Union Cabinet has approved renaming Kerala to Keralam

Subject : GS - राज्यशास्त्र - राज्य निर्मिती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केरळ राज्याचे अधिकृत नाव “केरळ” ऐवजी “केरळम” करण्यास मंजुरी दिली. तर त्यासाठी संविधानातील कोणते कलम लागू होते ?

1. कलम 3

2. कलम 10

3. कलम 44

4. कलम 151

उत्तर : कलम 3

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केरळ राज्याचे अधिकृत नाव “ केरळ (Kerala) ” ऐवजी “ केरळम (Keralam)” करण्यास मंजुरी दिली आहे. 

• यासाठी केरळ विधानसभेने जून 2024 रोजी राज्याचे केरळ हे नाव बदलून, ते केरळम् असे करण्यासाठी एक ठराव मंजूर केला होता.

• आता यासाठी संसदेत कायदा करून अंतिम मान्यता दिली जाईल.

राज्याचे नाव बदलण्याचा प्रश्न नेमका काय आहे ?

• सध्या राज्याचे नाव संविधानात “Kerala” असे इंग्रजी स्वरूपात आहे.

• परंतु मल्याळम या स्थानिक भाषेत या राज्याला “ केरळम (Keralam)” असे म्हटले जाते.

👉 त्यामुळे राज्याने मागणी केली की - “संविधानातील नावही स्थानिक भाषेनुसार असावे”

हा बदल का केला जात आहे ?

• हा फक्त नाव बदल नाही, तर भाषिक ओळख (Linguistic Identity) दर्शवणारा निर्णय आहे

• “Keralam” हे स्थानिक (मल्याळम) नाव आहे. 

• 1956 मध्ये राज्यांची निर्मिती भाषेच्या आधारावर झाली.

• “Aikya Kerala Movement” मुळे मल्याळम भाषिक प्रदेश एकत्र आले.

ऐक्य केरळ चळवळ (Aikya Kerala Movement) काय आहे ?

• ऐक्य केरळ चळवळ ही त्रावणकोर, कोचीन आणि मलबार या मल्याळम भाषिक प्रदेशांना एकत्र करून आधुनिक 'केरळ' राज्य निर्मितीसाठी चालवलेली एक शांततामय आणि राजकीय चळवळ होती. 

• भाषिक आणि सांस्कृतिक एकात्मतेच्या आधारावर एकत्रित केरळ राज्याची मागणी करणे हा या चळवळीचा मुख्य उद्देश होता. 

राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे ?

• संसद कोणत्याही राज्याचे नाव बदलू शकते. 

• उदाहरणार्थ - 'मद्रास' राज्याचे नाव 'तमिळनाडू' तसेच 'ओरिसा'चे 'ओडिशा' करण्यात आले होते. 

• भारतीय राज्यघटनेतील कलम 3 (Article 3) हे नवीन राज्यांच्या निर्मितीशी आणि अस्तित्वात असलेल्या राज्यांच्या सीमा किंवा नावांमध्ये बदल करण्याशी संबंधित आहे.

राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया : 

• भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 3 नुसार, संसदेला कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार आहे. 

• ही प्रक्रिया खालील टप्प्यांत पार पडते - 

1) राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस :

• राज्याचे नाव बदलण्याचे विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस आवश्यक असते.

2) राज्य विधिमंडळाकडे संदर्भ :

• विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी, राष्ट्रपती ते विधेयक संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाकडे त्यांचे मत मांडण्यासाठी पाठवतात. 

• यासाठी राष्ट्रपती एक ठराविक कालमर्यादा निश्चित करून देतात.

3) राज्याचे मत बंधनकारक नाही :

• संबंधित राज्य विधिमंडळाने दिलेले मत किंवा सूचना स्वीकारणे संसदेवर बंधनकारक नसते.

• राज्य विधिमंडळाने प्रस्तावाच्या विरोधात मत दिले किंवा विहित मुदतीत मत दिले नाही, तरीही संसद नाव बदलण्याची प्रक्रिया पुढे नेऊ शकते.

4) संसदेत मंजुरी (साधे बहुमत) :

• हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 'साध्या बहुमताने' (हजर असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 50% पेक्षा जास्त) मंजूर करणे आवश्यक असते.

5) कलम 368 नुसार घटनादुरुस्ती नाही : 

• कलम 4 नुसार, कलम 3 अंतर्गत केलेले बदल ही कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती मानली जात नाही. 

• त्यामुळे यासाठी विशेष बहुमताची गरज नसते.

6) राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आणि अंमलबजावणी :

• संसदेने विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाते. 

• राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर, पहिल्या आणि चौथ्या अनुसूचित (Schedules) आवश्यक बदल केले जातात आणि नवीन नाव अधिकृतपणे लागू होते.

• भारतीय संविधानाची पहिली अनुसूची (First Schedule) ही देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नावांची आणि त्यांच्या प्रादेशिक विस्ताराची अधिकृत यादी आहे. 

• चौथ्या अनुसूचित (Fourth Schedule) - प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यसभेत (Council of States) किती जागा मिळतील, याचे वाटप दिलेले असते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

⭐ केरळ (Kerala) → प्रस्तावित नवीन नाव : केरळम (Keralam)

🏛️ मंजुरी : केंद्रीय मंत्रिमंडळ (Union Cabinet)

📜 राज्य विधानसभेचा ठराव : जून 2024

⚖️ संबंधित कलम : भारतीय राज्यघटना कलम 3 (राज्याचे नाव बदलणे)

🧾 राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस आवश्यक

🏛️ नाव बदलणे - संसदेला अंतिम अधिकार

75th Anniversary of Employees’ State Insurance Corporation

Subject : GS - दिनविशेष, राज्यशास्त्र - वैधानिक संस्था

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची (ESIC) स्थापना केव्हा करण्यात आली ? 

1. 1952

2. 1965

3. 1974

4. 1988

उत्तर : 1952

बातमी काय आहे ? 

• कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) ने नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आपल्या सेवेला 75 वर्ष झाल्यानिमित्‍त विविध कार्यक्रमांचा प्रारंभ केला. 

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची स्थापना केव्हा करण्यात आली ? 

• 24 फेब्रुवारी 1952 रोजी कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

• हे महामंडळ कर्मचारी राज्य विमा कायदा, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948) अंतर्गत स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था आहे.

• हे महामंडळ भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या ( Ministry of Labour and Employment) अंतर्गत काम करते.

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ काय काम करते ? 

• कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ भारतातील सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावते.

• हे महामंडळ कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी वैद्यकीय सेवा, प्रसूती लाभ आणि आर्थिक संरक्षण प्रदान करत आहे.

Maharashtra Becomes First State to Form Dedicated Task Force for Climate-Induced Agrarian Distress

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) महाराष्ट्र सरकारने देशातील पहिले शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एक विशेष राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन केले, या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष कोण ? 

1. श्री. रफिक नाईकवाडी

2. श्री. तुकाराम मुंढे

3. डॉ. विनायक हेगाणा

4. श्री. उदय देशमुख

उत्तर : श्री. रफिक नाईकवाडी

बातमी काय ? 

• फेब्रुवारी 2026 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी एक विशेष राज्यस्तरीय टास्क फोर्स (कृती दल) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. 

• अशी समर्पित यंत्रणा उभी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. 

या टास्क फोर्सची मुख्य वैशिष्ट्ये : 

• सर्वसमावेशक दृष्टिकोन : हे कृती दल केवळ आर्थिक मदतीवर लक्ष केंद्रित न करता शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्य, सामाजिक स्थिती, आर्थिक स्थैर्य आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आपत्तींचा एकत्रित विचार करणार आहे.

या टास्क फोर्सचा प्रमुख उद्देश :

• शेतकऱ्यांमधील नैराश्य आणि भीती दूर करणे.

• हवामान बदलाच्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलणे.

• कर्ज वाटप यंत्रणा, सिंचन व्यवस्था आणि पीक विमा यांमध्ये सुधारणा सुचवणे.

• जिल्हा स्तरावर समुपदेशन केंद्रे चालवून शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देणे.

टास्क फोर्सची रचना (Structure) : 

• या कृती दलात एकूण 10 सदस्यांचा समावेश असून यामध्ये सरकारी अधिकारी आणि विषय तज्ज्ञांचा मेळ घालण्यात आला आहे.

• अध्यक्ष : श्री. रफिक नाईकवाडी (संचालक - कृषी, विस्तार व प्रशिक्षण विभाग)

अंमलबजावणी आणि कार्यपद्धती (Implementation) : 

• या टास्क फोर्सची अंमलबजावणी केवळ कागदावर मर्यादित न राहता ती जिल्हा आणि स्थानिक स्तरावर राबवण्याचे नियोजन आहे.

नाशिक पॅटर्नचा आधार : 

• कृषी आयुक्त श्री. सूरज मांढरे यांनी 2019 मध्ये नाशिक जिल्ह्यात राबवलेल्या यशस्वी प्रयोगाच्या धर्तीवर या राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची रचना करण्यात आली आहे. 

• नाशिकमध्ये अशा उपक्रमांमुळे आत्महत्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले होते.

एकात्मिक दृष्टिकोन (Four-Pillar Approach): 

• अंमलबजावणी करताना शेती, आर्थिक मदत, सामाजिक आधार आणि मानसिक आरोग्य या चतुःसूत्रीचा वापर केला जाणार आहे.

स्थानिक नियोजन : 

• हे दल जिल्हा स्तरावर स्थानिक कृती आराखडे (Local-level action plans) तयार करून ते प्रादेशिक योजनांशी जोडण्याचे काम करेल.

समन्वय : 

• हा टास्क फोर्स विविध सामाजिक संस्था (NGOs) आणि निमशासकीय संस्थांशी समन्वय साधून प्रत्यक्ष जमिनीवर उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल. 

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• फेब्रुवारी 2026 – महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन

• अशी समर्पित यंत्रणा उभारणारे - महाराष्ट्र भारतामधील पहिले राज्य  

• अध्यक्ष – श्री. रफिक नाईकवाडी

• एकूण सदस्य – 10 (अधिकारी + तज्ज्ञ)

• मुख्य उद्देश – नैराश्य कमी करणे, हवामान बदलाशी सामना, कर्ज–सिंचन–पीक विमा सुधारणा

• चतुःसूत्री – शेती + आर्थिक मदत + सामाजिक आधार + मानसिक आरोग्य

UNESCO Asia-Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation

Subject : GS - पुरस्कार

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे 2025 च्या सांस्कृतिक वारसा संवर्धनासाठी युनेस्कोचा आशिया-पॅसिफिक पुरस्कार मध्ये “Award of Merit” कोणत्या वारसा स्थळाला मिळाला ?

1. अवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रल

2. अजिंठा लेणी

3. ताजमहल

4. हम्पी

उत्तर : अवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रल

📰 बातमी काय ?

• महाराष्ट्रातील वसई येथील "अवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रल" (Our Lady of Grace Cathedral, Vasai) या ऐतिहासिक कॅथेड्रलला 2025 च्या UNESCO Asia-Pacific Awards मध्ये “Award of Merit” मिळाला आहे. 

• हे पारितोषिक वारसा संवर्धनासाठी केलेल्या उत्कृष्ट कामासाठी दिले जाते.

🤔 UNESCO Asia-Pacific Awards म्हणजे नेमकं काय ?

• हा UNESCO चा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.

• यामध्ये आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील वारसा स्थळांच्या उत्कृष्ट संवर्धन प्रकल्पांना सन्मानित केले जाते.

• या पुरस्काराची स्थापना 2000 साली करण्यात आली.

🧐 या पुरस्काराचा उद्देश काय आहे ?

• ऐतिहासिक स्थळांचे मूळ स्वरूप जपून संवर्धन करणे

• स्थानिक समुदायाचा सहभाग वाढवणे

• दीर्घकालीन टिकाऊ (Sustainable) संवर्धनाला प्रोत्साहन देणे

🤔 कोणत्या निकषांवर पुरस्कार दिला जातो ?

• स्थानिक वैशिष्ट्यांची समज (Understanding of place)

• तांत्रिक गुणवत्ता (Technical Excellence)

• टिकाऊपणा (Sustainability)

• सामाजिक/सांस्कृतिक परिणाम (Social/Cultural Impact)

🤔 "अवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रल" कॅथेड्रल नेमकं काय आहे ?

• महाराष्ट्रातील वसई येथील हे 16 व्या शतकातील कॅथोलिक चर्च आहे

• हे पोर्तुगीज वास्तुकलेचे (Portuguese Architecture) उत्कृष्ट उदाहरण आहे

• हे सुमारे 475 वर्षांपूर्वी पोर्तुगीज काळात बांधले आहे.

• ही वास्तू दगड आणि मातीच्या मिश्रणाने बांधलेली आहे. (सिमेंटचा वापर नाही)

• 2023–24 मध्ये सुमारे ₹4.5 कोटी खर्च करून याती पुनर्स्थापना करण्यात आली.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• पुरस्काराचे नाव → सांस्कृतिक वारसा संवर्धनासाठी युनेस्को आशिया-पॅसिफिक पुरस्कार 2025

• पुरस्कार जिंकला : "अवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रल" 

• स्थान → वसई, महाराष्ट्र

• वास्तुकला → पोर्तुगीज स्टाईल

National Monetisation Pipeline 2.0

Subject : GS - अर्थशास्त्र, सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे सुरू करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (NMP 2.0)’ चा मुख्य उद्देश काय आहे ?

1. नवीन कर प्रणाली लागू करणे

2. विद्यमान सार्वजनिक मालमत्तेतून निधी उभारणे

3. सरकारी मालमत्ता विकणे

4. कृषी उत्पादन वाढवणे

उत्तर : विद्यमान सार्वजनिक मालमत्तेतून निधी उभारणे

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (National Monetisation Pipeline 2.0)’ योजना सुरू केली.

• या योजनेद्वारे सरकार विद्यमान पायाभूत मालमत्तांचा वापर करून निधी उभारणार आहे आणि तो निधी नवीन पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.

🤔 मालमत्ता मुद्रीकरण म्हणजे नेमकं काय ?

📌 मालमत्ता मुद्रीकरण म्हणजे सरकारकडे आधीच तयार आणि चालू असलेल्या मालमत्तांचा वापर काही काळासाठी खाजगी क्षेत्राला देऊन त्यातून उत्पन्न मिळवणे.

👉 इथे लक्षात ठेवा :

• सरकार मालमत्ता विकत नाही, फक्त वापराचा अधिकार देते

💡 उदाहरण - 

• सरकार एखादा महामार्ग 20 वर्षांसाठी खाजगी कंपनीला देते → कंपनी टोल वसूल करते → पण रस्ता सरकारचाच राहतो

🤔 Brownfield आणि Greenfield मध्ये फरक काय ?

1) विद्यमान (Brownfield) प्रकल्प :

• आधीच तयार व चालू असलेले प्रकल्प (उदा. चालू महामार्ग)

2) नवीन (Greenfield) प्रकल्प :

• नवीन सुरू होणारे प्रकल्प (उदा. नवीन विमानतळ)

👉 🔥 Exam Point :

• NMP 2.0 = फक्त Brownfield Assets (जुनी मालमत्ता) साठी 

🧐 ही योजना सरकारने का आणली ?

• भारतात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी (CAPEX) लागतो.

• फक्त बजेटवर अवलंबून राहिल्यास विकासाचा वेग कमी होतो.

👉 म्हणून सरकारने हा मार्ग निवडला:

“जुनी मालमत्ता वापरून पैसा उभारणे आणि त्या पैशातून नवीन प्रकल्प उभारणे” - यालाच Asset Recycling म्हणतात.

🤔 ‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (NMP 2.0)’ काय आहे ?

• ही FY 2026–2030 योजना आहे जी सार्वजनिक पायाभूत मालमत्तांचे नियोजनबद्ध मुद्रीकरण करण्यासाठी रोड मॅप देते.

• ही योजना नीती आयोग (NITI Aayog) यांनी तयार केली असून अर्थ मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली जाते.

🧐 या योजनेची उद्दिष्टे काय आहेत ?

• नवीन पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारणे

• सरकारवरील आर्थिक ताण कमी करणे

• खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करणे

⚙️ या योजनेची वैशिष्ट्ये काय आहेत ?

📌 एकूण लक्ष्य : ₹16.72 लाख कोटी (FY 2026–2030)

📌 खाजगी गुंतवणूक : सुमारे ₹5.8 लाख कोटी

📊 कोणत्या क्षेत्रांना सर्वाधिक प्राधान्य ?

• महामार्ग (Highways) – सर्वाधिक वाटा (~26%)

• ऊर्जा (Power)

• रेल्वे

• बंदरे

• कोळसा

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• NMP 2.0 → कालावधी FY 2026–2030

• लक्ष्य → ₹16.72 लाख कोटी

• तयार करणारी संस्था → नीती आयोग

• मुख्य संकल्पना → Asset Monetisation

• खाजगी गुंतवणूक → ₹5.8 लाख कोटी

• सर्वाधिक वाटा → महामार्ग

Whose Statue Now at Rashtrapati Bhavan?

Subject : GS 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच, राष्ट्रपती भवनातील ब्रिटिश वास्तुविशारद एडविन ल्युटियन्स (Edwin Lutyens) यांचा पुतळा हटवून त्या जागी कोणाचा पुतळा बसवण्यात आला ?

1. महात्मा गांधी

2. डॉ. राजेंद्र प्रसाद

3. चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

4. अटलबिहारी वाजपेयी

उत्तर : चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

बातमी काय ?

• सी. राजगोपालाचारी यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

🏛️ राष्ट्रपती भवनातील या नविन पुतळ्या बद्दल परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

• राष्ट्रपती भवनातील ब्रिटिश वास्तुविशारद एडविन ल्युटियन्स (Edwin Lutyens) यांचा पुतळा हटवून त्या जागी स्वतंत्र भारताचे पहिले आणि एकमेव भारतीय गव्हर्नर-जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचा अर्धपुतळा (bust) बसवण्यात आला आहे. 

• अनावरण : 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या पुतळ्याचे अनावरण केले.

• उद्देश : केंद्र सरकारने ही कृती 'वसाहतवादी मानसिकतेतून' (Colonial mindset) मुक्त होण्यासाठी उचललेले एक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.

🏛️ सर एडविन ल्युटियन्स यांबद्दल परीक्षेसाठी थोडक्यात माहिती : 

• सर एडविन लुटियन्स (Sir Edwin Lutyens) एक ब्रिटिश वास्तुविशारद आणि नगर नियोजक होते.

• ज्यांनी सर हर्बर्ट बेकर यांच्या सहकार्याने नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आणि इंडिया गेट यांसारख्या अनेक भव्य इमारतींची रचना केली.

• त्यांच्या वास्तुकलेतील योगदानाच्या सन्मानार्थ नवी दिल्लीचा एक भाग 'ल्युटियन्सची दिल्ली' म्हणून ओळखला जातो.

🤔 चक्रवर्ति राजगोपालाचारी यांचा जन्म केव्हा आणि कोठे झाला ?

• जन्म : चक्रवर्ति राजगोपालाचारी यांचा जन्म 10 डिसेंबर 1878 रोजी तामिळनाडू राज्यातील सालेम जिल्ह्यातील थोरापल्ली येथे झाला. 

• पुढे ते “राजाजी” या नावाने संपूर्ण देशात ओळखले जाऊ लागले.

📖 प्रारंभिक जीवन, शिक्षण व व्यावसायिक वाटचाल :

• राजगोपालाचारी यांनी होसूर, बेंगळुरू आणि प्रेसिडेन्सी कॉलेज, मद्रास येथे शिक्षण घेतले. 

• शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी सालेम येथे फौजदारी वकील म्हणून यशस्वी कारकीर्द सुरू केली.

• मात्र देशातील राजकीय परिस्थिती पाहता त्यांनी सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केला. 

• 1917 साली ते सालेम नगरपालिकेचे अध्यक्ष झाले आणि येथूनच त्यांच्या सार्वजनिक व राजकीय कारकिर्दीला खरी सुरुवात झाली.

✍️ स्वातंत्र्य चळवळीतले योगदान :

रौलेट सत्याग्रह (1919): 1919 मधील रॉलेट सत्याग्रहात त्यांनी मद्रास प्रांतात नेतृत्व केले. 

• मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने केली; मरीना बीचवर मोठ्या सभांना संबोधित केले.

असहकार चळवळ : आपली आपली चालू वकिली ची नोकरी सोडून ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध तमिळनाडूला संघटित केले.

खिलाफत चळवळ : खिलाफत समित्या आणि प्रांतीय आंदोलनांना सक्रियपणे पाठिंबा दिला.

🌊 तामिळनाडूमध्ये झालेल्या वेदारण्यम मिठाच्या सत्याग्रह आंदोलनाचे नेतृत्व कोणी केले ?

• सी राजगोपालाचारी यांनी तामिळनाडूमध्ये मिठाच्या सत्याग्रह आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

• महात्मा गांधींच्या दांडी यात्रेपासून प्रेरित होऊन, सी राजगोपालाचारी यांनी एप्रिल 1930 मध्ये तामिळनाडूमध्ये वेदारण्यम मिठाचा सत्याग्रह सुरू केला.

• सी राजगोपालाचारी यांनी 13 एप्रिल रोजी तिरुचिरापल्ली (Trichirappalli) येथून आपला मोर्चा सुरू केला आणि 28 एप्रिल रोजी वेदारण्यम (Vedaranyam) येथे पोहोचले.

• ज्याचा उद्देश ब्रिटिश मिठावरील कराचा निषेध करणे आणि खादी व सामाजिक विषमतेबद्दल जागरूकता पसरवणे हा होता.

• यातून 'दांडी यात्रे'च्या मिठाच्या सत्याग्रहाला दक्षिण भारतातही बळ मिळाले.

✍️ सी. राजगोपालाचारी यांचे 'माझ्या विवेकाचे रक्षक' असे कोणी वर्णन केले ?

Who described C. Rajagopalachari as 'the keeper of my conscience'?

• महात्मा गांधीजींनी सी. राजगोपालाचारी यांना “माझ्या अंतःकरणाचा रक्षक” ('The Keeper of my Conscience') असे संबोधले होते.

• सी. राजगोपालाचारी हे महात्मा गांधींच्या अत्यंत जवळच्या सहकाऱ्यांपैकी एक होते.

• महात्मा गांधींनी पुरस्कारलेल्या खादीचा प्रसार, जातीय ऐक्य, राष्ट्रीय शिक्षण आणि अस्पृश्यतानिवारण या चतुःसूत्रीचा त्यांनी आयुष्यभर प्रसार-प्रचार केला.

🏛️ सी. राजगोपालाचारी यांनी भूषविलेली स्वातंत्र्यानंतरची महत्त्वाची पदे :

• 1947–48 : पश्चिम बंगालचे राज्यपाल

• 1948–50 : भारताचे गव्हर्नर-जनरल (भारताचे शेवटचे गव्हर्नर-जनरल)

• 1950 : केंद्रीय गृहमंत्री (सरदार वल्लभभाई पटेलांनंतर)

• 1952–54 : मद्रास राज्याचे मुख्यमंत्री

✍️ सी. राजगोपालाचारी महत्त्वाची ओळख (Short Notes) : 

• भारताचे एकमेव भारतीय व शेवटचे गव्हर्नर-जनरल

• वेदारण्याम मिठाच्या सत्याग्रहाचे नेतृत्व

• स्वतंत्र पक्षाचे संस्थापक (Founder of the Swatantra Party)

• साधेपणा, प्रामाणिकपणा व तर्कशुद्ध विचारांसाठी प्रसिद्ध

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : 

• 23 फेब्रुवारी 2026 – राष्ट्रपती भवनात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण

• अनावरण करणारे – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

• कोणाचा पुतळा हटवला ? – एडविन ल्युटियन्स (ब्रिटिश वास्तुविशारद)

• नवीन पुतळा – चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (C. Rajagopalachari)

• ओळख – स्वतंत्र भारताचे पहिले व एकमेव भारतीय गव्हर्नर-जनरल

World Printing Day

Subject : GS - दिनविशेष, शास्त्रज्ञ -शोध

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 15 व्या शतकात ________ यांनी जगातील पहिल्या छपाई यंत्राचा शोध लावला.

1. योहान्स गुटेनबर्ग

2. आयझॅक न्यूटन

3. गॅलिलिओ गॅलिली

4. अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल

उत्तर : योहान्स गुटेनबर्ग

🧐'जागतिक मुद्रण दिन' केव्हा साजरी करण्यात येतो ?

• दरवर्षी 24 फेब्रुवारी हा दिवस 'जागतिक मुद्रण दिन' म्हणून जगभर साजरा केला जातो.

🧐'जागतिक मुद्रण दिन' कोणतच्या सन्मानार्थ साजरी करतात ?

• मुद्रणकलेचा जनक योहानेस गुटेनबर्ग (Johannes Gutenberg) यांचा जन्मदिन, 24 फेब्रुवारी हा  'जागतिक मुद्रण दिन' म्हणून साजरा केला जातो. 

• योहान्स गुटेनबर्ग हा 15 व्या शतकातील एक जर्मन लोहार, संशोधक आणि प्रकाशक होता.

• योहान्स गुटेनबर्गने जगातील पहिले मुद्रण यंत्र तयार केले.

• 15 व्या शतकात योहान्स गुटेनबर्गने 'मूव्हेबल टाईप' प्रिंटिंग प्रेसचा (Movable-type Printing Press) शोध लावून युरोपात छपाई क्रांती घडवून आणली.

• त्याने धातूच्या अक्षरांचा वापर करून वेगवान आणि स्वस्त छपाईचे तंत्र विकसित केले, ज्यामुळे पुस्तकांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन शक्य झाले.

• त्याने जर्मनीमध्ये मुद्रण यंत्र विकसित केले आणि एक जर्मन कविता ही जगात छापली गेलेली पहिली वस्तू होती.

• बायबल या ग्रंथाची छपाई करणारे देखील गुटेनबर्ग होते.

• त्याच्या शोधाने ज्ञानप्रसारात क्रांती घडवून आणली.

• पुस्तके आणि माहिती सर्वसामान्यांसाठी सुलभ झाली

Prahaar - India’s First Integrated National Counter-Terrorism Policy and Strategy

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम, संरक्षण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच जाहीर केलेल्या ‘प्रहार’ (Prahaar) या भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणाबाबत खालीलपैकी योग्य विधान कोणते ?

1. हे भारताचे पहिले एकात्मिक राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण आहे

2. हे फक्त लष्करासाठी तयार केलेले धोरण आहे

3. यात फक्त हल्ल्यानंतरच्या कारवाईवर भर दिला आहे

4. हे केवळ राज्य सरकारांसाठी लागू आहे

उत्तर : हे भारताचे पहिले एकात्मिक राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण आहे

📰 बातमी काय ?

• केंद्र सरकारने देशाचे पहिले दहशतवादविरोधी 'प्रहार' हे धोरण जाहीर केले आहे. 

• दहशतवादी, त्यांचे वित्तपुरवठादार आणि त्यांच्या आश्रयदात्यांचा नायनाट करणे हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे.

• केंद्र व राज्य यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांचा समन्वय साधून एक एकात्मिक सुरक्षा दृष्टिकोन तयार करण्यात आला आहे.

✍️ विखुरलेली प्रणाली → एकात्मिक धोरणाची गरज - 

• आतापर्यंत भारतात दहशतवादाविरोधी कारवाया वेगवेगळ्या यंत्रणांद्वारे केल्या जात होत्या. 

• यामध्ये समन्वयाचा अभाव आणि प्रतिक्रिया-आधारित दृष्टिकोन (Reactive Approach) दिसून येत होता. 

• त्यामुळे एक स्पष्ट, एकात्मिक आणि proactive (पूर्वतयारीवर आधारित) धोरणाची गरज निर्माण झाली.

🧐 ‘प्रहार’ म्हणजे काय ?

• ‘प्रहार’ हे एक Doctrine-Level (सिद्धांत स्तरावरील) राष्ट्रीय धोरण आहे, जे दहशतवाद रोखणे, त्यावर प्रतिसाद देणे आणि नंतर पुनर्बांधणी करणे या तिन्ही टप्प्यांचा समावेश करते.

• यात पोलीस, लष्करच यांच्यासह समाज, शिक्षण व्यवस्था, तंत्रज्ञान संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी यांचाही सहभाग आहे.

🏗️ कार्यपद्धती (Framework – PRAHAAR)

PRAHAAR चे 7 स्तंभ :

• Prevention (प्रतिबंध): दहशतवादी हल्ले होण्यापूर्वीच त्यांना थांबवणे

• Response (प्रतिसाद): हल्ला झाल्यास तत्काळ आणि समन्वित प्रतिसाद

• Aggregation of Capacities (संसाधन एकत्रीकरण): सर्व यंत्रणांची क्षमता एकत्र आणणे

• Human Rights (मानवी हक्क): कायद्याच्या चौकटीत कारवाई

• Attenuation of Radicalisation (अतिरेकी विचार कमी करणे): समाजामध्ये जागरूकता व पुनर्वसन

• Aligning International Cooperation (आंतरराष्ट्रीय सहकार्य): UN व इतर देशांशी समन्वय

• Recovery (पुनर्बांधणी): हल्ल्यानंतर पुनर्संचय व सहाय्य

⚙️ वैशिष्ट्ये (Key Features) : 

🪖 प्रोॲक्टिव्ह गुप्तचर मॉडेल (Proactive Intelligence Model) : 

• आता केवळ हल्ल्यानंतर कारवाई न करता, आधीच माहिती गोळा करून नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यावर भर.

🛰️ तंत्रज्ञानाचा वापर (Technology-Centric Security) : 

• ड्रोन, डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड अ‍ॅप्स आणि क्रिप्टो फंडिंग यांसारख्या नव्या धोक्यांवर लक्ष.

🏛️ एकसमान रचना (Uniform Structure) :

• केंद्र, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर एकसारखी प्रक्रिया व समन्वय.

📖 डि-रॅडिकलायझेशन (De-Radicalisation Strategy) : 

• पोलीस कारवाईसोबत शिक्षण, संवाद आणि पुनर्वसन कार्यक्रम.

🌍 धोरणात्मक महत्त्व (Strategic Significance) : 

1) Reactive → Proactive Shift :

• भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणात मोठा बदल — आता आधीच हल्ले रोखण्यावर भर.

2) Hybrid Threats ला उत्तर : 

• दहशतवाद + सायबर युद्ध + संघटित गुन्हेगारी अशा मिश्र धोक्यांना तोंड देण्यासाठी सक्षम.

3) जागतिक प्रतिमा मजबूत : 

• UN मानदंड आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामुळे भारताची जागतिक सुरक्षा भूमिका मजबूत होते.

⚖️ कायदेशीर व प्रशासनिक चौकट :

• केंद्र व राज्य सुरक्षा यंत्रणांचा समन्वय

• कायद्याच्या चौकटीत (Rule of Law) कारवाई

• मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

• ‘प्रहार’ → भारताचे पहिले एकात्मिक राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण

• जाहीरकर्ता → भारत सरकार (केंद्र + राज्य यंत्रणांचा समन्वय)

• दृष्टिकोन → पूर्वतयारीवर आधारित (Proactive) गुप्तचर मॉडेल

• मुख्य उद्दिष्ट → दहशतवाद होण्यापूर्वीच रोखणे आणि नेटवर्क उद्ध्वस्त करणे

• फ्रेमवर्क → PRAHAAR चे 7 स्तंभ

• स्तंभांचा गाभा → प्रतिबंध, प्रतिसाद, संसाधन एकत्रीकरण, मानवी हक्क, अतिरेकी विचार कमी करणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, पुनर्बांधणी