What is Biopharma SHAKTI ?

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अर्थसंकल्पात मांडलेल्या बायोफार्मा शक्ती (Biopharma SHAKTI) या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश काय आहे ?

1. जनरिक औषध उत्पादन वाढवणे

2. भारताला जागतिक जैव-औषधनिर्मिती केंद्र बनवणे

3. आयुर्वेद संशोधनाला चालना देणे

4. वैद्यकीय पर्यटन वाढवणे

उत्तर : भारताला जागतिक जैव-औषधनिर्मिती केंद्र बनवणे

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये ‘Biopharma SHAKTI’ ही योजना/ उपक्रम जाहीर करण्यात आली.

• पुढील 5 वर्षांत ₹ 10,000 कोटींची गुंतवणूक करून भारतात जैविक औषधे (Biologics) आणि जैवसदृश औषधांचे (Biosimilars) उत्पादन वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

बायोफार्मा शक्ती म्हणजे काय ?

• 'बायोफार्मा शक्ती (ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे आरोग्यसेवा उन्नतीसाठी धोरण)'

• ‘Biopharma SHAKTI (Strategy for Healthcare Advancement through Knowledge, Technology & Innovation)’ 

• SHAKTI फूल फॅार्म Strategy for Healthcare Advancement through Knowledge, Technology & Innovation

💊 भारत जनरिक (Generic) मध्ये मजबूत आहे — तरी नवीन योजना का ? 

• भारत जगात “Pharmacy of the World” म्हणून ओळखला जातो.

• पण ही ताकद प्रामुख्याने जनरिक (Generic) औषधांमध्ये आहे.

• आज जागतिक औषध बाजारात सर्वाधिक वाढ Biologics या उच्च-मूल्य औषधांमध्ये होत आहे.

• ही औषधे महाग, तंत्रज्ञानाधारित आणि संशोधनकेंद्रित असतात.

• म्हणूनच सरकार Generic वरून Biopharma कडे झेप घेत आहे.

💊 Generic म्हणजे काय ?

• Generic औषध म्हणजे मूळ औषधाचा पेटंट (Patent) संपल्यानंतर तयार केलेली अचूक रासायनिक प्रत.

✍️ ही औषधे -

• रासायनिक प्रक्रियेतून तयार होतात

• तुलनेने स्वस्त असतात

• भारत या क्षेत्रात जागतिक अग्रणी आहे.

🧬 जैविक औषधे (Biologics) म्हणजे काय ? 

• Biologics म्हणजे जिवंत पेशी, सूक्ष्मजीव, प्रथिने किंवा जैविक घटकांपासून तयार होणारी औषधे.

उदाहरणे: लसी, इन्सुलिन, Monoclonal antibodies (कर्करोग उपचारासाठी).

✍️ ही औषधे - 

• अत्यंत गुंतागुंतीची असतात

• उत्पादन प्रक्रिया क्लिष्ट असते

• किंमत जास्त असते

🧪 जैवसदृश औषधांचे (Biosimilars) म्हणजे काय ?

• जेव्हा एखाद्या जैविक (Biologics) औषधाचा पेटंट (Patent) संपतो, तेव्हा त्यास अत्यंत साम्य असलेली नवीन आवृत्ती तयार केली जाते. तिला जैवसदृश (Biosimilar) म्हणतात.

(नोट : 🚨 Exam Trap लक्षात ठेवा - Biosimilar म्हणजे Generic नाही.)

• Generic = अचूक रासायनिक प्रत

• Biosimilar = अत्यंत साम्य, पण पूर्णपणे तंतोतंत नाही, कारण जैविक औषधांची रचना अत्यंत जटिल असते.

🏛 सरकारची रणनीती काय आहे ?

या योजनेअंतर्गत :

• 3 नवीन राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था (NIPERs) स्थापन केल्या जातील.

• 7 विद्यमान संस्थांचे उन्नतीकरण (Upgradation) केले जाईल

• 1000+ मान्यताप्राप्त क्लिनिकल चाचणी स्थळे (Clinical Trial Sites) विकसित केल्या जातील

• औषध मंजुरी प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी Central Drugs Standard Control Organisation यांना जागतिक मानकांनुसार सक्षम केले जाईल

• यामुळे संशोधन → उत्पादन → चाचणी → मंजुरी

• या सर्व टप्प्यांत सुसंगत ecosystem तयार होईल.

(NIPERs फूल फॅार्म - National Institutes of Pharmaceutical Education and Research)

🌍 ही योजना आत्ता का महत्त्वाची ?

• COVID-19 नंतर आरोग्य सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग बनली आहे.

• उच्च-मूल्य औषधांसाठी परदेशावर अवलंबून राहणे धोरणात्मकदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते.

• ✍️ Biopharma क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास :

➥ 💰 निर्यात वाढेल

➥ 🧬 उच्च तंत्रज्ञान विकसित होईल

➥ 👩‍🔬 कौशल्याधारित रोजगार निर्माण होतील

➥ 🌍 भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : बायोफार्मा शक्ती

• घोषणा – अर्थसंकल्प 2026-27

• निधी – ₹10,000 कोटी (5 वर्षे)

• उद्देश – Global Biopharma Hub

• Focus – Biologics आणि Biosimilars

• 3 नवीन NIPER + 7 upgrade

• 1000+ Clinical Trial Sites

• CDSCO बळकटीकरण

Project Vault

Subject : GS - जागतिक घडामोडी, अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अमेरिकेने ‘प्रोजेक्ट वॉल्ट’ (Project Vault) हा उपक्रम कोणत्या उद्देशाने सुरू केला ?

1. कृषी निर्यात वाढवण्यासाठी

2. तेल साठवण वाढवण्यासाठी

3. महत्त्वाच्या खनिजांचा साठा तयार करण्यासाठी

4. डिजिटल चलन प्रोत्साहनासाठी

उत्तर : महत्त्वाच्या खनिजांचा साठा तयार करण्यासाठी

बातमी काय ?

• अमेरिकेने (United States) ‘प्रोजेक्ट वॉल्ट’ नावाचा 12 अब्ज डॉलर्सचा खनिज साठवण कार्यक्रम सुरू केला आहे.

• हा उपक्रम अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी जाहीर केला.

प्रोजेक्ट वॉल्ट म्हणजे काय ?

• हा अमेरिकन सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांच्या सहकार्याने राबवला जाणारा साठवण कार्यक्रम आहे.

• यामध्ये अमेरिकेसाठी महत्त्वाची खनिजे आणि दुर्मिळ पृथ्वी धातू (Rare Earth Elements) मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून साठवून ठेवली जातील.

• जगभरात खनिज पुरवठ्यात अडथळे आले तरी अमेरिकन उद्योग अडचणीत येऊ नयेत, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

• ही कल्पना अमेरिकेच्या धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्यासारखी आहे — जसा तेलाचा साठा ठेवला जातो, तसाच खनिजांचा साठा ठेवला जाणार आहे.

हा उपक्रम का गरजेचा आहे ?

• अनेक महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रक्रियेमध्ये चीनचे वर्चस्व आहे.

• जागतिक तणाव वाढल्यास पुरवठा खंडित होऊ शकतो.

• इलेक्ट्रिक वाहने, संरक्षण साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग यांना ही खनिजे अत्यावश्यक आहेत.

👉 म्हणून भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी आधीच साठा तयार केला जात आहे.

कोणती खनिजे समाविष्ट आहेत ?

• दुर्मिळ पृथ्वी धातू (Rare Earth Elements)

• कोबाल्ट

• गॅलियम

• इतर महत्त्वाचे औद्योगिक धातू

कार्यपद्धती कशी असेल ?

• कंपन्या आगाऊ ठरलेल्या किमतीवर खनिज खरेदी करण्याचे आश्वासन देतील.

• गरज पडल्यास कंपन्या साठ्यातून खनिज घेऊ शकतात.

• मात्र त्यांना नंतर तितकीच मात्रा परत भरावी लागेल.

• यामुळे बाजारातील किमतीत अचानक मोठे चढउतार होणार नाहीत.

‘प्रोजेक्ट वॉल्ट चे महत्त्व : 

• अमेरिका खनिजांसाठी इतर देशांवर कमी अवलंबून राहील.

• वाहन, संरक्षण, अवकाश, बॅटरी आणि तंत्रज्ञान उद्योग सुरक्षित राहतील.

• जागतिक संकटाच्या काळात उत्पादन थांबणार नाही.

• दुर्मिळ धातूंच्या किमतीतील अस्थिरता कमी होईल.

उद्योगांची सहभागिता (Onboard Companies) :

👉 या उपक्रमात अनेक मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांनी सहभाग दर्शवला आहे. त्यामध्ये —

• जनरल मोटर्स (General Motors)

• बोईंग (Boeing)

• गुगल (Google)

• स्टेलॅंटिस (Stellantis)

✍️ या कंपन्या वाहन, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राशी संबंधित आहेत.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : ‘प्रोजेक्ट वॉल्ट’

• ‘प्रोजेक्ट वॉल्ट’ — अमेरिका

• जाहीरकर्ता — डोनाल्ड ट्रम्प

• गुंतवणूक — 12 अब्ज डॉलर

• उद्देश — महत्त्वाच्या खनिजांचा साठा तयार करणे

• कारण — चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे

• समावेश — दुर्मिळ पृथ्वी धातू, कोबाल्ट, गॅलियम

• उपयोग — संरक्षण, इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग

Lata Mangeshkar Death Anniversary 

गानसम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर यांना स्मृतिदिनी विनम्र अभिवादन 🙏💐💐

Subject : GS - दिनविशेष, व्यक्ती

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) लता मंगेशकर यांना ----- वर्षी भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला.

(सरळसेवा भरती, SSC CGL 2022) 

1. 2003

2. 2001

3. 1997

4. 1999

उत्तर : 2001

भारतरत्न लता मंगेशकर यांबद्दल परीक्षेसाठी IMP वनलाईनर पॉईंट्स : 

• जन्म : लता मंगेशकरांचा जन्म 28 सप्टेंबर 1929 रोजी मध्य प्रदेश (ब्रिटिश काळात सेंट्रल इंडिया एजन्सी)च्या इंदौर शहरात झाला.

• भारतीय संगीत क्षेत्रामध्ये सात दशकांच्या कारकिर्दीतील योगदानासाठी त्यांना भारताची गानकोकिळा (Nightingale of India) आणि क्वीन ऑफ मेलडी सारख्या सन्माननीय पदव्या मिळाल्या.

• लतादीदींनी तब्बल 36 पेक्षा जास्त भारतीय भाषांमध्ये आणि काही परदेशी भाषांमध्ये गाणी ध्वनिमुद्रित केली होती.

• त्यांनी 25000 हून अधिक गाणी गायली.

• गिनीज् बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स मध्ये 'जगातील सर्वांत जास्त गाणी ध्वनिमुद्रित करणारी गायिका’ म्हणून त्यांचा गौरवास्पद उल्लेख आहे.

• वयाच्या 13 व्या वर्षी वसंत जोगळेकर यांच्या ‘किती हसाल’ या मराठी चित्रपटासाठी त्यांनी पहिले गाणे रेकॉर्ड केले.

• मृत्यू : गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचे 6 फेब्रुवारी 2022 रोजी मुंबईतील ब्रिच कँडी रुग्णालयात वयाच्या 93 व्या वर्षी निधन झाले. 

पुरस्कार आणि सन्मान : 

आपल्या दीर्घ कारकिर्दीत लतादीदींना अनेक पुरस्कार आणि सन्मानांनी गौरविण्यात आले. काही महत्त्वाचे पुरस्कार पुढीलप्रमाणे :

• पद्मभूषण (1969)

• दादासाहेब फाळके पुरस्कार (1989)

• महाराष्ट्र भूषण (1997)

• पद्मविभूषण (1999)

• भारतरत्न (2001)

• लीजन ऑफ ऑनर - 2007 मध्ये फ्रान्स सरकारने त्यांना फ्रान्सचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार, "द लीजन ऑफ ऑनर"ने सन्मानित केले.

गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या नावाने दिले जाणारे पुरस्कार : 

लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कोणा द्वारे दिला जातो ? 

• मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठान चॅरिटेबल ट्रस्ट द्वारे हा पुरस्कार दिला जातो.

• या पुरस्काराची सुरुवात 2022 मध्ये करण्यात आली.

लता मंगेशकर पुरस्कार कोणत्या राज्याद्वारे दिला जातो ? 

• मध्य प्रदेश सरकारकडून हा पुरस्कार देण्यात येतो.

• हा पुरस्कार 28 सप्टेंबर रोजी लता मंगेशकर यांच्या जन्मदिनी दिला जातो.

• या पुरस्काराची सुरुवात 1984 मध्ये केले गेली.

• संगीत क्षेत्रातील कलात्मक उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देणे हा या पुरस्काराचा उद्देश आहे. 

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : भारतरत्न लता मंगेशकर

• जन्म : 28 सप्टेंबर 1929 (इंदौर) 

• ओळख : भारताची गानकोकिळा, क्वीन ऑफ मेलडी

• गिनीज् बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स : 'जगातील सर्वांत जास्त गाणी ध्वनिमुद्रित करणारी गायिका’

• पहिले गाणे : ‘किती हसाल’ ( मराठी चित्रपटासाठी) 

• मृत्यू : 6 फेब्रुवारी 2022 (मुंबई)

• महत्त्वाचे पुरस्कार : 

➥ पद्मभूषण (1969)

➥ दादासाहेब फाळके पुरस्कार (1989)

➥ महाराष्ट्र भूषण (1997)

➥ पद्मविभूषण (1999)

➥ भारतरत्न (2001)



Operation Kiya

Subject : GS - संरक्षण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘ऑपरेशन किया’ (Operation Kiya) कोणत्या संदर्भात चर्चेत आहे ?

1. सायबर सुरक्षा मोहीम

2. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवाई

3. समुद्री सराव मोहीम

4. नक्षलविरोधी कारवाई

उत्तर : जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवाई

बातमी काय ?

• जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर जिल्ह्यातील बसंतगड जंगल परिसरात ‘ऑपरेशन किया’ ही संयुक्त दहशतवादविरोधी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

ऑपरेशन किया म्हणजे काय ?

• ‘ऑपरेशन किया’ ही भारतीय सुरक्षा दलांची संयुक्त दहशतवादविरोधी मोहीम आहे.

• जंगल व दुर्गम भागात लपलेल्या घुसखोर दहशतवाद्यांचा शोध घेऊन त्यांना निष्प्रभ करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.

ऑपरेशन किया चा उद्देश :

• घुसखोर दहशतवाद्यांचा मागोवा घेणे

• त्यांना हालचाल करण्यापासून रोखणे

• नागरी भाग सुरक्षित ठेवणे

• जिल्हानिहाय हालचाल रोखून त्यांचे जाळे तोडणे

सहभागी सुरक्षा दल :

✍️ ही कारवाई संयुक्त पद्धतीने राबवली गेली. यात पुढील दलांचा समावेश आहे :

• भारतीय सैन्याची व्हाईट नाईट कॉर्प्स

• काउंटर इन्सर्जन्सी फोर्स (Delta)

• जम्मू-काश्मीर पोलीस

• केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF)

कार्यपद्धती :

घेराव व शोध मोहीम (Cordon and Search Operation) :

• जंगल व डोंगराळ भागात कडेकोट घेराव घालून शोधकार्य केले जाते.

• पळून जाण्याचे सर्व मार्ग बंद केले जातात.

संयुक्त सुरक्षा जाळे :

• सैन्य, पोलीस व केंद्रीय दल यांच्यात समन्वय ठेवून कारवाई.

• गुप्त माहितीच्या आधारे अचूक हालचाल.

अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्व :

• दहशतवादी गटांची पुनर्रचना रोखणे.

• सीमापार दहशतवादी जाळ्यांना उद्ध्वस्त करणे.

• जंगल आणि डोंगराळ घुसखोरी मार्गांवर नियंत्रण वाढवणे.

• विविध दलांमधील समन्वय आणि तयारी दर्शवणे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : ‘ऑपरेशन किया’ (Operation Kiya)

• ‘ऑपरेशन किया’ — जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी कारवाई

• ठिकाण — उधमपूर, बसंतगड जंगल क्षेत्र

• प्रकार — संयुक्त सुरक्षा मोहीम

• पद्धत — घेराव व शोध मोहीम

• सहभागी — सैन्य + J&K पोलीस + CRPF

• उद्देश — घुसखोरी रोखणे व अंतर्गत सुरक्षा मजबूत करणे

Addition of 2 New Wetlands to India's Ramsar List

Subject : GS - पर्यावरण

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडेच छारी -धांड पाणथळ क्षेत्राचा रामसर यादीत समावेश करण्यात आला तर हे क्षेत्र कोणत्या राज्यात आहे ?

1. गुजरात

2. मध्यप्रदेश

3. महाराष्ट्र

4. गोवा

उत्तर : गुजरात

बातमी काय ? 

• अलिकडेच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी भारताच्या रामसर यादीत 2 नव्या पाणथळ जागांच्या समावेशाची घोषणा केली आहे. 

• याचबरोबर देशातील रामसर स्थळांची संख्या 98 स्थळांपर्यंत पोहोचली आहे.

भारताच्या रामसर यादीत समावेश केलेल्या 2 नव्या पाणथळ जागा कोणत्या ?

1. उत्तर प्रदेशातील एटा जिल्ह्यातील पटना पक्षी अभयारण्य 

2. गुजरातमधील कच्छ जिल्ह्यातील छारी -धांड  

🐦 पटना पक्षी अभयारण्य (Patna Bird Sanctuary) :

जिल्हा : एटा, उत्तर प्रदेश

• स्थापना : 1991

• क्षेत्रफळ : 108 हेक्टर (सुमारे 1 किमी²)

• उत्तर प्रदेशातील सर्वात लहान पक्षी अभयारण्य

वैशिष्ट्ये : 

• सुमारे 3 लाख पक्ष्यांचे आगमन

• 300 पेक्षा जास्त प्रजाती

• 106 हून अधिक स्थलांतरित व निवासी पक्षी

🦩 छारी -धांड पाणथळ क्षेत्र ( Chhari Dhand Wetland Reserve)

• जिल्हा : गुजरातमधील कच्छ जिल्ह्या

• बन्नी गवताळ प्रदेश आणि रण ऑफ कच्छ यांच्या दरम्यान

• शब्दांचे अर्थ :

‣ ‘छरी’ म्हणजे खारट, 

‣ ‘धांड’ म्हणजे उथळ पाणथळ जागा

पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये : 

• मोसमी (Seasonal) वाळवंटी पाणथळ प्रदेश

• पावसाळ्यात दलदलीचे स्वरूप

• उत्तरवाहिनी नद्या व टेकड्यांमधून पाणीपुरवठा

पाणथळ क्षेत्र (जागा) म्हणजे काय ?

• पाणथळ जमीन ही अशी क्षेत्रे आहेत जिथे पाणी हे पर्यावरण आणि संबंधित वनस्पती आणि प्राणी जीवन नियंत्रित करणारे प्राथमिक घटक आहे. 

• पाणथळ जमीन हे एक भूभाग आहे जेथे परिसंस्थेचा एक मोठा भाग कायमस्वरूपी किंवा वार्षिक पाण्याने भरलेला असतो किंवा काही हंगामासाठी त्यात बुडलेला असतो. अशा भागात जलीय वनस्पतीं मोठ्या प्रमाणात असतात.

पाणथळ क्षेत्र इतकी महत्त्वाची का असतात ?

• जलशुद्धीकरण, परिसंस्थांचे पुरापासून संरक्षण, जमिनीची धूप आटोक्यात ठेवणे, भूजल पुनर्भरण, पावसाच्या पाण्याबरोबर वाहून येणारा कचरा सामावून घेणे, त्यातील खनिजे विघटनाद्वारे मुक्त करून जीव-जंतूस उपलब्ध करून देणे, कार्बन डायऑक्साइड स्टोरी करणे अशी अतिमहत्त्वाचे कार्य करून पर्यावरणाचा समतोल पाणथळ क्षेत्रामुळे राखला जातो. 

• त्याचबरोबर सृष्टि-वातावरण सौंदर्यात भर घालणे, पर्यटन स्थळे म्हणून आणि सामाजिक कार्यक्रमातही पाणथळ जागा महत्त्वाच्या ठरतात.

रामसर ठराव म्हणजे काय ? 

रामसर स्थळ म्हणजे काय ?

• इराण मधील रामसर या शहरात 2 फेब्रुवारी 1971 रोजी जगभरातील पाणथळ जागांच्या संरक्षणासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी एक परिषद भरवण्यात आली. या परिषदेतील ठरावाला रामसर ठराव म्हणून ओळखले जाते.

• या ठरावा अंतर्गत पाणथळ जागांचे संरक्षण करण्यासाठी एखादे क्षेत्र रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात येते.

• हा ठराव 1975 सालापासून अंमलात आला. 

• भारताने हा करार 1 फेब्रुवारी 1982 रोजी स्वीकारला. 

• स्थानिक आणि राष्ट्रीय कृतीच्या माध्यमातून तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने सर्व पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि विवेकी वापर करणे आणि त्यायोगे जगाचा शाश्वत विकास साधणे हे रामसर परिषदेचे मिशन आहे.

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतात किती रामसर स्थळे आहेत ?

उत्तर : 98 ( फेब्रुवारी 2026 पर्यंत)

प्रश्न) भारतात सर्वात जास्त रामसर स्थळे कोणत्या राज्यात आहे ?

उत्तर : तामिळनाडू 

➜ तामिळनाडूमध्ये 20 रामसर स्थळे आहेत. (फेब्रुवारी 2026 पर्यंत)

प्रश्न) महाराष्ट्रात किती रामसर स्थळे आहेत ?

1. 3

2. 5

3. 7

4. 9

उत्तर : 3

1. लोणार सरोवर

2. नांदूर मध्यमेश्वर

3. ठाणे खाडी

प्रश्न) जागतिक पाणथळ क्षेत्र दिवस ( World Wetland Day) केव्हा असतो ?

उत्तर : 2 फेब्रुवारी  

• इराण मधील रामसर या शहरात 2 फेब्रुवारी 1971 रोजी जगभरातील पाणथळ जागांच्या संरक्षणासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी एक परिषद भरवण्यात आली. या परिषदेतील ठरावाला रामसर ठराव म्हणून ओळखले जाते.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : रामसर करार

• रामसर करार (इराण) : 2 फेब्रुवारी 1971

• जागतिक पाणथळ क्षेत्र दिवस : 2 फेब्रुवारी

• भारतातील रामसर स्थळे : 98 (फेब्रुवारी 2026 पर्यंत)

• नवीन समावेश : 

1. पटना पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश)

2. छरी धांड (गुजरात)

Bharat Taxi

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) ‘भारत टॅक्सी’ (Bharat Taxi) ही सेवा कोणत्या वैशिष्ट्यामुळे चर्चेत आहे ?

1. ही पूर्णपणे परदेशी गुंतवणुकीवर आधारित सेवा आहे

2. ही भारतातील पहिली सहकारी तत्त्वावर आधारित टॅक्सी सेवा आहे

3. ही केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सेवा आहे

4. ही केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी सेवा आहे

उत्तर : ही भारतातील पहिली सहकारी तत्त्वावर आधारित टॅक्सी सेवा आहे

बातमी काय ?

• भारताची पहिली सहकारी तत्त्वावर आधारित टॅक्सी सेवा ‘भारत टॅक्सी’ नवी दिल्ली येथे औपचारिकपणे सुरू करण्यात आली.

• ही सेवा चालक-मालकीच्या (Driver-owned) मॉडेलवर आधारित आहे.

• ही संकल्पना ‘सहकारातून समृद्धी’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे.

‘भारत टॅक्सी’ म्हणजे काय ?

• ‘भारत टॅक्सी’ ही चालकांच्या मालकीची सहकारी राईड-हेलिंग सेवा आहे.

• या मॉडेलमध्ये चालक (सारथी) हेच भागधारक (Stakeholders) आणि निर्णय घेणारे सदस्य असतात.

• ही सेवा ओला-उबरसारख्या कमिशन-आधारित प्लॅटफॉर्मला देशी पर्याय म्हणून सुरू करण्यात आली आहे.

संबंधित संस्था :

• स्थापना — 6 जून 2025 

• सहकार मंत्रालय — धोरणात्मक मार्गदर्शन

• सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड — संचालन संस्था

• मल्टी-स्टेट सहकारी संस्था कायदा, 2002 अंतर्गत नोंदणी

‘भारत टॅक्सी’ चा उद्देश : 

• चालकांना मालकी हक्क देऊन सशक्त करणे

• कमिशन-आधारित शोषणापासून मुक्तता

• न्याय्य उत्पन्न वितरण

• सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करणे

• नागरिक-केंद्रित वाहतूक सेवा विकसित करणे

प्रमुख वैशिष्ट्ये :

1) चालक-मालकी मॉडेल :

‘सारथी ही मालक’ या तत्त्वावर आधारित.

2) शून्य कमिशन पद्धत :

• सुरुवातीला संपूर्ण भाडे चालकाला मिळते.

• नफा सहकारी संस्थेमध्ये वाटप केला जातो.

3) सामाजिक सुरक्षा : 

• 5 लाख रुपये अपघात विमा

• 5 लाख रुपये कुटुंब आरोग्य विमा

• निवृत्ती बचत व आपत्कालीन मदत

4) महिला सशक्तीकरण :

• ‘सारथी दीदी’ आणि ‘बाईक दीदी’ उपक्रम

• 150 पेक्षा अधिक महिला चालक सहभागी

5) डिजिटल आणि सुरक्षा सुविधा :

• बहुभाषिक अ‍ॅप

• पारदर्शक भाडे

• रिअल-टाइम ट्रॅकिंग

• पोलिस यंत्रणेशी समन्वय

6) नॉन-एक्सक्लुझिव्ह मॉडेल :

• चालक इतर प्लॅटफॉर्मवरही काम करू शकतात.

‘भारत टॅक्सी’ चे महत्त्व :

सहकारी चळवळीला चालना :

• सहकारी क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्थेत प्रवेश करत आहे.

चालक कल्याण :

• चालकांचे (Driver) उत्पन्न सुरक्षितता आणि सन्मान वाढतो.

आत्मनिर्भर भारताशी सुसंगती :

• परदेशी निधीवर आधारित अ‍ॅग्रीगेटरवर अवलंबित्व कमी.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : भारत टॅक्सी

• ‘भारत टॅक्सी’ — भारतातील पहिली सहकारी टॅक्सी सेवा

• मॉडेल — चालक-मालकी (Driver-owned)

• नोंदणी — मल्टी-स्टेट सहकारी संस्था कायदा, 2002

• स्थापना — 6 जून 2025

• तत्त्व — ‘सारथी ही मालक’

• शून्य कमिशन प्रणाली

• ₹ 5 लाख अपघात व आरोग्य विमा

• सुसंगती — सहकारातून समृद्धी, आत्मनिर्भर भारत

Union Budget 2026-27 : Revenue & Expenditure Breakdown

Subject : GS - अर्थशास्त्र - अर्थसंकल्प

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये राज्यांना केंद्राच्या करांमधून उभ्या वाटणीद्वारे (Vertical Devolution) किती टक्के हिस्सा देण्यात आला आहे ?

1. 35%

2. 38%

3. 41%

4. 50%

उत्तर : 41%

बातमी काय ?

• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये केंद्र सरकारने वित्त आयोगाच्या (Finance Commission) शिफारसीनुसार राज्यांना केंद्राच्या विभाज्य करसंकलनातून 41% उभी वाटणी देण्यात आली आहे.

वित्त आयोग आणि उभी वाटणी – संकल्पना स्पष्टता

🤔 वित्त आयोग म्हणजे काय ?

• वित्त आयोग हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 280 अंतर्गत स्थापन केला जाणारा घटनात्मक (Constitutional) आयोग आहे.

• तो दर पाच वर्षांनी केंद्र आणि राज्यांमधील महसूल वाटपाबाबत शिफारसी करतो.

🧐 उभी वाटणी (Vertical Devolution) म्हणजे काय ?

• उभी वाटणी म्हणजे केंद्र सरकारच्या विभाज्य करसंकलनातून (Divisible Pool of Taxes) राज्यांना दिला जाणारा टक्केवारीतील हिस्सा.

• 2026–27 मध्ये हा हिस्सा 41% ठेवण्यात आला आहे.

• यामुळे राज्यांना त्यांच्या विकास योजनांसाठी अधिक आर्थिक स्वायत्तता मिळते.

🤔 वित्त आयोग अनुदान (Finance Commission Grants) म्हणजे काय ?

• राज्यांच्या विशिष्ट गरजांसाठी केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार अनुदान देते.

• 2026–27 मध्ये यासाठी ₹1.4 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

• हे अनुदान स्थानिक स्वराज्य संस्था, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर क्षेत्रीय विकासासाठी वापरले जाते.

✌️ 2026–27 साठी वित्तीय उद्दिष्टे (Fiscal Targets) :

🔹 वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) : 

• 2026–27 साठी वित्तीय तूट GDP च्या 4.3% ठेवण्यात आली आहे.

• वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च वजा महसुली उत्पन्न (Revenue Receipts) आणि कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न (Non-Debt Capital Receipts) यांचा फरक.

• ही तूट म्हणजे सरकारला किती अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागेल हे दर्शवते.

✍️ सूत्र : वित्तीय तूट = सरकारचा एकूण खर्च - (महसुली उत्पन्न + कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न)

🔹 कर्ज-GDP प्रमाण (Debt-to-GDP Ratio) :

• 2026–27 मध्ये कर्ज-GDP प्रमाण 55.6% असेल असा अंदाज आहे.

• कर्ज-GDP प्रमाण म्हणजे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत सरकारचे एकूण कर्ज किती आहे हे दर्शवते.

• हे प्रमाण नियंत्रित ठेवल्यास दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य टिकते.

✍️ सूत्र : कर्ज-ते-GDP गुणोत्तर = (एकूण सार्वजनिक कर्ज ÷ एकूण GDP) × 100

अर्थसंकल्प अंदाज (Budget Estimates – BE 2026–27)

🔹 एकूण खर्च (Total Expenditure) : 

• 2026–27 मध्ये एकूण सरकारी खर्च ₹53.5 लाख कोटी इतका असेल असा अंदाज आहे.

• यामध्ये महसुली खर्च (Revenue Expenditure) आणि भांडवली खर्च (Capital Expenditure) दोन्हीचा समावेश आहे.

🔹 निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) :

• केंद्र सरकारचा निव्वळ कर महसूल ₹28.7 लाख कोटी असेल असा अंदाज आहे.

• निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) म्हणजे केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष (उदा. आयकर) आणि अप्रत्यक्ष (उदा. GST) करांमधून मिळालेल्या एकूण 'सकल कर महसुलातून' (Gross Tax Revenue) राज्यांचा वाटा वजा केल्यानंतर उरणारी रक्कम होय.

• हा निधी केंद्र सरकारच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि विकासात्मक कामांसाठी उपलब्ध असलेला वास्तविक कर महसूल असतो.

✍️ सूत्र : निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) = एकूण कर महसूल - राज्यांचा वाटा 

🔹 स्थूल बाजार कर्ज (Gross Market Borrowings) : 

• 2026–27 मध्ये सरकार ₹ 17.2 लाख कोटी स्थूल बाजार कर्ज उभारेल.

• स्थूल बाजार कर्ज म्हणजे सरकारने बाजारातून उभारलेली एकूण कर्जरक्कम.

• हे कर्ज वित्तीय तूट भागवण्यासाठी आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरले जाते.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 : 

💰 रुपये कुठून येणार ? (महसूल)

Where the Rupee Comes From (Receipts) ?

💸 रुपये कुठे खर्च होणार ? (खर्च)

Where the Rupee Goes To (Expenditure) ?

Summary of Union Budget 2026-27

Subject : GS - अर्थशास्त्र - अर्थसंकल्प, सरकारी योजना 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण यांनी सलग कितव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला ?

1. 7 वा

2. 8 वा

3. 9 वा

4. 10 वा

उत्तर : 9 वा

बातमी काय ?

• केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला.

• अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

• हा अर्थसंकल्प नव्याने सुरू झालेल्या कर्तव्य भवन येथे तयार करण्यात आलेला पहिला अर्थसंकल्प आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

• या वेळी सरकारने केवळ महसूल आणि खर्चाचे आकडे मांडले नाहीत, तर भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचा स्पष्ट आर्थिक आराखडा सादर केला आहे.

• हा अर्थसंकल्प “युवा शक्ती प्रेरित” असून तीन कर्तव्यांवर आधारित आहे – 

1. आर्थिक वाढ टिकवणे, 

2. नागरिकांची क्षमता वाढवणे 

3. सर्वसमावेशक विकास साधणे.

📌 तीन मुख्य कर्तव्ये :

1) प्रथम कर्तव्य — आर्थिक विकासाला गती देणे आणि टिकवून ठेवणे : 

सरकारने सांगितले की उत्पादन वाढविणे, जुने औद्योगिक क्षेत्रे पुनरुज्जीवन करणे आणि MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) ला “Champion MSME” बनविणे हे या कर्तव्याचे मुख्य उद्देश्य आहेत.

उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाय : 

• सरकारने 7 धोरणात्मक आणि आघाडीच्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढविण्याचा प्रस्ताव केला आहे. 

• यामध्ये देशाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी महत्त्वाचे उद्योग व संशोधन यांचा समावेश आहे.

🔹 Biopharma SHAKTI :

• जैववैद्यकीय औषधे (Biologics) आणि बायो-समान औषधांचे (Biosimilars) उत्पादन वाढवण्यासाठी पुढील 5 वर्षांत ₹10,000 कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. 

• यामध्ये 3 नवीन राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्था (NIPER) आणि 7 विद्यमान संस्थांचे अपग्रेडिंग (श्रेणी सुधारणा) केले जाईल.

🔹 MSME सक्षमीकरण :

• 10,000 कोटींच्या निधीद्वारा लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक भांडवली साहाय्य देऊन त्यांना “Champion MSMEs” म्हणून विकसित करणे आणि रोजगार वाढवणे हा उद्देश आहे.

🔹 भांडवली खर्च (Capital Expenditure) :

• सरकारने भांडवली खर्च (पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्वे, जल मार्ग) ₹11.2 लाख कोटींवरून ₹12.2 लाख कोटी पर्यंत वाढवला आहे. 

• हे खर्च दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला चालना देतील.

🔹 शहर आर्थिक क्षेत्रे (City Economic Regions) :

• महानगरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महानगर आर्थिक क्षेत्रे (CER)तयार केली जातील आणि महानगर आर्थिक क्षेत्रांसाठी पुढील 5 वर्षांसाठी ₹5000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

🔹 राष्ट्रीय जलमार्ग : 

• सरकारने 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

🔹 7 हाय-स्पीड रेल्वे : 

• पर्यावरणस्नेही व शाश्वत प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी या महानगरांना जोडणारे 7 अति वेगवान प्रगती संपर्क रेल्वेमार्गिका सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

1. मुंबई - पुणे, 

2. पुणे - हैद्राबाद , 

3. हैद्राबाद - बंगळुरू 

4. हैद्राबाद - चेन्नई 

5. चेन्नई - बंगळुरू 

6. दिल्ली - वाराणसी 

7. वाराणसी - सिलिगुडी 

2) दुसरे कर्तव्य — लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे :

✍️ युवकांना सर्जनशील आणि तांत्रिक कौशल्ये देण्यासाठी पुढील उपक्रम प्रस्तावित आहेत:

• भारताचे ॲनिमेशन, व्हिजुअल इफेक्टस, गेमिंग व कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र वाढत असून 2030 सालापर्यंत यात 20 लाख व्यावसायिकांची गरज असेल असा अंदाज आहे. 

• मुंबई इथल्या भारतीय क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी संस्थेला 15 हजार माध्यमिक शाळा व 500 महाविद्यालयांमध्ये AVGC आशयनिर्मिती प्रयोगशाळा सुरु करण्यासाठी साहाय्य करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे. 

• प्रत्येक जिल्ह्यात STEM शिक्षणासाठी मुलींना एक वसतिगृह

• पर्यायी रोजगारासाठी 20 पर्यटन स्थळांवरील प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण

• वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 5 प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे

• खेलो इंडिया मिशन द्वारे क्रीडा क्षेत्रात दीर्घकालीन बदल

➡️ हे सर्व कार्यक्रम नागरिकांच्या कौशल्यविकासाला आणि रोजगार संधींना बळ देतात.

3) तिसरे कर्तव्य — सबका साथ, सबका विकास : 

✍️ आर्थिक समावेश सुनिश्चित करणे हाच तिसरा कर्तव्य आहे.

• त्यासाठी - 

• शेतकऱ्यांसाठी भारत-विस्तार (AI-आधारित कृषी सल्लागार प्रणाली)

• SHE Marts द्वारे महिला उद्योजकांना निर्मिती व विक्री संधी

• मानसिक आरोग्य संस्थांचे उन्नतीकरण (NIMHANS-2)

• पूर्वोदय आणि ईशान्य भारतात रोजगार व पर्यटन विकास

➡️ हे उपाय प्रस्तावित केले गेले आहेत.

भाग ब – कर सुधारणा

✍️ नवीन आयकर कायदा 2025 : 

• सध्याचा 1961 चा आयकर कायदा रद्द करून नवीन आयकर कायदा 2025, (The Income Tax Act, 2025) लागू करण्यात येणार आहे. 

• हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून प्रभावी होईल.

• नवीन कायद्याचा उद्देश करप्रणाली सुलभ करणे आणि करदात्यांसाठी नियम व फॉर्म सोपे करणे हा आहे.

• परदेश दौरा आणि शिक्षण/वैद्यकीय कारणासाठी TCS दर 2% ठेवला आहे

• 17 औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्यात आले आहे.

• सरकारने व्यक्तिगत आयातीसाठी सीमाशुल्क 20% → 10% कमी केला आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : केंद्रीय अर्थसंकल्प

• 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर – निर्मला सीतारमण (सलग 9 वा अर्थसंकल्प)

• अर्थसंकल्प तयार – कर्तव्य भवन येथे तयार झालेला पहिला अर्थसंकल्प

• मुख्य दृष्टीकोन – विकसित भारत 2047

• अर्थसंकल्पाचा थीम – “युवा शक्ती प्रेरित”

📌 तीन मुख्य कर्तव्ये :

1. आर्थिक वाढ टिकवणे

2. नागरिकांची क्षमता वाढवणे

3. सर्वसमावेशक विकास