
चालू घडामोडी | 'ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी'ची स्थापना
Bureau of Port Security
📚 Subject : GS - राज्यशास्त्र - वैधानिक संस्था, संरक्षण
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) मर्चंट शिपिंग ॲक्ट, 2025 अंतर्गत स्थापन करण्यात येत असलेली 'ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी' (BoPS) ही संस्था प्रामुख्याने कोणत्या मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली कार्य करेल ?
1. केंद्रीय गृह मंत्रालय
2. केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय
3. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय
4. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय
उत्तर : केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय
📰 बातमी काय ?
• केंद्रीय गृहमंत्री यांनी देशातील प्रमुख व इतर सर्व बंदरांच्या त्रिस्तरीय संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात येत असलेल्या 'ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी'च्या (BoPS - Bureau of Port Security) प्रगतीचा उच्चस्तरीय आढावा घेतला.
• नागरी विमान वाहतूक सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या 'बीसीएएस'च्या (BCAS) धर्तीवर सागरी बंदरांसाठी ही एक समर्पित स्वतंत्र सुरक्षा नियामक संस्था म्हणून काम करेल.
🧐 'ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी' (BoPS) बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती :
1) वैधानिक संस्था (Statutory Body) :
• BoPS ची स्थापना 'मर्चंट शिपिंग ॲक्ट, 2025' (Merchant Shipping Act, 2025) च्या कलम 13 (Section 13) अंतर्गत एका वैधानिक प्राधिकरणाच्या रूपात केली जात आहे.
2) प्रशासकीय नियंत्रण :
• ही संस्था केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्य करेल.
3) नेतृत्व :
• या संस्थेचे प्रमुख महासंचालक (Director General - DG) असतील.
🤔 कोणाच्या धर्तीवर निर्मिती ?
• विमानतळांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या 'ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी' (BCAS - Bureau of Civil Aviation Security) च्या संरचनेवर 'ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी' (BoPS) ही संस्था आधारलेली आहे.
🎯 प्रमुख कार्ये आणि सायबर सुरक्षा कवच (Functions & Cybersecurity Focus) :
1) सुरक्षा नियमन व तपासणी :
• देशातील व्यापारी जहाजे, नौका आणि बंदर सुविधांच्या (Port Facilities) प्रत्यक्ष सुरक्षेचे मानक नियमन (Regulation) आणि नियमित तपासणी (Inspection) करणे.
2) गुप्तवार्ता संकलन व समन्वय :
• सागरी सुरक्षेशी संबंधित धोक्यांचे वेळेवर संकलन, विश्लेषण आणि गुप्तचर संस्थांसोबत जलद देवाणघेवाण सुनिश्चित करणे.
• समर्पित सायबर सुरक्षा विभाग (Dedicated Cybersecurity Wing) :
• डिजिटल बंदरांच्या (Smart Ports) आयटी पायाभूत सुविधांना सायबर हल्ले, मालवेअर आणि हॅकिंगच्या धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक विशेष सायबर विभाग कार्य करेल.
3) CISF चे स्थान (Recognised Security Organisation - RSO) :
• केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) ला बंदर सुविधांसाठी 'मान्यताप्राप्त सुरक्षा संस्था' (RSO) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
• बंदरांचे सुरक्षा मूल्यांकन करणे आणि सुरक्षा आराखडा (Security Plans) तयार करणे ही CISF ची मुख्य जबाबदारी असेल.
📚📚 संदर्भ - Static GS
🤔 वैधानिक संस्था म्हणजे काय ?
• वैधानिक संस्था म्हणजे संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्था आहेत, ज्यांचे अधिकार थेट संविधानातून न मिळता कायद्याद्वारे प्राप्त होतात.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : Bureau of Port Security (BoPS)
• नवीन सुरक्षा संस्था → ब्युरो ऑफ पोर्ट सिक्युरिटी (BoPS)
• वैधानिक आधार → मर्चंट शिपिंग ॲक्ट, 2025 चे कलम 13 (Section 13)
• संबंधित मंत्रालय → केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय
• कोणाच्या धर्तीवर मॉडेल → ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी (BCAS)
• मान्यताप्राप्त सुरक्षा संस्था (RSO) → केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF)
• विशेष भर → बंदरांचे भौतिक सुरक्षा नियमन आणि IT/सायबर सुरक्षा



















