
चालू घडामोडी | केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून 'मोबाईल फोन उत्पादन योजने' ला मंजुरी
Mobile Phone Manufacturing Scheme
📚 Subject : GS - सरकारी योजना, अर्थशास्त्र - भारतीय अर्थव्यवस्था, 'मेक इन इंडिया'
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या 'मोबाईल फोन उत्पादन योजने' (MPMS) बाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे (अयोग्य) आहे ?
1. या योजनेसाठी ₹62,500 कोटींच्या एकूण आर्थिक आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे
2. या योजनेचा संपूर्ण भर केवळ परदेशी ब्रँड्सची भारतात जुळवणी (Assembling) करण्यावर असेल
3. भारतात मोबाईल फोनचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना 2.25% ते 5% पर्यंत मूलभूत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल
4. ही योजना आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असेल
उत्तर : या योजनेचा संपूर्ण भर केवळ परदेशी ब्रँड्सची भारतात जुळवणी (Assembling) करण्यावर असेल
📰 बातमी काय ?
• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतात मोबाईल फोनचे उत्पादन आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी ₹62,500 कोटींच्या आर्थिक तरतुदीसह 'मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम' या नव्या धोरणाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
• ही योजना 'मोठ्या प्रमाणावरील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठीच्या ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेच्या’ (PLI-LSEM 2020-2026) अभूतपूर्व यशानंतर तिची पुढची टप्प्यावरील प्रगत आवृत्ती म्हणून लागू करण्यात आली आहे.
🧐 योजनेची पार्श्वभूमी व कालावधी :
⏳ पीएलआय योजनेचा (PLI-LSEM) वारसा :
• भारताला मोबाईल उत्पादन आणि निर्यातीचे जागतिक केंद्र बनवण्यात ‘ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना : मोठ्या प्रमाणावरील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी’ - Production Linked Incentive Scheme for Large Scale Electronics Manufacturing (PLI-LSEM) ने क्रांतिकारी भूमिका बजावली.
• या मूळ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेचा कालावधी 31 मार्च 2026 रोजी यशस्वीरीत्या समाप्त झाला.
🗓️ मोबाईल फोन उत्पादन योजनेचा कालावधी (MPMS - Tenure) :
• ही 5 वर्षांची योजना असून ती आर्थिक वर्ष 2026-27 ते आर्थिक वर्ष 2030-31 या कालावधीत राबवली जाईल.
🎯 प्रोत्साहन अनुदानाची रचना (Incentive Structure & Key Features)
📱 मूलभूत प्रोत्साहन (Base Incentive) :
• भारतात उत्पादित होणाऱ्या मोबाईल फोनच्या पात्र विक्रीवर (Eligible Sales) कंपन्यांना 2.25% ते 5% पर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल.
⚙️ स्थानिक सुट्या भागांसाठी अतिरिक्त लाभ (Domestic Sourcing Incentive) :
• मोबाईलचे मुख्य सुटे भाग आणि सब-असेम्ब्लीज (Key Components & Sub-assemblies) भारतातूनच खरेदी करणाऱ्या उत्पादकांना 1.5% पर्यंतचा अतिरिक्त प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल.
💡 संशोधन, विकास आणि भारतीय ब्रँड्ससाठी विशेष प्रोत्साहन (R&D & Indian Brands) :
• उत्पादन डिझाइन, संशोधन आणि विकास (R&D) तसेच 'भारतीय ब्रँड्स' (Creation of Indian Brands) विकसित करण्यासाठी गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना पात्र विक्रीवर अतिरिक्त 3% प्रोत्साहन दिले जाईल.
🚀 मोबाईल फोन उत्पादन योजनेचे उद्दिष्ट आणि अपेक्षित परिणाम :
1) स्थानिक मूल्यवर्धन व पुरवठा साखळी -
• केवळ असेंबलिंग न करता स्थानिक मूल्यवर्धन (Domestic Value Addition) वाढवणे, स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत करणे आणि भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवणे.
2) ₹39 लाख कोटींचे उत्पादन -
• या योजनेच्या 5 वर्षांच्या कालावधीत भारतात एकूण सुमारे ₹39 लाख कोटींचे संचयी (Cumulative) मोबाईल उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे.
3) निर्यात आणि रोजगार निर्मिती -
• देशांतर्गत मागणी पूर्ण करून मोबाईल निर्यातीत प्रचंड वाढ साध्य केली जाईल आणि याद्वारे सुमारे 60,000 थेट रोजगार (Direct Jobs) निर्माण होतील.
⚙️ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना म्हणजे नेमकं काय ?
🤔 What is the Production-Linked Incentive (PLI) Scheme ?
• PLI योजनेत कंपन्यांना निश्चित किमान गुंतवणूक पूर्ण केल्यानंतर, पायाभूत वर्षापेक्षा (Base Year) झालेल्या वाढीव प्रत्यक्ष विक्रीवर (Incremental Sales of Manufactured Goods) ठराविक कालावधीसाठी थेट आर्थिक प्रोत्साहन (Incentive) दिले जाते. म्हणजेच ही योजना 'भांडवली खर्चा'ऐवजी 'प्रत्यक्ष उत्पादन व विक्री'वर आधारित आहे."
• ही योजना उत्पादनाच्या वृद्धीवर (Incremental Sales) आधारित आर्थिक अनुदान देते, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढते आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS)
• योजनेचे नाव → मोबाईल फोन उत्पादन योजना (MPMS)
• एकूण आर्थिक तरतूद → ₹62,500 कोटी
• कालावधी → 5 वर्षे (आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31)
• अपेक्षित एकूण उत्पादन → सुमारे ₹39 लाख कोटी
• थेट रोजगार निर्मिती → सुमारे 60,000 थेट नोकऱ्या





















