
चालू घडामोडी | नागोया प्रोटोकॉल म्हणजे काय ?
What is the Nagoya Protocol ?
📚 Subject : GS - आंतरराष्ट्रीय करार, पर्यावरण
सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न) अलिकडे भारताने जैवविविधता नियमांच्या अंमलबजावणीत आणि 'अनुपालन प्रमाणपत्रे' (IRCC) जारी करण्यात जागतिक स्तरावर आघाडी घेतली आहे. तर या प्रक्रियेचा आधार असलेला मुख्य आंतरराष्ट्रीय करार कोणता ?
1. नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol)
2. कार्टाजेना प्रोटोकॉल (Cartagena Protocol)
3. रामसर करार (Ramsar Convention)
4. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol)
उत्तर : नागोया प्रोटोकॉल
📰 बातमी काय ?
• अलिकडे भारताने जैवविविधता नियमांच्या अंमलबजावणीत जागतिक स्तरावर आघाडी घेतली आहे.
• नागोया प्रोटोकॉल अंतर्गत जगभर दिल्या गेलेल्या प्रमाणपत्रांपैकी 56% पेक्षा जास्त म्हणजेच 3,561 आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्रे (IRCCs) भारताने जारी केली आहेत.
🤔 नागोया प्रोटोकॉल म्हणजे नेमकं काय ?
• नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol) हा जैविक किंवा आनुवंशिक संसाधनांच्या (Biological or Genetic Resources) वापरापासून मिळणाऱ्या फायद्यांच्या न्याय्य आणि समान वाटपावर आधारित एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे.
• सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एखाद्या देशातील वनस्पती, प्राणी किंवा सूक्ष्मजीवांचा वापर करून जर एखादे नवीन उत्पादन (उदा. औषध) तयार केले, तर त्यातून मिळणारा नफा किंवा फायदे त्या मूळ देशाशी आणि तेथील स्थानिक समुदायाशी वाटून घेणे या करारांतर्गत बंधनकारक आहे.
• नागोया प्रोटोकॉल हा जैवविविधता कराराचा (Convention on Biological Diversity - CBD) पूरक आंतरराष्ट्रीय करार आहे.
🧐 हा करार कधी लागू झाला ?
• स्वीकार → 29 ऑक्टोबर 2010 रोजी जपानमधील नागोया शहरात हा स्वीकारण्यात आला.
• अंमलबजावणी → 12 ऑक्टोबर 2014 पासून तो लागू झाला.
• सध्या 140+ देश या कराराचे सदस्य आहेत.
🇮🇳 भारताची भूमिका काय आहे ?
• भारताने 2011 मध्ये हा करार स्वीकारला आणि 2012 मध्ये त्याची अंमलबजावणी (ratification) केली.
• भारतात हा करार जैवविविधता अधिनियम 2002 आणि त्यासंबंधित नियमांद्वारे राबवला जातो.
• यासाठी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (NBA), चेन्नई ही प्रमुख संस्था आहे.
• भारत हा एक समृद्ध जैवविविधता असलेला देश आहे. या करारामुळे भारतीय वनस्पती किंवा पारंपारिक ज्ञानाचा वापर करून परदेशी कंपन्यांनी नफा मिळवल्यास, त्याचा काही वाटा भारताला मिळणे कायदेशीररित्या शक्य झाले आहे
⚙️ नागोया प्रोटोकॉलची मुख्य वैशिष्ट्ये काय आहेत ?
🎯 ज्ञानाचे संरक्षण :
• हा करार केवळ संसाधनांनाच नाही, तर त्या संसाधनांशी संबंधित स्थानिक समुदायांच्या पारंपारिक ज्ञानालाही (Traditional Knowledge) संरक्षण देतो.
✍️ पूर्व संमती :
• जर एखाद्या देशाला दुसऱ्या देशातील जैविक संसाधने वापरायची असतील, तर त्या देशाची 'पूर्व संमती' (Prior Informed Consent) घेणे आवश्यक आहे.
🧐 देखरेख :
• हा करार संसाधनांचा वापर कायदेशीररीत्या झाला आहे का यावर देखरेख ठेवतो.
📋 आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र (IRCC) :
• जेव्हा एखादा देश संसाधन वापरण्याची परवानगी देतो, तेव्हा एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य असलेले 'अनुपालन प्रमाणपत्र' (Internationally Recognized Certificate of Compliance) दिले जाते.
• हे प्रमाणपत्र त्या संसाधनाच्या कायदेशीर वापराचा पुरावा असतो.
🏛️ माहिती केंद्र (ABS Clearing-House) :
• सर्व परवानग्या आणि करारांची माहिती एका जागतिक पोर्टलवर (ABS Clearing-House) सामायिक केली जाते, जेणेकरून पारदर्शकता राहते आणि देखरेख करणे सोपे जाते.
🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स :
• नागोया प्रोटोकॉल (करार) → जैवविविधता कराराचा पूरक आंतरराष्ट्रीय करार
• उद्देश → जैविक किंवा आनुवंशिक संसाधनांच्या फायद्यांचा न्याय्य आणि समान वाटप
• स्वीकार → 29 ऑक्टोबर 2010 (जपानमधील नागोया)
• भारत → 2011 स्वाक्षरी, (2012 अंमलबजावणी)
• भारतीय संस्था → राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (चेन्नई)


















