चालू घडामोडी | PAIMANA वेब पोर्टल म्हणजे काय ?

Important Affairs

10-02-2026

चालू घडामोडी | “10,000 शेतकरी उत्पादक संस्थांची (FPO) स्थापना आणि प्रोत्साहन ” योजना

Formation and Promotion of 10,000 FPOs Scheme

Subject : GS - सरकारी योजना

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) चर्चेत असलेल्या “10,000 शेतकरी उत्पादक संस्थांची (FPO) स्थापना आणि प्रोत्साहन ” योजने संदर्भात खालीलपैकी योग्य विधान कोणते ?

1. ही केंद्र व राज्य संयुक्त निधीची योजना आहे.

2. ही पूर्णपणे राज्य सरकारची योजना आहे.

3. ही पूर्णपणे केंद्र सरकारद्वारे वित्तपुरवठा केलेली योजना आहे.

4. ही केवळ सहकारी संस्थांसाठी लागू आहे.

उत्तर : ही पूर्णपणे केंद्र सरकारद्वारे वित्तपुरवठा केलेली योजना आहे.

📰 बातमी काय ?

• 1 जानेवारी, 2026 पर्यंत, '10,000 FPO ची स्थापना आणि प्रोत्साहन' या केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत एकूण 56.32 लाख शेतकऱ्यांपैकी 21.96 लाख महिला शेतकरी आहेत.

• कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

📰 बातमी काय ?

• 1 जानेवारी, 2026 पर्यंत, '10,000 FPO ची स्थापना आणि प्रोत्साहन' या केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत एकूण 56.32 लाख शेतकऱ्यांपैकी 21.96 लाख महिला शेतकरी आहेत.
• कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स :

• भारत सरकारने 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी सुरू केलेल्या 10,000 Farmer Producer Organisations (FPOs) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.

• देशभरात 10,000 FPO स्थापन झाले असून त्यामध्ये सुमारे 21.96 लाख महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग आहे.

• ही योजना लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर केंद्रित आहे.

🌾 शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) म्हणजे काय ?

✍️ Farmer Producer Organisation (FPO) म्हणजे शेतकऱ्यांची नोंदणीकृत संस्था/कंपनी जी :

• एकत्रितपणे शेतीमाल उत्पादन करते

• प्रक्रिया (Processing) करते

• आणि बाजारात थेट विक्री करते

👍 एकट्या शेतकऱ्याऐवजी 300–1000 शेतकरी एकत्र आल्यास त्यांची बाजारातील ताकद वाढते.

🏛️ “10,000 शेतकरी उत्पादक संस्थांची (FPO) स्थापना आणि प्रोत्साहन ” योजना काय आहे ?

• ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme) आहे.

• म्हणजे संपूर्ण आर्थिक भार केंद्र सरकार उचलते.

✍️ योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे -

• शेतकरी संघटनांना बळकट करणे

• बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच मिळवून देणे

• कर्ज, इनपुट्स, तंत्रज्ञान आणि मूल्यसाखळी (value chain) मजबूत करणे

🏢 अंमलबजावणी संस्था :

✍️ ही योजना खालील संस्थांमार्फत राबवली जाते :

• Small Farmers’ Agribusiness Consortium (SFAC)

• National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)

• National Cooperative Development Corporation

• National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India (NAFED)

💰 आर्थिक सहाय्य – कसे मिळते ?

✍️ सरकार FPO ला तीन प्रकारे आर्थिक मदत देते :

1) व्यवस्थापन व मार्गदर्शन सहाय्य :

• प्रति FPO सुमारे ₹ 18 लाख (3 वर्षांसाठी).

2) इक्विटी अनुदान (Equity Grant) :

• ₹ 15 लाखांपर्यंत (प्रत्येक शेतकरी ₹2,000 मर्यादा)

3) कर्ज हमी (Credit Guarantee) :

• ₹ 2 कोटींपर्यंतच्या प्रकल्प कर्जावर हमी.

🌾 महत्त्वाची वैशिष्ट्ये :

🔹 क्लस्टर व कमोडिटी दृष्टिकोन :

• FPO विशिष्ट पिकावर आधारित तयार केले जातात.

• उदा., एखादा जिल्हा हळदीसाठी प्रसिद्ध असल्यास त्या जिल्ह्यातील FPO हळदी उत्पादनावर केंद्रित असतो.

• हे एक जिल्हा एक उत्पादन (One District One Product) संकल्पनेशी संलग्न आहे,

• ज्यामुळे उत्पादन ते विक्री साखळी मजबूत होते.

🔹 बाजारपेठ जोडणी (Market Linkage) :

• FPO ला थेट बाजाराशी जोडले जाते.

• यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India-NAFED) महत्त्वाची भूमिका बजावते.

• यामुळे दलालांवरील अवलंबित्व कमी होते आणि शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळते.

🔹 क्षमता विकास (Capacity Building) :

• शेतकऱ्यांना व्यवस्थापन, लेखा व विपणन याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

• हे प्रशिक्षण पुढील संस्थांमार्फत दिले जाते:

‣ Bankers Institute of Rural Development (BIRD)

‣ LINAC

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :

• योजनेचे नाव : “10,000 शेतकरी उत्पादक संस्थांची (FPO) स्थापना आणि प्रोत्साहन ” योजना

• योजना प्रकार → केंद्रीय क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme)

• सुरुवात → 29 फेब्रुवारी 2020

• उद्दिष्ट → 10,000 FPO

• महिला सहभाग → 21.96 लाख

• आर्थिक मदत → ₹18 लाख + ₹15 लाख Equity + ₹2 कोटी Credit Guarantee

• लाभार्थी → लहान व सीमांत शेतकरी (≈86%)

Important Affairs

09-02-2026

चालू घडामोडी | झोडिया समुदाय आणि सौरा भाषा

Jhodia Community and Soura Language

Subject : GS - राज्यशास्त्र - अनुसूचित जमाती, कलम 342

प्रश्न) ओडिशा सरकारने कोणत्या समुदायाला अनुसूचित जमाती (ST) यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला होता, जो ORGI ने पाठिंबा न देता राज्याकडे परत पाठवला ?

1. डोंगरिया कोंध

2. भुईयां

3. झोडिया

4. बोंडा

उत्तर : झोडिया (Jhodia)

📰 बातमी काय ?

• अलीकडे ओडिशा सरकारने झोडिया समुदायाला अनुसूचित जमाती (ST) यादीत समाविष्ट करण्याचा आणि सौरा (Soura) भाषेला आठव्या अनुसूचीमध्ये स्थान देण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता.

• मात्र केंद्र सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले की रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (ORGI) यांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिले नाही.

• त्यामुळे हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पुन्हा विचारासाठी पाठवण्यात आला आहे.

🏞️ झोडिया (Jhodia) समुदाया बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती :

🔎 भौगोलिक क्षेत्र :

• झोडिया (झोडिया परजा) समुदाय प्रामुख्याने ओडिशातील कोरापुट, रायगडा आणि कालाहांडी जिल्ह्यांत आढळतो.

📜 ऐतिहासिक स्थिती :

• पूर्वी झोडिया समुदायाला परजा (Paroja) जमाती सारखे मानले जात होते.

• त्यामुळे 1997 पर्यंत त्यांना अनुसूचित जमाती (Schedule Tribe) साठीचे लाभ मिळत होते.

⚖️ सध्याची समस्या :

• 1997 नंतर स्वतंत्र ओळख नोंदली गेल्यामुळे झोडिया समुदायाला आता अनुसूचित जमाती (ST) साठीचे लाभ मिळत नाही तसेच त्यासाठी त्यांना अनेक अडचणी निर्माण झाल्या.

• त्यामुळे झोडिया समुदायाला पुन्हा ST यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी ते करत आहे.

📉 झोडिया समुदायाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती :

• भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम भागात वास्तव

• उपजीविका प्रामुख्याने मागासलेली आणि केवळ उपजिविकेसाठी शेती (Subsistence Agriculture) करतात आणि जंगलावर अवलंबून आहे.

• शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण

🗣️ सौरा (Soura / Saora) भाषे बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती :

• सौरा भाषा ही सौरा (Saora) जमातीद्वारे बोलली जाते.

• सौरा भाषा ऑस्ट्रोएशियाटिक (मुंडा) भाषा कुटुंबातील आहे.

✍️ लिपी :

• सोरंग सोमपेंग (Sorang Sompeng) ही सौरा भाषेची स्वतंत्र लिपी आहे.

• ही लिपी 1936 मध्ये मंगेई गोमांगो (Mangei Gomango) यांनी विकसित केली.

🏛️ आठवी अनुसूची संदर्भ :

• सौरा भाषा सध्या भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट नाही.

• त्यामुळे तिला अधिकृत मान्यता, शैक्षणिक पाठबळ आणि संवर्धनासाठी मदत मिळण्यासाठी अडचणी येतात.

📖 आठवी अनुसूची म्हणजे काय ?

📖 What is the 8th Schedule ?

• भारतीय संविधानातील आठवी अनुसूचीमध्ये सध्या 22 भाषा समाविष्ट आहेत.

• या भाषांना अधिकृत मान्यता, UPSC परीक्षा माध्यम, साहित्य अकादमी समर्थन इ. लाभ मिळतात.

🏛 अनुसूचित जमाती (Schedule Tribe) यादी – घटनात्मक आधार

📌 घटनात्मक तरतूद :

• अनुसूचित जमातींची यादी भारतीय संविधानाच्या कलम 342 अंतर्गत जाहीर केली जाते.

🔹 कलम 342(1) :

• राष्ट्रपती, संबंधित राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करून, त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशासाठी कोणत्या जमाती ST म्हणून घोषित करायच्या ते अधिसूचित करतात.

🔹 कलम 342(2) :

• एकदा यादी जाहीर झाल्यानंतर त्यात समावेश किंवा वगळणे फक्त संसदेमार्फत कायद्यानेच करता येते.

🔹 टप्पा 1: राज्य सरकारची शिफारस :

• संबंधित राज्य सरकार प्रस्ताव तयार करून केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्रालयाकडे (Ministry of Tribal Affairs) पाठवते.

🔹 टप्पा 2: रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (ORGI) तपासणी :

• Office of the Registrar General of India (ORGI) संस्था सामाजिक-ऐतिहासिक व लोकसंख्याशास्त्रीय माहितीची पडताळणी करते.

• तो आपले मत (approval / non-approval) देतो.

🔹 टप्पा 3: राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST) :

• ORGI च्या मतानंतर प्रस्ताव NCST कडे पाठवला जातो.

• आयोग आपली शिफारस देतो.

🔹 टप्पा 4: केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय :

• सर्व शिफारशींचा विचार करून प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जातो.

• मंत्रिमंडळ मान्यता दिल्यास पुढील विधायी प्रक्रिया सुरू होते.

🔹 टप्पा 5: संसदेमध्ये विधेयक (Amendment Bill) :

• संबंधित राज्यासाठी ST यादीत बदल करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर केले जाते.

• लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक.

🔹 टप्पा 6: राष्ट्रपतींची संमती (Presidential Assent) :

• संसदेमार्फत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळते.

• त्यानंतरच तो बदल कायदेशीरदृष्ट्या लागू होतो.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : झोडिया समुदाय

• झोडिया (Jhodia Paraja) → ओडिशा

• सौरा भाषा → ऑस्ट्रोएशियाटिक (मुंडा) कुटुंब

• सोरंग सोमपेंग लिपी → 1936, मंगेई गोमांगो यांनी विकसित केली.

• कलम 342 → अनुसूचित जमातींची यादी

• ORGI → जात/जमात ओळख पडताळणीतील महत्त्वाची संस्था

• आठवी अनुसूची → सध्या 22 भाषा