चालू घडामोडी 20, डिसेंबर 2024 | कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्प

Important Affairs

19-12-2024

चालू घडामोडी 19, डिसेंबर 2024 | भारतातील पहिली मधुमेह जैविक बँक | India’s First Diabetes Biobank

भारतातील पहिली मधुमेह जैविक बँक

India’s First Diabetes Biobank

Subject : GS - विज्ञान आणि तंत्रज्ञान - रोग आणि आजार

सरळसेवा, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) भारतात मधुमेहासाठी (डायबेटिससाठी) पहिल्या जैविक बँकेची सुरुवात कोठे करण्यात आली ?

1. मुंबई

2. चेन्नई

3. नवी दिल्ली

4. नागपूर

उत्तर : चेन्नई

• चेन्नईमध्ये देशातील पहिल्या मधुमेह जैविक बँकेची (डायबेटिस बायो बँक) स्थापना करण्यात आली आहे.

• ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ आणि ‘मद्रास डायबेटिस रिसर्च फाउंडेशन’ यांच्यातील सहकार्याने या बँकेची स्थापना करण्यात आली आहे.

मधुमेह जैविक बँक म्हणजे नेमकं काय ?

• २००८ ते २०२० दरम्या सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दोन सर्वेक्षणे करण्यात आली होती. त्यावेळी गोळा केलेले मधुमेही रुग्णांचे नमुने या जैविक बँकेत ठेवण्यात आले आहेत

• या बायो बँकेचे उद्दिष्ट वैज्ञानिक संशोधनासाठी जैव नमुने गोळा करणे, प्रक्रिया करणे, साठवणे व ते वितरित करण्यासाठी एक सुविधा निर्माण करणे हे आहे.

• या बायो बँकेमध्ये Type-1, Type-2 आणि गर्भावस्थेतील मधुमेहासह तरुण व्यक्तींमधील विविध प्रकारच्या मधुमेहातील रक्ताचे नमुने भविष्यातील संशोधनासाठी जतन केलेले आहेत.

मधुमेह जैविक बँक चा संशोधनात फायदा कसा ?

• बायो बँकेमुळे मधुमेहाची कारणे, भारतीय प्रकारातील मधुमेह आणि संबंधित विकारांवरील प्रगत संशोधनदेखील शक्य होईल.

• इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्चमधील एका लेखात म्हटले आहे की, ही मधुमेह बायो बँक लवकर निदान होण्यासाठी, नवीन बायोमार्कर ओळखण्यात आणि वैयक्तिक उपचार धोरणे विकसित करण्यात मदत करू शकेल.

• भारत लढत असलेल्या मधुमेहविरुद्धच्या लढ्यातील हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

मधुमेह म्हणजे नेमकं काय ?

What is Diabetes?

• मधुमेह हा चयापचयसंबंधित विकार आहे. हा आजार हळूहळू विकसित होतो.

• यामध्ये रक्तातील शर्करेमध्ये (ग्लूकोज) आवश्यकतेपेक्षा अधिक वाढ दिसून येते.

• मधुमेहाचे टाइप 1 मधुमेह अणि टाइप 2 मधुमेह असे दोन गटात वर्गीकरण करता येते.

• Type 1 मधुमेहा मध्ये स्वादुपिंडामध्ये इन्शुलिन तयार होत नाही किंवा याचे प्रमाण अगदी कमी असते.

• त्यामुळे टाइप 1 मधुमेहाच्या रुग्णाला बाहेरून इन्शुलिन घेणे अतिआवश्यक असते.

• Type-2 मधुमेहा मध्ये स्वादुपिंडाद्वारे तयार झालेले इन्शुलीन शरीरातील पेशींद्वारे योग्य प्रमाणात वापरले जात नाही.

• इन्सुलिन हा एक संप्रेरक आहे जो तुमचे स्वादुपिंड (Pancreas) बनवतो जो रक्तातील साखरेची (ग्लूकोज) पातळी नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक आहे.

• दीर्घकालीन मधुमेहामुळे अंधत्व, हृदय विकार असे आजार उद्भवण्याची शक्यता असते.

• संतुलित आहार, नियमित शारीरिक व्यायाम, नियंत्रित वजन आणि धूम्रपान न करणे यांद्वारे मधुमेह या आजाराला प्रतिबंध घालता येतो.

गरोदरपणातील मधुमेह(किंवा गर्भावस्थेतील मधुमेह) म्हणजे काय ?

• गरोदरपणातील मधुमेह (Gestational Diabetes ) म्हणजे गर्भधारणेदरम्यान वाढणारी उच्च रक्तातील ग्लुकोज पातळी.

• गर्भधारणेचा मधुमेह हा एक तात्पुरता आजार आहे जो सामान्यतः जन्म दिल्यानंतर अदृश्य होतो.

• तथापि, ज्या महिलांना गर्भधारणेचा मधुमेह होतो, त्यांच्या मुलांसह, त्यांना पुढील आयुष्यात Type 2 मधुमेह होण्याचा धोका जास्त असतो.

Important Affairs

18-12-2024

चालू घडामोडी 18, डिसेंबर 2024 | एक देश, एक निवडणूक | One Nation, One Election म्हणजे काय ?

एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय ?

One Nation, One Election

बातमी काय आहे ?

नुकतच एक देश, एक निवडणूक संदर्भातील विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं.

Subject : GS - राज्यशास्त्र, निवडणूक

प्रश्न) एक देश, एक निवडणूक समितीचे अध्यक्ष कोण आहेत ?

1. श्री नरेंद्र मोदी

2. श्री अमित शहा

3. श्री रामनाथ कोविंद

4. श्री पवन कल्याण

उत्तर : श्री रामनाथ कोविंद

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे एक देश, एक निवडणूक समितीचे अध्यक्ष आहेत.

एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय ?

What is ‘One Nation, One Election’ ?

देशातील लोकसभा, देशभरातील राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे म्हणजे एक देश, एक निवडणूक.

एक देश, एक निवडणूकीचा फायदा काय ?

निवडणूक खर्च कमी होईल :

• प्रशासकीय, शासकीय कर्मचारी आणि सुरक्षा दल यांचा वापर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो.

• एकाचवेळी निवडणुकांमुळे सरकार आणि राजकीय पक्षांवरील प्रचंड आर्थिक भार कमी होऊ शकतो.

• माहितीनुसार 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीत अंदाजे 60,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले यात पक्षांनी केलेला खर्च आणि निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचे नियोजन करण्यासाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश आहे.

• असा अंदाज आहे की एक देश, एक निवडणुकीमुळे 7,500 कोटी ते 12,000 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.

• त्याऐवजी हा पैसा पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा आणि शिक्षणासाठी वापरला जाऊ शकतो.

मतदारांचा सहभाग आणि मतदान टक्का वाढेल :

• काही महिन्यांच्या अंतरावर येणाऱ्या निवडणुकांना अनेक जण मतदान करण्यास येण्यासाठी टाळाटाळ करतात.

• लॅा कमिशनच्या रिपोर्टनुसार, एक देश एक निवडणूक मुळे मतदान टक्का वाढेल. कारण लोकांना एकाच वेळी मतदान करणे सोयीची जाईल.

विकास कामांवर निर्बंध कमी होतील :

• आचारसंहितामुळे निवडणुकीदरम्यान नवीन प्रकल्प किंवा योजना जाहीर करण्यास बंदी असते त्यामुळे विकास कामांवर निर्बंध येतात.

• राजकीय नेत्यांचा बराचसा वेळ निवडणूक प्रचारात जात असतो.

• एक देश, एक निवडणुकीमुळे विकासावर लक्ष केंद्रित करत असल्याने धोरणनिर्मिती अधिक कार्यक्षम बनेल.

कर्मचारी आणि सुरक्षा दलांचे प्राथमिक काम :

• एक देश, एक निवडणुकीमुळे हे शासकीय कर्मचारी आणि सुरक्षा दल आपल्या प्राथमिक कामावर अधिक लक्ष देऊ शकतील.

• निवडणुकीशी संबंधित वाद कमी होतील न्यायालयांवरील ताण कमी होईल.

एक देश, एक निवडणूकीचे तोटे कोणते ?

• देशात सोबत निवडणूक घेतल्यास निवडणुकीदरम्यान स्थानिक प्रश्न प्रभावीपणे मांडता येणार नाही.

• स्थानिक पक्ष हे राष्ट्रीय पक्षांसोबत खर्च आणि रणनीती यामध्ये स्पर्धा करू शकणार नाहीत.

• जर अति केंद्रीकरण झाले तर देशातील संघराज्यीय व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते.

• एखाद्या राज्यात किंवा केंद्रात एखादे सरकार वेळेपूर्वी विसर्जित झाले तर संपूर्ण एक देश, एक निवडणूक घेण्याची योजना विस्कळीत होईल.

• सरकारिया आयोगाने (1988) अति केंद्रीकरणाविरुद्ध इशाराही दिला होता. यामुळे राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या सहकारी संघराज्याची भावना नष्ट होऊ शकते.

भारतात यापूर्वी एकाचवेळी निवडणुका झाल्या आहेत का ?

• राज्यघटनेचा स्वीकार केल्यानंतर, 1951 ते 1967 या काळात लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या.

• लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका 1951-52 मध्ये एकत्र झाल्या.

• त्यानंतर 1957, 1962 आणि 1967 च्या सार्वत्रिक निवडणुकाही एकत्र झाल्या.

मंग लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या केव्हा झाल्या ?

• लोकसभा आणि विधानसभेची मुदत 5 वर्षांची असते.

• परंतु काही राज्यांच्या विधानसभा 1968 आणि 1969 मध्ये मुदतीपूर्वच विसर्जित करण्यात आल्या.

• त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभा मुदतीपूर्वच विसर्जित करण्यात आली.

• त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका वेगवेगळ्या तारखांना होऊ लागल्या.