चालू घडामोडी | “राज्याचे नाव कसे बदलते ? ‘केरळ’ ते ‘केरळम’ निर्णयाचे संपूर्ण विश्लेषण”
Union Cabinet has approved renaming Kerala to Keralam
Subject : GS - राज्यशास्त्र - राज्य निर्मिती
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) अलिकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केरळ राज्याचे अधिकृत नाव “केरळ” ऐवजी “केरळम” करण्यास मंजुरी दिली. तर त्यासाठी संविधानातील कोणते कलम लागू होते ?
1. कलम 3
2. कलम 10
3. कलम 44
4. कलम 151
उत्तर : कलम 3
📰 बातमी काय ?
• केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केरळ राज्याचे अधिकृत नाव “ केरळ (Kerala) ” ऐवजी “ केरळम (Keralam)” करण्यास मंजुरी दिली आहे.
• यासाठी केरळ विधानसभेने जून 2024 रोजी राज्याचे केरळ हे नाव बदलून, ते केरळम् असे करण्यासाठी एक ठराव मंजूर केला होता.
• आता यासाठी संसदेत कायदा करून अंतिम मान्यता दिली जाईल.
राज्याचे नाव बदलण्याचा प्रश्न नेमका काय आहे ?
• सध्या राज्याचे नाव संविधानात “Kerala” असे इंग्रजी स्वरूपात आहे.
• परंतु मल्याळम या स्थानिक भाषेत या राज्याला “ केरळम (Keralam)” असे म्हटले जाते.
👉 त्यामुळे राज्याने मागणी केली की - “संविधानातील नावही स्थानिक भाषेनुसार असावे”
हा बदल का केला जात आहे ?
• हा फक्त नाव बदल नाही, तर भाषिक ओळख (Linguistic Identity) दर्शवणारा निर्णय आहे
• “Keralam” हे स्थानिक (मल्याळम) नाव आहे.
• 1956 मध्ये राज्यांची निर्मिती भाषेच्या आधारावर झाली.
• “Aikya Kerala Movement” मुळे मल्याळम भाषिक प्रदेश एकत्र आले.
ऐक्य केरळ चळवळ (Aikya Kerala Movement) काय आहे ?
• ऐक्य केरळ चळवळ ही त्रावणकोर, कोचीन आणि मलबार या मल्याळम भाषिक प्रदेशांना एकत्र करून आधुनिक 'केरळ' राज्य निर्मितीसाठी चालवलेली एक शांततामय आणि राजकीय चळवळ होती.
• भाषिक आणि सांस्कृतिक एकात्मतेच्या आधारावर एकत्रित केरळ राज्याची मागणी करणे हा या चळवळीचा मुख्य उद्देश होता.
राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे ?
• संसद कोणत्याही राज्याचे नाव बदलू शकते.
• उदाहरणार्थ - 'मद्रास' राज्याचे नाव 'तमिळनाडू' तसेच 'ओरिसा'चे 'ओडिशा' करण्यात आले होते.
• भारतीय राज्यघटनेतील कलम 3 (Article 3) हे नवीन राज्यांच्या निर्मितीशी आणि अस्तित्वात असलेल्या राज्यांच्या सीमा किंवा नावांमध्ये बदल करण्याशी संबंधित आहे.
राज्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया :
• भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 3 नुसार, संसदेला कोणत्याही राज्याचे नाव बदलण्याचा अधिकार आहे.
• ही प्रक्रिया खालील टप्प्यांत पार पडते -
1) राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस :
• राज्याचे नाव बदलण्याचे विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस आवश्यक असते.
2) राज्य विधिमंडळाकडे संदर्भ :
• विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी, राष्ट्रपती ते विधेयक संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाकडे त्यांचे मत मांडण्यासाठी पाठवतात.
• यासाठी राष्ट्रपती एक ठराविक कालमर्यादा निश्चित करून देतात.
3) राज्याचे मत बंधनकारक नाही :
• संबंधित राज्य विधिमंडळाने दिलेले मत किंवा सूचना स्वीकारणे संसदेवर बंधनकारक नसते.
• राज्य विधिमंडळाने प्रस्तावाच्या विरोधात मत दिले किंवा विहित मुदतीत मत दिले नाही, तरीही संसद नाव बदलण्याची प्रक्रिया पुढे नेऊ शकते.
4) संसदेत मंजुरी (साधे बहुमत) :
• हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 'साध्या बहुमताने' (हजर असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 50% पेक्षा जास्त) मंजूर करणे आवश्यक असते.
5) कलम 368 नुसार घटनादुरुस्ती नाही :
• कलम 4 नुसार, कलम 3 अंतर्गत केलेले बदल ही कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती मानली जात नाही.
• त्यामुळे यासाठी विशेष बहुमताची गरज नसते.
6) राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आणि अंमलबजावणी :
• संसदेने विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाते.
• राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर, पहिल्या आणि चौथ्या अनुसूचित (Schedules) आवश्यक बदल केले जातात आणि नवीन नाव अधिकृतपणे लागू होते.
• भारतीय संविधानाची पहिली अनुसूची (First Schedule) ही देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नावांची आणि त्यांच्या प्रादेशिक विस्ताराची अधिकृत यादी आहे.
• चौथ्या अनुसूचित (Fourth Schedule) - प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यसभेत (Council of States) किती जागा मिळतील, याचे वाटप दिलेले असते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
⭐ केरळ (Kerala) → प्रस्तावित नवीन नाव : केरळम (Keralam)
🏛️ मंजुरी : केंद्रीय मंत्रिमंडळ (Union Cabinet)
📜 राज्य विधानसभेचा ठराव : जून 2024
⚖️ संबंधित कलम : भारतीय राज्यघटना कलम 3 (राज्याचे नाव बदलणे)
🧾 राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस आवश्यक
🏛️ नाव बदलणे - संसदेला अंतिम अधिकार
