होल्डिंग कर (Withholding Tax on Interest Income): हा एक प्रकारचा 'स्त्रोतावर वजा केला जाणारा कर' (TDS - Tax Deducted at Source) आहे.

अनिवासी (परदेशी) गुंतवणूकदारांनी भारतीय सरकारी रोख्यांमधून मिळवलेल्या व्याजाच्या रकमेतून हा कर आधीच वजा केला जात होता

🧐 परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार कोण असतात ?

परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FIIs) आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs) हे दोन्ही परदेशी व्यक्ती किंवा संस्था आहेत, ज्या भारताबाहेर राहून भारतीय बाजारपेठेत (उदा. शेअर्स, सरकारी रोखे किंवा बाँड्स) पैसे गुंतवतात.

🧐 परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार म्हणजे काय ?

(FIIs - Foreign Institutional Investors):

अर्थ - ही परदेशातील एखाद्या मोठ्या संस्थेची किंवा कंपनीची गुंतवणूक असते. यामध्ये वैयक्तिक व्यक्ती नसून मोठ्या संस्थाएकत्र येून पैसे गुंतवतात.

उदाहरणे - परदेशी बँका, आंतरराष्ट्रीय पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड कंपन्या किंवा विमा कंपन्या.

वैशिष्ट्य - या संस्था खूप मोठ्या प्रमाणावर (अब्जावधी रुपयांमध्ये) भांडवल घेऊन येतात. ते थेट भारतीय कंपन्यांचे शेअर्स किंवा सरकारी रोखे मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात.

Tax-Free Government Bonds for Foreign Investors

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - भारताची करप्रणाली (India’s tax system)

सरळसेवा, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , रेल्वे भरती, SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांसाठी (FIIs) सरकारी रोख्यांच्या (Government Bonds) विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कोणता कर पूर्णपणे रद्द केला आहे ?
१) वस्तू आणि सेवा कर
२) भांडवली नफा कर
३) कॉर्पोरेट कर
४) रोखे व्यवहार कर

उत्तर : भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax)

📰 बातमी काय ?
परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FIIs - Foreign Institutional Investors) आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs - Foreign Portfolio Investors) यांना सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर व्हावे, यासाठी सरकारने भांडवली नफा कर (Capital GainsTax) आणि विथहोल्डिंग कर (Withholding Tax) रद्द केला आहे.
अंमलबजावणी तारीख - हा निर्णय 1 एप्रिल 2026 पासून देशभरात अधिकृतपणे लागू असेल.
लाभार्थी : ही नवीन कर सवलत सर्व परदेशी गुंतवणूकदारांसोबतच 'बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स' (BIS) ला देखील लागू होईल.

✍️ रद्द करण्यात आलेल्या करांच्या प्रमुख तरतुदी (Key Provisions):
या नवीन धोरणामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना आता खालील ३ मुख्य कर भरावे लागणार नाहीत.
1) दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG Tax): सरकारी रोख्यांमधील (Government Securities) गुंतवणुकीवर लागणारा 12.5% चा दीर्घकालीन भांडवली नफा कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.

2) अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG Tax): या रोख्यांवर लागणारा तब्बल 30% चा अल्पकालीन भांडवली नफा कर देखील आता रद्द झाला आहे.

3) विद्होल्डिंग कर (Withholding Tax on Interest Income): परदेशी गुंतवणूकदारांनी सरकारी रोख्यांमधून मिळवलेल्या व्याजाच्या उत्पन्नावर (Interest Income) आकारला जाणारा विद्होल्डिंग कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.

🧐 हा निर्णय घेण्यामागची मुख्य आर्थिक कारणे आणि उद्दिष्टे :
1) परदेशी भांडवल आकर्षित करणे -
देशांतर्गत बाजारात मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन आणि परदेशी भांडवल (Foreign Capital Inflows) आकर्षित करणे.

2) रुपयाला आणि परकीय व्यापाराला आधार देणे -
देशात परदेशी गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे निर्माण झालेली 'व्यवहार तोल' (BoP - Balance of Payments) मधील तूट भरून काढणे आणि घसरणाऱ्या रुपयाला सावरणे.

3) ऋण बाजार मजबूत करणे -
भारताचा कर्ज बाजार (Debt Market) जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि मजबूत बनवणे

📚📖 अर्थशास्त्र संकल्पना - (Static GS) :

1) दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (Long-Term Capital GainsTax): जेव्हा एखादा परदेशी गुंतवणूकदार 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ (More than 12 months) स्वतःकडे ठेवलेले सरकारी रोखे विकतो आणि त्यातून नफा मिळवतो, तेव्हा त्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणजे LTCG कर होय.

2) अल्पकालीन भांडवली नफा कर (Short-Term Capital Gains Tax): जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार 12 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी (12 months or less) स्वतःकडे ठेवलेले सरकारी रोखे विकून नफा मिळवतो, तेव्हा त्यावर आकारला जाणारा कर म्हणजे STCG कर होय.

3) व्याजावरील विद्होल्डिंग कर (Withholding Tax on Interest Income): हा एक प्रकारचा 'स्त्रोतावर वजा केला जाणारा कर' (TDS - Tax Deducted at Source) आहे.
अनिवासी (परदेशी) गुंतवणूकदारांनी भारतीय सरकारी रोख्यांमधून मिळवलेल्या व्याजाच्या रकमेतून हा कर आधीच वजा केला जात होता

🧐 परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार कोण असतात ?
परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार (FIIs) आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs) हे दोन्ही परदेशी व्यक्ती किंवा संस्था आहेत, ज्या भारताबाहेर राहून भारतीय बाजारपेठेत (उदा. शेअर्स, सरकारी रोखे किंवा बाँड्स) पैसे गुंतवतात.

🧐 परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार म्हणजे काय ?
(FIIs - Foreign Institutional Investors):
अर्थ - ही परदेशातील एखाद्या मोठ्या संस्थेची किंवा कंपनीची गुंतवणूक असते. यामध्ये वैयक्तिक व्यक्ती नसून मोठ्या संस्थाएकत्र येून पैसे गुंतवतात.
उदाहरणे - परदेशी बँका, आंतरराष्ट्रीय पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड कंपन्या किंवा विमा कंपन्या.
वैशिष्ट्य - या संस्था खूप मोठ्या प्रमाणावर (अब्जावधी रुपयांमध्ये) भांडवल घेऊन येतात. ते थेट भारतीय कंपन्यांचे शेअर्स किंवा सरकारी रोखे मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात.

🤔 परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार म्हणजे काय ?
(FPIs - Foreign Portfolio Investors):
अर्थ: - FPI हा एक व्यापक (ब्रॉड) शब्द आहे. यामध्ये परदेशी संस्थांसोबतच परदेशातील वैयक्तिक श्रीमंत नागरिक (Individual Investors) देखील भारतात पैसे गुंतवू शकतात.
वैशिष्ट्य - हे गुंतवणूकदार भारतात येऊन स्वतःचे कारखाने किंवा कंपन्या सुरू करत नाहीत. ते फक्त नफा कमावण्यासाठी भारतीय शेअर बाजारात (Share Market) शेअर्स, डिबेंचर्स किंवा सरकारी बाँड्स खरेदी करतात आणि त्यांचा एक 'पोर्टफोलिओ' (गुंतवणुकीचा संच) तयार करतात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी करमुक्ती लागू झाल्याची तारीख → 1 एप्रिल 2026
रद्द करण्यात आलेला दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) → 12.5% (कालावधी: >12 महिने).
रद्द करण्यात आलेला अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG) → 30% (कालावधी: ≤12 महिने).
G-Secs वरून मिळणाऱ्या व्याजावर रद्द झालेला कर → विथहोल्डिंग कर (Withholding Tax)
निर्णयाचा मुख्य मॅक्रो-इकॉनॉमिक फायदा →
परदेशी भांडवल आकर्षित करणे
रुपयाला आणि परकीय व्यापाराला आधार देणे
भारताचा कर्ज बाजार (Debt Market) मजबूत करणे

Government policy for investment, foreign investment, Tax-Free Government Bonds for Foreign Investors, Long-Term Capital GainsTax, Short-Term Capital Gains Tax, Withholding Tax on Interest Income, Government Securities, Arthashastra notes, indian economics notes, Banking exam, government bonds, sarkari rokhe golden bond, India’s tax system, bhartachi kar pranali, taxation system in India,

प्रश्न) केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांसाठी (FIIs) सरकारी रोख्यांच्या (Government Bonds) विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कोणता कर पूर्णपणे रद्द केला आहे ?
१) वस्तू आणि सेवा कर
२) भांडवली नफा कर
३) कॉर्पोरेट कर
४) रोखे व्यवहार कर

उत्तर : भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax)

सरकारने परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारी रोख्यांवरील 'भांडवली नफा कर' (अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोन्ही) पूर्णपणे संपुष्टात आणला आहे.

📚📖 अर्थशास्त्र संकल्पना - (Static GS) :
1) दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (Long-Term Capital GainsTax): जेव्हा एखादा परदेशी गुंतवणूकदार 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ (More than 12 months) स्वतःकडे ठेवलेले सरकारी रोखे विकतो आणि त्यातून नफा मिळवतो, तेव्हा त्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर म्हणजे LTCG कर होय.

2) अल्पकालीन भांडवली नफा कर (Short-Term Capital Gains Tax): जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार 12 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी (12 months or less) स्वतःकडे ठेवलेले सरकारी रोखे विकून नफा मिळवतो, तेव्हा त्यावर आकारला जाणारा कर म्हणजे STCG कर होय.

🤔 परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार म्हणजे काय ?

(FPIs - Foreign Portfolio Investors):

अर्थ - FPI हा एक व्यापक (ब्रॉड) शब्द आहे. यामध्ये परदेशी संस्थांसोबतच परदेशातील वैयक्तिक श्रीमंत नागरिक (Individual Investors) देखील भारतात पैसे गुंतवू शकतात.

वैशिष्ट्य - हे गुंतवणूकदार भारतात येऊन स्वतःचे कारखाने किंवा कंपन्या सुरू करत नाहीत. ते फक्त नफा कमावण्यासाठी भारतीय शेअर बाजारात (Share Market) शेअर्स, डिबेंचर्स किंवा सरकारी बाँड्स खरेदी करतात आणि त्यांचा एक 'पोर्टफोलिओ' (गुंतवणुकीचा संच) तयार करतात.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी करमुक्ती लागू झाल्याची तारीख → 1 एप्रिल 2026

• रद्द करण्यात आलेला दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (LTCG) → 12.5% (कालावधी: >12 महिने).

• रद्द करण्यात आलेला अल्पकालीन भांडवली नफा कर (STCG) → 30% (कालावधी: ≤12 महिने).

• G-Secs वरून मिळणाऱ्या व्याजावर रद्द झालेला कर → विथहोल्डिंग कर (Withholding Tax)

• निर्णयाचा मुख्य मॅक्रो-इकॉनॉमिक फायदा →

ㅤㅤㅤ➔ परदेशी भांडवल आकर्षित करणे

ㅤㅤㅤ➔ रुपयाला आणि परकीय व्यापाराला आधार देणे

ㅤㅤㅤ➔ भारताचा कर्ज बाजार (Debt Market) मजबूत करणे