
चालू घडामोडी | IMF ने भारताला कोणती ग्रेड दिली ?

What grade did the IMF give to India ?
Subject : GS - अर्थशास्त्र, जागतिक रिपोर्ट
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या डेटा मूल्यांकनात (2025) भारताला कोणती ग्रेड देण्यात आली ?
1. A
2. B
3. C
4. D
उत्तर : C
बातमी काय ?
• आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) त्यांच्या अलीकडच्या अहवालात भारताच्या GDP आणि त्याच्या आकडेवारीच्या गुणवत्तेला 'C' रेटिंग दिले आहे.
International Monetary Fund (IMF) ग्रेडिंग काय सांगते ?
• A ग्रेड म्हणजे देखरेखीसाठी पुरेसा डेटा आहे.
• B ग्रेड म्हणजे डेटामध्ये काही कमतरता आहेत, परंतु तो डेटा देखरेखीसाठी पुरेसा आहे.
• C ग्रेड म्हणजे डेटामध्ये काही कमतरता आहेत आणि त्यामुळे देखरेख करण्यावर काही प्रमाणात परिणाम होत आहे.
• D ग्रेड म्हणजे डेटामध्ये गंभीर कमतरता आहेत. त्यामुळे देखरेख करण्यात लक्षणीय अडथळा येतो आहे.

भारताला ‘C’ ग्रेड का मिळाली ?
1) कालबाह्य आधार वर्ष (Outdated Base Year) :
• GDP मोजताना अजूनही 2011–12 चे बेस वर्ष वापरले जाते.
• अर्थव्यवस्था गेल्या 12 वर्षांत खूप बदलली आहे—डिजिटल पेमेंट्स, स्टार्टअप्स, नवीन सेवा क्षेत्रे वाढली आहेत.
• म्हणून जुने बेस वर्ष आजची अर्थव्यवस्था योग्यरीत्या दाखवत नाही.
2) चुकीची चलनवाढ समायोजन पद्धत (Flawed Deflation Method) :
• GDP मोजताना किंमतीतील बदल समायोजित करण्यासाठी भारतात घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale Price Index -WPI) वापरला जातो.
• पण आधुनिक अर्थव्यवस्थेत उत्पादक किंमत निर्देशांक (Producer Price Index -PPI)आणि Double Deflation वापरणे योग्य असते.
• WPI आणि Single Deflation वापरल्यामुळे GDP च्या वास्तविक वाढीत चूक (Bias) येऊ शकते.
3) डेटा गॅप्स (Data Gaps):
• उत्पादन पद्धतीने मोजलेला GDP आणि खर्च पद्धतीने मोजलेला GDP यामध्ये तफावत आढळते,
• आणि ही तफावत स्पष्टपणे समजावली गेलेली नाही.
• म्हणजे दोन्ही बाजूंच्या आकड्यांची जुळवाजुळव नीट होत नाही.
4) तपशीलवार डेटाचा अभाव (Lack of Detailed Data) :
• विविध क्षेत्रांतील गुंतवणुकीचा डेटा वेळेवर मिळत नाही.
• GDP साठी आवश्यक असलेला हंगामानुसार समायोजित डेटा (seasonally adjusted data) उपलब्ध नाही.
• त्यामुळे आर्थिक विश्लेषण करताना काही महत्त्वाची माहिती अपूर्ण राहते.
IMF च्या मुख्य शिफारसी कोणत्या ?
• नवी जनगणना तातडीने करणे.
• राज्यांच्या सांख्यिकी विभागांना मजबूत करणे.
• High-Frequency, Digital Data पद्धती वाढवणे.
• GDP व CPI चे नवे Base Year नियमितपणे ठरवणे.
• सांख्यिकी लेखापरीक्षण प्राधिकरणाची (Statistical Audit Authority) स्थापना करणे.
• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office - NSO) साठी संसाधने वाढवणे.
भारत सरकारची सुधारणा (Corrective Action) :
• भारत एक मोठी सांख्यिकीय सुधारणा करत आहे, ज्यामध्ये फेब्रुवारी 2026 मध्ये नवीन GDP मालिका (2022-23 बेस इयर) आणि CPI मालिका (2024 बेस इयर) लाँच होणार आहे.













