What is Budget ? 

Subject : GS - अर्थशास्त्र - अर्थसंकल्प, राज्यशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) शासकीय अर्थसंकल्पाचे एकूण किती प्रकार आहेत ?

(MPSC Group C 2019)

1. 2 

2. 3

3. 4 

4. वरील पैकी कोणतेही नाही. 

उत्तर : 3

बजेट शब्द कोठून आला ? 

• बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम 1733 मध्ये वापरण्यात आला.

• फ्रेंच शब्द बोगेट पासून बजेट या शब्दाची उत्पत्ती झाली. याचा अर्थ चामड्याची पिशवी असा होतो. 

अर्थसंकल्प म्हणजे काय ? 

• वित्तीय वर्षातील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती तसेच मागील वर्षांच्या परिस्थितीचा आढावा, नवीन कर, योजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प होय.

• भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 112 नुसार केंद्र सरकारचा तर कलम 202 नुसार राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. 

अर्थसंकल्पाचे प्रामुख्याने 3 प्रकार आहेत : 

1) शिलकीचा अर्थसंकल्प (Surplus Budget) :  

• जेव्हा सरकारचे उत्पन्न हे खर्चापेक्षा अधिक असते. त्यास शिलकीचा अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

• म्हणजे पुढच्या वर्षभरातील अपेक्षित उत्पन्न हे सरकारच्या खर्चापेक्षा अधिक असते आणि शेवटी काही शिल्लक राहते. 

2) तुटीचा अर्थसंकल्प (Deficit Budget) :

• जेव्हा सरकारचे उत्पन्न हे खर्चापेक्षा कमी असते, त्यास तुटीचा अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

• म्हणजे येत्या वर्षभरात सरकारकडे जेवढे उत्पन्न निर्माण होणार असते त्यापेक्षा सरकारचा खर्च जास्त असतो.

3) संतुलित अर्थसंकल्प (Balanced Budget) :

• जेव्हा सरकारचा खर्च आणि उत्पन्न हे समान असते, त्यास संतुलित अर्थसंकल्प किंवा समतोल अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

• म्हणजे येत्या एका वर्षात सरकार जेवढा खर्च करणार असते तेवढेच सरकारला उत्पन्नही मिळणार असते. 

भारतीय राज्यघटनेत अर्थसंकल्प हा शब्द वापरला आहे का ?

• नाही

• भारतीय राज्यघटनेत अर्थसंकल्प हा शब्द वापरलेला नसून वार्षिक वित्तीय विवरण पत्रक (Annual Financial Statements) हा शब्द वापरण्यात आला आहे.

भारताचा पहिला अर्थसंकल्प कोणी आणि केव्हा मांडला ? 

• भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 7 एप्रिल 1860 रोजी जेम्स विल्सन (James Wilson) यांनी मांडला.

स्वातंत्र्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प कोणी आणि केव्हा मांडला ? 

• भारताचे पहिले अर्थमंत्री आर. के. षन्मुखम चेट्टी (R.K Shanmukham Chetty) यांनी 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : अर्थसंकल्प (Budget) 

• ‘Budget’ शब्दाचा उगम : फ्रेंच ‘बोगेट’ (अर्थ - चामड्याची पिशवी)

• Budget प्रथम वापर : इंग्लंड, 1733

• केंद्र अर्थसंकल्प : कलम 112

• राज्य अर्थसंकल्प : कलम 202

• अर्थसंकल्पाचे प्रकार : 3 (शिलकी, तुटीचा, संतुलित)

• भारताचा पहिला अर्थसंकल्प : 1860 – जेम्स विल्सन

• स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प : 26 नोव्हेंबर 1947 – आर. के. षन्मुखम चेट्टी

What is the Economic Survey ?

Subject : GS - अर्थशास्त्र - बजेट

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्याची जबाबदारी कोणाकडे असते ?

1. नीती आयोग

2. पंतप्रधान

3. गृहमंत्री

4. अर्थमंत्री

उत्तर : अर्थमंत्री

📰 बातमी काय ?

• 29 जानेवारी 2026 रोजी आर्थिक सर्वेक्षण 2026 (Economic Survey 2026) सादर करण्यात येईल.

• हे सर्वेक्षण 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) पूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सविस्तर “Report Card” सादर करते.

📘 आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय ?

• आर्थिक सर्वेक्षण हे अर्थ मंत्रालय (Ministry of Finance) चे प्रमुख वार्षिक दस्तऐवज आहे.

• मागील 12 महिन्यांत भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती, विविध क्षेत्रांची कामगिरी आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी धोरणात्मक दिशा याचा आढावा यात घेतला जातो.

• हे बजेटसाठी आधारभूत आर्थिक संदर्भ (Context Document) म्हणून काम करते.

🕰️ आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम केव्हा सादर करण्यात आले ?

• आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम 1950–51 मध्ये सादर करण्यात आले.

• सुरुवातीला ते केंद्रीय बजेटचाच एक भाग होते.

• मात्र 1964 पासून ते बजेटपासून वेगळे करण्यात आले आणि बजेटच्या एक दिवस आधी सादर करण्याची पद्धत सुरू झाली,

• जेणेकरून बजेट प्रस्तावांना योग्य आर्थिक पार्श्वभूमी मिळू शकेल.

🏛️ आर्थिक सर्वेक्षण कोण तयार करते ?

• हे दस्तऐवज Department of Economic Affairs (DEA) च्या Economics Division कडून तयार केला जातो.

• तो मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) यांच्या मार्गदर्शनाखाली लिहिला जातो आणि

• केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतरच प्रसिद्ध केला जातो.

🎯 उद्दिष्टे (Aim & Objectives) :

✍️ आर्थिक सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे -

• कृषी, उद्योग, सेवा आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांचा सखोल आढावा घेणे.

• GDP वाढ, महागाई (CPI/WPI), वित्तीय तूट, व्यापार तूट यासारख्या व्यापक आर्थिक निर्देशांकांचे विश्लेषण करणे.

• तसेच पुढील आर्थिक वर्षासाठी अंदाज व आवश्यक धोरणात्मक सूचना देणे.

📑 रचना : Part A आणि Part B :

• आर्थिक सर्वेक्षण साधारणतः दोन भागांत सादर केले जाते.

1) Part A (Macroeconomy) : 

• देशातील व्यापक आर्थिक घडामोडी, एकूण अर्थव्यवस्थेचा आढावा आणि

• पुढील वर्षाचा आर्थिक दृष्टिकोन दिला जातो.

2) Part B (Socio-Economic Issues) : 

• आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, हवामान बदल यांसारख्या सामाजिक-आर्थिक विषयांचे आकडेवारीवर आधारित सखोल विश्लेषण केले जाते.

📌 आर्थिक सर्वेक्षणाचे महत्त्व (Significance) : 

• हे सर्वेक्षण सरकारच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुधारणांचा संकेत देते.

• संशोधक, धोरणकर्ते आणि अभ्यासकांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.

• गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्रासाठी देशाची आर्थिक स्थिरता व गुंतवणूक वातावरण समजून घेण्याचे हे महत्त्वाचे साधन आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : आर्थिक सर्वेक्षण

• दस्तऐवज : आर्थिक सर्वेक्षण 2026

• तारीख : 29 जानेवारी 2026

• मंत्रालय : अर्थ मंत्रालय

• प्रथम सादरीकरण : 1950–51

• बजेटपासून वेगळे : 1964

• भाग : 

1) Part A (Macroeconomy)

2) Part B (Socio-Economic Issues)

Summary of Union Budget 2026-27

Subject : GS - अर्थशास्त्र - अर्थसंकल्प, सरकारी योजना 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारमण यांनी सलग कितव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला ?

1. 7 वा

2. 8 वा

3. 9 वा

4. 10 वा

उत्तर : 9 वा

बातमी काय ?

• केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला.

• अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.

• हा अर्थसंकल्प नव्याने सुरू झालेल्या कर्तव्य भवन येथे तयार करण्यात आलेला पहिला अर्थसंकल्प आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 परीक्षेसाठी IMP माहिती : 

• या वेळी सरकारने केवळ महसूल आणि खर्चाचे आकडे मांडले नाहीत, तर भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचा स्पष्ट आर्थिक आराखडा सादर केला आहे.

• हा अर्थसंकल्प “युवा शक्ती प्रेरित” असून तीन कर्तव्यांवर आधारित आहे – 

1. आर्थिक वाढ टिकवणे, 

2. नागरिकांची क्षमता वाढवणे 

3. सर्वसमावेशक विकास साधणे.

📌 तीन मुख्य कर्तव्ये :

1) प्रथम कर्तव्य — आर्थिक विकासाला गती देणे आणि टिकवून ठेवणे : 

सरकारने सांगितले की उत्पादन वाढविणे, जुने औद्योगिक क्षेत्रे पुनरुज्जीवन करणे आणि MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) ला “Champion MSME” बनविणे हे या कर्तव्याचे मुख्य उद्देश्य आहेत.

उत्पादन वाढवण्यासाठी उपाय : 

• सरकारने 7 धोरणात्मक आणि आघाडीच्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढविण्याचा प्रस्ताव केला आहे. 

• यामध्ये देशाला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी महत्त्वाचे उद्योग व संशोधन यांचा समावेश आहे.

🔹 Biopharma SHAKTI :

• जैववैद्यकीय औषधे (Biologics) आणि बायो-समान औषधांचे (Biosimilars) उत्पादन वाढवण्यासाठी पुढील 5 वर्षांत ₹10,000 कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. 

• यामध्ये 3 नवीन राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्था (NIPER) आणि 7 विद्यमान संस्थांचे अपग्रेडिंग (श्रेणी सुधारणा) केले जाईल.

🔹 MSME सक्षमीकरण :

• 10,000 कोटींच्या निधीद्वारा लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक भांडवली साहाय्य देऊन त्यांना “Champion MSMEs” म्हणून विकसित करणे आणि रोजगार वाढवणे हा उद्देश आहे.

🔹 भांडवली खर्च (Capital Expenditure) :

• सरकारने भांडवली खर्च (पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्वे, जल मार्ग) ₹11.2 लाख कोटींवरून ₹12.2 लाख कोटी पर्यंत वाढवला आहे. 

• हे खर्च दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला चालना देतील.

🔹 शहर आर्थिक क्षेत्रे (City Economic Regions) :

• महानगरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी महानगर आर्थिक क्षेत्रे (CER)तयार केली जातील आणि महानगर आर्थिक क्षेत्रांसाठी पुढील 5 वर्षांसाठी ₹5000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

🔹 राष्ट्रीय जलमार्ग : 

• सरकारने 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

🔹 7 हाय-स्पीड रेल्वे : 

• पर्यावरणस्नेही व शाश्वत प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी या महानगरांना जोडणारे 7 अति वेगवान प्रगती संपर्क रेल्वेमार्गिका सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

1. मुंबई - पुणे, 

2. पुणे - हैद्राबाद , 

3. हैद्राबाद - बंगळुरू 

4. हैद्राबाद - चेन्नई 

5. चेन्नई - बंगळुरू 

6. दिल्ली - वाराणसी 

7. वाराणसी - सिलिगुडी 

2) दुसरे कर्तव्य — लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे :

✍️ युवकांना सर्जनशील आणि तांत्रिक कौशल्ये देण्यासाठी पुढील उपक्रम प्रस्तावित आहेत:

• भारताचे ॲनिमेशन, व्हिजुअल इफेक्टस, गेमिंग व कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र वाढत असून 2030 सालापर्यंत यात 20 लाख व्यावसायिकांची गरज असेल असा अंदाज आहे. 

• मुंबई इथल्या भारतीय क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी संस्थेला 15 हजार माध्यमिक शाळा व 500 महाविद्यालयांमध्ये AVGC आशयनिर्मिती प्रयोगशाळा सुरु करण्यासाठी साहाय्य करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे. 

• प्रत्येक जिल्ह्यात STEM शिक्षणासाठी मुलींना एक वसतिगृह

• पर्यायी रोजगारासाठी 20 पर्यटन स्थळांवरील प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण

• वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 5 प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रे

• खेलो इंडिया मिशन द्वारे क्रीडा क्षेत्रात दीर्घकालीन बदल

➡️ हे सर्व कार्यक्रम नागरिकांच्या कौशल्यविकासाला आणि रोजगार संधींना बळ देतात.

3) तिसरे कर्तव्य — सबका साथ, सबका विकास : 

✍️ आर्थिक समावेश सुनिश्चित करणे हाच तिसरा कर्तव्य आहे.

• त्यासाठी - 

• शेतकऱ्यांसाठी भारत-विस्तार (AI-आधारित कृषी सल्लागार प्रणाली)

• SHE Marts द्वारे महिला उद्योजकांना निर्मिती व विक्री संधी

• मानसिक आरोग्य संस्थांचे उन्नतीकरण (NIMHANS-2)

• पूर्वोदय आणि ईशान्य भारतात रोजगार व पर्यटन विकास

➡️ हे उपाय प्रस्तावित केले गेले आहेत.

भाग ब – कर सुधारणा

✍️ नवीन आयकर कायदा 2025 : 

• सध्याचा 1961 चा आयकर कायदा रद्द करून नवीन आयकर कायदा 2025, (The Income Tax Act, 2025) लागू करण्यात येणार आहे. 

• हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून प्रभावी होईल.

• नवीन कायद्याचा उद्देश करप्रणाली सुलभ करणे आणि करदात्यांसाठी नियम व फॉर्म सोपे करणे हा आहे.

• परदेश दौरा आणि शिक्षण/वैद्यकीय कारणासाठी TCS दर 2% ठेवला आहे

• 17 औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्यात आले आहे.

• सरकारने व्यक्तिगत आयातीसाठी सीमाशुल्क 20% → 10% कमी केला आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : केंद्रीय अर्थसंकल्प

• 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर – निर्मला सीतारमण (सलग 9 वा अर्थसंकल्प)

• अर्थसंकल्प तयार – कर्तव्य भवन येथे तयार झालेला पहिला अर्थसंकल्प

• मुख्य दृष्टीकोन – विकसित भारत 2047

• अर्थसंकल्पाचा थीम – “युवा शक्ती प्रेरित”

📌 तीन मुख्य कर्तव्ये :

1. आर्थिक वाढ टिकवणे

2. नागरिकांची क्षमता वाढवणे

3. सर्वसमावेशक विकास

Union Budget 2026-27 : Revenue & Expenditure Breakdown

Subject : GS - अर्थशास्त्र - अर्थसंकल्प

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये राज्यांना केंद्राच्या करांमधून उभ्या वाटणीद्वारे (Vertical Devolution) किती टक्के हिस्सा देण्यात आला आहे ?

1. 35%

2. 38%

3. 41%

4. 50%

उत्तर : 41%

बातमी काय ?

• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये केंद्र सरकारने वित्त आयोगाच्या (Finance Commission) शिफारसीनुसार राज्यांना केंद्राच्या विभाज्य करसंकलनातून 41% उभी वाटणी देण्यात आली आहे.

वित्त आयोग आणि उभी वाटणी – संकल्पना स्पष्टता

🤔 वित्त आयोग म्हणजे काय ?

• वित्त आयोग हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 280 अंतर्गत स्थापन केला जाणारा घटनात्मक (Constitutional) आयोग आहे.

• तो दर पाच वर्षांनी केंद्र आणि राज्यांमधील महसूल वाटपाबाबत शिफारसी करतो.

🧐 उभी वाटणी (Vertical Devolution) म्हणजे काय ?

• उभी वाटणी म्हणजे केंद्र सरकारच्या विभाज्य करसंकलनातून (Divisible Pool of Taxes) राज्यांना दिला जाणारा टक्केवारीतील हिस्सा.

• 2026–27 मध्ये हा हिस्सा 41% ठेवण्यात आला आहे.

• यामुळे राज्यांना त्यांच्या विकास योजनांसाठी अधिक आर्थिक स्वायत्तता मिळते.

🤔 वित्त आयोग अनुदान (Finance Commission Grants) म्हणजे काय ?

• राज्यांच्या विशिष्ट गरजांसाठी केंद्र सरकार वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार अनुदान देते.

• 2026–27 मध्ये यासाठी ₹1.4 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

• हे अनुदान स्थानिक स्वराज्य संस्था, आपत्ती व्यवस्थापन आणि इतर क्षेत्रीय विकासासाठी वापरले जाते.

✌️ 2026–27 साठी वित्तीय उद्दिष्टे (Fiscal Targets) :

🔹 वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) : 

• 2026–27 साठी वित्तीय तूट GDP च्या 4.3% ठेवण्यात आली आहे.

• वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च वजा महसुली उत्पन्न (Revenue Receipts) आणि कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न (Non-Debt Capital Receipts) यांचा फरक.

• ही तूट म्हणजे सरकारला किती अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागेल हे दर्शवते.

✍️ सूत्र : वित्तीय तूट = सरकारचा एकूण खर्च - (महसुली उत्पन्न + कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न)

🔹 कर्ज-GDP प्रमाण (Debt-to-GDP Ratio) :

• 2026–27 मध्ये कर्ज-GDP प्रमाण 55.6% असेल असा अंदाज आहे.

• कर्ज-GDP प्रमाण म्हणजे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत सरकारचे एकूण कर्ज किती आहे हे दर्शवते.

• हे प्रमाण नियंत्रित ठेवल्यास दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य टिकते.

✍️ सूत्र : कर्ज-ते-GDP गुणोत्तर = (एकूण सार्वजनिक कर्ज ÷ एकूण GDP) × 100

अर्थसंकल्प अंदाज (Budget Estimates – BE 2026–27)

🔹 एकूण खर्च (Total Expenditure) : 

• 2026–27 मध्ये एकूण सरकारी खर्च ₹53.5 लाख कोटी इतका असेल असा अंदाज आहे.

• यामध्ये महसुली खर्च (Revenue Expenditure) आणि भांडवली खर्च (Capital Expenditure) दोन्हीचा समावेश आहे.

🔹 निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) :

• केंद्र सरकारचा निव्वळ कर महसूल ₹28.7 लाख कोटी असेल असा अंदाज आहे.

• निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) म्हणजे केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष (उदा. आयकर) आणि अप्रत्यक्ष (उदा. GST) करांमधून मिळालेल्या एकूण 'सकल कर महसुलातून' (Gross Tax Revenue) राज्यांचा वाटा वजा केल्यानंतर उरणारी रक्कम होय.

• हा निधी केंद्र सरकारच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि विकासात्मक कामांसाठी उपलब्ध असलेला वास्तविक कर महसूल असतो.

✍️ सूत्र : निव्वळ कर महसूल (Net Tax Receipts) = एकूण कर महसूल - राज्यांचा वाटा 

🔹 स्थूल बाजार कर्ज (Gross Market Borrowings) : 

• 2026–27 मध्ये सरकार ₹ 17.2 लाख कोटी स्थूल बाजार कर्ज उभारेल.

• स्थूल बाजार कर्ज म्हणजे सरकारने बाजारातून उभारलेली एकूण कर्जरक्कम.

• हे कर्ज वित्तीय तूट भागवण्यासाठी आणि विकास प्रकल्पांसाठी वापरले जाते.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 : 

💰 रुपये कुठून येणार ? (महसूल)

Where the Rupee Comes From (Receipts) ?

💸 रुपये कुठे खर्च होणार ? (खर्च)

Where the Rupee Goes To (Expenditure) ?

What is the Economic Stabilisation Fund ?

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अलिकडे जाहीर करण्यात आलेला ‘आर्थिक स्थिरीकरण निधी (Economic Stabilisation Fund - ESF)’ कोणत्या उद्देशासाठी तयार करण्यात आला आहे ?

1. पायाभूत सुविधा विकासासाठी

2. आर्थिक धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी

3. शेती अनुदान वाढवण्यासाठी

4. निर्यात प्रोत्साहनासाठी

उत्तर : आर्थिक धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी

📰 बातमी काय ?

• लोकसभेने 2025-26 साठी पुरवणी मागण्यांचा दुसरा टप्पा (Supplementary Demands for Grants) मंजूर केला.

• यासोबतच अर्थमंत्र्यांनी 1 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक स्थिरीकरण निधी (ESF) जाहीर केला.

पुरवणी मागण्या (Supplementary Demands) म्हणजे काय ?

• सरकार वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पात (Budget) विविध सेवांसाठी निधी मंजूर करून घेते. पण कधी कधी हा निधी अपुरा पडतो.

• अशावेळी सरकारला अतिरिक्त पैशांची गरज भासते आणि तेव्हा पुरवणी मागण्या संसदेसमोर मांडल्या जातात.

👉 हे भारतीय संविधानाच्या कलम 115 अंतर्गत केले जाते.

👉 सोप्या उदाहरणाने समजून घेऊ - 

• जर एखाद्या योजनेसाठी 100 कोटी मंजूर केले, पण खर्च 120 कोटी झाला, तर उरलेले 20 कोटी पुरवणी मागण्या द्वारे घेतले जातात.

आर्थिक स्थिरीकरण निधी (ESF) म्हणजे काय ?

• हा असा निधी आहे जो अर्थव्यवस्थेला अचानक येणाऱ्या अडचणींमध्ये आधार देण्यासाठी तयार केला जातो.

• म्हणजेच अचानक आलेल्या आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण करणारा राखीव निधी (Financial Shock Absorber)

👉 उदाहरणार्थ -

• जर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किंमती अचानक वाढल्या किंवा युद्धामुळे व्यापारात अडथळे आले, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो.

• अशा वेळी हा निधी वापरून परिस्थिती नियंत्रित करता येते.

⚙️ हा निधी कसा तयार केला गेला आहे ?

या निधीची एकूण रक्कम 1 लाख कोटी रुपये आहे.

यापैकी -

• सुमारे ₹57,381 कोटी → पुरवणी मागण्यांमधून

• उर्वरित → बचत (Savings), वसुली (Recoveries) आणि अतिरिक्त महसूल (Receipts)

👉 हा निधी वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे (Department of Economic Affairs - DEA) राखीव निधी म्हणून ठेवला जाईल.

📊 वित्तीय शिस्त (Fiscal Discipline) म्हणजे काय ?

• सरकारने स्पष्ट केले आहे की या निधीसाठी नवीन कर्ज घेतले जाणार नाही.

• त्यामुळे 2025-26 साठी ठरवलेले 4.4% लक्ष्य कायम राहील, वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढणार नाही.

👉 म्हणजेच निधी तयार केला, पण कर्ज न वाढवता आर्थिक संतुलन राखले

🌍 हा निधी का आवश्यक आहे ?

आजच्या काळात जागतिक स्तरावर अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत :

• पश्चिम आशियातील संघर्ष (West Asia conflict)

• तेलाच्या किंमतीतील वाढ

• पुरवठा साखळीतील अडथळे (Supply chain disruptions)

👉 अशा जागतिक अडचणींना जागतिक आर्थिक दबाव (Global headwinds) असे म्हणतात.

👉 अशा परिस्थितीत ESF सारखा निधी अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवण्यासाठी खूप महत्त्वाचा ठरतो

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : आर्थिक स्थिरीकरण निधी 

• ESF → 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी

• उद्देश → आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण (Financial Shock Absorber)

• स्रोत → पुरवणी मागण्या + बचत + महसूल

• कलम → Article 115 (पुरवणी मागण्या)

• व्यवस्थापन → आर्थिक व्यवहार विभाग (वित्त मंत्रालय)

• कारण → पश्चिम आशियातील संघर्ष + तेलाच्या किमतीत वाढ + तेल पुरवठ्याच्या समस्या

Maharashtra Economic Survey 2025-26

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प

📰 बातमी काय ? 

• महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2025-26 अहवाल विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी तर विधानपरिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सादर केला.

📈 1. मॅक्रो-इकॉनॉमिक निर्देशक (Macro-Economic Indicators)

GSDP वृद्धीदर: 

1) वर्ष 2025-26 मध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 7.9% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे (मागील वर्षी हा दर 7.3% होता).

• हा दर देशाच्या अंदाजित विकास दरापेक्षा (भारताचा - 7.4%) अधिक आहे.

2) एकूण सकल राज्य उत्पन्न (Nominal GSDP) - चालू किमतींनुसार महाराष्ट्राचा GSDP ₹ 51 लाख कोटी ($615 Billion) वर पोहोचला आहे. 

3) भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये (GDP) सर्वाधिक 14.3% वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे.

4) दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income): राज्यातील प्रति व्यक्ती वार्षिक उत्पन्न वाढून ₹ 3,47,903 झाले आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (₹2,19,000) खूप जास्त आहे.

5) राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) - GSDP च्या 2.7% एवढी असून ती FRBM कायद्याच्या 3% च्या मर्यादेत आहे.

6) थकीत कर्ज (Debt Stock) - राज्यावरील एकूण कर्ज GSDP च्या 18.3% (अंदाजे ₹ 9.32 लाख कोटी) असून ते वित्तीय मर्यादेत आहे.

7) व्हिजन 2047 - महाराष्ट्राला 2030 पर्यंत $1 Trillion आणि 2047 पर्यंत $5 Trillion अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

📊 क्षेत्रनिहाय कामगिरी (Sectoral Performance) : 

1) सेवा क्षेत्र (Services Sector) ➡️ 9.0% वाढ - हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य चालक असून एकूण अर्थव्यवस्थेत याचा वाटा 64% आहे.

2) उद्योग क्षेत्र (Industrial Sector) ➡️ 5.7% वाढ - मॅन्युफॅक्चरिंग आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे औद्योगिक क्षेत्रात सुधारणा झाली आहे (मागील वर्षी हा दर 4.3% होता).

3) कृषी आणि संलग्न क्षेत्र (Agriculture) ➡️ 3.4% वाढ - या क्षेत्राचा वृद्धीदर मंदावला आहे.

• 2025 च्या उत्तरार्धात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान हे या मंदीचे मुख्य कारण आहे.

🏭 3. औद्योगिक धोरण : 

1) MIISP 2025 (Industrial Policy) - राज्याला $1 Trillion अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी 'महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025' (MIISP 2025) लागू करण्यात आले आहे.

• उद्दिष्ट : एकूण ₹40 लाख कोटी ची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि 50 लाख नवीन रोजगार निर्माण करणे.

2) क्षेत्रीय सवलती (Zonal Incentives) - प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी मागास जिल्ह्यांना (Zones D+) जास्त सबसिडी दिली जाईल.

3) विशेष भर (Thrust Sectors) - इलेक्ट्रिक वाहने (EV), सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस आणि डिफेन्स, तसेच ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्पांना 50% ते 100% पर्यंत भांडवली सबसिडी दिली जाईल.

💼 रोजगार, स्टार्टअप्स आणि एमएसएमई (Employment & MSME)

1) बेरोजगारीचा दर (Unemployment Rate) - राज्यात बेरोजगारीचा दर घसरून 3.3% वर आला आहे.

• शहरी भागात 5.2% तर 

• ग्रामीण भागात अवघा 2.1% आहे.

2) श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR) - 15 वर्षांवरील लोकसंख्येचा LFPR वाढून 59.0% झाला आहे.

3) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाचे (MSME) योगदान : 

• राज्यात 63.85 लाख नोंदणीकृत MSME युनिट्स असून ते 2.53 कोटी लोकांना रोजगार देत आहेत. 

• त्यांना 5% पर्यंत व्याज सबसिडी आणि 3 वर्षांसाठी ₹1 प्रति युनिट वीज सवलत दिली जाते.

4) स्टार्टअप्स (Startups) - देशातील एकूण स्टार्टअप्सपैकी सर्वाधिक 17% स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र भारतात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

5) गिग इकॉनॉमी (Gig Economy) - सध्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी 2% लोग गिग वर्कर (कंत्राटी/ऑनलाईन कामगार) असून 2029-30 पर्यंत हे प्रमाण 6.7% होण्याची अपेक्षा आहे.

🚢 पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक (Infrastructure & FDI)

1) परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) - ऑक्टोबर 2019 ते मार्च 2025 दरम्यान देशात आलेल्या एकूण परदेशी गुंतवणुकीपैकी सर्वाधिक 31% गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे.

2) महत्त्वाचे प्रकल्प -

• मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) 7 नवीन व्यावसायिक केंद्रे विकसित केली जात आहेत.

• मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे 'मिसिंग लिंक', मुंबई-नागपूर-पुणे मेट्रो मार्गिका आणि वाढवण बंदर कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

3) हरित ऊर्जा - 

• राज्याची नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमता 14,113 मेगावॅट (MW) वर पोहोचली आहे. 

• नवीन 'स्टोरेज पॉलिसी 2025-2035' अंतर्गत 100 गिगावॅट (GW) चे लक्ष्य ठेवले आहे.

👩 सामाजिक कल्याण आणि आरोग्य (Social Welfare & Health)

1) मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना -

• या फ्लॅगशिप योजनेचा लाभ 2.53 कोटी महिलांना मिळाला असून आतापर्यंत ₹ 33,232 कोटी रुपयांचे थेट वितरण (DBT) झाले आहे.

• पुढील वर्षासाठी ₹ 36,000 कोटी मंजूर झाले आहेत.

2) अन्न सुरक्षा (PDS): 

• 2.71 कोटी रेशनकार्ड धारकांपैकी 1.55 कोटी कुटुंबे बायोमेट्रिक पद्धतीने रेशन घेत आहेत. 

• 'शिवभोजन योजने' अंतर्गत नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 4.09 कोटी थाळ्यांचे वाटप झाले आहे.

3) आरोग्य निर्देशक : 

• राज्याचा बालमृत्यू दर (IMR) कमालीचा घसरून प्रति 1,000 जिवंत जन्मांमागे 14 वर आला आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा उत्तम आहे. 

• राज्यात सध्या 528 सरकारी रुग्णालये असून प्रति लाख लोकसंख्येमागे 73 खाटा (Beds) उपलब्ध आहेत.

4) जल जीवन मिशन - 

• राज्यातील 90.3% ग्रामीण घरांना आणि 98.5% शाळांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले आहे.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : महाराष्ट्र 

• अंदाजित विकासदर : 7.9% (भारताचा 7.4%).

• एकूण GSDP : ₹51 लाख कोटी (देशात 14.3% वाटा - महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक).

• दरडोई उत्पन्न : 3,47,903 रूपये (देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त) 

• सर्वाधिक वाढणारे क्षेत्र : सेवा क्षेत्र (9.0%).

• नवीन धोरण लक्ष्य: ₹40 लाख कोटी गुंतवणूक, 50 लाख रोजगार.

Maharashtra Budget 2026-27 : Policy Analysis - Part 1

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प, सरकारी योजना 

📰 बातमी काय ?

• सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर दिले.

• यात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष वेधले.

✍️ परीक्षेसाठी महत्त्वाचे असलेले आकडे - 

• सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे 660 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.

• मिशन 1 ट्रिलियन : महाराष्ट्राला 2029-30 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य.

• 2047 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

💰बजेट माहिती : 

1) एकूण बजेट: 7,69,467 कोटी रूपये (राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठे बजेट).

2) विकास दर (Growth Rate) - 

• चालू किमतीवर - 10.4%

• स्थिर किमतीवर - 7.9%

3) GSDP वृद्धी - 2013-14 मध्ये 16 लाख कोटी असलेला GSDP आता 51 लाख कोटी वर पोहोचला आहे.

4) देशाच्या विकासात वाटा - देशाच्या GDP मध्ये महाराष्ट्र राज्याचा वाटा 14.3% इतका मोठा आहे.

🎯 वित्तीय शिस्त आणि राजकोषीय आरोग्य : 

राज्याने मोठे खर्च करूनही वित्तीय निकष पाळले आहेत.

1) कर्ज-जीडीपी प्रमाण (Debt to GDP): हे प्रमाण 18.2% आहे, जे सुरक्षित मर्यादेच्या (25%) आत आहे.

2) राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) - 2.78% (मर्यादा 3%).

3) महसुली तूट - ही 1 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात महाराष्ट्र शासनाला यश आले आहे.

4) भांडवली खर्च (Capital Expenditure): विकासात्मक कामांसाठीचा खर्च 2 लाख कोटी (पॅरास्टेटल संस्थांसह) रूपयां पर्यंत वाढला आहे.

5) केंद्राचा हिस्सा : केंद्राच्या करांमधून मिळणारा महाराष्ट्र राज्याचा हिस्सा 87,903 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

1) सिंचन क्षमता - 

• राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता 81 लाख हेक्टर आहे. 

• जून 2024 पर्यंत 57 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून उर्वरित प्रकल्पांवर काम सुरू आहे.

2) नदीजोड प्रकल्प (River Linking) :

• उल्हास खोरे ते मराठवाडा - मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी उल्हास खोऱ्यातील पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात नेण्याचा 87 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. ज्यातून 78 TMC पाणी वळवले जाईल.

3) मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना - 

• यामध्ये यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने शेतरस्ते तयार केले जाणार असून

• या योजनेसाठी 1,000 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आली आहे. 

4) सौर कृषी पंप योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर : 

• ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून दररोज सुमारे 1,500 पंप बसवले जात आहेत. 

• या योजनेमुळे सुमारे 40 लाख एकर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे.

5) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना : 

• मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने अंतर्गत 27 जिल्ह्यांमध्ये 3,881 उपकेंद्रांसाठी प्रकल्प सुरू असून सुमारे 10.25 लाख शेतकरी लाभार्थी झाले आहेत. 

• राज्यातील 46 लाख कृषी ग्राहकांपैकी 33 लाखांना दिवसा वीजपुरवठा शक्य झाला असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

6) नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य : 

• नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा साठवणूक धोरण 2025-35 या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले आहे. 

• 2030 पर्यंत राज्यातील 52% आणि 2035 पर्यंत 65 % वीज अपारंपरिक स्त्रोतांमधून मिळवण्याचे लक्ष्य आहे.

7) प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत बिजली योजना : 

• प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत बिजली योजनेत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

• देशातील सर्वाधिक रुफटॉप सोलर महाराष्ट्रात लावण्यात आले आहे.

• महाराष्ट्राने रिसोर्स अडोकसी प्लॅन तयार केला आसून असा प्लॅन तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.

8) वीजदरात घट :

• घरगुती ग्राहकांसाठी वीज दर पुढील 5 वर्षांत 26% ने कमी होणार आहेत. 

9) शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल सुविधा : 

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 53,709 शाळा (एकूण 63,732 पैकी) आता डिजिटल/स्मार्ट क्लासरूमने सुसज्ज आहेत.

• उर्वरित लहान शाळांमध्येही टप्प्याटप्प्याने डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

10) प्रधानमंत्री आवास योजना - 

• प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राज्याने 14,300 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

• महाराष्ट्रात 30 लाख घरांची गरज नोंदवली असून, एकाच वर्षात सर्व घरांना मंजुरी दिली आहे. यावर सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्यात येणार आहे.

11) जलजीवन मिशन - 

• जलजीवन मिशन योजनेत राज्यात 81% घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 

• यावर्षी केंद्र आणि राज्याकडून या योजनेसाठी 12,800 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहे.

12) सोलापूर विकास : 

• सोलापूर IT पार्कसाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध केला जाईल.

• सोलापूर विमानतळावर नाईट लँडिंगची सुविधा देण्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला.

• तसेच येथे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयही सुरू केले जाईल.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : महाराष्ट्र 

• महाराष्ट्र अर्थव्यवस्था — $660 अब्ज (सध्या)

• लक्ष्य — $1 ट्रिलियन (2029-30) / $5 ट्रिलियन (2047)

• एकूण बजेट — ₹7,69,467 कोटी (इतिहासातील सर्वात मोठे)

• GSDP — ₹51 लाख कोटी

• महाराष्ट्राचा GDP वाटा — 14.3% (भारत)

• कर्ज-जीडीपी प्रमाण — 18.2%

• राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) — 2.78%

Maharashtra Budget 2026-27 : Revenue & Expenditure Breakdown

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्प संदर्भात महत्त्वाची माहिती ? 

एकूण खर्च = महसुली खर्च + भांडवली खर्च 

एकूण जमा = महसुली जमा + भांडवली जमा 

🤔 महसुली जमा म्हणजे काय ? यात कोण - कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

• अर्थसंकल्पात 'महसुली जमा' (Revenue Receipts) म्हणजे असे उत्पन्न जे सरकारला नियमित स्वरूपात मिळते आणि ज्यामुळे सरकारवर कोणतेही कर्ज (Liability) निर्माण होत नाही किंवा सरकारी मालमत्ता (Assets) कमी होत नाही.

महसुली जमेचे प्रामुख्याने दोन मुख्य भाग पडतात :

A) कर महसूल (Tax Revenue) - हा सरकारचा उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. 

• यात खालील घटकांचा समावेश होतो:

1) राज्याचा स्वतःचा कर महसूल - यात प्रामुख्याने वस्तू आणि सेवा कर (SGST), मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी (Stamp Duty), वाहन कर (Vehicle Tax), आणि राज्य उत्पादन शुल्क (State Excise Duty) यांचा समावेश होतो.

2) केंद्रीय करांमधील हिस्सा - केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणाऱ्या करांचा वाटा (Share of Union Taxes).

B) करेत्तर महसूल (Non-Tax Revenue) - कराव्यातिरिक्त इतर मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न.

1) व्याज जमा - सरकारने विविध संस्थांना दिलेल्या कर्जावर मिळणारे व्याज.

2) लाभांश आणि नफा - सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधून किंवा गुंतवणुकीतून मिळणारा नफा.

3) विविध फी आणि सेवा शुल्क - सरकारने पुरवलेल्या सेवांच्या बदल्यात आकारलेली फी (उदा. शिक्षण, आरोग्य किंवा प्रशासकीय सेवांची फी)

4) मदत अनुदान (Grants-in-Aid) - केंद्र सरकारकडून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणारे अनुदान.

भांडवली जमेत कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

भांडवली जमा म्हणजे काय ? यात कोण - कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ?

• सरकारच्या अर्थसंकल्पात 'भांडवली जमा' (Capital Receipts) म्हणजे असा पैसा, ज्याच्यामुळे एकतर सरकारवर कर्ज (Liability) वाढते किंवा सरकारच्या मालमत्तेत (Assets) घट होते. 

• भांडवली जमेत प्रामुख्याने खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

A) कर्ज उभारणी (Borrowings) -

जेव्हा सरकार आपल्या खर्चासाठी विविध मार्गांनी कर्ज घेते, तेव्हा त्या पैशाला भांडवली जमा म्हणतात:

1) देशांतर्गत कर्ज - आरबीआय (RBI), बँका किंवा जनतेकडून सरकारी रोख्यांच्या (Bonds) माध्यमातून घेतलेले कर्ज.

2) परदेशी कर्ज - जागतिक बँक (World Bank), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) किंवा परदेशी सरकारांकडून घेतलेले कर्ज.

B) कर्जाची वसुली (Recovery of Loans) - 

• राज्य सरकारने इतर संस्थांना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किंवा कर्मचाऱ्यांना दिलेले कर्ज जेव्हा व्याजासह किंवा मुद्दलासह परत मिळते, तेव्हा त्याला भांडवली जमा मानले जाते. 

• यामुळे राज्याची 'देणी' (मालमत्ता) कमी होते.

C) निर्गुंतवणूक (Disinvestment) - 

• जेव्हा सरकार आपल्या मालकीच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील (PSUs) हिस्सा किंवा शेअर्स खाजगी क्षेत्राला विकते, तेव्हा मिळणारा पैसा या गटात येतो. 

• उदा. सरकारी कंपनीतील काही शेअर्सची विक्री.

D) मालमत्ता विक्री (Sale of Assets) -

सरकारच्या ताब्यातील जमीन, जुन्या इमारती किंवा यंत्रसामग्री विकून मिळणारा पैसा हा सुद्धा भांडवली जमेचा भाग आहे.

🔹 वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) म्हणजे काय ?

• वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च वजा महसुली उत्पन्न (Revenue Receipts) आणि कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न (Non-Debt Capital Receipts) यांचा फरक.

• ही तूट म्हणजे सरकारला किती अतिरिक्त कर्ज घ्यावे लागेल हे दर्शवते.

✍️ सूत्र : वित्तीय तूट = सरकारचा एकूण खर्च - (महसुली उत्पन्न + कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली उत्पन्न)

🔹 कर्ज-GDP प्रमाण (Debt-to-GDP Ratio) म्हणजे काय ? 

• 2026–27 मध्ये कर्ज-GDP प्रमाण 18.2% असेल असा अंदाज आहे. जे सुरक्षित मर्यादेच्या (25%) आत आहे.

• कर्ज-GDP प्रमाण म्हणजे राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत राज्य सरकारचे एकूण कर्ज किती आहे हे दर्शवते.

• हे प्रमाण नियंत्रित ठेवल्यास दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य टिकते.

✍️ सूत्र : कर्ज-ते-GDP गुणोत्तर = (एकूण सार्वजनिक कर्ज ÷ एकूण GDP) × 100

🧐 महसुली तूट (Revenue Deficit) म्हणजे काय ? 

• सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा सरकारचा महसुली खर्च (उदा. पगार, पेन्शन, व्याजाचे हप्ते, प्रशासकीय खर्च) हा सरकारच्या महसुली उत्पन्नापेक्षा (उदा. कर, शुल्क, दंड) जास्त असतो, तेव्हा 'महसुली तूट' निर्माण होते.

✍️ सूत्र : महसुली तूट = महसुली खर्च - महसुली जमा 

अर्थसंकल्प 2026-27 मधील अधिकृत आकड्यांनुसार महसुली तूट खालीलप्रमाणे काढण्यात आली आहे - 

1) महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये (हा पगार, अनुदान आणि योजनांवरील खर्च आहे).

2) महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये (हे राज्याचे स्वतःचे कर आणि केंद्राकडून मिळणारा वाटा आहे).

✍️ महसुली तूट : 6,56,651 - 6,16,099 = 40,552 कोटी रुपये

• तूट नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न : अर्थसंकल्पात महसुली तूट असणे म्हणजे राज्याला आपला दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे किंवा भांडवली जमा वापरावी लागत आहे. 

• मात्र, ₹7.69 लाख कोटींच्या मोठ्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 40,552 कोटी रुपयांची तूट ही राजकोषीय शिस्तीच्या (Fiscal Discipline) दृष्टीने नियंत्रित मानली जाते.

• ✍️ परिणाम - महसुली तूट कमी करण्यासाठी सरकारला एकतर आपले उत्पन्न वाढवावे लागते (उदा. कर वाढवणे) किंवा अनुत्पादक (ज्या खर्चातून उत्पन्न येत नाही असे) खर्च कमी करावे लागतात.

🤔 महसुली तूट (Revenue Deficit) vs राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) :

1) महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये - फक्त दैनंदिन व्यवहारातील तूट दाखवते.

2) राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) : ₹1,50,491 कोटी रुपये - सरकारला एकूण विकासकामे आणि कर्ज परतफेडीसाठी किती नवे कर्ज घ्यावे लागेल, हे दाखवते.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026-27 : 

अर्थसंकल्पीय आर्थिक स्थिती (Fiscal Profile): 

• 💰 एकूण तरतूद (Total Outlay): 7,69,467 कोटी रुपये

• 📈 महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये

• 📉 महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये

• 🛑 महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये

• 📉 राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): 1,50,491 कोटी रुपये

• 🏦 एकूण कर्ज (Total Debt): 11,02,654 कोटी रुपये

Maharashtra Budget 2026-27 : Fiscal Profile - Part 3

📚 Subject : GS - अर्थशास्त्र - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प, सरकारी योजना 

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2026-27 नुसार, ग्रामीण भागात मधुमेह आणि कॅन्सर सारख्या आजारांच्या तपासणीसाठी कोणती नवीन योजना प्रस्तावित आहे ?

1. आरोग्य योजना

2. प्रगती योजना 

3. सुरक्षा योजना

4. माउली योजना

उत्तर : प्रगती योजना (Pragati Yojana)

📰 बातमी काय 

• मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. 

• हा अर्थसंकल्प प्रामुख्याने शेतकरी, महिला, पायाभूत सुविधा आणि 'डिजिटल क्रांती' यांवर आधारित आहे.

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प महत्त्वाची माहिती : 

• एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च - आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च 7,69,467 कोटी रूपये असून, हा राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या अर्थसंकल्पांपैकी एक आहे.

• तूटीचा अर्थसंकल्प - राज्याचे उत्पन्न (Revenue Receipts) सुमारे 6,16,099 कोटी रुपये असून खर्च (Revenue Expenditure) 6,56,651 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे 40,552 कोटी रुपयांची महसुली तूट (Revenue Deficit) निर्माण होते.

• राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) 1,50,491 कोटी रूपये इतकी आहे, तर एकूण थकबाकी कर्ज 11,02,654 कोटीं रूपये आहे.

अर्थसंकल्पीय आर्थिक स्थिती (Fiscal Profile): 

• 💰 एकूण तरतूद (Total Outlay): 7,69,467 कोटी रुपये

• 📈 महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये

• 📉 महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये

• 🛑 महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये

• 📉 राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): 1,50,491 कोटी रुपये

• 🏦 एकूण कर्ज (Total Debt): 11,02,654 कोटी रुपये

🌾 शेती आणि शेतकरी कल्याण (Agriculture & Farmers' Welfare) : 

🌽 कर्जमाफी : 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' - 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ.

💰 प्रोत्साहन: नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन.

⚡ मोफत वीज : 'मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना' - 23,000 कोटी रुपयांची तरतूद.

🌿 नैसर्गिक शेती (Natural Farming): राज्यात 5 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट.

🤖 महाविस्तार (Mahavistar) AI चॅटबॉट : शेतकऱ्यांना हवामान, पिकांवरील रोग आणि बाजारभावाची माहिती देण्यासाठी 'AI आधारित चॅटबॉट'.

📍 AI पायलट प्रोजेक्ट : राज्यातील 75 गावांमध्ये शेतीसाठी 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'चा वापर.

🆔 AgriStack & Farmer ID : शेतकऱ्यांच्या सुलभ ओळखीसाठी आणि योजनांच्या थेट लाभासाठी डिजिटल ओळख.

👩 महिला आणि सामाजिक कल्याण (Social Welfare) : 

💖 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' - महिलांना आर्थिक मदतीद्वारे आधार देण्याच्या उद्देशाने या योजनेसाठी 26,500 कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

🏛️ समाज कल्याण :

• अनुसूचित जाती घटक (SC) - 23,150 कोटी आणि 

• आदिवासी घटक (ST) - 21,723 कोटी रूपयांची तरतूद.

🩺 प्रगती योजना (Pragati Yojana) : 

• ग्रामीण भागात मधुमेह, कॅन्सर आणि हृदयविकारांच्या तपासणीसाठी (Screening) नवीन आरोग्य मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे.

🏥 आरोग्य क्षेत्र : 

• आरोग्य क्षेत्रासाठी 33,653 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

• मागील वर्षाच्या तुलनेत ही रक्कम (बजेट) कमी आहे.

💧 सिंचन आणि नदीजोड प्रकल्प (Irrigation) : 

 1) वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्प - 94,968 कोटी रुपयांची तरतूद (विदर्भातील पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी).

 2) दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प - 13,497 कोटी रुपयांची तरतूद 

3) शहरी पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने - 5,860 कोटी रुपयांची तरतूद

🌳 पर्यावरण - वृक्षारोपण मोहिमेसाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद

🛣️ पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी (Infrastructure) : 

🏗️ भांडवली खर्च (Capital Expenditure) : पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 1.2 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचा प्रस्ताव दिला आहे.

🚅 मेट्रो लाईन 11 - वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया पूर्णपणे भूमिगत मार्गासाठी 23,487 कोटी रुपयांची तरतूद.

🛣️ ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे - शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे च्या दुसरा टप्प्यासाठी 14,886 कोटी रुपयांची तरतूद.

🏭 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स - नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे लॉजिस्टिक हब आणि औद्योगिक क्लस्टर्सवर विशेष भर.

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : महाराष्ट्र 

 अर्थसंकल्पीय आर्थिक स्थिती (Fiscal Profile): 

• 💰 एकूण तरतूद (Total Outlay): 7,69,467 कोटी रुपये

• 📈 महसुली जमा (Revenue Receipts): 6,16,099 कोटी रुपये

• 📉 महसुली खर्च (Revenue Expenditure): 6,56,651 कोटी रुपये

• 🛑 महसुली तूट (Revenue Deficit): 40,552 कोटी रुपये

• 📉 राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit): 1,50,491 कोटी रुपये

• 🏦 एकूण कर्ज (Total Debt): 11,02,654 कोटी रुपये

What is Biopharma SHAKTI ?

Subject : GS - सरकारी योजना - उपक्रम

सरळसेवा, रेल्वे, तलाठी, वनरक्षक, पोलीस भरती, अग्निवीर , SSC GD, MPSC, UPSC परीक्षेसाठी विचारलेले / संभाव्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न) अर्थसंकल्पात मांडलेल्या बायोफार्मा शक्ती (Biopharma SHAKTI) या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश काय आहे ?

1. जनरिक औषध उत्पादन वाढवणे

2. भारताला जागतिक जैव-औषधनिर्मिती केंद्र बनवणे

3. आयुर्वेद संशोधनाला चालना देणे

4. वैद्यकीय पर्यटन वाढवणे

उत्तर : भारताला जागतिक जैव-औषधनिर्मिती केंद्र बनवणे

📰 बातमी काय ?

• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये ‘Biopharma SHAKTI’ ही योजना/ उपक्रम जाहीर करण्यात आली.

• पुढील 5 वर्षांत ₹ 10,000 कोटींची गुंतवणूक करून भारतात जैविक औषधे (Biologics) आणि जैवसदृश औषधांचे (Biosimilars) उत्पादन वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

बायोफार्मा शक्ती म्हणजे काय ?

• 'बायोफार्मा शक्ती (ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे आरोग्यसेवा उन्नतीसाठी धोरण)'

• ‘Biopharma SHAKTI (Strategy for Healthcare Advancement through Knowledge, Technology & Innovation)’ 

• SHAKTI फूल फॅार्म Strategy for Healthcare Advancement through Knowledge, Technology & Innovation

💊 भारत जनरिक (Generic) मध्ये मजबूत आहे — तरी नवीन योजना का ? 

• भारत जगात “Pharmacy of the World” म्हणून ओळखला जातो.

• पण ही ताकद प्रामुख्याने जनरिक (Generic) औषधांमध्ये आहे.

• आज जागतिक औषध बाजारात सर्वाधिक वाढ Biologics या उच्च-मूल्य औषधांमध्ये होत आहे.

• ही औषधे महाग, तंत्रज्ञानाधारित आणि संशोधनकेंद्रित असतात.

• म्हणूनच सरकार Generic वरून Biopharma कडे झेप घेत आहे.

💊 Generic म्हणजे काय ?

• Generic औषध म्हणजे मूळ औषधाचा पेटंट (Patent) संपल्यानंतर तयार केलेली अचूक रासायनिक प्रत.

✍️ ही औषधे -

• रासायनिक प्रक्रियेतून तयार होतात

• तुलनेने स्वस्त असतात

• भारत या क्षेत्रात जागतिक अग्रणी आहे.

🧬 जैविक औषधे (Biologics) म्हणजे काय ? 

• Biologics म्हणजे जिवंत पेशी, सूक्ष्मजीव, प्रथिने किंवा जैविक घटकांपासून तयार होणारी औषधे.

उदाहरणे: लसी, इन्सुलिन, Monoclonal antibodies (कर्करोग उपचारासाठी).

✍️ ही औषधे - 

• अत्यंत गुंतागुंतीची असतात

• उत्पादन प्रक्रिया क्लिष्ट असते

• किंमत जास्त असते

🧪 जैवसदृश औषधांचे (Biosimilars) म्हणजे काय ?

• जेव्हा एखाद्या जैविक (Biologics) औषधाचा पेटंट (Patent) संपतो, तेव्हा त्यास अत्यंत साम्य असलेली नवीन आवृत्ती तयार केली जाते. तिला जैवसदृश (Biosimilar) म्हणतात.

(नोट : 🚨 Exam Trap लक्षात ठेवा - Biosimilar म्हणजे Generic नाही.)

• Generic = अचूक रासायनिक प्रत

• Biosimilar = अत्यंत साम्य, पण पूर्णपणे तंतोतंत नाही, कारण जैविक औषधांची रचना अत्यंत जटिल असते.

🏛 सरकारची रणनीती काय आहे ?

या योजनेअंतर्गत :

• 3 नवीन राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्था (NIPERs) स्थापन केल्या जातील.

• 7 विद्यमान संस्थांचे उन्नतीकरण (Upgradation) केले जाईल

• 1000+ मान्यताप्राप्त क्लिनिकल चाचणी स्थळे (Clinical Trial Sites) विकसित केल्या जातील

• औषध मंजुरी प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी Central Drugs Standard Control Organisation यांना जागतिक मानकांनुसार सक्षम केले जाईल

• यामुळे संशोधन → उत्पादन → चाचणी → मंजुरी

• या सर्व टप्प्यांत सुसंगत ecosystem तयार होईल.

(NIPERs फूल फॅार्म - National Institutes of Pharmaceutical Education and Research)

🌍 ही योजना आत्ता का महत्त्वाची ?

• COVID-19 नंतर आरोग्य सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग बनली आहे.

• उच्च-मूल्य औषधांसाठी परदेशावर अवलंबून राहणे धोरणात्मकदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते.

• ✍️ Biopharma क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास :

➥ 💰 निर्यात वाढेल

➥ 🧬 उच्च तंत्रज्ञान विकसित होईल

➥ 👩‍🔬 कौशल्याधारित रोजगार निर्माण होतील

➥ 🌍 भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल

🔑 परीक्षेच्या दृष्टीने IMP रिव्हिजन पॉईंट्स : बायोफार्मा शक्ती

• घोषणा – अर्थसंकल्प 2026-27

• निधी – ₹10,000 कोटी (5 वर्षे)

• उद्देश – Global Biopharma Hub

• Focus – Biologics आणि Biosimilars

• 3 नवीन NIPER + 7 upgrade

• 1000+ Clinical Trial Sites

• CDSCO बळकटीकरण